न्युजिल्यान्डकी जेसिन्दाबाट कहिले सिक्‍ने हाम्रो नेतृत्वले

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/vip1.jpg

गत मार्च १५ मा न्युजिल्यान्डले पीडादायी नरसंहार भोग्नुपर्‍यो। अतिवादी गोरा बन्दुकधारीले क्राइस्टचर्च सहरमा अवस्थित एक मस्जिदमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा मुस्लिम समुदायका कम्तीमा पचास जनाको ज्यान गयो। घटनामा थप पचासभन्दा बढी घाइते भए। शान्त जीवनशैली र सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले विश्वमै कहलिएको न्युजिल्यान्डका लागि त्यहाँकी प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डेनले भनेझैं उक्त दिन साँच्चै इतिहासकै कालो दिन बन्न पुग्यो। त्यो दुःखद घटनासँगै न्युजिल्यान्ड प्रहरीले अहिलेसम्मकै घनीभूत अनुसन्धान थालेको छ। 

हिंसाको चपेटामा परेका परिवारलाई आवश्यक सुरक्षा, राहत र सहानुभूति दिन न्युजिल्यान्ड सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ गरेको छैन। भलै क्राइस्टचर्च गोलीकाण्डको मुख्य मतियार अस्ट्रेलियाली युवक २८ वर्षीय ब्रेन्टन ह्र्यास टारन्ट हुन्। घटना न्युजिल्यान्डमा भएका कारण मुस्लिम समुदायमाथि भएको हिंसा ’प्रतिशोधको बिउ’ नबनोस् भनी सरकार र राजनीतिक पक्षले अत्यन्त सचेततापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ।
 
‘बन्दुकसम्बन्धी कानुन’ परिमार्जनका लागि उठेको आवाज सम्बोधन गर्न न्युजिल्यान्डले कत्ति पनि ढिला गरे। अब स्वचालित हतियार प्रयोगमा रोक लगाइसकेको छ। बन्दुकधारीको आक्रमणबाट सर्वसाधारण मारिने मुलुकमध्ये अमेरिका अग्रपंक्तिमा पर्छ। तर अमेरिकामा बन्दुक चलाउन र राख्न पाउने कानुनमा कडाइ गरिएको छैन। 

न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डेन पीडित परिवारको घरघरमै पुगेर उनीहरूसँग पीडा र आँसु साटासाट गरेको दृश्यले विश्वकै ध्यान तानेको छ। आर्डेनले देश र जनताका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व मात्र पूरा गरेकी थिइन्। तर पनि उनको राम्रै चर्चा भयो। देश ठूलो होस् या सानो, धनी होस् या गरिब– अप्ठ्यारो पर्दा सत्ताधारी नेताहरु अभिभावकका रुपमा पीडा साटासाट गर्न जनताको आँगनमा पुगेकै हुन्छन्। 
 
चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले केही लाखको सहयोग रकम कबोलेर आफ्नो संवेदनशीलताको नमुना पेस गर्नुपयो। प्रचण्डको ‘गहिरो दुःख’ एकएकवटा चामलका बोरा उठाउँदैमा छताछुल्ल भयो।

तर सत्ताधारीहरु पुगेजत्तिका सबै दृश्यमा इमानदारीपूर्ण संवेदना झल्किन्छ कि झल्किँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। बाराक ओबामा वा डोनाल्ड ट्रम्प छाता ओढ्दै आँधीपीडित भेट्न गएका दृश्य, भ्लादमिर पुटिन रुझ्दै हिँडेका तस्बिर, सी जिङपिङले किसानसँग धानखेतमा डुलेका र स्कुले विद्यार्थीसँगै बेल्चा चलाएका तस्बिर, एन्जेला मर्केलले शरणार्थीसँग मिलाएको अँगालो, कोलिन्डा ग्राबर (क्रोएसियाकी राष्ट्रपति) ले फुटबल खेलाडीसँग रुँदै अंकमाल गरेका झलक, उत्तर कोरियाली किम जोङ उनले जनताका नाममा गर्ने परेड, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सफाइ कर्मचारीका पाउ धोइदिएको दृश्यमा उनीहरुको बोली र व्यवहारको तादाम्यता हेरिँदो रहेछ।
 
बोली र व्यवहारको तादाम्यता मिलेन भने जनताको दुःख र संवेदनशीलता भजाएर सहानुभूति बटुल्ने खेलमा परिणत हुन्छ। दक्षिण एसियाली भेग कामभन्दा बढी कुरामा रमाउने रोगबाट ग्रसित छ। जनताको ‘दुःख धोइदिने’ बाचा गरेका मोदीले दुःखी मजदुरको गोडा धोएको देख्दा कसले सोच्दैन होला– ठूलो पदमा हुनेले पनि नौटंकी गर्दैनन् भन्ने।

सन् २०१३ मा बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन भारत भ्रमणमा आएका बेला सडकमा कारगेड रोकेर ठेलावालाको चाट खाए। झट्ट हेर्दा स्वस्फूर्त लाग्ने उक्त घटना भ्रमण तालिकाको एउटा नियोजित पाटो थियो। क्यामरुन कुन ठेलावालाको दोकानमा रोकिनेहुन् भन्ने कुरा पहिले नै तय गरेर ठेलावालालाई सरसफाइ र अन्य बन्दोबस्तीबारे अग्रिम तयारी गराइएको थियो। तर वास्तविकता थाहा नपाएका लाखौं सर्वसाधारणका लागि क्यामरुन हिरो ठहरिए।

भुइँमान्छेहरूका लागि देखाइएको नाटकीय सहानुभूतिलाई निम्छरामाथि गरिएको सस्तो मजाक भनिदिँदा हुन्छ। गत चैत १७ गते बारा र पर्सा जिल्लाका बस्तीमा हावाहुरीको चक्रवातले विनाश मच्चायो। १७ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो, अन्य सयौं घाइते भए। बस्तुभाउ, अन्नपात र संरचना नष्ट हुँदा करोडौंको क्षति भयो। उक्त विपत् लगत्तै उद्धार र राहतका लागि सरकारी स्तरबाट, राजनीतिक तहबाट र सामाजिक क्षेत्रबाट व्यापक चासो दिइयो। अन्य औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगे र अन्य प्रभावशाली नेताहरु पनि पुगे। राज्य र राजनीतिक तहबाट बाहेक अन्य संघसंस्था, सेलिब्रेटी र समाजसेवीले प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाए। 

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुले हुरीपीडितलाई भेट्नु अपेक्षित नै हो। विशिष्टहरू विपत् क्षेत्रमा ओर्लनुमा पीडितप्रति सहानुभूति र समवेदना प्रकट गर्नुबाहेक कुनै दोस्रो स्वार्थ नहुँदो होला तैपनि आलोचना भयो। विपत् पर्दा उद्धार तथा राहतमा खटिनुपर्ने राज्यका अंगले स्वचालित रूपमा आफ्नो काम गर्नुपर्ने हो। अनि उनीहरुको हौसलाका लागि विशिष्टहरूले उपस्थिति देखाउने हो। यहाँ त उल्टो छ– तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने कामको फेहरिस्तलाई पीडितका सामुन्ने गएर भाषण गरेर सुनाइन्छ। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री अस्पतालमा पुगेर घाइते सुम्सुमाएको चर्चा भन्दा हेलीको झ्यालबाट खण्डहर नियालेको तस्बिर भाइरल भयो।
 
चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले केही लाखको सहयोग रकम कबोलेर आफ्नो संवेदनशीलताको नमुना पेस गर्नुपर्‍यो। प्रचण्डको ‘गहिरो दुःख’ एकएकवटा चामलका बोरा उठाउँदैमा छताछुल्ल भयो। राज्य सञ्चालनको माथिल्लो तख्तामा पुगेका हाम्रा नेताहरूले राज्यका सबै अंगहरूलाई संस्थागत ढंगले चल्ने परिपाटी बसाल्न सकेको भए दुःख भोग्नेका लागि सहानुभूति प्रकट गर्न एउटै न्यानो अँगालो पर्याप्त हुन्थ्यो। 

यहाँ सन्दर्भ जोड्न खोजिएको मूल विषय धनी र विकसित देशका ठूला मान्छे होऊन् वा गरिब र विकासोन्मुख देशका राजनीतिज्ञहरु होऊन्, उनीहरूले गर्ने व्यवहार त्यहाँको राजनीतिक र सामाजिक जीवनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरासँग अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने हो। 

एकपटक फेरि न्युजिल्यान्डको प्रसंग जोडौं। सन् २०१७ मा न्युजिल्यान्डमा आमनिर्वाचन भयो। एकल सरकार बनाउन पुग्ने स्पष्ट बहुमत कुनै दलको पनि आएन। नेसनल पार्टीको सरकारले सम्पन्न गराएको उक्त निर्वाचनमा नेसनल पार्टी पहिलो दल त बन्यो तर स्पष्ट बहुमत आएन। गठजोडको सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि तेस्रो दल न्युजिल्यान्ड फस्टसँग मिलेर दोस्रो ठूलो दल लेबर पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अठ्तीस वर्षीया जासिन्दा आर्डेन प्रधानमन्त्री बनिन्। अहिले त्यहाँ बहुमत प्राप्त सरकार छैन तर अल्पमतकै कारण राजनीतिक अस्थिरता हुने त्रास रत्तिभर छैन। 

न्युजिल्यान्डमा एउटै व्यक्ति तीनपटकसम्म मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने विधि छ। त्यही विधिबमोजिम तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका जोन किले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै सरकार र पार्टीको नेतृत्व बिल इङ्लिसलाई सुम्पिए। जबकि उनको उमेर जम्मा सन्ताउन्न वर्ष थियो। उनले यसरी नेतृत्व त्याग्नुमा कुनै राजनीतिक चलखेल वा दबाब थिएन, केवल राजनीतिबाट विश्राम लिएर निजी जीवन उदात्त तरिकाले बिताउने चाहना थियो।

जोन किको राजनीतिक उत्तराधिकारी बनेका बिल इङ्लिसले पनि त्यस्तै नैतिकता देखाए। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गराएको चुनावमा पार्टी पहिलो भएर पनि प्रस्ट बहुमत ल्याउन नसकेका कारणले इङ्लिस पार्टी नेतृत्वमा बसिरहन जाँगर गरेनन्। संसद्मा रसिक सम्बोधन गर्दै पार्टी नेतृत्व र सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिए। त्यसपछि न्युजिल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व ४२ वर्षीय सिमोन ब्रिजको जिम्मामा पुग्यो। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सिमोन ब्रिजले सरकारका लागि रचनात्मक सल्लाह दिइरहेका छन्।

राजनीतिलाई सरल रूपमा भोग्न नपाएका हामीजस्ता विकासोन्मुख देशका नागरिकले आफैंलाई आफूले सान्त्वना दिन र राजनीतिका असाध्यै सकारात्मक बिम्ब सापटी लिनकै लागि युजिल्यान्डबारे चासो राखिएको हो। कति सहज र सरल तरिकाबाट सत्ता र पद छोड्न सक्ने, साठी वर्ष नकटे पनि राजनीतिबाट संन्यास लिन सक्ने आँट र अठतीस वर्षीया महिलालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति तयार। बयालीस वर्षको युवाले देशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य राख्नु र उनलाई पार्टीका सबै तहका नेताले आफ्नो नेता स्वीकार गर्नु हाम्रा लागि गज्जबको दृष्टान्त हो। त्यो पनि एउटै मुलुक तथा एउटै समयमा।

अन्त्यमा, टाढाको देश अनि त्यहाँको राजनीतिक स्थितिबारे प्रशंसा गर्नुपर्ने एउटै कारण– हाम्रो देशमा राजनीति, पद्धति र विकासका मोडेलहरूमा ‘जनताका लागि’ भन्ने तर विपरीत काम गर्नाले हो। राजनीतिक पात्रहरूले सबैभन्दा बढी उच्चारण गर्ने ‘जनता’ शब्द सुन्दासुन्दा सबभन्दा दिक्क पनि जनता नै छन्। समाजवाद, सर्वहारा र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने सबैले आफ्नो सुविधाका लागि विरोधाभासी र अमूर्त ‘जनता’ शब्द प्रयोगको अन्त्य गरून्। अन्यथा ‘जनता’ भन्ने कुरा एउटा मजाक मात्र बन्नेछ। विधि बसाल्ने राम्रा कुराहरू ‘एन फर नेपाल’ले ‘एन फर न्युजिल्यान्ड’ बाट सिक्दा फरक पर्दैन।




प्रतिक्रिया