राजतन्त्र फाल्यौं, समस्या फालिएन

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/keshab_dahal.jpg

पुरानो कुराबाट विषय प्रवेश गरौं। डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा २४ सेप्टेम्बर २००७ मा ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ विषयमा एउटा प्रवचन सुन्ने मौका मिल्यो। कार्यक्रमका मुख्य स्रोतव्यक्ति थिए युरोपियन युनियनका लागि पूर्व डेनिस अधिकारी। उनी ऊर्जाशील थिए। युवा थिए। कुरा गर्न निकै उत्साही थिए। सबैभन्दा मुख्य कुरा उनी ज्यादै सरल थिए। उनले युरोपियन युनियनमा आफ्नो जिम्मेवारी सकिएपछि कुनै स्कुलमा पढाउँदै गरेको बताए। सहरभन्दा अलि टाढा गाउँमा। त्यति ठूलो जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएका यी डेनिस आफू साधारण स्कुलमा पढाउँदै गरेको खबर सुनाउँदा गर्वले प्रफुल्ल थिए।

ती सज्जनको कुरा सुनेपछि मेरो मनमा एउटा प्रश्न आयो - के हामी हाम्रा पूर्वराजदूत महोदयहरूलाई कुनै गाउँको स्कुलमा पढाइरहेको भेटौंला ? अथवा हाम्रा नेताहरू, मन्त्रीहरू वा सचिवहरू आफ्नो अवकाशपछि जनताको जीवनसँग जोडिएर कुनै गाउँमा सेवाका काम गरिरहेका देख्न पाइन्छ ?

आफ्नो मन्तव्यमा ती डेनिस बारम्बार एउटै वाक्य दोहोर्‍याउँथे - ‘यस्तो छ हाम्रो लोकतन्त्र।’ उनीहरूको लोकतन्त्र गजबको छ - परिणाममुखी, उदार, कल्याणकारी र समतामूलक लोकतन्त्र। उनीहरू मार्क्सवादी होइनन्। तर उनीहरूले निर्माण गरेको राज्य धुरन्धर मार्क्सवादीहरूको समाजवादभन्दा माथि देखिन्थ्यो। अझ महत्त्पूर्ण कुरा, उनीहरूको लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व छ। अलिकति राजनीतिक कुरा सुरु हुनासाथ डेनिसहरू आफ्नो लोकतन्त्रप्रति गर्व गर्थे र दोहोर्‍याउँथे - ‘दिस इज आवर डेमोक्रेसी।’ मान्छेसँग कुरा गर्दा देखिन्थ्यो - उनीहरू खुसी छन्। सामाजिक न्याय, सुशासन, जनतालाई अधिकतम लाभको सुनिश्चितता, लोककल्याणकार र सेवाभाव उनीहरूले निर्माण गरेको राज्यको मुख्य चरित्र हो। 
समस्या हाम्रो आर्थिक मोडेल हो। अन्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था र शोषण हो। हाम्रा नेताहरूको बानी, व्यवहार र प्रवृत्ति हो।

कार्यक्रममा युरोपको राजतन्त्र, पुँजीवाद, लोकतन्त्र र कल्याणकारी राजनीतिका विषयमा चर्चा चल्यो। हामी नेपालीहरू राजतन्त्रका कट्टर विरोधी तर डेनिसहरू भने राजतन्त्रको समर्थक। ‘किन यस्तो ?’ हामीले राजतन्त्रका विषयमा प्रश्नहरू गर्‍यौं। डेनिस सहजकर्ताले भने - “युरोपको राजतन्त्र सामन्तवादको प्रतीक होइन। राजा हुनु स्वरुपको कुरा हो। तर हामी चरित्रमा कल्याणकारी लोकतन्त्र र सहयोगी राज्यव्यवस्थाका हिमायती छौं। हाम्रो लोकतन्त्र परिणाममुखी लोकतन्त्र हो।”

साँझ डेनमार्कको राजदरबार हेर्न पुगियो। निकै शान्त, सादा र भव्य देखिन्थ्यो सबै थोक। तर थियो त राजदरबार। राति खाना खाँदै गर्दा फेरि दरबारकै कुरा आए। एउटी भद्र डेनिस महिला थिइन् हामीसँग। उनले दरबारसँगको आफ्नो आस्था अतुलनीय रहेको बताइन्। भन्दै थिइन् - ‘म हाम्री महारानीलाई खुब माया गर्छु तर महारानीका श्रीमान् मलाई मन पर्दैन। तथापि म उसलाई पनि माया गर्छु किनभने ऊ मलाई मनपर्ने महारानीको लोग्ने हो।’ यसर्थ नै युरोपका कतिपय देशमा राजतन्त्र अझै सम्मानसाथ बाँचेको छ। यसकारण सम्मानसाथ बाँचेको छ कि यो चरित्रमा सामन्तवादी छैन।

मदन भण्डारीको एउटा चर्चित भनाइ सम्झनु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ। २०४७ कात्तिकतिर काठमाडौंको एक आमसभामा गरेको भाषण निकै चर्चित पनि भयो। उनको भनाइको आशय थियो - ‘हामीले राजा फाल्यौं तर सामन्तवाद फाल्न सकेनौं भने यो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन। बरू राजा रहेर पनि सामन्तवाद फालियो भने त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’ यो नेपालमा हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रप्रतिको अवहेलना हैन। बरु राज्यको सार्थक रुपान्तरणका लागि हामीले गर्नुपर्ने बहसको महत्त्वपूर्ण ‘कोण’ हो। 

पञ्चायत कालमा हामीलाई लाग्यो - सबै समस्याको कारण नै पञ्चायत हो। पञ्चायत फालियो तर समस्या फालिएनन्। फेरि हामीलाई भनियो - राजतन्त्र नै सबै समस्याको जड हो। त्यसैले हामीले आन्दोलन गर्‍यौं र राजा फाल्यौं। तर फेरि पनि समस्या फालिएन। महिलाका दुःख उस्तै रहे, किसानका दुःख उस्तै रहे। गरिबको अभाव उस्तै रह्यो। जाति, जनजातिका समस्या उस्तै रहे। हामीले राज्यको स्वरुपमा समाधान खोज्यौं तर समस्या राज्यको चरित्रमा थिए र छन्।

हाम्रा समस्या उत्पादन सम्बन्ध र विभेदसँग सम्बन्धित छन्। मुख्य कुरा राज्यसत्ताको चरित्र हो। समस्या हाम्रो आर्थिक मोडेल हो। अन्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था र शोषण हो। हाम्रा नेताहरूको बानी, व्यवहार र प्रवृत्ति हो। सामाजिक ढाँचा हो। राजनीति हो, यसको यथास्थितिवाद हो। पछिल्लो समय हामीले राजा त फाल्यौं तर शोषण, विभेद, अन्याय र असमानताहरू फाल्न सकेनौं। राज्यको स्वरुपमा त परिवर्तन भयो। व्यवस्था त बदलियो तर राज्यको चरित्र बदल्न सकेनौं। राजा भएका बेलायत, नर्वे, स्पेन, डेनमार्क, जापान आदि मुलुक समृद्ध छन् किनभने त्यहाँ राजा भएर पनि राज्यको चरित्र विभेदकारी छैन। नेपालमा राजा फालियो तर न सयौं छोटे राजाहरूको उदय रोक्न सकियो, न त राज्यको चरित्र नै फेरियो। 

राज्यको शासकीय चरित्र मुलुकको स्थायित्व, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि मुख्य कुरा हो। स्विजरल्याडमा कुनै विश्वचर्चित नेता, राजनीतिक दल वा सरकार प्रमुख छैनन् किनभने उनीहरूले त्यस्तो अभ्यासै स्थापित गरेनन्। उनीहरूलाई न कुनै राजनीतिक मोडेल आयात गर्नु छ, न त निर्यात नै। स्विजरल्यान्डमा सात जनाको सर्वोच्च परिषद्ले मन्त्रिमण्डलको काम गर्छ, जो सङ्घीय सभाबाट निर्वाचित हुन्छ। उसैले कार्यकारी प्रमुख छान्छ। तर उनीहरूले जनताको अभिमत सर्वमान्य हुने विधि स्थापित गरेका छन्। परिणाम, स्विजरल्यान्ड युरोपकै सफल मुलुक भएको छ, दशकौंदेखि। यो सफलता उसले अवलम्बन गर्ने सामाजिक, आर्थिक नीतिहरूबाट सुनिश्चित भएको हो। राज्यको सबल, प्रभावकारी र न्यायपूर्ण चरित्रमा उनीहरूको सफलता निहित छ।

बेलायतलाई संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मानिन्छ। तर संसारभर यो मोडेलको संसदीय प्रजातन्त्र आलोचनाको घेरामा छ। कतिपय देशहरूमा संसदीय प्रजातन्त्र नै असफल भयो। तर बेलायत स्थिरता र विकासमा अझै लोभलाग्दो छ। त्यही बेलायती साम्राज्यबाट सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसयता भारतले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ। विश्वभर चर्चा गरिन्छ - भारतीय लोकतन्त्र निकै विशाल छ। तर भारतमा लोकतन्त्र मात्र होइन, शोषण, विभेद र सीमान्तीकरणका प्रक्रिया पनि विशाल छन्। किन यस्तो छ ? यो प्रश्नले राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको चरित्रमा हुने परिवर्तन अनिवार्य ठान्दछ। अन्यथा सतहमा देखिने व्यवस्थाहरूले मात्र समाज रूपान्तरण सुनिश्चित गर्दैनन्।

भारतमा ५० करोडभन्दा धेरै जनता गरिब छन्। भारतको शासकीय चरित्र अभिजातमुखी र विभेदपूर्ण छ। त्यसैले किसानसँग जमिन छैन, साधनस्रोत सीमित वर्गको अधीनमा छन्। उत्पादन सम्बन्धहरू न्यायपूर्ण छैनन्। परिणाम भारतमा संसारकै सबैभन्दा गरिब मजदुर र धनी मिल मालिकहरू बस्छन्। यस्तो लोकतन्त्रको के काम ? भारतमा लोकतन्त्र भनेको साधारण जनताका लागि भोट हाल्ने बहाना मात्र हो। उनीहरूका लागि न प्रधानमन्त्रीको चुनावसँग सरोकार छ, न त राष्ट्रपतिसँग साइनो। भारतका गरिबहरूलाई त्यहाँको लोकतन्त्रले न्याय गरेन। यसको अर्थ लोकतन्त्रका पनि फरकफरक रुप र चरित्र हुँदा रहेछन्। त्यही संसदीय प्रजातन्त्र कतै सफल छ, कतै असफल। के हामी पनि त्यस्तै विभेदकारी लोकतन्त्रमा त रमाउँदै छैनौं ?
संसारका प्रगतिशील भन्नेहरूलाई अमेरिकाको विरोध नगरी खानै पच्तैन । विश्वमञ्चमा अमेरिकाको धज्जी उडाइन्छ । तर त्यही अमेरिकामा सन् १७७६ देखि लोकतन्त्र छ ।
 
अमेरिका संसारभर सबैभन्दा धेरै विरोधी र समर्थकहरू भएको देश हो। संसारका प्रगतिशील भन्नेहरूलाई अमेरिकाको विरोध नगरी खानै पच्तैन। विश्वमञ्चमा अमेरिकाको धज्जी उडाइन्छ। तर त्यही अमेरिकामा सन् १७७६ देखि लोकतन्त्र छ। जहाँ कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली छ शताब्दीयौंदेखि। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उमेदवार हुनै लामो प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अमेरिकाको लोकतन्त्रले राष्ट्रपतिलाई संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका अधिकार दिएको छ तर उनीहरू पनि निश्चित चरित्रको सीमाभित्र आबद्ध छन्। दुई कार्यकालभन्दा बढी उनीहरू पदमा रहँदैनन्।

अमेरिका आफ्ना नागरिकप्रति भने निकै जबाफदेही छ। त्यसलाई पनि अझ सुदृढ बनाउन सन् १९९० यता उसले मूलतः जनसहभागिता, सकारात्मक विभेद र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई अझ संस्थागत गर्दै लगेको छ। कृषि अनुदान, रोजगारी सिर्जना र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राज्य क्रियाशील देखिन्छ। भनिन्छ, उत्पादनमुखी चरित्र, बन्धनरहित जीवन, नागरिक समृद्धि र विकास अमेरिकाको चरित्र हो। यद्यपि उसका समस्या पनि बग्रेल्ती छन्।

सबैलाई थाहा छ - बंगलादेश गरिब मुलुक हो तर त्यहाँ पनि गणतन्त्र छ। जसमा दुई बेगमहरू पालैपालो सरकार र सडकको मोर्चा समाल्छन्। के त्यसो भए बङ्गाली महिला सुखी छन् ? होइन, संसारका दुःखी महिला र गरिब कामदार बंगलादेशमै बस्छन्। महिला शासक हुँदैमा महिला समृद्ध हुन्छन् भन्ने पनि देखिएन। कतिपय अफ्रिकी तथा अरबी मुलुकमा समेत शक्तिशाली राष्ट्रपति छन् तर उनीहरूले न स्थायित्व दिएका छन्, न त जनतालाई सुख नै। किन यस्तो भयो ? किनभने जनतालाई सुख, समृद्धि र परिवर्तन दिने कुरा राज्यको स्वरुपसँग जोडिँदैन। उपरिसंरचनाको परिवर्तनबाट मात्र खुसी प्राप्त हुँदैन। यी विषय राज्यको सार्थक र न्यायपूर्ण रुपान्तरणसँग सम्बन्धित छन्। राज्यका आधार नै परिवर्तनका जग हुन्। ती आधारहरू राज्यको चरित्रसँग सम्बन्धित छन्।

अतः मुख्य प्रश्न हो, राज्यको चरित्र कस्तो बनाउने ? कसरी राज्यको सार्थक रूपान्तरण सम्भव छ ? कसरी जनतालाई आर्थिक तथा सामाजिक न्याय दिने ? यस्ता प्रश्नमा नेपाली राजनीति कहिल्यै जिम्मेवार भएन। यी प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले कुनै मोडेल बनाएका छैनन्। बरु सतहका राजनीतिक मुद्दाहरू समाएर बसेका छन्, स्वरूपमा अल्झिएका छन्। चरित्रमा वेपर्वाह हुनु हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। 

कम्युनिस्टहरूमै पनि फरकफरक उदाहरण छन्। चीन, क्युबा, भियतनाम, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकमा भन्नका लागि उस्तै कम्युनिस्ट व्यवस्था छ। तर भित्र पसेर हेर्दा तिनीहरूको चरित्रमा पनि भारी फरक देखिन्छ। क्युबामा दाजुको लामो शासनपछि भाइ शक्तिमा छन्। उत्तर कोरियामा नाति र अन्य केहीमा पार्टी नेताहरू। स्वरुपमा हेर्दा सबै एकैखाले कम्युनिस्ट व्यवस्था हुन्। तर चीन विश्वकै महाशक्तिको दौडमा छ। भियतनाम कृषि उत्पादनमा अब्बल बन्दै छ। तर उत्तर कोरिया आर्थिक तनावमा छ। यसर्थ कम्युनिस्टहरूबीच पनि फरकफरक अनुभव छन्।

शक्तिशाली सोभियत संघ विघटन भयो। कम्बोडियाको नरसंहारले पोलपोटको पतन रोक्न सकेन। तर चीनको विकासले चामोलोङ्माको उचाइ छुँदै छ। यी तथ्यहरूले कतिपय पुराना दृष्टिकोणहरू भत्काउँदै छन्। के देखिन्छ भने कम्युनिस्टबीच पनि फरक छ र उदार पुँजीवादीहरूबीच पनि फरक छ। संसदीय प्रजातन्त्रका परिणाम पनि फरक छन्। कसरी यस्तो भयो ? फरक कहाँ छ ? खासमा फरक चरित्रमा छ, राज्यले अवलम्बन गर्ने भूमिकामा छ। राजनीतिक परिणामप्रतिको जिम्मेवारी बोधमा छ। सुशासनमा छ। लोकतन्त्रको बान्की, व्यवहार र संस्कारमा छ।
 
दर्शनशास्त्रमा स्वरूप र चरित्रबारे महत्त्वपूर्ण व्याख्या पाइन्छन्। यो आफैंमा राजनीतिको सौन्दर्यशास्त्रीय विवेचना हो। दार्शनिक अभिमतले भन्छ - वस्तुको भौतिक स्वरूपले चरित्रको अभिव्यक्ति गर्दैन। स्वरूपमा जतिसुकै रङरोगन गरे पनि गुण वा चरित्र पदार्थको प्रधान पक्ष हो, स्वरुप सहायक मात्र। 

यो अभिमत पदार्थमा मात्र नभई व्यक्ति स्वयं, समाज विज्ञान र राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ। आवरण हेरेर न पुस्तकको चरित्र थाहा हुन्छ, न त रङ हेर्दैमा कफीको स्वाद। नेपालका समाजवादी कम्युनिस्टहरूसमेत यही अभिमतका पृष्ठपोषक हुन्। उनीहरू राज्यसत्ताको स्वरुपमा नभई चरित्रमा रुपान्तरणको बहस गर्छन्। उनीहरूको विचारमा स्वरुपमाथिको अतिमोह उपभोक्तावादी संस्कृतिको उपज हो तर व्यवहारमा उनीहरू पनि आवरणको मोहमा फसेका छन्।
 
यसर्थ निष्कर्ष आउछ कि, यत्रो ठूलो राजनीतिक उथलपुथलपछि पनि राज्यको सार्थक रुपान्तरको बाटो खन्न सकिएन। राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर हामी जहाँको त्यहीँ रह्यौं। व्यवस्था फेरियो जनताको अवस्था फेरिएन। राज्यको स्वरुपमा परिवर्तन भयो तर चरित्र उस्तै रह्यो। अतः राज्यको चरित्रमा फेरबदल गर्नु अवको महत्त्वपूर्ण र युगीन कार्यभार हो। 




प्रतिक्रिया