प्रदेश ७ : मुलुक हल्लाउने कञ्चनपुर घटना

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/Images/Nirmala_hatya_kanchanpur.jpg

धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्ला वर्षभरि निकै चर्चामा रह्यो। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनाले यो वर्ष सिंगो मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुन पुग्यो।

निर्मलाको न्यायका लागि देशैभर व्यापक आन्दोलन चले पनि निर्मलाले भने अझै न्याय पाउन सकेकी छैनन्। आमनागरिक, अधिकारकर्मी र सञ्चारजगत्को मात्र नभएर राज्यका सबै निकायको ध्यान खिचेको निर्मला काण्ड टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। घटना भएको नौ महिना बितिसक्यो तर पनि निर्मलाले न्याय पाउने संकेत छैन।

राज्यका निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारकै कारणले निर्मलाले न्याय पाउन सकिनन्। उनको न्यायका लागि चलेको आन्दोलनमा राज्यले नै कञ्चनपुरका सन्नी खुनाको ज्यान लियो। न्याय प्राप्तिकै लागि भएको आन्दोलनमा सामान्य रुपमा त कतिले यातना भोगे त्यसको कुनै लेखाजोखा  छैन तर कञ्चनपुरकै  सुरेन्द्र देउवा, उमेश देउवा, कृते पनेरु, चेतन भट्ट, अर्जुन भण्डारा र तेज भट्टजस्ता उज्यालो भविष्य देखेका युवाको जीवन पनि राज्यले अन्धकार बनाइदियो। कसैले हात गुमाए, कसैले खुट्टा गुमाए र कोही शरीरभर गोलीका छर्रा बोकेर बाँचिरहेका छन्।

प्रहरीले नै निर्मलाको घट्नामा प्रमाण नष्ट गरेपछि यो घटनामा राज्यको उच्चतहमा बस्नेहरुकै संलग्नताको आशंका आमनागरिकले गरेका छन्। निर्मलाको हत्यारा भन्दै यातना दिएर प्रहरीले नक्कली हत्यारा खडा गरेकै कारणले तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीसिंह बिष्ट, अपराध अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबीका डिएस्पी अंगुर जीसीसहित आठ प्रहरी कर्मचारी जागिरबाट बर्खास्तमा परेर अदालतमा दुईदुईवटा मुद्दा खेपिरहेका छन्।

एउटी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुँदा सिंगो सुरक्षा निकाय नै प्रमाण नष्ट गर्न लाग्छ र सरकार नौ महिनासम्म घटनामा संलग्नको पहिचानसमेत गर्न सक्दैन भने छोरीले न्याय पाउँछिन् भन्ने आशा नै मरेको बुबा यज्ञराज पन्तले सुनाए। ‘दिन बिते, महिना बिते हुँदाहँुदा साल नै फेरियो तर पनि छोरीले न्याय पाइनन्’, उनले भने, ‘अब त यो सरकारले न्याय देला भन्ने आशा मरिसकेको छ।’

नौ महिनासम्म एउटा अपराधीलाई पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारको अन्तर्राष्टिय स्तरसम्म बेइज्जत भइसके पनि यो सरकारलाई भने लाजै नलागेको अधिकारकर्मी शारदा चन्दले बताइन्। निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाएर उनलाई न्याय दिनुको साटो सरकार पछिल्लो समय उल्टै मिडियाकर्मी र अधिकारकर्मीविरुद्ध मुद्दा हाल्न उत्प्रेरित गरिरहेको उनको आरोप छ।

२३ किलो सुन काण्ड

२०७५ सालमा निर्मला हत्या काण्डसँगै २३ किलो सुन काण्डले पनि कञ्चनपुरलाई चर्चामा राख्यो। प्रहरीले कञ्चनपुरको पुनर्वासबाट १८ किलोग्राम र  कञ्चनपुरकै शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ झलारीबाट ५ किलो ६ सय ग्राम सुन बरामद गरेको थियो। सुनसहित पक्राउ पर्नेमा कैलालीमा कार्यरत प्रहरी जवान सुरज तिरुवा र उनका भाइ लक्ष्मण तिरुवा थिए। उनीहरुले ससुरालीमा  १८ किलो र बाँकी आफ्नै घरमा लिकाएर राखेका थिए। लक्ष्मणले भारतीय एक जना सुन तस्करले म्यानमारबाट ल्याएको सुन चोरेर नेल ल्याएको खुलेको थियो। तर पनि उनीहरुलाई काठमाडांैबाट हराएको ३३ किलो सुन त्यही हो भनेर ३३ किलो सुन बाराबरको करिब १६ करोड बिगो माग दाबी गरेर मुद्दा चलाइएको छ।

टीकापुर नरसंहारको फैसला कैलालीको टीकापुरमा साढे तीन वर्ष पहिले भएको नरसंहार काण्डको फैसला पनि गएको वर्ष निकै चर्चामा रह्यो। उक्त फैसला चर्चामा रहनु मुख्य कारण थियो कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट संघीय सांसद्मा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला हुनु।

नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने र एक नाबालकसहित नौ सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिने गरी भएको टीकापुर नरसंहारका मुख्य नाइकेका रुपमा रेशममिाथ मुद्दा चलेको थियो। भूमिगत अवस्थामा नै  राजपाबाट सांसदमा निर्वाचित चौधरीले अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर अदालतको आदेशपछि शपथ खाए पनि पुनः कारागारमै राखिए। भारी मतले बिजयी भई सपथ पश्चात् सांसदको लोगो लगाएर जेल चलान हुनु र अदालतले पनि दोषी ठहर गरेर चौधरीलाई जन्म कैद तोकेको घट्नाले धेरैको ध्यान तान्यो। 

थारू समुदायले भने टीकापुर काण्ड राजनीतिक घटनाक्रम भएकाले सोही रुपमा समाधान गरिनुपर्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ। थरुहट–थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा झडप भएको थियो। त्यसक्रममा ८ प्रहरीसहित १ नाबालकको ज्यान गएको थियो। सोही घटनामा संलग्न भनि अदालतले रेशमलगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला तोकेको थियो। सुदूरपश्चिममा यी वाहेक अन्य  उलेख्य घट्ना गत बर्ष घटेनन्।




प्रतिक्रिया