कर्णाली प्रदेश : ‘सरकारको स्पिडमा झ्याप्पै ब्रेक’

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/karnali_prades.jpg

सुर्खेत - ‘शपथ खानेबित्तिकै धेरै काम गर्छु भन्ने आशा थियो तर अहिलेसम्म आइपुग्दा अपेक्षा गरेबमोजिमको काम गर्न सकिएको छैन’, यी वाक्यांश कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीका हुन्। गत चैत २७ गते ४० औं मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मलेन उनले थपिन्, ‘प्रदेश सरकारको स्पिडमा झ्याप्पै ब्रेक लाग्यो, गति लिन सकिएन।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्रीका केसीका भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ कि सरकारले आशा गरेअनुसार काम गर्न सकेको छैन। ‘सानो काम गर्न पनि संघीय सरकारकै अनुमति लिनुपर्छ, नीतिनियमले छेकेको छ।’ मन्त्री केसीले दोहोर्‍याइन्, ‘जे गर्छाैं भनेका थियो, त्यही गर्न सकिएन।’ आवश्यक कानुन र नीतिनियमको अभाव नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको उनको भनाइमा प्रस्ट थियो।

‘कर्णालीलाई कर्मचारीले ‘निजामतीको जेल ठाने’।’ गत चैत २७ गते नै संसद्मा जब कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले एउटा वाक्यांशको उद्घोष गरे तब एकछिन संसद् नै शून्य बन्यो। प्रसंग प्रदेश लोकसेवा विधेयकमा केन्द्रित थियो। तर कर्णालीलाई निजामतीको जेलका रुपमा लिन्छन् भन्ने मन्त्रीको शब्दभित्र ठूलो अर्थ लुकेको छ। उनको भनाइ यतिमै रोकिएन् कर्णालीकै माटोमा हुर्किएका कर्मचारीले समायोजनमा कर्णाली नरोजेको गुनासोसमेत सुनाए। जुन शब्दमा सरकारको अलिकति बचाउ पनि थियो।

त्यसो त मन्त्रीहरु आफैंभित्र पनि ठूलो समस्याको जड छ। गुटगत राजनीति र अनुभवको अभाव पनि छ। मन्त्रीहरुको यही कमजोरीका कारण सरकारप्रति जनताका आशा एक वर्षमै निराशामा परिणत भएका छन्। आफ्नै निर्णयमा सरकार अडिग हुन नसक्नु र परिणममुखीभन्दा सस्तो लोकप्रियता कमाउने आस गर्नु सरकारको अकर्कों कमजोरी पक्ष हो।

सस्तो लोकप्रियतालाई पुष्टि गर्न सरकारको पहिलो बैठकका निर्णय नै काफी छन्। गत फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ र हरेक महिनाको १५ र ३० गतेलाई श्रम दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय। जहाँ सरकारले दुवै निर्णयमा फेल खाएको छ। ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ मनाइएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा दुई लाख ३३ हजार २१ जना पर्यटक भित्रिएका छन्। यो अभियान सरकार असफल मात्रै भएन, ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ ७९ पैसा स्वाहा पार्दा आर्थिक पारदर्शितासमेत प्रश्न उठ्यो। त्यस्तै श्रम दिवसलाई सुरुवाती दिनहरुमा राम्रो भनेर प्रचार गरिए पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको झाडु लगाउने अभियानले भने निकै आलोचना खेप्नुपर्‍यो तर अहिले यो अभियान सेलाएको छ।

फुटेन विकासका मूल    

प्रदेश सरकार गठन भएपछि सबैको एउटै आशा थियो विकासको फुट्छ र अधुरा कामले गति लिन्छ। नयाँ जनादेश र योजनाका साथ गठन भएको सरकारप्रति आमनागरिक यति धेरै आशा थियो जनताको मुहार फेरिन्छ र विकासको मुहानै फुट्छ। कारण विकास निर्माण र आर्थिक रूपमा कर्णाली निकै पछि छ। उसो त नागरिकको त्यो आशालाई पूरा गर्ने महत्त्वाकांक्षी बजेट र योजनाका साथ प्रदेश सरकार प्रस्तुत नभएको भने होइनन्। तर समय बित्दै जाँदा मन्त्रीहरु आफैं रणभूलमा परे विकासको मूल फुटाउने कुरा त सुरुवाती विन्दुसमेत भेट्टाउन सकेनन्। आँगनमै सरकार आएपछि विकासको मूल फुट्छ भन्ने सरकारलाई मात्र होइन, आमनागरिकलाई पनि लागेको थियो। तर सरकारले तय गरेका योजना र कार्यान्वयनले त्यसको परिणाम भने निराशातर्फ धकेलिएको देखाउँछ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा गरेको पुँजीगत खर्चले यसलाई थप पुष्टि गर्छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेकर्डअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म २.८१ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ९८ करोड ७८ लाख ९३ हजार रुपैयाँमध्ये ५० करोड ६६ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँमध्ये २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ र ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चालु तर्फ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेकर्डबमोजिम प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको ४ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये १५ लाख ८२ हजार अर्थात् ३.९० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २६ लाख रुपैयाँमध्ये ९ लाख ५४ हजार अर्थात् ३६.६९ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८० करोड ५९ लाखमध्ये ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५ अर्ब ९७ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ७१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमध्ये ३० लाख ३१ हजार र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९१ करोड ९६ लाख १२ हजार रुपैयाँमध्ये ६ करोड ४९ लाख ७९ हजार मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ८२ करोड ६२ लाख ९५ हजार रुपैयाँमध्ये २ करोड ६६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७ अर्ब ९८ करोड १० लाख ७६ हजार रुपैयाँमध्ये २३ करोड, र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७२ करोड २४ लाख ९० हजारमध्ये १६ करोड १० लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ।

सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षी भूमिकामा

प्रदेश सरकार निराशाजनक अवस्थामा पुग्नुको एउटा पाटो पत्तापक्ष देखिन्छ। चियाचौतारीदेखि संसद्सम्म सत्तापक्षकै केही सांसदहरु प्रतिपक्षको भूमिका देखिएका छन्। विशेष गरी मुख्यमन्त्रीका तत्कालीन दाबेदार यामलाल कँडेल र अर्काे सांसद गुलाबजंग शाह अलि बढी सरकारप्रति आक्रोशित छन्। उनीहरु भूमिका सरकारलाई सहयोगभन्दा मन्त्रीहरुलाई आलोचनामा बढी छ। उसो त सत्ताभित्रै अर्काे गुटको नेतृत्व उनीहरुले नै गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीबाट फुस्किएपछि कँडेल र आफ्नै बागी उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार बनाएपछि उत्पन्न भएको आक्रोश एक हिसावले स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्छ। तर समस्या यतिमात्रै भएन मन्त्रीहरुको भनाइ गराइमा पनि आकाश पातलको फरक प¥यो। सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्रीको लावालस्कर र भावनामा बगेर गरिएका कतिपय भाषण पनि विपक्षलाई आलोचना गर्ने मसला बने।

आशा थोरै

मन्त्रीहरुको एकवर्षे कार्यकाल तुलना गर्दा थोरैमात्र आशा पलाएका छन्। विशेष गरी वर्षेदेखि त्रिपालमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ र असिनापीडितलाई राहत दिने निर्णयले नागरिकमा थोरै आशा पलाएको छ। तर बजेट कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएपछि पीडितलाई दिइन थालेको राहत र राहत वितरणमा हुने राजनीतिलाई भने विवादबाट नकार्न सकिँदैन।

त्यस्तै सुरुदेखि नै कर्मचारी हटाउन संसद्ले पास गरेको ‘प्रदेश लोक सेवा विधेक’ र अर्गानिक कृषि अभियान भने सकारात्मक पक्ष हुन्।  कृषिका समस्या सुन्न सञ्चालनमा ल्याइएको हेलो किसान र जनाताको गुनासा सुन्न ल्याइएको हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम पनि केही सकारात्मक कार्य हुन्। नाम र राजधानी तोक्ने कुरा पनि सकारात्मक पाटोभित्रै पर्दछन्। तर सरकारको बजेट खर्च, गति, मन्त्रीका भनाइ र गराइमा भने उत्साह भन्दा उपलब्धि कम छ।




प्रतिक्रिया