नागरिकतामा राजपाको डबल रोल :  सडकमा हल्ला, संसदमा चुप

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/Images/Rajapa.jpg

काठमाडौं - नागरिकताको विषयलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा रुपमा उठाउँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा संसदीय समितिको छलफलमा भने उदासिनजस्तो देखिएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ। सबैभन्दा दबाब दिनुपर्ने ठाउँ त्यही हो तर राजपाको उपस्थिति र पोजिसन निकै कमजोर देखिन्छ।

समितिमा राजपा नेपालको तर्फबाट राजपाको तर्फबाट अध्यक्षमण्डल सदस्य राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव रहेका छन् । तर दुवैजना पार्टीको बाहिरी व्यस्तताले गर्दा त्यहाँ उपस्थित भएर सक्रिय रुपमा छलफलमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् ।

नागरिकतासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहँदा राजपाको कमजोर अनुपस्थिति र मौनताले राजपाकै कतिपय समर्थकहरु आक्रोशित भएका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल शुक्रबार मधेशका जिल्लाहरुमा प्रदर्शन गर्दैछ ।

राजपा केन्द्रीय समितिले जिल्लाहरुमा जारी गरेको परिपत्रअनुसार नागरिकताका साथै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, संविधान संशोधन, रेशम चौधरीलगायतका आन्दोलनकारीलाई तत्काल रिहा गर्न, आन्दोलनकारी माथिको मुद्दा फिर्तालगायतका मुद्दा उठाउँदै प्रदर्शन र कोणसभा गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकउपर छलफल चलिरहँदा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको मौनताले आफूहरुलाई दुखी तुल्याएको राजपाका एक नेताले बताए ।‘हामी सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा गरिरहेका छौं,’ती नेताले भने,‘समितिमा संवेदनशील विषयमा छलफल चलि रहेको छ । तर उहाँहरु छलफलमा कुनै योगदान गरिरहनु भएको छैन् ।’

राज्यव्यवस्था समितिले संसदमा विचाराधीन विषयमा कुनै परिपत्र नगर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिदा पनि राजपाको तर्फबाट कसैले प्रतिकार नगरेको विषयले यतिबेला राजपाभित्र पनि खैलाबैला मच्चिएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनेबारे  परिपत्र जारी नगर्न गृह मन्‍त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले निर्देश दिदा समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने विरोध गरेका थिए । कांग्रेसकै दिलेन्द्र वडु र नेकपाकै कतिपय सांसदहरु विरोधमा खनिएका थिए।

राजपाका सांसदहरु राज्यवस्था समितिको बैठकमा बिरलै जाने गरेको बताइएको छ । नागरिकता कानुनसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा गम्भीर छलफल चलिरहँदासमेत उनीहरु बैठकमा सहभागी नभएको स्रोतको दाबी छ। गम्भीर मुद्दामा छलफल चलिरहेपनि पार्टीको तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेका सांसद नपुग्‍नु विषयको राम्रो ज्ञान नभएर वा अन्य कुनै कारण त होइन भनि एक नेताले व्यङ्ग्य गरे ।

विचाराधीन विधेयक संशोधन विधेयक रहेको भन्दै एक कानुन व्यवसायीले भने,‘विचाराधीन विधेयक संशोधन विधेयक हो । संशोधन नहुन्जेलसम्म संविधान छ, कानून छ सोहिअनुसार सरकारले काम अगाडी बढाउन सक्दछ । यसलाई संसदको सर्वोच्चतामाथिको हस्तक्षेप कसरी भन्‍ने रु’ तर राज्यवस्था समितिको बैठकमा राजपाका सदस्यहरुले यस्ता तर्कहरु किन राख्‍न नसकेको भन्दै उनले आश्चर्य माने ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा डा सुरेन्द्र लाभ राज्य व्यवस्था समितिमा नबोलेर राजपाले भुल गरिरहेको बताउँछन्। नेपाल समयसँग उनी भन्छन्, बाहिर धेरै हल्ला गर्नुभन्दा त्यहाँ बोल्‍नुको अर्थ हुन्छ। तर त्यहाँ मौन देखिएका छन् राजपाका नेताहरु। खालि जनतालाई गुमाराहमा राख्‍ने काम मात्रै भयो। डा‌। लाभले नागरिकता विधेयकमा आफ्‍ना माग सम्बोधन गराउनका लागि संसदमै बढी लबिङ गर्नुपर्ने बताउँछन्। लबिङ गर्नुपर्ने ठाउँ हो। सडकमा हल्ला गरेर मात्र हुँदैन, उनी भन्छन्।

नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आपत्ति जनाएको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशमा राजपाले विज्ञप्ती नै जारी गरेर आपत्ति जनाएको हो। चैत २६ गते बसेको राजपा नेपालको बैठकमा सर्वोच्च आदेशको चर्को आलोचना भएको थियो।




प्रतिक्रिया