एसईईमा यस्तो खेलाँची

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/shanti_krishna_adhikari.jpg

वि.सं. २०७५ को 'एसइई' परीक्षा भर्खरै सम्पन्न भएको छ । दुई वर्षअघिसम्म एसएलसी अर्थात् प्रवेशिका परीक्षाका नामले चर्चित यो परीक्षा शिक्षामा पटकपटक गरिने हचुवा परिवर्तनका कारण 'एसइई' मा रुपान्तरित हुन पुगेको छ । नाम जे दिए पनि स्वरुप लगभग उस्तै भएको यसको चर्चा र देखिएका विकृतिहरुले यो पटक पनि उत्तिकै स्थान पाए । 

फरक यत्ति हो, विगतमा केन्द्रीय स्तरमा हुन्थ्यो भने अहिले प्रादेशिक बनाइएको छ । 'एसइई' नामकरण हुनुभन्दा पहिले प्रतिशत र संख्यामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो भने आजभोलि अक्षराङ्कन पद्धतिमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र थमाइन्छ । पहिले पहिले प्रवेशिका परीक्षापछि क्याम्पस पढ्न जान्थे भने अचेल प्लस टु अर्थात् ११ र १२ कक्षा पढ्दछन् । केही अघिसम्म ११ र १२ कक्षालाई उच्चमावि भनियो भने अहिले मावि नै भन्न थालिएको छ ।

समयको गतिसँगै शिक्षामा परिवर्तन हुनैपर्दछ । विश्वव्यापीकरणको यो दुनियाँमा विश्वले अँगालेको पद्धतिलाई अनुशरण र प्रविधिको विकासले दिएको चुनौती सामना गर्न सक्ने शिक्षा पद्धति र पाठ्यक्रमको विकास गर्न सक्नैपर्दछ । नेपालमा कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगेर पनि कक्षा ११ को प्रवेश पाउने अवस्था सिर्जना गर्नैपर्दछ या कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थी संसारभरकै विश्वविद्यालयका निमित्त योग्य हुनैपर्दछ । 

यसका लागि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नैपर्दछ । पाठ्यक्रममा सुधार गरी विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्बन्धित निकायले राख्नैपर्दछ । तसर्थ समयसमयमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विविध परिवर्तनहरु हुने गरेका छन् तर ती परिवर्तनले शिक्षा, विद्यार्थी र अभिभावकले या समग्र देशले राखेको अपेक्षालाई आत्मसात् गर्न सकेको छ कि छैन, सोचनीय छ ।

यो आलेख 'एसइई' मै केन्द्रित हुने गरी लेखिएको छ । 'एसइई' मा धेरै विकृति मौलाएको पाइन्छ । तराईका जिल्लामा वर्षौँदेखि अभिभावक नै परीक्षा केन्द्रमा गएर चिट चोराउन प्रयत्न गरेका समाचारहरु आइरहन्थे । यो वर्ष भने दुईवटा परीक्षाका प्रश्नपत्रहरु परीक्षा हुनु भन्दा एक दिनअघि नै बाहिरिएपछि परीक्षा नै स्थगित गरी अर्को मिति तोकिएको छ । तराईका जिल्लामा प्रत्यक्ष देखिने गडबडी छ तर राजधानी र सहरी भूभागहरुमा हुने गरेको विकृति झन् कहालीलाग्दो छ ।



यस पटकको एसइईको प्रश्नपत्रहरुमा त्यत्तिकै गल्ती भेटिए । विगतमा पनि त्रुटि हुने नगरेका होइनन् तर यो पटक पराकाष्ठा नै नाघ्यो । प्रदेश ३ का नेपाली र अंग्रेजीमा व्यापक कमजोरी भयो । अंग्रेजीको प्रश्नमा लेखनाथको नाम दुई ठाउँमा भएकोमा दुवै ठाउँको हिज्जे फरक छ । त्यस्तै पौडेलको हिज्जे पनि दुई ठाउँमा फरकफरक लेखिएको छ । प्रश्न निर्माणकर्ताले तयार गरी बुझाएको प्रश्नलाई विज्ञहरुद्वारा सम्परीक्षण (मोडरेसन) गराइन्छ । यसबापत लाखौँ खर्च गरिन्छ । 

जोबाट गल्ती भएको उसले आफूले मेरो गल्ती भन्दै बुझेको भत्ताको दोब्बर फिर्ता गरी आमरुपमा माफी माग्न सक्छ ? यति हुँदाहुँदै कोबाट कमजोरी भयो बाहिर आएको छैन । जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । २०४४ मा हावाहुरीका कारण दशरथ रङ्गशालामा ७१ जनाको ज्यान जाँदा शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका थिए तर आज कसैले नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।

प्रश्नपत्र तयार गर्नेहरुले जिम्मेवारी नलिए सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नु पर्ने हो, तर कुनै गुञ्जायस छैन । कारण एउटै हो, अध्यापन गराइरहेका विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिनु साटो सरकार निकटलाई जिम्मा दिइन्छ । मन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्मका सबैको भत्ता खाने र भत्ता ख्वाउने मनसाय मात्रै रहेका पाइन्छ । यस्तो सोच राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने जुन नियत राखियो, त्यो नै महाभूल हो । 

विषयको ज्ञान नभएकाहरुलाई जिम्मेवारी दिने, प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने वा मोडरेसन गर्ने कसैलाई कालोसूचीमा राखेको समेत जानकारीमा आएको छैन । यही परम्परा चल्ने हो भने आगामी वर्षहरुमा झन् विडम्बना व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षामन्त्री, सचिव, परीक्षा नियन्त्रक कसैले जिम्मेवारी नलिने पञ्चायतकाल भन्दा नैतिकता हराएको सरकार र राज्य संयन्त्र जनताको गणतन्त्रको चाहना निश्चय नै होइन । संघीयताको यसैगरी हुर्मत लिने काम सरकार र प्रदेश सरकारहरुबाट लिइनेछ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् । 
 

सरकारको लक्ष्य 'एसइई' मा बढीभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको देखाउनु छ, शिक्षकलाई आफ्नो विषयमा बुझाएर भन्दा घोकाएर बढी नम्बर ल्याएको देखाउनु छ, विद्यालयलाई बढी भन्दा बढी विद्यार्थीले ए प्लस ल्याएको देखाएर प्रचार गर्नु छ, विद्यार्थीलाई राम्रो अङ्क देखाएर अभिभावक खुसी पार्नु छ र अभिभावकलाई आफ्ना सन्ततिको मार्कसिट देखाएर समाजमा गर्व गर्नु छ ।


ठोकुवा गरेर भनौँ भने प्रमाण छैन, ममाथि मानहानीको मुद्दा हाले भने प्रमाण अभावका कारण मैले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ तर चलेका हल्लाहरुलाई आधार बनाउँदा विद्यालय र तिनका मालिक एवं 'एसइई' सञ्चालकहरुमा नैतिकताको अभाव हुँदै गएको देखिन्छ । परीक्षा केन्द्र तोक्ने, निरीक्षकको नियुक्तिदेखि विद्यार्थीको सिट प्लान मिलाउनसम्म नाम चलेका विद्यालयहरुले लगानी गर्ने गरेका चर्चा धेरै अघिदेखि हुँदै आएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयको उच्च तहको विद्यार्थीले समेत ए प्लस ल्याउन मुस्किल हुने तर कथित नामधारी विद्यालयका विद्यार्थी सबका सब उच्च श्रेणीमा पर्नुले शिक्षामा चासो राख्नेहरुका मनमा विभिन्न प्रश्नहरु उब्जाउने गरेको छ र कतै उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा समेत खेल हुने गरेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ । यो आशंकालाई वर्षौँदेखि न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चिर्न सकेको छ न निजी विद्यालयहरुले नै प्रयत्न गरेका छन् । यही भुमरीमै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सकिने गरेको छ ।

फलामे ढोका भनेर चिनिएको यो परीक्षा पार गर्न केही अघिसम्म ठूलै मेहनत आवश्यक पर्दथ्यो । अक्षराङ्कन पद्धतिमा लगेसँगै विद्यार्थीमा मेहनत गर्ने बानीमा पनि परिवर्तन आएको छ र फलामे ढोका भन्ने भनाइ पनि हराएको छ । फलामे ढोकाको हाउगुजी हराउनु राम्रो पक्ष हो तर विद्यालयको लगानीमा प्रयोगात्मक परीक्षामा सबका सबलाई २५ मा २४ या २५ नम्बर हाल्न लगाई उच्च तहको श्रेणी दिलाउने पद्धतिले के विद्यार्थीको योग्यता वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याएको छ त ? 

हाम्रो पालामा नामको वर्णानुक्रमअनुसार सिम्बल नम्बर प्राप्त हुन्थ्यो र त्यही आधारमा प्लान गरिएका सिटमा बस्नुपर्दथ्यो । अहिले भने ठूला विद्यालयका विद्यार्थीलाई जान्नेका साथमा नजान्नेलाई राख्ने व्यवस्था मिलाइन्छ र सार्ने अवसर प्रदान गरिन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । के त्यस्तै हुने हो भने त्यस्ता विद्यार्थीले 'एसइई' मा राम्रो अङ्क ल्याए पनि भविष्यमा प्रगति गर्न सक्लान् ? यसरी 'एसइई' सञ्चालन गरेर कसैलाई ए प्लस र कसैलाई डी को बिल्ला भिराउनु न्यायोचित हुन्छ ? 

यस्ता विकृतिहरु देखिनुमा नैतिकता हराउँदै जानु मूल पक्ष रहेको छ । विगतमा कक्षा १० सम्म संस्कृतको पढाइ हुन्थ्यो । नैतिक शिक्षा विषय विद्यालयमा पढाइ हुन्थ्यो । यी सबै हटाइए । निमावि तहका दुई कक्षामा पढाइने गरेका नैतिक मूल्यमान्यता बोकेको संस्कृत पनि पछि गएर हटाइयो । सरकार, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी समग्र समाजमा नैतिकता कमजोर बन्दै गयो । मेरो जिम्मेवारी यो हो, मैले गर्न हुने के हो, नहुने के हो, मेरो दायित्व यो हो जस्ता कुराहरु न आज विद्यालयका पाठ्यक्रममा छन्, न कक्षामा अतिरिक्त ज्ञान नै दिइन्छ । 

सरकारको लक्ष्य 'एसइई' मा बढीभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको देखाउनु छ, शिक्षकलाई आफ्नो विषयमा बुझाएर भन्दा घोकाएर बढी नम्बर ल्याएको देखाउनु छ, विद्यालयलाई बढी भन्दा बढी विद्यार्थीले ए प्लस ल्याएको देखाएर प्रचार गर्नु छ, विद्यार्थीलाई राम्रो अङ्क देखाएर अभिभावक खुसी पार्नु छ र अभिभावकलाई आफ्ना सन्ततिको मार्कसिट देखाएर समाजमा गर्व गर्नु छ । बस आजको 'एसइई' यत्तिमै सीमित हुन पुगेको छ । मेरो विद्यार्थीमा नेपाल र विश्वको समसामयिक परिस्थितिबारे यति ज्ञान छ भनेर गर्व गर्ने विद्यालय भेटिँदैनन् । मेरा सन्तति नैतिक मूल्यमान्यताका यस्ता विषयमा प्रखर छन् भनेर बताउने अभिभावक भेट्न मुस्किल छ । विदेशीको सेवा गर्ने होइन, नेपालमै बसेर नेपालको विकासमा तल्लीन हुने यति विद्यार्थी उत्पादन गरेँ भन्ने सरकार नेपालमा पाउनै छाडियो ।

विगतमा 'जननी जन्मभूमिश्च' पढेका विद्यार्थीको सोच र अहिलेका प्रविधिमैत्री विद्यार्थीका धारणामा के कति भिन्नता छ ? बुझ्ने प्रयास गर्न जरुरी भइसकेको छ । दृष्टिविहीन आमाबुबालाई बोकेर तीर्थयात्रा गराउने 'श्रवणकुमारको कथा' पढेकाहरु अहिले विदेशमा भए पनि कमसे कम किरिया गर्न मात्रै भए पनि नेपाल आउने गरेका छन् । तर यस्ता मूल्यमान्यताबारे अध्ययन नगरेकाहरु के गर्छन् ? अध्ययन हुनैपर्दछ । 

दैत्य मार्नका निमित्त दधिचीले आफ्नो हाड घोटेर हतियार बनाउन देहत्याग गरेको कथा पढेका व्यक्ति र आधुनिकताबारे मात्र ज्ञान प्राप्तहरुका बीचमा देखिने अन्तर मूल्याङ्कन गर्नैपर्दछ । क, ख, ग, घ भन्दा ए, बी, सी, डी पढाए विद्यार्थी योग्य हुन्छ भन्ने मानसिकताले हाम्रो दिमागमा जरो गाडेको छ । १, २, ३, ४ भन्दा वान, टु, थ्री, फोर पढाए विश्व बजारमा हाम्रो उत्पादन बिक्छ भन्ने सोच हामीमा विकसित भएको छ । जापान, चीन जस्ता विकसित देशका मानिसले अंग्रेजी जान्दैनन् भन्ने तर्फ हामीले विचार गर्दैनौँ । यही अन्योलमा हाम्रो शिक्षा गुज्रिरहेको छ ।

९०० पूर्णाङ्कमा चलिरहेको एसएलसीलाई एकाएक ७०० मा झारियो २०४१ सालमा । त्यतिमात्र नभई कक्षा ९ र १० को पाठ्यपुस्तक पढेर परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । ए दुई वर्षमात्रै यसरी चलाएर फेरि १० कक्षाका किताबबाट मात्रै प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरियो । अहिले एसइईमा ८०० पूर्णाङ्क हुन्छ । के यस्ता परिवर्तनले विद्यार्थीको योग्यतामा परिवर्तन गरेको छ ? देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति दिन सकेको छ ? यी परिवर्तन किन गरिए ? यसबाट के प्राप्त भयो ? के गुमायौं ? जस्ता प्रश्नहरु तेसिरहेका छन् । जबाफ कसले दिन्छ र कहिले आउँछ, प्रतीक्षा यसैको छ । परीक्षा र पद्धतिलाई नयाँनयाँ नाम दिने तर उचित लक्ष्य निर्धारण र सोबमोजिमको पाठ्यक्रम नहुने हो भने नयाँ बोत्तलमा पुरानो रक्सी भनेझैँ मात्र हुनेछ ।



प्रतिक्रिया