आठ मुलुकमा चिनियाँ सहयोग : विकाससँगै ऋणको जोखिम पनि

China_Pakistan_economic_corridor.jpg

नयाँदिल्ली- चीनका सरकारी बैंकहरू आफ्नो देशमा भन्दा अन्य मुलुकमा ऋण प्रवाह गर्न व्यस्त छन्। यो चीन सरकारको रणनीतिक कदम नै हो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)का लागि धेरै मुलुकसँग आधारभूत सम्झौता भइसकेको छ । धेरै मुलुकमा पूर्वाधार विकासका लागि चीनले काम पनि गरिरहेको छ।

पूर्वाधार विकासका लागि धेरै मुलुकलाई चिनियाँ बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्। वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार सन् २०१६ मा पहिलो पटक चिनियाँ तीन ठूला सरकारी बैंकले अन्य मुलुकमा ऋण प्रवाह गरेका थिए।

चीनले आफ्ना कम्पनीहरूलाई विश्वका त्यस्ता देशमा व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ, जहाँ एकतर्फी फाइदा कमाउन सकिन्छ । चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिका रूप यस्तो ऋणलार्ई प्रयोग गरिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

दक्षिण एसियाका तीन देश पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनको अत्यधिक कर्जा छ । गत वर्ष मात्र श्रीलंकाले एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋणका कारण चीनलाई हेम्बनटोटा बन्दरगाह बुझाइसकेको छ।
 

पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जिबुटी, मोन्टेनेग्रो र लाओस चिनियाँ ऋणको भारबाट थिचिन थालेको विश्व बैंक, आईएमएफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको दाबी


चिनियाँ कर्जाको ग्राफ पाकिस्तानमा पनि उकालो लागेको छ । बढ्दो आर्थिक संकटका कारण पाकिस्तान थप कर्जाका लागि चीन सरकारको शरण पर्न सक्ने देखिन्छ।

माल्दिभ्समा पनि चिनियाँ सहयोगका परियोजनाको संख्या धेरै छ। भारतले निर्माण गरिरहेका परियोजनाहरू पनि पछिल्लो समय चीनलाई जिम्मा लगाइएको छ। जस्तो : भारतीय कम्पनी जीएमआरमार्फत् पाँच सय ११ अर्ब डलरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको सम्झौता माल्दिभ्स सरकारले रद्ध गरेको छ।

एक रिपोर्टअनुसार चीनको कन्स्ट्रक्सन बैंकमार्फत् दिइने विदेशी ऋण ३१ प्रतिशतले बढेको छ । चीनमै चाहीं यो वृद्धि डेढ प्रतिशत मात्र छ।

सन् २०१६ को तुलनामा २०१७ मा बैंक अफ चाइनाले बाहिरी मुलुकमा  १० दशमलव ६ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह गरेको थियो। सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी सत्तामा आएपछि महत्वाकांक्षी परियोजनामार्फत् यस्तो ऋण प्रवाह द्रुत गतिमा छ।

बीआरआई परियोजनामार्फत् चीनले तीन खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्नेछ । मध्य र दक्षिण-पूर्वी एसियामा पूर्वाधार विकासमार्फत् प्रभाव बढाउने चिनियाँ रणनीति देखिन्छ।

बीआरआईमा भइरहेको लगानीको मुख्य हिस्सा चीन समर्थित तथा चिनियाँ सरकारी बैंककै छ। चीनले एसियाली मात्र होइन, अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाएको छ।

चीनको प्राथमिकतामा परेको अफ्रिकी मुलुक हो, जिबुटी। त्यहाँ लगेर आफ्नो सैन्य अखाडा नै राखेको छ, चीनले। जिबुटीले एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह चीनलाई दिएपछि महाशक्ति अमेरिकाको टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ।

मार्च २०१७ मा तत्कालीन अमेरीकी विदेश मन्त्री रेक्स टिलसर्नले चीनले कैयौं देशलाई आफूमा निर्भर बनाउन प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । चीनले गर्दै आएको यस्तो सम्झौता अपारदर्शी रहेको उनको दाबी थियो।

बेपर्वाह रूपमा दिएको ऋणले गलत कामलाई बढावा मिल्ने टिलसर्नको दाबी थियो । यस्ता देशमा आत्मनिर्भरता खतम हुँदै गएको तथा स्वाधीनतामै असर पर्ने उनको तर्क थियो । पूर्वाधार विकासका लागि चीन सक्षम भए पनि त्यसको नाममा कर्जाको बोझ बढाउँदै लगेको टिलर्सनको आरोप थियो।

दी सेन्टर फर ग्लोबल  डेभेलपमेन्टको दाबीअनुसार बीआरआईमा सहभागी बन्न लागेका आठ देश चिनियाँ कर्जाको बोझबाट थिचिएका छन् ।   जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानमा चिनियाँ कर्जा अत्यधिक छ।

जानकारहरूका अनुसार समयमा कर्जा तिर्न नसके चिनियाँ लगानीका परियोजना चीनलाई नै सुम्पिनुपर्नेछ।
https://www.nicasiabank.com/

चिनियाँ ऋणको डर

नेपालले पनि ऋणलगायत विकासका लागि चीनको मद्दत लिइरहेको छ। तर, श्रीलंका र पाकिस्तानजस्तै चीनको ऋणले सताउने त्रासमा नेपाली सरकारी अधिकारीहरू देखिएको विश्लेषकहरूको दाबी छ।

चीनबाट लाओस जोड्ने रेलमार्ग परियोजना बीआरआईअन्तर्गत् शुरु भएको छ, जसको कुल लागत ६ अर्ब अमेरिकी डलर छ । त्यो भनेको लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधा हिस्सा हो।

पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह पनि यही मार्गमा देखिन्छ। पाकिस्तानमा विभिन्न परियोजनाका लागि चीन सरकारको ५५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइरहेको छ।

‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’को एक रिपोर्टका अनुसार ग्वादर बन्दरगाहको सम्झौताबाट पाकिस्तान चीनको आर्थिक उपनिवेश बन्दै गएको छ। ग्वादरमा लगानीका लागि ४० वर्षको सम्झौता भएको छ। यसको ९१ प्रतिशत राजश्व चीनको हुनेछ भने नौ प्रतिशत मात्र ग्वादर बन्दरगाहको हुनेछ। त्यसैले ४० वर्षसम्म ग्वादर बन्दरगाह पाकिस्तानको नियन्त्रणबाहिर हुनेछ।

सेन्टर फर ग्लोबल  डेभेलपमेन्टको रिपोर्टअनुसार चिनियाँ ऋणको सबैभन्दा बढी जोखिममा पाकिस्तान देखिन्छ, जहाँ ६२ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी भइरहेको मध्ये ८० प्रतिशत चिनियाँ रकम छ। चीनले उपलब्ध गराएको कर्जाको व्याजदर उच्च रहेका कारण भविष्यमा कर्जाको बोझ बढ्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रि«य मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले चीनबाट जुन परिमाणमा कर्जा लिइरहेको छ, त्यो उसकै लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।

यसका कारण आगामी दुई वर्षभित्र त्यहाँको जीडीपीमा बाहिरी कर्जा ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत हुनेछ । यो मामिलामा जिबुटी विश्वमै कम आय भएको पहिलो मुलुक हुनेछ । यसमा बढी कर्जा चीनकोे एक्जिम बैंकको छ।

माल्दिभ्सका सबै ठूला परियोजनामा चीनको ठूलो लगानी छ । माल्दिभ्समा चीनले आठ सय ३० करोड डलरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइरहेको छ । त्यससँगै समुद्रमा एक पुल निर्माणाधीन छ, जसको लागत चार सय करोड अमेरिकी डलर छ।

दक्षिण–पूर्वी एसियामा लाओस गरिब देशमध्ये एक हो। त्यहाँ चीनले बीआरआईमार्फत् काम गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लाओसलाई समेत उसको यो बाटोले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिनबाट बञ्चित हुने दिन आउने चेतावनी दिएको छ।

मंगोलियाको अर्थ व्यवस्था भविष्यमा कस्तो हुने भन्नेबारे आधारभूत ढाँचा विकासका लागि लिइने विदेशी ऋणले निर्धारण गर्नेछ।

सन् २०१७ को शुरुमा चिनियाँ एक्जिम बैंक एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्न तयार भएको थियो। यसबाट चीनले हाइड्रोपावर तथा राजमार्ग परियोजनाको हिस्सेदारी मागेको थियो। बीआरआईमार्फत् चीनले पाँच वर्षभित्र मंगोलियामा ३० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ।

विश्व बैंकको अनुमानअनुसार सन् २०१८ मा अफ्रिकी मुलुक मोन्टनेग्रोको बाह्य ऋण जीडीपीको ३८ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी दिनमा मोन्टेनेग्रोका समस्या उसकै ठूला परियोजना हुने विश्व बैंकको दाबी छ।

बन्दरगाह र यातायात विकासका परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग एक सम्झौता भएको थियो, जसमा पहिलो चरणको लागत एक अर्ब डलर थियो। यसमा चीनको लगानी ८५ प्रतिशत छ।

ताजिकिस्तानको गणना एसियाको सबैभन्दा गरिब देशका रूपमा हुने गरेको छ । ताजिकिस्तान ऋणमा डुब्दै गएको चेतावनी आईएमएफले दिएको छ।

ताजिकिस्तानमा सबैभन्दा धेरै ऋण चीनको छ। सन् २००७ देखि २०१६ मा चिनियाँ ऋण बढेको पाइन्छ । यसबीचमा लिइएको विदेशी ऋणमध्ये चिनियाँ हिस्सा ८० प्रतिशत छ।

किर्गिस्तान पनि चिनियाँ बीआरआई परियोजनाको सदस्य राष्ट्र हो। त्यहाँको विकास परियोजनामा चीनको एकतर्फी लगानी छ । सन् २०१६ मा चीनले १५ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो। किर्गिस्तानमा कुल विदेशी कर्जामध्ये चीनको ४० प्रतिशत हिस्सा छ। -बीबीसी हिन्दी

प्रतिक्रिया