गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनमा ‘बोटल नेक’ बन्यो सडक  

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/february/2019, March/sadak.jpg

वीरगंज – बाराको सिमरामा तयारी पोशाक प्रशोधन केन्द्र (गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन,जिपिजेड) को पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि पहुँच सडकको बिस्तार अझै अनिश्चित छ।

पहुँच सडक निक्कै साँघुरो भएकोले जिपिजेडमा संचालन हुने उद्योगको लागी कच्चा पदार्थ वा तयारी वस्तु लिएर आउजाउ गर्ने सवारी साधनको सञ्चालनमा समस्या हुने देखिएको छ। 

त्रिभुवन राजपथको सिमरास्थित नेपाल टेलिकमको कार्यालय अगाडी छ लेनको सडकबाट जिपिजेड प्रवेश गर्नको लागी जम्मा ८ मिटर फराकिलो सडक ‘बोटल नेक’ (बोतलको साँघुरो घाँटी)को रुपमा देखा परेको छ।

नेपाल टेलिकमको सिमरा कार्यालयदेखि जिपिजेडसम्म जोड्ने मुख्य सडकको दूरी दुई किलोमिटर भन्दा बढी छ। सडक बिस्तारको लागी टेलिकमदेखि सीमरा विमानस्थलको धावनमार्ग बाहिरको मानव बस्ती र जिपिजेड परिसर आसपासको बस्ती सडक बिस्तारको लागी मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित अनिवार्य र  महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको सडकबारे समयमै काम नथाल्दा राष्ट्रिय महत्वका मुख्य परियोजनाको सञ्चालनमा ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ झैँ हुने संभावना रहेको छ।

प्राधिकरणले जग्गा भाडामा लगाउन जेठमै सार्वजनिक ‌‌‌‌‌‌‌‌सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। तर जिपिजेड भित्र प्रशासनिक भवन, विद्युत आपूर्ति लगायतलो पूर्वाधार निर्माणको कार्य पूर्वनिर्धारित समयमै सकिने संभावना न्यून छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जिपिजेड परिसरभित्र निर्माण गरिने पूर्वाधार निर्माणको मात्र जिम्मेवारी पाएको छ। प्राधिकरणले सडक बिस्तारको क्रममा प्रभावित हुने घरधुरीबारे प्रारम्भिक अध्ययन गराए पनि सडक बिस्तारको कार्य भने सुरु भएको छैन।

‘जिपिजेडभित्र चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको साथै नीतिगत पक्षमा समेत प्राधिकरणले प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको छ’, जिपिजेड परियोजनाका इन्जिनियर दिनेश न्यौपानेले भने, 'जिपिजेड बाहिरको पहुँच सडकबारे प्राधिकरणले अहिले कुनै तयारी गरेको छैन, सडक विभागले गतवर्ष मात्र यो सडक कालोपत्रे गराएको थियो।’

नेपाल टेलिकम र जिल्ला वन कार्यालय परिसरको बीचबाट सीमरा विमानस्थल छेउ हुँदै जाने जिपिजेडसम्म जोड्ने सडकको चौडाइ जम्मा ६ देखि ८ मिटर मात्र छ। यसबीचमा मानव बस्ती पनि छ। सडक फराकिलो बनाउन जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य निक्कै झण्झटिलो र लामो समय लाग्ने देखिएको छ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकोले स्थानीय बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर अवरोध हटाउन सकिने बताए। उनले भने, ‘मुआब्जाको विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग सहमति जुटाएर अघि बढ्न सकिन्छ।’ 

सिमरामा‌ ८ सय बिघा क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ अन्तर्गत निर्मित जिपिजेडमा १६३ बिघामा साढे दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ७० वटा प्लट तयार पारिएका छन्।

निर्यातजन्य तयारी पोशाक उद्योगको प्रवर्द्धनको लागि विशेष सहुलियत सहित उद्योग मन्त्रालयले जिपिजेडमा आकर्षक प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ।

रेलमार्गसँग जोडिएको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहबाट नजिकको दूरीमा अवस्थित रहेकोले यहाँ संचालन मा आउने तयारी पोशाक  उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयात वा तयारी उत्पादन निर्यात गर्न लाग्ने समय र खर्च दुबै कटौती गरेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत पुग्ने छ।

पूर्ण तयारी नहुँदा ठूला परियोजनामा अवरोध 

 वीरगंजमा भारतीय सहयोगमा निर्मित सुविधा सम्पन्न एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपि) जोड्ने पहुँच सडकबारेसमेत समयमै ध्यान नपुर्याउँदा ठूला मालबाहक सवारी (४० फुट भन्दा लामो) को आउजाउमा अवरोध उत्पन्न भएको छ।

आइसिपि संचालनमा आइसकेपछि बल्ल आइसिपि प्रवेशदेखि लिएर सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह सम्मको डेढ किलोमिटर सडक निर्माणको कार्य थालनी भएको थियो। तर अझैसम्म पनि मुआब्जा विवादको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छैन।

त्यस्तै मुलुककै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्घाटन भएको केही महिनापछि सम्म पनि त्यहाँ विद्युत आपूर्तिको लागी आवश्यक पूर्वाधार ९सब स्टेशन र प्रशारण लाइन० निर्माण गरिएको थिएन। विद्युत आपूर्ति र नीतिगत अवरोधका कारण अझेसम्म पनि त्यहाँका उद्योगले निर्यात शुरु गर्न सकेका छैनन्।

यस्तै अवस्था जिपिजेडमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै उद्योगीले समयमै काम थाल्न आग्रह गरेका छन्।




प्रतिक्रिया