फुट्नै आँटेको ओलीको समृद्धि बेलुन-२

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/february/2019, March/ramesh_pokhrel.jpg

एउटा उल्लेख्य राष्ट्रिय सम्भावनालाई कसरी निस्तेज पारियो भन्ने दलहरुको दृष्टान्तबाट कुरा सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु । विनाशकारी भूकम्पपछि भूकम्पले ध्वस्त पारेका मात्र होइन, नवनिर्माणलाई केन्द्रमा राखेर एउटा शक्तिशाली निकायको आवश्यकतामाथि राष्ट्रिय बहस सिर्जना भयो। बहसले सार्थक परिणाम पनि प्राप्त गर्‍यो। अर्थात् सरकारले 'पुनर्निर्माण प्राधिकरण' गठन गर्‍यो। तर 'पुनर्निर्माण प्राधिकरण' गठन गरिसकेपछि परिणाम कस्तो आयो ? 

जुनजुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाए, सबैले प्राधिकरणलाई आ-आफ्ना कार्यकर्ताहरुको भर्तीकेन्द्र बनाए। पढ्ने बेलामा पार्टीको भ्रातृ संगठनमा लागेका कार्यकर्ता नेताको पहिलो प्राथमिकतामा परे। ठूला आयोजना व्यवस्थापनको सामान्य अनुभवसमेत नभएका त्यस्ता व्यक्तिले परिणाम निकाल्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो। आफ्नो कुनै दक्षता प्रमाणित गर्न नसकेका सामान्य व्यक्तिलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिँदा एउटा उल्लेख्य राष्ट्रिय सम्भावना कसरी निस्तेज हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त हाम्रै अगाडि थियो। तर फेरि उही घटना कसरी दोहोरियो ? 

अघिल्लो कार्यकालमै निकम्मा प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति बिना कुनै मूल्यांकन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्नियुक्तिमा परे। उनलाई फेरि नियुक्ति प्रदान गर्नुको कारण पनि उही थियो। उनी सरकारका बफादार थिए। वा कुनै शक्तिशाली नेताप्रति बफादार थिए। दलहरूको खिचातानी र अक्षम कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनताले बनाएको घर गनेर रकम निकासा गर्ने कार्यालय बन्यो र बनिरहेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रकम निकासाको मात्र काम गर्नु थियो भने त जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका प्रावधिक सरकारी निकाय पहिलेदेखि नै थिए। 

यहाँ ज्यादै चर्को होहल्लाबाट आरम्भ हुने यस्ता बहसले परिणाम किन ल्याएनन् भन्ने उदाहरणका लागि मात्र उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक घटनालाई माध्यम बनाइएको हो। हामीकहाँ यस्ता उदाहरण ब्रगेल्ती छन्। नागरिकले तिरेको राजस्वबाट तलब खाने यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरु कमजोर क्षमताका दलीय कार्यकर्ता र कमिसनखोरलाई जागिर दिलाउने माध्यम भएका छन्। मुलुकमा सक्षम, इमानदार र परिणामलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने जनशक्ति नभएको होइन। राजनीतिक दल र त्यसका शीर्ष नेताहरुको छनोटमा उनीहरु नपरेको मात्र हो। किनकि सक्षम व्यक्ति नेताप्रति होइन, जिम्मेवारी र परिणामप्रति उत्तरदायी हुन्छ। वर्तमान नेताहरु यस्तो चाहँदैनन्। 

सिक्न चाहने भने नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक अनुभवसहितको उदाहरण छ। राजा महेन्द्रको काम गर्ने परिणाममुखी उदाहरण हेर्ने हो भने पनि विकासका लागि दक्ष 'टेक्नोक्र्याट' आवश्यक पर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। राजा महेन्द्रले यदुनाथ खनाल, भेषबहादुर थापालगायत नौजना उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई सचिव बनाएका थिए।  डा. भेषबहादुर थापालाई राजा महेन्द्रले अमेरिका भ्रमणको क्रममा अब्बल विद्यार्थीका रूपमा भेटेका थिए। उनको पढाइ सकिनेबित्तिकै जहाजको टिकटसमेत किनिदिएर नेपालमा बोलाएका थिए। राजा महेन्द्रले उनीहरुलाई भनेको कुरा डा. थापाले अहिले पनि सुनाउँछन्- 'तिमीहरूले मलाई हेर्नु पर्दैन, देशलाई हेरे पुग्छ। मन्त्रीहरूलाई सम्मान गर, तर उनीहरुका नाजायज कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन।' 

राजा महेन्द्रको राजनीतिक पाटोलाई एकातिर राखेर हेर्ने हो भने २०१७ देखि २०२८ सम्म केही उल्लेखनीय विकासका काम सम्पन्न भएका थिए। प्रतिकूल आर्थिक तथा मानवीय स्रोतका बाबजुद पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गलगायतका ठूला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएका थिए। उत्तरार्धमा 'राष्ट्रिय योजना आयोग' मा डा. हर्क गुरुङलाई नियुक्त गरे। गुरुङले मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि वैज्ञानिक आधारमा 'ग्रोथ-पोल' र 'ग्रोथ-एक्सिस' सिद्धान्तका आधारमा मुलुकलाई वर्गीकरण गरेका थिए। डा. गुरुङपछि त्यसको कार्यान्वयन केवल प्रशासनिक मात्र रहन गयो। क्षेत्रीय वर्गीकरणलाई आवश्यक यातायातको पूर्वाधारले जोड्न सकेको भए अहिलेको जस्तो असन्तुलन देखापर्ने थिएन। संघीयता आवश्यक नपर्न सक्थ्यो वा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशहरु बनाउन सकिन्थ्यो।
 
ओली सरकारले विगत एक वर्षमा जस्तै औसतभन्दा पनि तलको काम गर्‍यो भने निश्चितै छ । ढिलो चाँडो ओली सरकार ढल्नेछ। यसका लागि कुनै बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता पर्ने छैन। नेकपाभित्रैबाट आधार तयार हुनेछ।

एउटा इमानदार र क्षमतावान 'टेक्नोक्र्याट' को छनोट र त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सापेक्षिक रुपमा मुक्त राख्ने हो भने परिणाम निकाल्न गाह्रो छैन भन्ने कुराको ताजा उदाहरण कुलमान घिसिङ हुन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमाणित तथ्यबाट विकास हाँक्नका लागि अब्बल 'टेक्नोक्र्याट' चाहिने रहेछ भन्ने तथ्य सरकारले अहिलेसम्म सिक्नुपर्ने हो। तर व्यवहारमा सिकेको छैन। सरकारको एक वर्षको अवधि बित्दा पनि यस्तो सामान्य कुराको बोध गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्धिको बेलुन धेरै दिन उड्न नसक्ने तथ्य निर्विवाद छ। 

विगत एक वर्षको सरकारी अलमलको निर्मम समीक्षा गर्ने हो भने ओलीलाई अझै पनि मैदान खाली छ। जसरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुमा ओलीले राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा अडान लिए। आफ्ना एजेन्डाहरुमा निडर भएर प्रस्तुत भए।  भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला भारतसँग झुकेनन्। चीनसँग केही महत्त्वपूर्ण दुरगामी सम्झौता गरे। यहाँसम्म उनको कामले प्रशंसा मात्र पाएन, यसले उनलाई सजिलै उल्लेख्य बहुमतसहितको सरकार बनाउने आधारसमेत बनाइदियो। ओलीले वैदेशिक मामिलामा जस्तो निडरता देखाए, समकालीन नेताहरूमा त्यस्तो निडरता खड्किएको थियो। 

तर दुई तिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले ज्ञानै नभएका विषयमा समेत जथाभाबी निर्णय गर्ने गल्ती गर्न थाले। क्षमताविहीन चाकरीवाज नेताकार्यकर्ताको नाजायज कुरा सुन्न थाले। उनीहरुलाई महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मा दिँदै जान थाले। उनीहरुबाट परिणामको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ थियो। जसले गर्दा मुलुकले एउटा अभूतपूर्व अवसर गुमायो र गुमाइरहेको छ। ओलीलाई ठूलो भ्रम छ- नेकपाको चौवन्नी सदस्य लिएको व्यक्तिले मात्र उनलाई सहयोग गर्न सक्छ। तर दक्ष 'टेक्नोक्र्याट' ले कहिल्यै पनि कुनै पार्टीको चौवन्नी सदस्यता लिँदैन। उसले मुलुकलाई योगदान गर्न पाउँदा धन्य सम्झिन्छ। ओलीलाई भ्रम छ- पार्टीको चाकडीबाज सदस्यतालाई सल्लाहाकार वा 'टेक्नोक्र्याट' को भूमिकामा नियुक्ति दिनेबित्तिकै विकासको मूल फुट्छ। तर त्यस्तो पटक्कै हुँदैन। 

आर्थिक समृद्धिको मार्गमा कस्तो प्रदर्शन भइरहेको छ ? केही तथ्याङ्कहरुलाई हेरौं। यो आर्थिक वर्षको पूर्वाधार विकाससमेतलाई छुट्ट्याइएको कुल ३१४ अर्बको पुँजीगत बजेटमध्ये पहिलो ६ महिमासम्म रु ४६ अर्बमात्र खर्च हुन सकेको छ। अझ यो रकम पूर्वाधार निर्माण मात्र पर्दैन। गाडी तथा अन्य उपकरणलगायत को खरिदसमेत यसैमा पर्दछ। पुँजीगत बजेटको करिब ३५ प्रतिशतजति श्रमिक खर्च मान्ने हो भने करिब एक खर्ब नौ अर्ब हुन आउँछ।

यदि सरकारले सन्तुलित रुपमा साउन महिनादेखि नै खर्चको तयारी गर्ने हो भने प्रतिश्रमिक बराबर औसत रु.२५ हजार रूपैयाँ १३ महिनाको तलब मान्दा तीन लाख ३५ हजार रोजगारी बाह्रै महिना सिर्जना हुन सक्दो रहेछ। यसमा इन्जिनियरलगायत दक्ष कामदारलाई अलिकति बढी तलब दिँदा पनि कम्तीमा २ लाख ५० हजारलाई रोजगारी त सरकारले छुट्ट्याएको बजेटबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिन्छ। 

माथिको तथ्यसँगै निर्माण कम्पनीहरुले पनि नियमित कामदारलाई विभिन्न सुविधासहित थप नियुक्त गर्न सक्थे। रोजगार प्राप्त जनशक्तिको खाना, लत्ताकपडा, होटल-रेस्टुरेन्ट, सन्तानको शिक्षा, तरकारी, खाद्यान्नलगायतमा गरिने उनीहरुको तलबको खर्चले अन्य क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो। समग्र क्षेत्रमा चलायमान आर्थिक गतिविधि बढेर जान्थ्यो। समग्र आर्थिक विकास चलायमान आर्थिक गतिविधिले हुने हो। सरकारले खर्च गर्ने र पुँजीगत खर्च ८०-८५ प्रतिशत बनाउने नाममा आर्थिक वर्षको अन्तिम २-३ महिनामा ६०-७० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने हो भने त्यस्तो खर्चको प्रक्रियाले कस्तो रोजगारी सिर्जना गर्ला? 

प्रस्टै छ, निर्माण कम्पनीहरुले पनि २-३ महिना काम गर्ने अस्थायी कामदार खोज्नेछन्। जसले गर्दा नियमित आम्दानीका लागि युवाहरु खाडीमा जाने कामलाई रोक्न सकिने छैन। छोटो समयमा झारा टार्ने गरी बनाएको पूर्वाधार संरचना पनि काम लाग्ने बन्दैन। अहिले अर्थ मन्त्रालयको काम रकम जम्मा गर्ने र बजेट तयार गर्ने मात्र जस्तो देखिएको छ। यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। अर्थमन्त्रीको सफलता उल्लेख्य राजस्व संंकलन गर्ने काममात्र होइन। यसबाट अर्थमन्त्रीको क्षमता नाप्ने पनि होइन। पूर्वाधार आयोजनाका इन्जिनियरहरुको समस्या, विनियोजित रकम खर्च नहुनुको कारण र त्यसको निराकरणबारे प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रियाहरु गरिरहनपर्छ। तर त्यस्तो कहिले देखिँदैन।  

प्रश्न उठ्छ, सरकारको यही पाराले बजेटले अनुमान गरेको साढे आठ प्रतिशत आर्थिक विकास होला ? निश्चितै हुँदैन। ५-६ प्रतिशत वृद्धि नै भएछ भने पनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाएको रकमले सिर्जना गरेको बैङ्किङ, व्यापार, निजी स्कुल, घरजग्गालगायतका कारोबार, मौसमले साथ दिएमा कृषि बालीको बढोत्तरीले मात्र हुने हो। सरकारको योजनाबद्ध कामले होइन। किनकि परिणाम नकारात्मक आउने तथ्य आफैंले घोषणा गरेको बजेट खर्च नगरेकोले प्रस्टै छ। 

त्यसकारण ओलीले आफ्नो सोचाइमा व्यापक परिवर्तन नल्याउने हो भने उनको समृद्धिको बेलुन फुटिरहनेछ। परिणाममुखी काम गर्न ओलीले काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि निम्न चारवटा काममा उल्लेख्य परिवर्तनको संकेत देखिनुपर्नेछ।

पहिलो, एक वर्षभित्र पनि परिणाम ल्याउने कुनै काम नगरेका उनका निकम्मा सल्लाहकारलाई निष्कासन नगर्दासम्म पूरै अवधिसम्म पनि ओलीले परिणाम निकाल्न सक्ने छैनन्। उनका सल्लाहकारहरु उनले नजानेको कुरामा सल्लाह दिने हैसियत राख्दैनन्। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पारिवारिक सल्लाह दिने व्यक्ति हुने होइन, राष्ट्रको सल्लाहकार हुन सक्ने हैसियतको हुनुपर्छ। सल्लाहकारको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखाउन लायकको पनि हुनुपर्छ। राजा महेन्द्रले यदुनाथ खनाल, हर्क गुरुङ र भेषबहादुर थापाजस्ता सल्लाहकारहरू त्यत्तिकै राखेका थिएनन्। सफल प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने ओलीले निर्मम ढंगबाट आफ्नै समीक्षा गर्दै साँच्चिकै मुलुक बनाउन सक्ने क्षमतावान् मानिस खोज्नुपर्नेछ। उनीहरु कुनै पार्टीका समर्थक, राजावादी वा कुनै दलमा नलागेका स्वतन्त्र व्यक्ति किन नहोऊन्- कुनै फरक पर्दैन। विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरू तथा आवश्यकतानुसार कुनै विदेशीलाई समेत नियुक्त गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी, विद्यार्थी र प्राध्यापकका भातृ संगठनहरु तुरुन्तै खारेज गर्न सक्नुपर्छ। त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालय पनि प्राज्ञिक मर्यादा अनुकूल छैनन्। स्वयं उपकुलपतिलाई नै उनको विद्यावारिधिको शोधपत्रमा चोरीको आरोप सार्वजनिक भइसकेको छ। जसरी लगभग टाट पल्टिएका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा 'बैंक अफ स्कटल्यान्ड' का केही नेतृत्वदायी बैंकरलाई पाँच वर्ष नियुक्ति गरेपछि दुवै बैंकले काँचुली फेरेका थिए। ठीक त्यसरी नै उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्टार, अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखहरु आदि पदमा केही वर्षका लागि विदेशका नाम चलेका विश्वविद्यालयका नेपाली वा विदेशीलाई नियुक्त गर्ने हो भने नेपालका विश्वविद्यालयले पनि काँचुली फेर्नेछन्।

तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले नेपालको कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका सक्षम, इमानदार तथा विज्ञ 'टेक्नोक्र्याट'हरुको खोजी गर्नुपर्नेछ। अर्थात् यसलाई सामान्य रुपमा भन्ने हो भने अन्य ठाउँमा पनि विद्युत् प्राधिकरणमा जस्तै कुलमान घिसिङजस्तै व्यक्तित्वहरु खोजेर नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्नेछ। विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख, कर्मचारी सञ्चय-कोष, सरकारी बैंक, ठूला आयोजनाका व्यवस्थापक, मुख्य सहरका कार्यकारी अधिकृत जस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरुमा परम्परागत नेतृत्वले परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। उल्लिखित संस्थाहरुलाई सक्षम र सवल नेतृत्व विना मुलुकको समृद्धिमा उक्त संस्थाहरु उभिन सक्तैनन्। 

चौथो, हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारको खाँचो हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न विधाका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरू सम्मिलित 'अनुसन्धान केन्द्र'हरू निर्माण गर्नुपर्छ। नीति तथा कानुनका प्रारम्भिक मस्यौदाहरू यस्तै अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। अत्यन्त न्यून ज्ञान भएका सरकारका सहसचिव र उपसचिवहरुले तयार गरेका नीति तथा कानुनले परिणाम ल्याउने होइन, अझ बल्झाउने उपक्रम मात्र गर्नेछन्। विधि र पद्धतिबाट चल्ने विकसित मुलुकमा कुनै पनि नीति तथा कानुनहरू जहिले पनि 'मुखमा सरस्वती' बसेका सल्लाहकार अथवा अत्यन्तै 'व्यस्त' कर्मचारीहरूको दिमागबाट निर्माण हुँदैनन्। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित गहिरो अनुसन्धानपछि मात्र बन्छन्। 

उल्लिखित सबै काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई मैदान खाली छ। नीतिगत परिवर्तनका लागि बहुमतसहितको सरकार छँदैछ। अरूलाई 'काम गर्न नदिएको' आरोप लगाएर उम्किने ठाउँ पनि ओली सरकारलाई उपलब्ध छैन। त्यसकारण ओली सरकारले विगत एक वर्षमा जस्तै औसतभन्दा पनि तलको काम गर्‍यो भने निश्चितै छ- ढिलो चाँडो ओली सरकार ढल्नेछ। यसका लागि कुनै बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता पर्ने छैन। नेकपाभित्रैबाट आधार तयार हुनेछ। आर्थिक समृद्धि भ्रमबाट निसृत हुँदैन, वास्तविकतामा ओर्लिएर परिणाममुखी योजना बनाउनुपर्छ। ओली सरकार भ्रमबाट मुक्त होला ?

(जापानको 'टोकियो युनिभर्सिटी' बाट एमई गरेका पोखरेल निदरल्यान्डको 'आम्सर्डम युनिभर्सिटी'बाट पूर्वाधार विकासमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)

यो पनि पढ्नुहोस् ।

फुट्नै आँटेको समृद्धिको बेलुन




प्रतिक्रिया