राउत अवतरण : 'आया उँट पहाड के निचे'

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/february/2019, March/kusum_bhattrai.jpg

चार वर्षअघि पंक्तिकारले डा. सिके राउतले लेखेको पुस्तक 'मधेसको इतिहास' पढ्ने मौका पाएको थियो। पुस्तकको प्रारम्भिक पृष्ठमै 'मधेस एकीकरणका नायक' लोहांग सेनको काल्पनिक चित्र प्रकाशित छ। पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनका पुत्र लोहांग सेनले ससाना राज्यहरूलाई एकीकृत गरी 'मधेस' लाई टिस्टा नदीसम्म फैलाएको लेखकले उल्लेख गरेका रहेछन्।

मधेसको प्राचीन इतिहास खोतल्दै उनले 'वैदिक कालीन मध्यदेश' को नक्सासमेत पुस्तकमा समावेश गरेका छन्। हिमालयदेखि विन्ध्यपर्वतबीच तथा पूर्वमा प्रयाग र पश्चिममा विनाशन (सरस्वती) नदीसम्म फैलिएको भूमि नै मध्यदेश भएको उनको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो।

मध्यदेशका प्रथम राजा वैवश्त मनुले अयोध्या नगरीलाई राजधानी बनाए। प्राचीन मधेसभित्र श्रावस्ती, कोशल, मल्ल, विदेह, अंग, कुरु, मगध आदि जनपद हुँदै शाक्य, कोलिय, वृजि, मल्ल आदि गणराज्य र त्यसपछि हर्यक, शैशुनाग, नन्द, मौर्य आदि वंशको उदय भएको पुस्तकमा उल्लेख छ। यतिमात्र हैन, वीर राजा सलहेसदेखि सेन वंशसम्मको विवरण उल्लेख छ।

आधुनिक कालको मधेसका हकमा अवध, पाल्पा, बुटवल, तनहुँ, चितवन, कान्तिपुर, मकवानपुरगढी आदि समेटिएको बृहत् मधेसको नक्सा उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। बिस्तारै मुस्लिमहरूको आगमन र गोरखा राज्यले कसरी मधेसलाई आफ्नो कब्जामा पार्दैै गए भन्ने विस्तृत इतिहास पुस्तकमा छ।

जब 'मधेस अलग देश' को नाराका साथ डा. राउतको उदय भयो, त्यसबेला पंक्तिकारको मनमा एउटा जिज्ञासा थियो, उनले बनाउन खोजेको 'मधेस देश' भित्र कुनकुन भूभाग पर्छन् त ? वैदिककालीन मध्यदेश, आधुनिक मधेस या आजको नेपाली सीमाभित्रको मधेस ?

डा. राउतले आफ्नो पुस्तकमा लोहांग सेनको काल्पनिक तस्बिर प्रकाशित गरी उच्च सम्मान प्रदान गरेकाले एउटा अनुमान के गरिएको थियो भने उनले बनाउने भनेको 'मधेस देश' को सीमा टिस्टा नदीसम्म पक्कै हुनुपर्छ। यदि यसो हो भने उनको 'मधेस देश' ले नेपालको मात्र हैन, भारतको भूभागसमेत समेट्नुपर्ने हुन्थ्यो। किनकि मगध, अयोध्या, कोशल आदि राज्यहरू अहिले भारतमै पर्छन्।

'मधेस देश' का मामिलामा डा. राउत आफैं अन्योलमा थिए। 'मध्यदेश' भित्र पर्ने भारतका ती प्राचीन भूमिलाई समेटेर बृहत् मधेस बनाउने साहस उनी के गर्न सक्थे र ? यो त भारतकै टाउको दुःखाइको विषय हुन्थ्यो। नेपालको तराईलाई मात्र अलग देश बनाउने उनको नाराबाजीलाई भने स्वयं मधेसका जनताले रुचाएनन्।
 
देशमा 'स्वतन्त्र मधेस' भन्ने संस्था वैधानिक हुनै सक्दैन। किनकि नेपालको अखण्ड भूभाग मधेस स्वतन्त्र भएको छैन, हुन सक्दैन र हुन दिइँदैन।

'अब आया उँट पहाड के निचे'

हिन्दीको यो उक्ति यतिबेला डा. राउतको हकमा चरितार्थ भएको छ। 'स्वतन्त्र मधेस' को आन्दोलन उत्तेजक नारामा सीमित हुनुबाहेक सफलीभूत हुन नसक्ने हेक्का स्वयं डा. राउतलाई थियो।

उत्तेजक गतिविधिका कारण उनी पटकपटक पक्राउ पर्ने र रिहा हुने क्रम चलिरह्यो, जसले उनलाई राष्ट्रिय चर्चामा ल्यायो। मिडियाले पनि उनलाई हटकेक बनाएर पस्किए। सत्ताको मोलमोलाइमा जुटेका अन्य मधेसी नेताहरूको नालायकी देखेर वाक्क भएका मधेसका कतिपय युवामा उनीप्रतिको आकर्षण पनि देखिन्थ्यो। तर जसै 'मधेस इज नट नेपाल' को ब्यानर बोकेर उनी हिँड्न थाले, मधेसका धर्तीपुत्र पुत्रीहरूलाई उनको त्यो पृथक्तावादी नारा पाच्य भएन।

चुनवाङ बैठकअघि माओवादी हिंसात्मक विद्रोह 'सेबोटेज' हुने परिस्थिति बन्दै गएपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अन्ततः बाह्रबुँदेको वैशाखी टेकेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हात समात्दै काठमाडौंको सत्ता राजनीतिमा घुलमिल हुन आएका थिए। डा. राउत पनि एकाएक अतिवादी कुरा छाडेर 'बुद्ध' र 'अहिंसा' को दुहाइ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग हात मिलाउन आइपुगेका छन्। यो घटना आफैंमा असामान्य र आश्चर्यजनक छ।



वेदानन्द झाकै पथमा


मधेसको संवेदना उरालेर चर्चामा आउने र अन्ततः उनीहरूले नै भन्दै आएको 'पहाडे खस ब्राह्मण अहंकारवादी' सँग घाँटी जोड्ने नेता सिके राउतभन्दा पहिला अरू पनि थुप्रै भए। मधेस आन्दोलनमा यो कुनै नौलो प्रवृत्ति हैन।

२००८ सालमा तराई कांग्रेसको गठन गरी वेदानन्द झाले पहिलोपटक मधेसका मुद्दा उठाएका थिए। संघीयता, हिन्दीलाई दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता र सेनामा मधेसी युवाको भर्तीलगायतका माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका झा अन्ततः २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कदमपछि लुसुक्क दरबार पसे। लगत्तै दौरासुरुवाल र ढाका टोपी ढल्काएर मन्त्री पनि भए। हुँदाहुँदा राजसभाकै सदस्य भए।

२०४० को दशकबाटै गजेन्द्रनारायण सिंहले पनि झाकै नारा उचाल्दै आन्दोलन थाले। भद्रकालीमा अनशन पनि बसे। संसद्मा हिन्दीमै भाषण ठोके। धोती कुर्ता पाइजामाको तुजुक पनि देखाए। अन्ततः सिंह पनि दौरासुरुवाल लगाएर दरबार पसे र नेपालीमै शपथ खाएर मन्त्री भए।

२०६२/०६३ को आन्दोलनलगत्तै मधेसमा विद्रोह भयो। एकाएक उपेन्द्र यादव मधेसका 'मसिहा' का रूपमा उदाए। 'भगौडा नछी, धर्ती पुत्र छी' भन्दै कुर्लिएका यादव अचेल स्वास्थ्यमन्त्री छन् र काठमाडौंमै उनको डेराडन्डा जमेको छ। मधेसतिरभन्दा बढी विदेश सयरमै उनी रमाइरहेका छन्। 

डा. सिके राउत यिनै नेताहरूको पछिल्लो लहरमा उभिन आइपुगेका छन्। यसलाई 'वेदानन्द झा डक्ट्रिन' भन्न सकिन्छ।
 
सम्झौतामा 'स्वतन्त्र मधेस' शब्दलाई वैधानिकता दिइएकाले अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालको मधेस पनि भारत र पाकिस्तानझैं स्वतन्त्र भएको हो ? यस्तो गम्भीर त्रुटि नियतबस भएको हो भने यो देशको भविष्य चौपट हुने भो भन्नुपर्ने हुन्छ।

शंकास्पद सम्झौता

अतिवादी, हिंसावादी र उग्रवादी संगठन या व्यक्ति शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउनु स्वागतयोग्य छ। तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र डा. राउतबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताले भने धेरै आशंका उत्पन्न गरेको छ। डा. राउत साँचो अर्थमा राजनीतिको मूलधारमा समाहीत हुन आएका हुन् त ? भन्नेमा सम्झौतापत्रका भाषाले शंका उत्पन्न गरेको हो। नेकपाकै नेता भीम रावलको शब्दमा यो सम्झौतापत्र 'मृत्युपत्र' हो, जुन राष्ट्रघाती छ।

सम्झौताका हरेक बुँदामा 'स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन' भनेर लेखिएको छ र यसमा देशका गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तो सम्झौताको साक्षी प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहाल बनेका छन्। के यो नेपाली जनताको राष्ट्रवादी संवेदनामाथि भद्दा मजाक हैन ? वि.सं. २००६ देखि राष्ट्रियताको नारा दिँदै आएको नेकपाकै सरकारबाट राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा यति गम्भीर त्रुटि हुनु संयोग मात्र हो या दुर्नियत ?

देशमा 'स्वतन्त्र मधेस' भन्ने संस्था वैधानिक हुनै सक्दैन। किनकि नेपालको अखण्ड भूभाग मधेस स्वतन्त्र भएको छैन, हुन सक्दैन र हुन दिइँदैन। नेपाल सरकारले 'स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन' लाई वैधानिक मान्यता दिनु आपत्तिजनक छ।

सन् १९४७ मा भारत पाकिस्तान विभाजन भएपछि दुवै मुलुकले स्वतन्त्रता दिवस (इन्डिपेन्डेन्स डे) मनाउँदै आएका छन्। पाकिस्तानले हरेक वर्ष अगस्त १४ मा स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछ भने भारतले अगस्त १५ मा। किनकि दुवै स्वतन्त्र मुलुक हुन्।

स्वतन्त्रताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सामरिक गरी समग्र अर्थले देशकै स्वतन्त्रता भन्ने जनाउँछ। अतः हामी 'स्वतन्त्र नेपाल', 'स्वतन्त्र चीन', 'स्वतन्त्र भारत' भन्न सक्छौं। तर 'स्वतन्त्र कर्णाली', 'स्वतन्त्र गण्डकी' या 'स्वतन्त्र मधेस' कदापि भन्न सक्दैनौं।

सम्झौतामा 'स्वतन्त्र मधेस' शब्दलाई वैधानिकता दिइएकाले अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालको मधेस पनि भारत र पाकिस्तानझैं स्वतन्त्र भएको हो ? यस्तो गम्भीर त्रुटि नियतबस भएको हो भने यो देशको भविष्य चौपट हुने भो भन्नुपर्ने हुन्छ। हेक्का नपुगेको हो भने यसलाई तत्काल सच्याइनुपर्छ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर दुईमा 'जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रकृया' बाट मधेसका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ, जसलाई डा. राउतले जनमत संग्रहको दाबी गरेका छन्।

यो पंक्ति लेख्दासम्म सरकारका तर्फबाट बुँदा नम्बर दुईको स्पष्ट व्याख्या आइसकेको छैन। सिकेको दाबीको खण्डन पनि सरकारी पक्षबाट भएको छैन। जनमत संग्रहमै सहमति भएको हो भने त्यो झन् राष्ट्रघाती हुनेछ।

माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणलगत्तै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता लागू गर्ने संक्रमणकालमा मधेसमा बिसौं लाख गैरनेपाली (विशेषतः भारतीय) लाई नागरिकता बाँडिएको थियो। नागरिकता विधेयक २०६३ मा अहिले पुनः संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको छ, जुन पारित भएमा गैरनेपालीलाई नागरिकता लिन झन् सहज हुनेछ। यसले मधेसमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने खतरा छ।

भारत, हरियाणाका महेन्द्र चौधरी माछा मार्न भनी फिजी गएका थिए। तर त्यहाँ पुगेको सत्र वर्षमै सन् १९९९ मा फिजीका जनतालाई अल्पमतमा पारेर उनी प्रधानमन्त्री बने। भोलि यसैगरी मधेसमा नेपाली अल्पमतमा पर्ने र डा. राउतले भने झैं जनमत संग्रह गर्ने हो भने मधेसको भविष्य के होला ? 'स्वतन्त्र मधेस' लाई त मान्यता दिइसकिएको छ। भोलि जनमत संग्रहमा बहुमत जनसंख्याले नेपालबाट मधेसलाई अलग्याउने निर्णय गरेमा के होला ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सहज छैनन्। डा. बाबुराम भट्टराईले भनेझैं 'बुँदा नम्बर दुई गलपासो' पनि बन्न सक्छ। 

अपाच्य अति प्रशंसा

सम्झौतापत्रमा कतै पनि डा. राउतले आफ्ना पुराना गल्तीप्रति आत्मालोचना या क्षमा व्यक्त गरेका छैनन्। बरु, उनले भाषणका क्रममा आफू आफ्नो लक्ष्यमा दृढ रहेको बताएका छन्। शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउन चाहने कुनै पनि व्यक्ति या संस्थाले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेकै भरमा किस्सा सकिन्थ्यो। डा. राउतले 'अब आइन्दा मधेस अलग देशको नारा नलगाउने र मूलधारमा आउने' भनेर फेसबुकमा स्टाटस र एउटा सानो विज्ञप्ति निकालेको भए उनलाई नेपालको संविधानले नै राजनीतिक गतिविधि गर्न छुट दिएकै थियो।

तर डा. राउतको तर्फबाट त्यसखालको कुनै पनि विज्ञप्ति आएन। अचानक नेकपाकै सचिवालयलाई समेत जानकारी नदिई प्रचण्ड र ओलीले सभागृहमा बेहुली भित्र्याएझैं डा. राउतको अति प्रशंसा, अति स्वागत र अति खातिरदारी गरेको देखियो, जुन दृश्य आम नेपालीलाई पटक्कै पचेन।

अस्तिसम्म विखण्डनको कुरा गर्नेलाई पारितोषिक दिएकै शैलीमा ओलीले उनलाई 'महान् वैज्ञानिक र दार्शनिक' मात्र भनेनन्, आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डकै हाराहारीमा उनको व्यक्तित्वलाई दाँजिदिए। यही कारण राउतको मूलधार अवतरण सकारात्मक भए पनि आमजनताले हर्षका साथ स्वागत गर्न सकेनन्। सम्झौताभित्रको दुर्नियत र बदनाम पात्रको उच्च प्रशंसा दुवै यतिबेला आलोचित भइरहेको छ।

लेखक अरुणकुमार सुवेदीका शब्द अनुसार 'होली वाइनमा सांस्कृतिक आत्महत्यापछि राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी विज्ञप्तिले अब सांस्कृतिक र भौगोलिक विसर्जनतर्फ मुलुकलाई अघि बढाएको' छ।




प्रतिक्रिया