राउतको अवतरणमा ओली रणनीति

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/february/2019, March/ck_raut_and_singadarbar.jpg

गैर–बहुलवादी हिंसात्मक राजनीतिको आडमा सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुग्‍ने छोटो बाटो नेपालका लागि नौलो होइन। यसको पछिल्लो कडीका रुपमा हिजो फागुन २३ गते बिहीबारको दिन ३ वटा घटना अप्रत्याशित रुपमा एकैसाथ भएका छन् वा गराइएका छन्। पहिलो, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा एकातिर तराई–मधेसलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने योजनाका नेता सिके राउत रिहा गरिए। दोस्रो, कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा भएको जघन्य हिंसात्मक घटनामा आरोपित रेशम चौधरीलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनायो। तेस्रो, विप्लवका नामबाट चिनिने पूर्वमाओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्दको गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा छापा मारेर पुलिसले हतियार बरामद गर्‍यो र एक जना खुट्टामा गोली लागेर घाइते भए।  

सरसर्ती हेर्दा माथिका यी घटना अलग अलग रुपमा भएका जस्ता देखिन्छन्। तर उल्लेखित तीनवटै घटना कतै न कतै सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिएका छन्। एकातिर रेशम चौधरीको सजायसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। अपेक्षाकृत शान्त देखिएको मधेसमा राजपाको पछिल्लो राजनीतिक निर्णयले संशय उत्पन्न गरेको छ। अर्कोतिर, तराई–मधेसको राजनीतिमा देखिएको सिके राउतको अतिवादलाई सरकारले अचम्मलाग्दो र नाटकीय ढंगबाट सम्बोधन पनि गरेको छ। यी अन्तरसम्बन्धित दुईवटा घटनाहरूको माध्यमबाट सरकारले पूर्वमाओवादी नेता विप्लवलाई समेत वार्ता वा दमनको विकल्प रोज्‍ने दिन नजिक आएको समेत सन्देश दिएको छ।

तराई–मधेसमा पृथकतावादी नेताका रुपमा परिचित सिके राउतको राजनीतिक सिक्का एकाएक पल्टिएको छ। तराई–मधेसलाई अलग राज्यका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै युवाहरुलाई विद्रोहको विगुल फुक्न आह्वान गरेका सिके राउतलाई ५ महिनाअगाडि सरकारले रौतहटबाट गिरफ्तार गरेको थियो। उनलाई गिरफ्तार गर्दा उनी ‘मधेस आजाद होकर रहेगा’भन्दै प्रहरी भ्यानमा चढेका थिए। तर अहिले ५ महिनापछि एकाएक सिके राउतले बडो संयमित तरिकाले भने, ‘हामी बुद्धका सन्तान हौं। अहिंसा हाम्रो रगत रगतमा छ।'

सिके राउतलाई विशेष महत्त्वसहित सरकारले प्रधानमन्त्रीसँगै सम्बोधनको व्यवस्थासमेत मिलायो। 'राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम' नाम दिएको उक्त कार्यक्रमलाई सरकारले विहानैदेखि विशेष प्रचारप्रसार गरेको थियो। केही दिनअगाडिदेखि स्वयं प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा सिके राउतलाई 'राजनीतिक स्पेससहित शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने रणनीति बनाइएको थियो।

यो घटना केवल सिके राउतको राजनीतिक अवतरणमा मात्र सीमित छैन। यसले एकातिर राजपाको औचित्यलाई असान्दर्भिक देखाउनुको साथै उसको सरकारविरोधी उग्र अभिव्यक्तिको क्षतिपूर्तिसमेत गरेको छ। अर्कोतिर यसै घटनाका माध्यमबाट र विप्लवको हिंसात्मक राजनीतिलाई सकेसम्म शान्तिमार्गमा ल्याउने र नआए निर्णायक दमन गर्नका लागि वातावरण बनाउने रणनीतिमा समेत सरकार छ।  

‘राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम’मा प्रधानमंत्री केपी ओलीका अभिव्यक्तिहरु अन्य विषयमा सन्तुलित रहेका भए पनि विप्लव समूहप्रति उनी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। यसले आगामी दिनमा सरकारको रवैया विप्लव समूहप्रति अनुदार रहने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। सँगसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले बडो सुझबुझपूर्ण तरिकाले सिके राउतको प्रशंसा गर्दै उनलाई एक जना कुशल टेक्नोक्र्याट मात्र नभएर एक जना चिन्तक भएको बताए। र, आफ्नो यसै अभिव्यक्तिसँग जोडेर उनले सिके राउतलाई देखाएर तराई–मधेसमा राजनीतिको रोटी सेक्नेहरुलाई अब सिके राउत विकल्प सकिएको बताए।  प्रष्ट छ, प्रम ओलीको संकेत राजपातर्फ केन्द्रित थियो। सिके राउत घटनाबाट सरकारले तय गरेको राजनीतिक रणनीति यसै वरिपरि जोडिएको बुझ्‍न सकिन्छ।

सिके राउतलाई राजनीतिक सम्बोधन गरेर विप्लव समूहमाथि बल प्रयोग गर्ने र राजपाको राजनीतिक स्पेस खुम्चाइदिने रणनीतिमा नेपाली सेनाको फिडब्याक महत्वपूर्ण हुनसक्छ। किनकी  गत साता भएको जर्नेल सम्मेलनमा सेनाले सिके राउत र विप्लव समूह आन्तरिक सुरक्षाका लागि खतरा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। जसले गर्दा सिके राउतलाई सम्बोधन गरेर अन्य अतिवादीहरुलाई राजनीतिक सन्देश दिन दबाब बढेको थियो। यसै दबाबको परिणाम सिके राउतको रिहाइ र राजनीतिक सहमति निर्माण भएको थियो। उक्त सहमतिमा प्रधानमन्त्रीसमेत सक्रिय रहेपछि वर्तमान परिणाम आएको हो। अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेका राउतसँगका सहमतिहरुभन्दा अन्य सार्वजनिक नगरिएका सहमतिहरु बिस्तारै आगामी रणनीतिमा देखिँदै जानेछन्। सिके राउतलाई राजनीतिको कुन स्थानमा राखिनेछ भन्ने कुराले नै सरकारी रणनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गर्नेछ।




प्रतिक्रिया