मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशनमा निर्वाचन आचार संहिता नसकिँदै बुटवलबाट रातारात दाङ लगियो सामान

बुटवल- पूर्वाधार विना नै स्थायी राजधानीमा संरचना नलैजान चौतर्फी दवाव भइरहे पनि लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले रातारात सामान स्थायी राजधानीमा संरचना बनेपछिमात्रै लैजाने गरी सरकारले निर्णय गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको निर्देशनमा रातारात सामान दाङ लगिएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सामान गएराति दाङ लगिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार रानाले जानकारी दिए। उनले सरकारले तयारीका लागि केही सामान दाङ लगेको बताए। 

निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अझैँ नसकिएको बताए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने निर्वाचन आचार संहिताको उल्लघन गर्दै रातारात सामान सारेको हो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले सबै क्षेत्रको नतिजा घोषणा नगर्दासम्म आचार संहिता कार्यान्वयन हुने बताए। उनले आयोगले सबै क्षेत्रको परिणाम घोषणा गरेर आचार संहिता सकिएको घोषणा नगर्दासम्म सरकारी निर्णय गर्न नपाउने बताए। तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै आचार संहिता उल्लघन गरेको हो। 

निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय निर्माण, विना टेन्डर फर्निचर खदिर, इलेक्ट्रीक सामानको खरिद तथा मर्मत र निर्माण गरेर स्थायी राजधानीमा संरचना बनेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता रानाले आचार संहिता लागू भएकै कारण अन्य सामान नलगेको स्विकार गरे। उनले तयारीका लागि मात्रै केही सामान स्थायी राजधानीमा लगिएको बताए। 

त्यसो त मंसिर ४ को निर्वाचन अघि नै बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू दाङ लैजान ताकेता ग रेपनि संरचना नै नभएकाले जान नसक्ने कर्मचारीले बताएपछि रोकिएको थियो। सत्तारुढ दलभित्र पनि विरोध र निर्वाचन आचार संहिताका कारण सरकारले कार्यालयका सामान सार्न रोकिएको थियो। निर्वाचन परिणाम आउँदा नआउँदै मुख्यमन्त्री केसीले कर्मचारीलाई तुरुन्त कार्यालयका सामान ओसार्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारी संरचना नै नभएकाले तत्त्काल जान नसक्ने भन्दै आन्दोलीत भए। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। त्यस्तै  नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर स्थायी पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा तत्काल मन्त्रालय नसार्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। 

नेकपा एमाले रुपन्देही र एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित ४ सांसद लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुल्सीप्रसाद चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ बन्ने सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआउँदै मन्त्रालयहरू सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। चौतर्फी दवाव र कर्मचारीको असहयोगका कारण रोकिएका मुख्यमन्त्री केसी आफ्नै कार्यकालमा मन्त्रालय सारेर जस लिने दाउमा लागेका छन्।  निर्वाचन्अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गुरुयोजना अनुसार भौतिक संरचना बनाएरमात्रै मन्त्रालय र कार्यालय सार्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री केसी रोकिएका थिए। 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले दुई वर्षदेखि कुनै संरचना नथपिएको देउखुरीमा तत्काल कर्मचारी गएर काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए।  नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले जबरजस्ती कुर्सी टेवल लगेर राजधानीमा थुपारेर के गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्‍यो,’ उनले भने। 

प्रदेशसभा भवन हतारमा सिगारिँदै 

स्थायी राजधानी हतार हतारमा भए पनि प्रदेशसभा तयार पारिएको छ। निर्वाचनका समयमा मुख्यमन्त्री केसीले टिकट नपाएपछि उनी आचार संहिता उल्लघन गर्दै स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माणमा खटिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय श्रोतले बताएको छ। पुरानो मितिमा निर्णय देखाउँदै नियमविपरित सामान खरिद र निर्माण गरिएको श्रोतको दाबी छ। 

मुख्यमन्त्री केसी आफ्नै कार्यकालमा स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (राप्ती गाउँपालिका ३ लालमटिया) मा निर्माणधिन अस्थायी संरचनामा जसरी पनि प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालय लगेर नाम दर्ज गर्न लागिपरेका छन्।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सभा लागि ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा ‘मेटल स्टक्चर’ को भवन निर्माण भएको हो।  भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणल २०७८ वैशाख २४ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। असोज मसान्तभित्र काम सक्ने गरी प्राधिकरणले दोस्रो सम्झौता गरे पनि अझै पनि पूर्ण रुपमा काम सकिएको छैन। यद्यपि बैठक बस्न मिल्ने गरि संरचना भने तयार भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। 

प्रदेशसभाले दाङमा नयाँ प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई सपथ गराउने तयारी भइरहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिए। २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुरी) क्षेत्रलाई तोकेको थियो।