बुधबार, असोज १२, २०७९
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन

लुम्बिनीमा २९ करोड ७९ हजार रुपैयाँ अनियमितता

विनोद परियार  |  काठमाडौं, बिहीबार, असार ३०, २०७९

विनोद परियार

विनोद परियार

बिहीबार, असार ३०, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले २९ करोड ७९ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख मध्ये १ सय ८८ वटा कार्यालयले अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयका अनुसार ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु देखिएको छ। यो बेरुजुरकम कुल बजेटमध्ये १.१८ प्रतिशत हो।

महालेखाको लेखा परीक्षण अनुसार  सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरूमा अधिक बेरुजु देखिएको हो। उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार मातहको सरकारी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी ५३ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ देखिएको छ। 

त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्थानमा १० करोड ६८ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी देखाएको छ। २७ करोड १६लाख ५७ हजार रुपैयाँको कागजात पेस नभएको लेखा परीक्षणमा देखिएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई लुम्बिनी सरकारले गरेको बजेट खर्चको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

प्रतिवेदनमा ३१ लाख करोड १९ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना नलिएको प्रादेशिक लेखापरिक्षण महानिर्देशनालयका नायव महालेखा परीक्षक नारायण मरासिनीले बताए। उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा ३६ करोड ४० लाख एक हजार बेरुजु छ। यसैगरि शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय ६ करोड २२ लाख ६४ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय १ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु  महालेखाले औँल्याएको छ। 

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १ करोड ११ लाख ८६ हजार र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ करोड ४८ लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकले गरेको लेखा परीक्षणमा हालसम्म लुम्बिनीमा १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ। महालेखाका अनुसार २०७६/७७ मा १ अर्ब ३२ करोड ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु  देखाएको थियो। 

प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रतिवेदन बुझ्दै कानुनको कार्यान्वयन नभएको र बजेट फछर्यौँट गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा पनि बेरुजु बढेर गएको बताए। महालेखाले प्रदेश सरकारलाई बेरुजु कम गर्न सुधारका लागि सुझावहरू समेत दिएको छ। 

नीति तथा कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने, कानुनको पालना गर्नुपर्ने, बजेट विनियोजन तथा खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने, खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनु पर्ने, कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने र राजस्व स्रोतको परिचालनमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा दिइएको छ।


प्रकाशित: July 14, 2022 | 11:01:49 काठमाडौं, बिहीबार, असार ३०, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
लुम्बिनी

लुम्बिनीमा आचार संहिता लागू भएपछि निवर्तमान सांसदलाई सम्मान, एमालेले बहिष्कार गर्ने

स्थायी राजधानीमा रातारात सामान ओसारेर आलोचित लुम्बिनी प्रदेशसभाले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि सम्मान र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्न लागेको छ।
नेपाल समय
लुम्बिनी

मर्चवार बदल्ने उम्मेदवारको खोजी

भनिन्छ, मर्चवारमा जसले पैसाको बिटो फाल्छ, उसैले चुनाव जित्छ।’ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै मर्चवारमा यस्तै चुनावी चर्चा बढ्न थालेको छ।
नेपाल समय
लुम्बिनी

लुम्बिनीका विद्युतीय गाडीको यान्त्रिक परीक्षण असोज १५ देखि

असोज १५ देखि ५ दिनसम्म अफिसियल परीक्षणसमेत हुने गरी नि:शुल्क यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण) ले जानकारी दिए।
नेपाल समय
लुम्बिनी

लुम्बिनी भ्रमणमा आएका पर्यटकलाई स्वागत

४३ औं विश्व पर्यटन दिवस लुम्बिनीमा पनि मनाइएको छ। लुम्बिनी विकास कोषसहित लुम्बिनी होटल संघ, लुम्बिनी पर्यटन व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाहरुले लुम्बिनी भ्रमणमा आएका पर्यटकहरुलाई स्वागत गरेर दिवस मनाइएको हो।
नेपाल समय
लुम्बिनी

नागरिकता विधेयक रोकिँदा लाखौं अनागरिक भए: गृहमन्त्री

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेर संविधानमाथि अतिक्रमण गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना