बुधबार, असोज १२, २०७९

लुम्बिनीले बनायो प्रदेश प्रहरी ऐन, नेतृत्व एआईजीले गर्ने

विनोद परियार  |  काठमाडौं, बिहीबार, असार २३, २०७९

विनोद परियार

विनोद परियार

बिहीबार, असार २३, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्ने गरी ऐन बनाएको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले संसद‍्मा पेस गरेको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयकले एआईजीको कमाण्ड रहने गरी प्रहरीको श्रेणी कायम गर्ने उल्लेख छ। 

मन्त्रालयले वैशाख १६ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयकमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)को नेतृत्वमा श्रेणी रहने गरी विधेयक तयार पारिएको भए पनि विषयगत समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर एआईजीको कमाण्ड राख्ने गरी असार १५ गते प्रदेशसभाले विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेशमा प्रहरीसमेत आफू मातहत नआएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेको बेला लुम्बिनीमा भने प्रहरी सेवा सम्बन्धी ऐन प्रदेशसभाको बहुमतले पारित भएको हो। 

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासँग मिल्ने गरी प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको सरकारको दाबी छ। प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको ऐनमाथि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा छलफल गरी हतार हतार संसद‍्बाट पारित गरिएको हो। 

डिआईजी र एसएसपी सरकारले बढुवा गर्न पाउने 

प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रदेश सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इनिस्पेक्टर) पदमा बढुवा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यसैगरि प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हल्वलदार, प्रहरी हवल्दारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुल्ला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउनेछन्। 

ऐन अनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सो भन्दामाथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ। प्रहरी निरीक्षक (इनिसपेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवामार्फत गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ। 

यस्तै प्रहरी सहायक हल्वादर र प्रहरी जवान पदमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकले नियुक्त गर्न पाउनेछ। प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तीमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार ऐनमा गरिएको छ। 

ऐन अनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सो भन्दामाथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ। प्रहरी निरीक्षक (इनिसपेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवामार्फत गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ। 

यसैगरि प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक र प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदमा भने खुल्ला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ति गर्ने ऐन बनाएको छ।

प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनौट तथा रिक्त पदपूर्तीका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोको सदस्य अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। 

समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

विपन्न खसआर्यलाई पनि आरक्षण पद 

प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुटाएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानी सात समूहको समावेशीका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

हालसम्म संघीयतहमा भइरहेको समावेशीको पदपूर्तिभन्दा पृथक खालको समावेशिताको रूपरेखा तयार पारिएको छ। ऐन अनुसार महिला ३३, आदिवासी जनजाति १५, थारु १४, दलित १४, मधेसी १०, विपन्न खसआर्य ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्व पीडित ३ प्रतिशत रहने गरी समावेशी समूह राखिएको छ। अन्य ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र राख्ने गरिएको भए पनि विपन्न भनेर खसआर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारले प्रहरीसमेत सञ्चालन गर्न नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा असहजता हुँदै आएको बेला सरकारले ऐन संसदबाट पारित गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताए। 

प्रहरीका विभिन्न पदहरूमा कार्यरतका लागि तलवभत्ता र राशन दिने जस्ता नियमित सुविधासँगै प्रदेश प्रहरी अस्पताल, प्रदेश प्रहरी विद्यालयसम्म खोल्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। 

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले सरकारले सदनमा दर्ता गरेको विधेयकमा ७६ वटा बुँदा संशोधन गरेर समितिका तत्कालीन सभापति एवं प्रदेश सांसद दामा कुमारी शर्माले असार १५ गते सदनमा पेस गरेकी थिइन्। 

शर्माले विधेयक सदनमा पेस गरेकै दिन पारित भएको थियो। सोही दिन संसदीय समितिको नाम हेरफेर गरी सदस्यहरू मात्रै रहने व्यवस्था सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले गरेका थिए। 

प्रदेश सरकारले प्रहरीसमेत सञ्चालन गर्न नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा असहजता हुँदै आएको बेला सरकारले ऐन संसदबाट पारित गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताए। 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहेन व्यवस्था अनुसार सरकारले ऐन बनाएको उनको भनाई छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी चलाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुहार्नु परेको भन्दै गुनासो गर्ने गर्थे। ऐन निर्माण भएकाले त्यसलाई सहज गराउने अनुमान गरिएको छ।


प्रकाशित: July 7, 2022 | 11:48:17 काठमाडौं, बिहीबार, असार २३, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
लुम्बिनी

लुम्बिनीमा आचार संहिता लागू भएपछि निवर्तमान सांसदलाई सम्मान, एमालेले बहिष्कार गर्ने

स्थायी राजधानीमा रातारात सामान ओसारेर आलोचित लुम्बिनी प्रदेशसभाले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि सम्मान र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्न लागेको छ।
नेपाल समय
लुम्बिनी

मर्चवार बदल्ने उम्मेदवारको खोजी

भनिन्छ, मर्चवारमा जसले पैसाको बिटो फाल्छ, उसैले चुनाव जित्छ।’ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै मर्चवारमा यस्तै चुनावी चर्चा बढ्न थालेको छ।
नेपाल समय
लुम्बिनी

लुम्बिनीका विद्युतीय गाडीको यान्त्रिक परीक्षण असोज १५ देखि

असोज १५ देखि ५ दिनसम्म अफिसियल परीक्षणसमेत हुने गरी नि:शुल्क यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण) ले जानकारी दिए।
नेपाल समय
लुम्बिनी

लुम्बिनी भ्रमणमा आएका पर्यटकलाई स्वागत

४३ औं विश्व पर्यटन दिवस लुम्बिनीमा पनि मनाइएको छ। लुम्बिनी विकास कोषसहित लुम्बिनी होटल संघ, लुम्बिनी पर्यटन व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाहरुले लुम्बिनी भ्रमणमा आएका पर्यटकहरुलाई स्वागत गरेर दिवस मनाइएको हो।
नेपाल समय
लुम्बिनी

नागरिकता विधेयक रोकिँदा लाखौं अनागरिक भए: गृहमन्त्री

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेर संविधानमाथि अतिक्रमण गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना