सोमबार, मंसिर १९, २०७९

दलका घोषणापत्र बनाउने अर्थविद् लेखनदास मात्रै हुन् : डा. विमल कोइराला [अन्तर्वार्ता]

शर्मिला ठकुरी  |  काठमाडौं, शुक्रबार, कार्तिक १८, २०७९

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

शुक्रबार, कार्तिक १८, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
तस्बिर: दिनेश श्रेष्ठ

काठमाडौं- देश अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ। जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन्। सोही क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी र स्रोतबिनाको सपिङ लिस्ट भएको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्। अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. विमल कोइराला हाल समुन्नति फाउन्डेसन नेपालमा कार्यरत छन्। उनी नेपालका नीतिबारे अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रबारे पूर्व मुख्यसचिव एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. कोइरालासँग नेपाल समयकी शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीः 

विभिन्न राजनीतिक दलले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्। तपाईंलाई कस्तो लाग्यो? 
विभिन्न राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र कर्मकाण्डी मात्र हुन्। चुनाव भएपछि एउटा घोषणापत्र निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यताले मात्र घोषणापत्र आएको छ। यसको कुनै तात्त्विक अर्थ छैन। जतिसक्दो आश्वासनका पोका वितरण गर्नेबाहेक मुलुकको सर्वांगीण विकासका कुरा र कार्यान्वयन गर्ने विषय राजनीतिक दलको घोषणापत्रभित्र पर्दैनन् र परेका छैनन्। धेरैजसो राजनीतिक दलका घोषणापत्र हावादारी छन्।  तिनै राजनीतिक दलका तिनै मानिस सरकारमा आउँदा पनि योजना बनाउँदा आफ्ना घोषणापत्र एक पटक पल्ट्याएर हेर्दैनन्।  त्यो घोषणापत्र न योजना, न त विनियोजन दुवैसँग तालमेल गर्दैन।

घोषणापत्र भनेको अकासमा उडिरहेको वस्तु, जे कल्पना गरे पनि हुनेजस्तो भएको छ। राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र भनेको वाचाकवुल र आश्वासन दिने तर काम नगर्र्नेहरूको फेहरिस्त मात्र हो। राजनीतिक दलहरूका बीचमा कति हावादारी गफ लेख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। जसले बढी हावादारी कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्छ, उही जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने भ्रम राजनीतिक दलहरूमा देखिँदै आएको छ। अब जनताले त्यस्तो कुरा पत्याउन छाडिसके। कसैले त्यस्ता घोषणापत्र पढ्दा पनि पढ्दैनन् र त्यो  पढेर मत हाल्ने पनि होइनन्। 

कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ। यसरी हेर्दा कांग्रेसले पाँच वर्षमा ३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने दाबी गरेको छ। एमालेले पनि आगामी पाँच वर्षमा १०० खर्ब हाराहारी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।  स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीको रूपमा भन्नुपर्दा यो सम्भव छ? 
मैले भनिहालें नि, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुनै पनि कुरा सम्भव छैनन्। हामीले राजनीतिक दलको घोषणापत्र कसरी पत्याउने? एउटा उदाहरण हेर्नुस्, २०७४ को एमालेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा पाँच हजार प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने भनिएको थियो २०७९ को घोषणापत्रमा घटाएर ४ हजार डलर भनिएको छ। यो वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५००० पुग्नुपर्नेमा चुनावी घोषणापत्रमा घटाएर ४००० राखिएको रहेछ। यसलाई अब कसरी पत्याउने? पहिले कति हावादारी रहेछ भन्ने छर्लंग भइहाल्यो।

राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र वाचाकबुल र आश्वासन दिने तर काम नगर्नेहरूको फेहरिस्त मात्र हो। राजनीतिक दलहरूका बीचमा कति हावादारी गफ लेख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। जसले बढी हावादारी कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्छ, उही जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने भ्रम छ। 

अहिलेको तुलनामा ४००० बनाउन पनि मुस्किल छ। यदी सो अंक छुने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ गुणाले बढ्नुपर्छ। त्यति बढ्न कम्तीमा पनि १६ देखि १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। अहिले विश्व बैंकले यो आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत छ। अर्को दुई वर्षमा झन् घट्छ भनेको छ। त्यस कारण कति नै प्रतिव्यक्ति आय पुग्ला? बढीमा पाँच वर्षमा १६ देखि १७ सय डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय पुग्नेछ। यो प्राकृतिक रूपमै हुने हो। यदि प्रतिव्यक्ति आय २ हजार २०० देखि २ हजार ३००  सम्म बनाउन प्रयत्न गरिनेछ भनिएको भए यथार्थपरक हुन्थ्यो। तर ४००० हजार पूरै हावादारी गफ मात्र हो। 

राजनीतिक दलहरूलाई हावादारी घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यता हो कि जनतालाई झुक्याउन जानीजानी यस्तो गरिरहेका छन्? 
राजनीतिक दलहरूले जानीजानी जनतामा भ्रम छरिरहेका छन्। उनीहरूलाई के भ्रम छ भने जति वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणापत्रमा राख्यो, त्यति नै जनतालाई छुन्छ। जस्तै, वृद्धभत्ता ६५ वर्षमै  दिने भनेर कांग्रेसले घोषणापत्रमा राख्यो। उसलाई के लागेको छ भने ६५ वर्षभन्दा माथिका सबै जनताले हामीलाई भोट हाल्छन् भन्ने भ्रम छ। प्रचारमुखी कार्यक्रमले हाम्रो जीवनस्तरमा केही परिवर्तन हुने वाला छैन भनेर उनीहरूले पनि बुझेका छन्। यस्ता पपुलर कार्यक्रम घोषणा गरे जनताले हामीलाई मत हाल्ने र जित्ने भ्रममा राजनीतिक दल रहेका छन्। त्यसैले उनीहरूले पपुलर कार्यक्रम घोषणापत्रमा राख्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। 

नेपालका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले प्रतिवर्ष क्रमशः साढे २ लाख र ५ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन्? यो सम्भव छ? 
राजनीतिक दलहरूलाई जे अनुकूल हुन्छ, त्यही अंक मात्र राखेका छन्। उनीहरूले कहिल्यै पनि हिसाब गरेका छैनन्। एउटा रोजगार सिर्जना गर्न राज्य र निजी क्षेत्रको कति लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुराको आँकडै छैन। उनीहरू अंकलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र काम गरिरहेका छन्। जसको घोषणापत्रमा अंक बढी भयो, उही पपुलर भएको भन्ने मात्र छ। अंक बढाबढ गर्न मात्र दलहरूको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। 

दलहरूले घोषणापत्रमा राख्ने अंकमा कुनै पनि हिसाब गरिँदैन। जे मन लाग्छ, सोही राख्छन् भन्नुभयो। तर ती दलहरूको घोषणापत्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित अर्थविद्हरू नै छन् नि? 
छन्। तर अर्थविद्हरू लेखनदास मात्र हुन्।  राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेकाहरू, जसले  राजनीतिक दल चलाउँछन्, उनीहरूको घोषणापत्रमा हैकम चल्छ। 

नेपाल समय

अर्थविद्जस्ता व्यक्तित्वले पनि घोषणापत्र यसरी लेख्नुहुँदैन, देशको अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ भनेर किन कन्भिन्स गर्न सक्दैनन्? 
खोइ किन सक्दैनन्? त्यो उनीहरूलाई नै सोध्नुस्। 

दलको घोषणापत्र बनाउने टिममा रहने अर्थविद्हरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेका हुन्? 
होइन। राजनीति गर्नेहरूले भन्लान्– यो कांग्रेस, वा एमाले वा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र हो। हामी छौं। राजनीतिक दलको चालक सिटमा तिमी को हौ? तिमीलाई हामीले नियुक्त मात्र गरेका हौं। दलहरुले भनेको खण्डमा घोषणापत्र लेख्ने अर्थविद्ले के भन्ने? 

तपाईं त लामो समय देशको प्रशासन हाँकेर बसिसक्नुभएको छ। दलहरूको घोषणापत्रमा यति दिनभित्र उद्योग दर्ता गरिनेछ भनेर समय नै तोकेर कामको विवरण जारी गरिएको छ। यो सम्भव छ? राजनीतिक दलहरूले तोकेअनुसार नै सबै काम गर्न प्रशासनले कत्तिको साथ दिन्छ? 
यस्ता कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको ऐन, नियम र कार्यविधिमा समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यही ऐन, नियमकै कुरा कार्यान्वयन भएका छैनन् भने दलहरूको घोषणापत्रको पालना हुन्छ? यसका लागि शासन व्यवस्थामा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।  व्यवस्थालाई जनमैत्री बनाउनुपर्छ। प्रशासनलाई अनुशासित, मर्यादित र प्रक्षेपणयोग्य बनाउनुपर्छ। प्रशासनमा ल्याउने बेला सबैले ‘आफ्ना’ अयोग्य मानिसलाई पनि ठाउँ दिने, सिफारिस गर्ने अनि कल्पनाचाहिँ योग्य प्रशासनको? त्यो सम्भवै छैन। योग्य प्रशासन बनाउन काबिल व्यक्तिको छनोट हुनुपर्‍यो। खुला प्रतिस्पर्धा गरेर सबैले अवसर पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो नगर्ने अनि ल्याकतमा आधारित प्रशासनको रटान लगाएर,  नारा दिएर हुन्छ? त्यसका लागि सोही जगमा अडिएर काम गर्नुपर्‍यो। 

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्नेजस्ता संविधान विरोधी कुरा घोषणापत्रमा राखेका रहेछन्। यसरी संविधान विरोधी विषय घोषणापत्रमा राख्न पाइन्छ? 
त्यो गर्न पाइन्छ । हामी आयौं भने संविधान संशोधन गर्छौं र यी–यी बुँदा हाल्छौं भन्न पाइन्छ। हिंसा गर्ने, संविधान च्यात्ने भनेका छैनन्। शान्तिपूर्ण रूपमा संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा राख्न पाइन्छ। 

राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा नारा नै नारा राख्नु भनेको कार्यकर्तालाई गीत गाउन सजिलो बनाउनु हो। नारामा प्रयोग गरिएका भाषाले जनता पनि आकर्षित हुन्छन्। नाराका कारण हामीलाई पत्याइहाल्छन् भन्ने भ्रममा सबै दल छन्।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा सन् २०४५ सम्म नेपाल कार्बन शून्य हुनेछ भनिएको रहेछ। यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ? 
यो सम्भव छ र छैन पनि। कार्बन शून्य गर्न गाह्रो छ तर हरित ऊर्जा प्रयोगबाट कार्बन विस्थापन गर्न सक्छौं। कार्बन विस्थापन गर्दा शून्यतर्फ जाने लक्ष्य राख्न सकिन्छ तर त्यसका लागि अन्य नीतिहरू राम्रो हुनुपर्छ। हरित ऊर्जा उत्पादन, प्रयोग र फोसियल फ्युलमा आधारित ऊर्जा विस्थापन गर्न सके मात्र सम्भव छ। यसका निम्ति तयारी र कार्यक्रम राम्रो बनाउनुपर्छ। 

दलहरूले घोषणापत्रमा नारा नै नारा राखेका छन्। यो विचारको अभाव हो कि राम्रो देखाउन गरिएको स्टन्टमात्रै? 
घोषणापत्रमा नारा नै नारा राख्नु भनेको कार्यकर्तालाई गीत गाउन सजिलो बनाउनु हो । नारामा प्रयोग गरिएका भाषाले जनता पनि आकर्षित हुन्छन्। नाराका कारण हामीलाई पत्याइहाल्छन् भन्ने भ्रममा छन्। हुन त, नेपालको राजनीति धन, बल र बाहुबलमा चलिरहेको छ। असल मानिस आउने सम्भावना राजनीतिमा छँदै छैन। यदि उसले पनि धन र बल नै खर्चिएर गलत बाटो अपनाएर राजनीतिमा आए मात्र हो, नत्र सम्भावनै छैन। गलत प्रक्रियाबाट चुनिएर आउन त्यही नाराको छेउटुप्पो समात्ने हो। विचार प्रवाहबाट राजनीतिमा जनतालाई आकर्षित गराउने भन्ने कुरा कुनै पनि दलको एजेन्डामा छैन। कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रको निचोड हेर्ने हो भने विचार भन्ने कहीँ–कतै देखिँदैन। 

कांग्रेसकै घोषणापत्रमा पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्चिने भनिएको छ। यसले देशमा आर्थिक भार कत्ति बढ्छ? यो उत्पादनशिल क्षेत्र होइन र यसले रिटर्न पनि केही दिँदैन?
सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्र मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक लागत बढ्छ नै। अझ सबैको जोडेर कुल बजेटमा प्रतिशत छुट्याउने हो भने २०० प्रतिशत पुग्छ। त्यो झुक्याउनका लागि गरिएको खेल हो। सामाजिक सुरक्षा पाउने वर्गले सोही बुँदा हेरेर मख्ख परेर भोट दिन्छन् भन्ने हो। 

एमालेकै कुरा गरौं। अघिल्लो चुनावमा ५ हजार वृद्धभत्ता पुर्‍याउने भनेर घोषणापत्रमा राखिएको थियो। उसले तीन वर्षमा ४ हजार पुर्‍याएको थियो। एमाले सरकारमा गए उसले घोषणा गरेका कुरा लागू गरिँदा देशलाई त ठूलो आर्थिक भार पर्छ नि, होइन? 
हो, पर्छ। राजनीतिक दलहरूले सरकारमा आएपछि पनि दिने रकम भनेको सर्वसाधारणले पाउने विकासको खर्च नै काटेर हो। दिएर मात्रै भएन, कसरी दिन्छन् भन्ने मात्र हो। सामाजिक सुरक्षाका लागि दिने रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासकै रकम काटेर हो। कहीँ–कहीँको रकम त काट्नैपर्छ। पैसा त्यसै बन्दैन। 

नेपाल समय

राजनीतिक दलका घोषणापत्र स्रोत सुनिश्चितताबिनै आएको देखिन्छ नि? 
बजेटले त स्रोत सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन भने राजनीतिक दलको घोषणापत्रले के गर्न सक्छ? नेपालको १५औं योजनाले स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। स्रोत सुनिश्चित गर्नुपरे राजनीतिक दलहरू बोल्छन्? त्यो गर्न नपरेकाले जे बोले पनि भएको हो। धन्न वृद्धभत्ता १० हजार दिन्छु भनेका छैनन्। स्रोतको सुनिश्चितता बजेट र योजनाको हो। तर त्यहाँ  छैन, कहाँबाट घोषणापत्रमा खोज्नु? 

दलहरूको घोषणापत्रमा ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको छ। तर अर्थशास्त्रीहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि ठीक होइन भन्छन् नि?
५ प्रतिशतन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने हाम्रो इतिहासले देखाइसकेको छ। आर्थिक वृद्धि हुन देशको आर्थिक नीति लगानी अनुकूल हुनुपर्छ। वैदेशिक लगानीका लागि खुला गर्नुपर्छ, सरकारको पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्छ। यदि त्यसो भए १० प्रतिशतसम्म पनि छुन सक्छ। 

सबै राजनीतिक दलहरूलाई जानकारीमा छ, पुँजीगत खर्च कम हुँदा विकासमा समस्या भएको कुरा। तर उनीहरूले सरकार चलाउँदा पनि खर्च कम हुन्छ। किन यस्तो भएको हो? 
राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले राजनीतिलाई समाजसेवा र राष्ट्रप्रतिको सेवाभन्दा पनि कमाइ खाने उद्योग मात्र सोचेका छन्। क्षणिक रूपमै भए पनि सरकारमा जाने, आफन्त र आसेपासेलाई जागिर खुवाउने र पदको दुरुपयोग गरी अकुत कमाउनेतर्फ लागे। राष्ट्रहित उनीहरूका लागि तपसिलको कुरा भयो।  राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने नेता भएको भए तपाईंले यो प्रश्न सोध्नै पर्दैनथ्यो। 

यी घोषणापत्र जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि लागू हुँदैनन् र लागू गर्न सक्दैनन्। जसले घोषणापत्र जारी गर्छ, उसलाई पनि लागू गर्ने इच्छा छैन। यी घोषणापत्र मात्रै चुनावी खपतका लागि कोरिएका हुन्।
दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र सरकारमा गएर लागू गर्न सके देशले विकासमा फड्को मार्ला? 
यी घोषणापत्र जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि लागू हुँदैनन् र लागू गर्न सक्दैनन्। जसले घोषणापत्र जारी गर्छ, उसलाई पनि लागू गर्ने इच्छा छैन। यी घोषणापत्र फगत चुनावी खपतका लागि मात्रै हुन्। देश विकास गर्ने हो भने व्यावहारिक योजनामा जानुपर्छ। नेपालमा उपलब्ध स्रोत–साधनको अत्यधिक प्रयोग गरेर सोही संसाधनमा आधारित विकासको मोडल तयार पारेर अगाडि नबढेसम्म घोषणापत्र मात्रले केही हुनेवाला छैन। 

नेपाल उँभो लाग्न नसक्नुमा नीतिनिर्माता तथा अर्थशास्त्रीको पनि कमजोरी हो भनिन्छ नि? 
हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौं। बोलिरहेकै छौं, लेखिरहेका छौं र सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौं। सुन्नेले सुन्नुपर्‍यो। राजनीति बहिरो, अपांग र भ्रम सिर्जना गर्ने भएपछि अरूले देखाएको बाटो देख्दैन। 


प्रकाशित: November 4, 2022 | 18:49:36 काठमाडौं, शुक्रबार, कार्तिक १८, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

काठमाडौं महानगरको प्रस्टीकरण : तीन निकायको सहकार्यमा अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउँछौं

राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं नगरभित्रका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं अगाडि सर्नुपरेको प्रस्टीकरण काठमाडौं महानगरले दिएको छ।

समानुपातिकतर्फ १ करोड मतगणना हुँदा कुन दललाई कति?

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज बिहान ९ बजेसम्म एक करोड आठ लाख दुई हजार ९०७ मतगणना भएको छ।

देशव्यापी सांगीतिक यात्रामा निस्किँदै नेपथ्य

देशको पूर्वी कुनादेखि पश्चिम कुनासम्म आफ्ना लोक–रक धुन सुनाउने योजनाका साथ नेपथ्य यसै साता काठमाडौंबाट बाहिरिने भएको हो।

असुरक्षित सडकको सिकार भएका महावीर

वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीमा जोडिएपछि सेलिब्रेटी छविप्रतिको मोह घट्दै गएको थियो। समानता र विभेदको अन्त्य उनका अर्जुन दृष्टि थिए। उनको उद्देश्य र काम जात व्यवस्था अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित थियो।

के हो रामकुमारीको सन्देश?

खुलेको मुस्कानसहित उक्त तस्बिर सार्वजनिक भएपछि बाम एकताको आकलन धेरैले गरे। हुन पनि चुनावी मतपरिणाम आउँदै गर्दा बाम एकता गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने धारणा एमाले र नेकपा एसका धेरै नेताको देखिन्छ।

धनुषा ४ मा कांग्रेसका यादवले ६८६ मतले लिए अग्रता

मतगणना जारी रहँदा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले आफ्नो अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। मतगणनाको सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) रघुवीर महासेठले अग्रता लिएका थिए।

सरकार गठनको पहिलो प्रयास गठबन्धनले गर्ने, प्रधानमन्त्रीको दौडमा को–को?

सत्ता गठबन्धनकै सरकार बने प्रधानमन्त्री को? कांग्रेसभित्र कम्तीमा ५ आकांक्षी देखिँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यसैको दौडधूपमा छन्।

धनुषा ४ मा रघुवीर महासेठलाई पछि पार्दै कांग्रेस उम्मेदवारको अग्रता

धनुषा ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवले अग्रता लिएका छन्। आइतबार साँझबाट पछि परेका उनले पछिल्लो अपडेटअनुसार अग्रता कायम गरेका हुन्।

कर्जा-निक्षेप अनुपातमा राष्ट्र बैंक लचक

तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरीवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरी लचकता अपनााएको हो।

थप समाचार

नेपाल समय
संवाद

सरकार बनाउन जनमत पार्टी निर्णायक हुन्छ: सीके राउत [अन्तर्वार्ता]

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत पहिलोपटक सदन प्रवेश गर्न लागेका हुन्। सप्तरी जिल्लाको महदेवा गाउँमा जन्मएका राउत पेशाले इञ्जिनीयर हुन्।
नेपाल समय
संवाद

सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ, जनताको चाहनालाई केन्द्रमा राख्ने छौं : प्रकाशशरण महत [अन्तरवार्ता]

नयाँ पीढीको अपेक्षामा खरो उत्रिनुपर्ने देखियो। पार्टी, व्यक्तिको लाभहानीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको लाभ हानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। उच्च कर्तव्यनिष्ठताका साथ रातदिन आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो निराशाको माहौल हटेर हामीप्रति विश्वासको वातावरण बन्ने छ।
नेपाल समय
संवाद

मतदानको निष्पक्षतामा असर पार्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन्छ : दिनेशकुमार थपलिया [अन्तर्वार्ता]

मतदान शुरू हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि अर्थात आज राति १२ बजेदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने/गराउने कार्यलाई पूर्ण रूपले निधेष गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको छ।
नेपाल समय
संवाद

मकवानपुरबासीको मन र मत पाउन प्रत्यक्ष चुनावमा होमिएकी हुँः महालक्ष्मी उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

मैले सांसदमात्रै बन्न उम्मेदवारी दिएकी होइन। सांसद बन्नकै लागि भए समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा बस्थें। नेताहरूले समानुपातिकको सूचीमा बस्न आग्रह गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ नै उम्मेदवार बन्ने अठोट लिएर मकवानपुरबासीको मन र मत पाउन चुनावी मैदानमा होमिएकी हुँ।
नेपाल समय
संवाद

शेरबहादुरजीले विश्राम लिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री म बन्छु : शशांक कोइराला

मान्छेले राजनीति किन गर्छ? राजनीति गरिसकेपछि सबैभन्दा माथिल्लो तलामा जाने चाहना हुन्छ। त्यो चाहना मेरो पनि छ। म प्रधानमन्त्रीको बलियो उम्मेदवार पनि हो। पार्टीभित्र कुरा भइसकेको छैन तर म प्रधानमन्त्री बन्न बलियो दाबी गर्ने व्यक्ति हुँ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना