शुक्रबार, मंसिर १६, २०७९

प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्ः दोस्रो पुस्ताले शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ [अन्तर्वार्ता]

खिला कार्की  |  काठमाडौं, बिहीबार, साउन १९, २०७९

खिला कार्की

खिला कार्की

बिहीबार, साउन १९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित प्राध्यापक लोकराज बराल राजनीतिका ज्ञाता हुनुका साथै साहित्यमा पनि रुचि राख्छन्। भारतका लागि पूर्वराजदूत रहिसकेका बराल पाँच दलीय गठबन्धनभित्र सिद्धान्तभन्दा बढी स्वार्थ भएको देख्छन्। नेपालको राजनीति एवं राजनीतिक दलभित्र सिद्धान्त लोप हुँदै गएको र सत्ता राजनीति केन्द्रमा रहेको उनको बुझाइ छ। बरालसँग पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य र आगामी निर्वाचनको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको वार्ताः 

सरकारमा रहेका पाँच दल गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने तयारीमा छन्। तर तीन दलमा आन्तरिक मेल देखिन्न। यसो हुँदा गठबन्धन कसरी बलियो हुन्छ? 
हो, दलहरूका बीचमा आन्तरिक बेमेल छ। खाली दलहरू छुट्टिने अवस्थामा नभए पनि छुट्टिएरै बस्ने अवस्थाको बेमेल छ। एमाले विभाजन भएर पनि बेमेल उस्तै छ। कांग्रेसको अवस्था पनि उस्तै छ। डा. बाबुराम र उपेन्द्र यादव छुट्टिइसके। हालको सरकारमा रहेका पाँच दलको गठबन्धन पनि स्वार्थकै लागि बनेको हो। यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार देखिँदैन। अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै दलहरूका बीचमा गठबन्धन हुँदा स्वार्थभन्दा अरू कुनै सैद्धान्तिक आधार देखिँदैन। २०५१ पछि राप्रपासँग गठबन्धन गरेर कहिले कांग्रेसले त कहिले एमालेले सरकार बनाए। त्यो बेला पनि कुनै सैद्धान्तिक आधार थिएन।

नेपालको राजनीति र  राजनीति दलमा कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन। एउटामा मात्रै नेपालका राजनीति दलहरू मौकामा केही सैद्धान्तिक विषयमा एकगठ भएका छन्। जस्तो, संविधान बनाउने बेला, केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि संसद जोगाउन दलहरू एक ठाउँ भए। एक ढंगले भन्दा परिवर्तनको आन्दोलनमा नेपालका राजनीति दल एक ठाउँ हुन्छन्। तर फेरि आ–आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने गरेका छन्। पार्टीभित्र पनि नेतामुखी चरित्र हाबी हुँदै गएको छ। एउटै पार्टीभित्र पनि एउटा नेतालाई अर्को नेता सह्य नहुने अवस्था छ। यसले गर्दा नै राजनीतिमा अस्थिरता र पार्टी विखण्डनको शृंखला सुरु भएको हो। यो सरकारमा रहेका पाँच दलको गठबन्धन पनि जेनतेन चुनावसम्म जान्छ। तर चुनावपछि एउटा एउटा वहाना निकालेर छुट्टिन्छन् । 

सरकारमा रहेका दलीय गठबन्धनको सैद्धान्तिक आधार छैन भन्नुभयो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि यो संसद् र संविधान जोगाउन गठबन्धन गरेको भनेका छन् नि? 
मैले भनेकै त्यही हो–मौकामा मिल्ने गर्छन्। तर त्यो मौकामा गर्ने काम सकाएपछि दलहरू पुनः आ–आफ्नै स्वार्थमा लाग्ने गरेका छन्। त्यो बेला ओलीले राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीको भएकाले हदैसम्म गरेका थिए। त्यसलाई अहिले सरकारमा भएका दलहरू रोकेका हुन्। तर अहिले गठबन्धनमा रहेका दलको सरकारले पनि ओलीजीले जे–जे गलत गरे भनेका थिए, तिनै काम गरिरहेका छन् नि! ओलीले मधेसी दल विभाजनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए, शेरबहादुर देउवाले पनि माधव नेपालको पार्टी बनाउन त्यसै गरे। अहिले राजनीतिक पार्टीहरू एजेन्डा र सिद्धान्तविहीन छन्।

दलहरूले एकअर्काबीचमा सधैं गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा उनीहरूको एकल अस्तित्व समाप्त हुने क्रममा जाँदैन? 
अस्तित्व जोगाउनकै लागि गठबन्धन गरिरहेका छन्। गठबन्धन नगरेको भए स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीको यत्रो सिट कहाँबाट आउँथ्यो? कांग्रेस पनि यति धेरै सिट आएर पहिलो पार्टी कसरी बन्थ्यो? यो अस्तित्व जोगाउनकै लागि दलहरूले गठबन्धन गरिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनपछि माओवादी अब आमनिर्वाचनमा मेरो दोस्रो पोजिसन हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गर्ने अवस्थामा आइसक्यो। अहिले माओवादी गठबन्धनका नाममा एमालेलाई पाखा लगाउने अनि भोलि सत्ताको ‘पावर’का लागि फेरि बार्गेनिङ गर्ने अवस्थामा देखिन्छ। दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएको भए एमाले नै पहिलो पार्टी हुन्थ्यो कि? त्यस कारण आ–आफ्नो अस्तित्वका लागि नै गठबन्धन गरेका हुन्। पार्टीको सैद्धान्तिक अस्तित्व लोप हुँदै जाने अवस्था यसरी गठबन्धन गर्दा हुने हो। 

कांग्रेसको एउटा समूह गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई घाटा भइरहेको भनिरहेको छ नि?
गठबन्धन हुनुहुन्न भन्ने आवाज कांग्रेसमा बढ्दो छ। तर कांग्रेसलाई यो गठबन्धनले घाटा मात्रै भएको छ भन्नेचाहिँ होइन। गठबन्धन गरेका कारण एमालेलाई ‘न्यूट्रलाइज’ गर्न सकेको छ। कम्युनिस्टहरू मिल्दा पनि कांग्रेसलाई पनि घाटै हुन्थ्यो। अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेका कांग्रेस र एमाले नै हुन्। गठबन्धन गरेर आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेलाई साइजमा राख्दा कांग्रेसलाई फाइदा नै भएको छ। सांगठनिक संरचनामा एमालेको जबर्जस्त पकड छ।

यस्तो पार्टीलाई साइजमा राख्न पनि कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गरेर फाइदा लिइरहेको छ। सिद्धान्तको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला तर व्यावहारिक रूपमा भने कांग्रेसले फाइदा नै लिएको छ। सिद्धान्तको कुरा मात्रले व्यावहारिक राजनीति हुँदैन। राजनीति भनेको नै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्ने हो। गठबन्धनका कारण शतप्रतिशत नभए पनि ५० प्रतिशत फाइदा भइहाल्छ नि। अहिले मुख्य उद्देश्य भनेकै एमालेलाई साइजमा राख्ने भन्ने हो। त्यो मिसन कांग्रेसको पनि हो। भोलि फेरि कम्युनिस्टहरू आत्मालोचना गर्दै एकै ठाउँ पुग्न सक्छन् । खाली ‘पावरको इन्ट्रेस्ट’ हो। 

यो गठबन्धन गर्दा राजनीति दलका नेताहरूलाई फाइदा होला तर गठबन्धन गर्दा नागरिकले के लाभ पाउँछन्?
जनतालाई केही फाइदा छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनताका लागि राजनीति नै गरेका छैनन्। न हिजो केपी ओलीका पालामा जनतालाई फाइदा पुगेको थियो, न त अहिले गठबन्धन हुँदा लाभ भएको छ। भोलि गठबन्धन हुँदा पनि जनतालाई फाइदा होला भन्ने छैन। कुनै पनि राजनीति दलसँग जनमुखी एजेन्डा र कार्यक्रम छैनन्। सांसदहरू हाजिर गरेरै भत्ता खाइरहेका छन्। जनताका समस्याबारे छलफल गर्ने थलोमा सांसद हुँदैनन्। जनतालाई राहत दिने, तिनका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने काम कुनै सरकारबाट भएनन्। जनताका लागि नयाँ कार्यक्रम पनि केही छैनन्। यही सरकारले पनि जनताका लागि अल्पकालीन योजना ल्याउन सक्थ्यो। कमसेकम जनताले हाम्रा लागि काम गर्दै छ भन्ने बनाउन सक्थ्यो। त्यतातर्फ ध्यान जान सकेको छैन। 

नेपाल समय

तपाईं राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। तपाईंले पढाएका धेरै विद्यार्थी अहिले राजनीतिको केन्द्रमा छन्। राजनीति भनेको सिद्धान्त र एजेन्डामा गर्ने हो कि यस्तै–यस्तै स्वार्थका लागि गर्ने हो? 
राजनीति राज्यको सबैभन्दा ठूलो नीति हो। राजनीतिले नै सामाजिक, आर्थिक सबै खाले नीतिको तय गर्छ। तर अहिले राजनीतिमा रहेकाहरूको नीति अवसरवादमा केन्द्रित भयो। राजनीतिमा छलकपटदेखि सबै थोक हुन्छ। राज्यसत्ताको साँचो आफ्ना हातमा लिनसक्नु पनि राजनीति हो। त्यसका लागि छलकपटकदेखि सबै थोक पर्छन्। सत्ता र शक्ति नभई हुँदैन। पावर लिन नै राजनीतिक पार्टीहरू संगठित भएका हुन्। पावरमा पुगेपछि आफ्नो नीति र योजना लागू गर्ने हो। आर्थिक, सामाजिक, समावेशी कस्तो नीति लागू गर्ने भन्ने सत्तामा पुगेपछि तय हुन्छ। 

एमाले अहिले कहिले धर्मको कुरा गरिरहन्छ, कहिले नक्साको कुरा गरिरहेको छ। तर जनताका समस्यामा पर राखेर नेताहरूको स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा सबै दलका नेताहरू लागेका छन्। राजाको शासनकालमा उनकै जयजयकार गरेर विष्णुको अवतार मान्ने गरिन्थ्यो। राजालाई भगवान् मानिन्थ्यो। अहिले राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि आफ्नो देवत्करणमा लागेका छन्। नेताहरू पनि साना राजा भए। उनीहरूले आफूलाई भगवानै हौं भन्न मात्र सकेका छैनन्। राजनीति जनता केन्द्रित भएन। नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। आत्मकेन्द्रित पनि हुनुपर्छ। तर जनताका एजेन्डामा काम गरेको देखिनुपर्छ। बीपी कोइरालाको छोटो समयको सरकारका बेला उनले केही एजेन्डा स्थापित गरेका थिए। बिर्ता उन्मूलन र विकासको एउटा लक्ष्य तय गरेका थिए।

अहिलेका नेताहरू एजेन्डाविहीन नै भएका हुन्? 
अहिले सबै दलका नेताहरूमा खासै एजेन्डा देखिँदैन। तर मुलुकका एजेन्डा धेरै छन्। गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, संघीयताको जगमा मुलुकको विकास गर्ने एजेन्डा हुन्। यी एजेन्डाअनुसार काम गर्न सकेनन्। जसरी बीपीले आफू छोटो समय प्रधानमन्त्री हुँदा एजेन्डा स्थापित गर्दै काम अगाडि बढाएका थिए, अहिलेका नेताहरूले त्यो सकेनन्। एजेन्डामुखी कार्यक्रम तय गर्न राजनीतिक दलहरूले सकिरहेका छैनन्। 

अहिले नेपाली राजनीतिमा रहेका पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अवकाश पाएपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले साँच्चै राजनीतिलाई सुर्धाछन् भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? 
अहिलेको राजनीति दोस्रो पुस्ताको नेताहरूले सुधार्न अबको निर्वाचन(पार्टीको आन्तरिक र आमनिर्वाच)मा एकदमै शक्तिशाली भएर आउनुपर्छ। जस्तो, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नेताहरूले जनप्रिय भएर पार्टी नेता र मुलुकको सत्ता सम्हाल्न सक्नुपर्छ। सत्तामा नपुगीकन एजेन्डा स्थापित गर्न सकिँदैन। देउवा, ओली, दाहालहरूलाई पार्टीभित्रका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले रिप्लेस गर्न के भने राजनीतिलाई एउटा बाटोमा लैजान्छन् भन्ने विश्वास छ।

शेरबहादुर पनि लड्दै–लड्दै आएका हुन्। अहिलेका नेताहरूसँग लड्न सक्नुपर्‌यो। अर्को भनेको अब तिमीहरूले सम्हाल भन्न सक्नुपर्यो। पार्टी र सत्ता सम्हाल भनेर दिएका विश्वमै कम उदाहरण छन्। भुटानका राजाले मात्रै हो, ५४ वर्षको उमेरमा छोरालाई गद्दी सुम्पिएको। अन्यत्र यस्तो देखिन्न। नेशनल मण्डेलाले जस्तो एक कार्यकालपछि छाड्ने कमै छन्। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सोचाइ अहिलेका पाका नेताहरूको भन्दा धेरै राम्रो छ। उनीहरूको बोलीचाली, काम गर्ने तौरतरिका फरक देखिन्छ। 

तपाईंले सोचेजस्तो राजनीति दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले सम्हाल्न सक्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
मौका पाए भने सम्हाल्छन्जस्तो लाग्छ। तिनीहरू भ्रष्ट भएनन् भने यो काम गर्न सक्छन्। अहिलेको समाज यही हो, वातावरण यस्तै हो, पैसा सबैलाई चाहिन्छ। परिवार, नातागोता सबैले दबाब दिन्छन्। यहाँको वातावरणले काम गर्न दिन्छझैं लाग्दैन। यी सबैबाट माथि उठ्न सके मात्र नेता हुने हो। माथि उठ्न सक्नुपर्छ । अहिले सरसर्ती हेर्दा आश गर्ने ठाउँ छ, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबाट। उनीहरूको परीक्षण (टेस्ट) पनि शक्ति र सत्तामा पुगेपछि हुन्छ। आश नगरी बाँच्न सकिन्न। उनीहरू कत्तिको खारिएर आउँछन्, पर्खनैपर्छ । 

नेपाल समय

अहिले सामाजिक सञ्जालतिर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा स–सम्मान बिदा गरौं भन्ने ट्रेन्ड चलाइएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? 
यो अभियान थालेर मात्र हुँदैन, सफल बनाउनुपर्यो। यो विषय भोलि निर्वाचनका बेलामा बेलामा थाहा हुने हो। अहिले ठूल्ठूलो आवाजमा गर्जिनेहरू, नयाँ–नयाँ पार्टी खोल्नेहरूले कति भोट ल्याउन सक्छन्? अहिले काठमाडौं, धरान र धनगढीमा स्वतन्त्रहरूले स्थानीय तह निर्वाचन जिते भनेर मात्र हुँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूलाई अहिले नै विस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन। विकल्प आए राम्रै हो। दुई–चार जना मान्छे आउन सक्छन् तर पार्टीहरूको विकल्प देखिँदैन। पार्टी सिस्टम चलेको छ। पार्टी बनाउनेहरूले चमत्कार गरे भने अर्को कुरा, नभए विकल्प छैन। २/४ जना स्वतन्त्र निर्वाचन जितेर आएर पार्टीको विकल्प दिन सक्दैनन्।

दक्षिण एसियाको राजनीति हेर्दा पनि अहिले नेपालका राजनीतिक दलको विकल्प खोजिन्छजस्तो देखिँदैन। हिन्दुस्तान (भारत)मा इन्दिरा गान्धीले पार्टी फुटाएर पनि वर्चस्व कायम गरिन्। पाकिस्तानमा ज्याउल हकविरुद्ध बेनेजीर भुट्टोले पार्टी बनाएर स्थापित गरिन्। त्यसबाहेक दक्षिण एसियामै विकल्प देखिएको छैन। नयाँ–नयाँ पार्टी बनाएको भने देखिएको हो। हिजो बाबुराम भट्टराईले रवीन्द्र मिश्रहरूले पनि पार्टी बनाएकै हो । विकल्प दिने भनेर पार्टी बनाउनुभएको थियो। अहिले के हालत भयो? उहाँहरू मात्रै होइन, सीपी मैनाली कहाँ पुग्नुभयो? अहिलेका पार्टीको विकल्प दिन्छन् भन्ने विश्वास पनि हुनुपर्यो। 

विश्वास त अहिलेका नेताहरूसँग पनि जनताको छैन नि? 
हो, छैन विश्वास। तर तुलनात्मक रूपमा यिनै पार्टी ठीक छन् भन्ने नेपालीको मानसिकता देखिन्छ। केपी ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर अलोकप्रिय बन्नुभयो। तर स्थानीय ह निर्वाचनमा जनताले ओलीको पार्टी एमालेलाई दोस्रो बनाइदिए। कांग्रेसको आफ्नै इतिहास छ। आफ्नै संरचना छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसलाई नै पहिलो पार्टी बनाए। त्यसैले आमनागरिकलाई कहीँ न कहीँ अहिले पनि विश्वास, भरोसा अहिलेका पार्टीहरूमाथि नै छ। 

पछिल्लो समय बजेट बनाउदा सरकारभन्दा बाहिरका मान्छेलाई समावेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाइयो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए। विगतमा विष्णु पौडेल, भरतमोहन अधिकारीले पनि यस्ता विषयमा राजीनामा गरेका थिएनन्।  संसदीय विशेष छानबिन समिति बन्यो। छानबिन भयो। छानबिन समितिले निर्दोष भन्यो। सकियो। मैले जनार्दनलाई चिनेको छैन। भन्नलाई के–के भनेका छन्। सेटिङ भयो भनेका छन्। त्यो सबै प्रतिपक्षीका नाताले एमालेले रोक्न सक्नुपथ्र्यो। छानबिन समितिमा सत्तापक्षका धेरै भए रे। अहिले भनेर हुने कुरा हो? त्यतिबेलै छानबिन समितिमा बस्न एमालेले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दथ्यो नि। संसदले नै निर्दोष भनेपछि अब थप कराएर केही हुँदैन। हुन सक्ला, केही गभर्नरको विषय र जनार्दन फिर्ता हुने विषय जोडिएको होला। यी सबै अनुमानका कुरा हुन्। 

अहिले सरकार जसरी चलिरहेको छ, त्यो हेर्दा गभर्नर र जनार्दन फिर्ता हुने विषय जोडिएजस्तो लाग्दैन?
नेताहरूले स्वार्थ मिल्दा मिलेर काम गरेकै हुन्। हिजो ओलीका पालामा पनि मिलेकै हुन्। सबै राजदूत फिर्ता गर्दा जापानबाट राजदूत फिर्ता नगरेका होइनन्? जापानका लागि नेपाली राजदूत शेरबहादुरकी सासू प्रतिभा राणालाई फिर्ता बोलाएनन्। केही लेनदेन होला। यो कुरा पनि हामीले अनुमानै लगाउने हो। ठोकुवा कसरी गर्न सकिन्छ? 

स्थानीय तह निर्वाचनमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारले लोकप्रि मत पाए, आउँदा निर्वाचमा पनि देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने, नयाँ पार्टी गठनको लहर चलेको छ। यसको असर आमनिर्वाचनमा के होला ? 
यो एउटा दलहरूका लागि सांकेतिक प्रतिक्रिया हो। यो अहिले मात्र होइन, पञ्चायतकालमा पनि थियो। पञ्चायतकालमा नानीमैया दाहाल जसरी जितेकी थिइन्, यसरी स्वतन्त्रहरूको जित भएको थियो। अहिलेको निर्वाचनमा पनि २/४ जनाले जित्न सक्छन्। आमनिर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्छन् भन्ने लाग्दैन। प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये १६५ सिट मात्र प्रत्यक्ष हो। बाँकी समानुपातिक हुन्छ। सोही कारणले पनि दलहरूको नै प्रभाव रहन्छ भन्ने हो। नयाँ पार्टी खोल्नेहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नेहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। तिनका कार्यक्रमले कहाँ तरंग ल्याएको छ?

एउटा जिल्ला, एउटा नगरपालिका, एउटा क्षेत्रमा अभियान चलाएर हुँदैन, देशभर तरंग आउनुपर्छ। त्यो देखिएको छैन। अहिले शेरबहादुर देउवालाई जति मन नपराए पनि कमसेकम लोकतन्त्रका आधारभूत विषयमा ‘कम्प्रमाइज’ गरेका छैनन् भन्ने जमात ठूलो छ। कम्युनिस्टहरूले पनि कहिले के भनेका छन्, कहिले के भनेका छन्। तर शेरबहादुर जस्तो भए पनि लोकतन्त्रका आधारभूत विषयमा अडिग छन् भन्ने छन्। सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेसका एजेन्डा स्थापित भएका छन्। लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था त कांग्रेसका एजेन्डा नै हुन्। 

त्यसो भए आउँदा निर्वाचनमा नेपाली जनताको मन परिवर्तन हुने देख्नुहुन्न?
नेपाली जनता त्यति धेरै आश गरेर बस्ने छैनन्। स–सानो काम गर्दैमा एकदमै खुसी हुन्छन्। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा गरेका कामको नेपालीले यो पार्टी, ऊ पार्टी नभनी प्रशंसा गरेका होइनन्? जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ हटाएर नेपालीको हाई–हाई भएका होइनन्? एमालेका गोकर्ण विष्ट पनि ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा हाई–हाई बनेका थिए। त्यस कारण नेपाली जनताको मन धेरै परिवर्तन हुन्छझैं लाग्दैन।

नेपालका राजनीति दलहरू आन्दोलनका एजेन्डामा अडिग भएर लक्ष्यमा पुग्ने तर आफैंले कार्यान्वयन गर्न असफल हुने देखियो। परिवर्तनपछि आएको राजनीतिक प्रणालीको जग नबस्दै प्रश्न किन उठ्ने गरेको छ? 
राजनीतिक परिवर्तन भनेको दुई वटा पाटो हो। एउटा, सरकारको परिवर्तन र अर्को सिस्टम परिवर्तन। सरकारको परिवर्तन स्वाभाविक हो। सरकारको परिवर्तन राजनीतिक अस्थिरता भए पनि वैधानिक रूपमा सही हो। संसद्बाट सरकार परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो। सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने गणतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट अर्को कुन व्यवस्था हुन्छ? जनताले बनाएको संविधानभन्दा अर्को उत्कृष्ट संविधान कुन हुन्छ? संविधानको प्रस्तावनामा जनताले ल्याएको संविधान भन्ने प्रस्टै छ। संविधानको कार्यान्वयन गरे नेपालको कायापलट हुन्छ। यो संविधान र सिस्टमको दोष होइन। नेताहरू आत्मकेन्द्रित हुँदा समस्या भएको हो। नेताहरू नेताजस्ता नभएका कारण यस्तो भएको हो। तर दुर्भाग्य के भने नेपालका कुनै पनि परिवर्तन योजनाबद्ध ढंगले आन्दोलन भएर आएका छैनन्।

छोटो समयमै नेपाली जनता सडकमा आउने, परिवर्तन भइहाल्ने देखिएको छ। २००७, २०४६ र २०६२/६३ मा पनि ह्र्वाह्वार्ती जनता सडकमा आए, परिवर्तन भइगयो। अहिले पनि नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर जनता सडकमा आए भने दुर्भाग्य हुन्छ। अब हुने आन्दोलन राजनीतिक पार्टीको कब्जामा हुँदैन। यसअघिका हरेक आन्दोलन पार्टीको नियन्त्रणमा भएका थिए। अबको आन्दोलन पार्टीको नेतृत्वमा नहुँदा अराजकतातर्फ जान्छ। अबको परिवर्तन भनेको अराजकताका लागि हो। अहिले भएको शीर्ष नेताहरूको विकल्प के हो?

शेरबहादुर, प्रचण्ड, ओली, माधव नेपालहरूको विकल्प त्यही पार्टीमा भएका दोस्रो तहका नेताहरू हुन्। यस्तो हुँदा राजनीति अगाडि बढ्छ। परिर्वतन अबको एजेन्डा होइन, अब रुपान्तरण हो, एजेन्डा। आर्थिक, सामाजिक समावेशिता एजेन्डा हो। निर्वाचन खर्चिलो हुँदा भ्रष्टाचारमा वृद्धि भइरहेको छ। कम खर्चिलो निर्वाचन बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार हुन्छ तर यसको कम गर्दै जाने हो। विश्वभर भ्रष्टाचार छ। तर न्यून गर्ने हो। अमेरिका, जापान, भारत सबैतिर छ। चीनमा त बन्द–समाज भएकाले ठूलो समस्या छ। 

जनताका एजेन्डा के–के हुन सक्छन्? 
जनताका एजेन्डा धेरै छैनन्। शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्यो। गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्यो। अहिले शिक्षा सबैभन्दा महँगो भएको छ। आमनागरिकले पाउनै नसक्ने शिक्षा भएको छ। ८० प्रतिशत नागरिकका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको शिक्षाको स्तर सुधार गर्नुपर्यो। ५/७ वटा स्कुल, जहाँको शुल्क नै ५०/६० हजारभन्दा माथि छ। यी राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचन खर्च जुटाउने माध्यम बनेका छन्। यी स्कुललाई पनि आमनागरिकका छोराछोरी पढ्न सक्ने एकैनासे बनाउनुपर्यो। जनतालाई रोजगारी दिने मुुद्दालाई एजेन्डा बनाउनुपर्यो। स्वास्थ्यको विषय, महँगीको विषय, कृषिमा लगानी, आधुनिकीकरण, पर्यटन विकासजस्ता विषयलाई एजेन्डा बनाउनुपर्यो । भ्यूटावर बनाउने, स्वागतद्वार बनाउने जनताका एजेन्डा हुनै सक्दैनन्। 

अहिलेको सरकारको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ? 
अहिलेको सरकार जनतासँग जोडिन सकेको छैन। जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। तर केही काम भने गरेको छ। यो सरकारले राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा केही काम गरेको छ। सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारेको छ। धेरै समयदेखि अल्झेर बसेको एमसीसी पास गरायो। कम्युनिस्टहरू कराएका करायै थिए। तर अन्तिममा एमसीसीको पक्षमा मतदान गरे। नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन गरायो। यो सरकार निश्चित म्यान्डेटसहित आएकाले आफ्नो कार्यभार पूरा गरे पनि जनमुखी काम गर्न खोजेको देखिएन। 


प्रकाशित: August 4, 2022 | 20:46:38 काठमाडौं, बिहीबार, साउन १९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

काठमाडौं महानगरको प्रस्टीकरण : तीन निकायको सहकार्यमा अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउँछौं

राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं नगरभित्रका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं अगाडि सर्नुपरेको प्रस्टीकरण काठमाडौं महानगरले दिएको छ।

समानुपातिकतर्फ १ करोड मतगणना हुँदा कुन दललाई कति?

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज बिहान ९ बजेसम्म एक करोड आठ लाख दुई हजार ९०७ मतगणना भएको छ।

देशव्यापी सांगीतिक यात्रामा निस्किँदै नेपथ्य

देशको पूर्वी कुनादेखि पश्चिम कुनासम्म आफ्ना लोक–रक धुन सुनाउने योजनाका साथ नेपथ्य यसै साता काठमाडौंबाट बाहिरिने भएको हो।

असुरक्षित सडकको सिकार भएका महावीर

वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीमा जोडिएपछि सेलिब्रेटी छविप्रतिको मोह घट्दै गएको थियो। समानता र विभेदको अन्त्य उनका अर्जुन दृष्टि थिए। उनको उद्देश्य र काम जात व्यवस्था अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित थियो।

के हो रामकुमारीको सन्देश?

खुलेको मुस्कानसहित उक्त तस्बिर सार्वजनिक भएपछि बाम एकताको आकलन धेरैले गरे। हुन पनि चुनावी मतपरिणाम आउँदै गर्दा बाम एकता गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने धारणा एमाले र नेकपा एसका धेरै नेताको देखिन्छ।

धनुषा ४ मा कांग्रेसका यादवले ६८६ मतले लिए अग्रता

मतगणना जारी रहँदा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले आफ्नो अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। मतगणनाको सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) रघुवीर महासेठले अग्रता लिएका थिए।

सरकार गठनको पहिलो प्रयास गठबन्धनले गर्ने, प्रधानमन्त्रीको दौडमा को–को?

सत्ता गठबन्धनकै सरकार बने प्रधानमन्त्री को? कांग्रेसभित्र कम्तीमा ५ आकांक्षी देखिँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यसैको दौडधूपमा छन्।

धनुषा ४ मा रघुवीर महासेठलाई पछि पार्दै कांग्रेस उम्मेदवारको अग्रता

धनुषा ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवले अग्रता लिएका छन्। आइतबार साँझबाट पछि परेका उनले पछिल्लो अपडेटअनुसार अग्रता कायम गरेका हुन्।

कर्जा-निक्षेप अनुपातमा राष्ट्र बैंक लचक

तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरीवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरी लचकता अपनााएको हो।

थप समाचार

नेपाल समय
संवाद

सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ, जनताको चाहनालाई केन्द्रमा राख्ने छौं : प्रकाशशरण महत [अन्तरवार्ता]

नयाँ पीढीको अपेक्षामा खरो उत्रिनुपर्ने देखियो। पार्टी, व्यक्तिको लाभहानीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको लाभ हानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। उच्च कर्तव्यनिष्ठताका साथ रातदिन आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो निराशाको माहौल हटेर हामीप्रति विश्वासको वातावरण बन्ने छ।
नेपाल समय
संवाद

मतदानको निष्पक्षतामा असर पार्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन्छ : दिनेशकुमार थपलिया [अन्तर्वार्ता]

मतदान शुरू हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि अर्थात आज राति १२ बजेदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने/गराउने कार्यलाई पूर्ण रूपले निधेष गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको छ।
नेपाल समय
संवाद

मकवानपुरबासीको मन र मत पाउन प्रत्यक्ष चुनावमा होमिएकी हुँः महालक्ष्मी उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

मैले सांसदमात्रै बन्न उम्मेदवारी दिएकी होइन। सांसद बन्नकै लागि भए समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा बस्थें। नेताहरूले समानुपातिकको सूचीमा बस्न आग्रह गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ नै उम्मेदवार बन्ने अठोट लिएर मकवानपुरबासीको मन र मत पाउन चुनावी मैदानमा होमिएकी हुँ।
नेपाल समय
संवाद

शेरबहादुरजीले विश्राम लिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री म बन्छु : शशांक कोइराला

मान्छेले राजनीति किन गर्छ? राजनीति गरिसकेपछि सबैभन्दा माथिल्लो तलामा जाने चाहना हुन्छ। त्यो चाहना मेरो पनि छ। म प्रधानमन्त्रीको बलियो उम्मेदवार पनि हो। पार्टीभित्र कुरा भइसकेको छैन तर म प्रधानमन्त्री बन्न बलियो दाबी गर्ने व्यक्ति हुँ।
नेपाल समय
संवाद

दलका घोषणापत्र बनाउने अर्थविद् लेखनदास मात्रै हुन् : डा. विमल कोइराला [अन्तर्वार्ता]

राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र वाचाकबुल र आश्वासन दिने तर काम नगर्नेहरूको फेहरिस्त मात्र हो। राजनीतिक दलहरूका बीचमा कति हावादारी गफ लेख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। जसले बढी हावादारी कुरा घोषणापत्रमा लेख्छ, उही जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने भ्रम छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना