मंगलबार, असोज ११, २०७९

बजेट पास हुनेबित्तिकै रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी ल्याउँछौँ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू [अन्तर्वार्ता]

नेपाल समय  |  काठमाडौं, बिहीबार, जेठ १९, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, जेठ १९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएपछि पछिल्लो समय उद्योगी/व्यवासायीहरू उत्साहित छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति खुला गर्ने र नेपाल आयल निगमलाई सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई बजेटले समावेश गरेको छ। यसका साथै जीर्ण तथा लामोसमयदेखि बन्द उद्योग पुनःसंचालन गर्ने विषयका कारण उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण नीति पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरण गरेका कतिपय कम्पनी/संस्थाको अस्तित्व समाप्त भएको छ। फेरी पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले पुराना जीर्ण तथा बन्द भएका सरकारी कम्पनी निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटमा अटाएपछि थप कम्पनीको अस्तित्व नरहने हो कि भन्ने प्रतिपक्षी दलसहित केही सरोकारवालाको विषय पनि छ। 

यसअघि ठूला दलका नेता जान नरुचाउने उद्योग कांग्रेसको भागमा परेपछि कानुनमन्त्रीसमेत भइसकेका मन्त्री बडूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि आएको बजेटसँगै मन्त्रीको समेत प्रशंसा पनि हुन थालेको छ। पछिल्लो बजेट, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका समस्या, समाधानका उपाय र उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कामलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बनाउँदै गरेका कार्यक्रमहरूका विषयमा नेपाल समयकी शर्मिला ठकुरीले उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरूले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग बन्द भएको वर्षौं भइसक्यो। यसबारे सरकार अनभिज्ञ हो कि जानीजानी त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो?
आयातमा निर्भर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेटको मुख्य लक्ष्य हो। नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै उपभोग र वितरणमा पनि नेपाली वस्तुलाई नै प्रश्रय दिने सोचका साथ हेटौँडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले लगाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको हो। नेपालमा नै उत्पादन बढ्न सकेमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भएकोले नेपाली उद्योगको उत्पादन र उपभोगमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यसले नेपाली उद्योगको संरक्षण पनि हुन्छ। 

निजी क्षेत्रले त सरकारले बनाइदिएको वातावरणमा आफ्नो उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ। तर सरकारको लगानी रहेका रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई उपयुक्त मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गर्ने सरकारको सोच हो। हामीले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनबारेमा अध्ययन गरी मोडालिटीमा काम गरिरहेका छौँ।

संसदले बजेट पास गर्ने वित्तिकै सो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। उद्योग सञ्चालन भएर उत्पादन सुरु भएपछिको बजारको ग्यारेन्टी गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा लगाउने भन्ने कुरा बजेटमा जानीजानी नै राखिएको हो, सरकारलाई जानकारी नभएर होइन। यो नीतिगत कुरा हो। 

नेपाल समय

त्यस्तै बजेटमा नबोलिएपनि सो कपडा गुणस्तर र विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उत्पादन गर्ने पनि सरकारको सोच हो। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै हेटौँडा उद्योग भनेर किटान गरेर पनि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हेटौँडा उद्योगले उत्पादन गर्ने कपडालाई केही सहुलियत दिएर पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ।  

हेटौँडा कपडा उद्योगको बारेमा बजेटमा राख्नुअघि मोडालिटी बनाइसकिएको छ कि अब बनाउने सोच हो सरकारको? 
बजेट पास हुने बित्तिकै सो उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडालिटी सार्वजनिक गरिहाल्छौँ। हामीले त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ।

कुन कुन रुग्ण उद्योगलाई कसरी पुनः सञ्चालन गर्ने योजना छ? 
हामीले सातवटा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ। जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्टल एन्ड म्याग्नेसाइड, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई उपयुक्त ढाँचामा पुनः संचालनमा ल्याउने तयारी थालेका छौँ। यी कम्पनीहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ। 

सरकारले चलाउने कम्पनी कुन् हुन्? निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने कुन हुन्? भनेर अध्ययन भइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने हो। लिजमा निजीले उद्योग चलाउन पाएपनि सम्पत्ति तथा जग्गा सरकारको नै हुन्छ। त्यस्तै केही उद्योग भने सार्वजनिक, निजी र साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने पनि छन्। निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा दिने, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर चलाउने वा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ। कुन कुन उद्योग हामीले हेर्ने भनेर पनि छुट्याइसकेका छैनौँ। 

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थान घाटामा छन्। संस्थानलाई नाफामा लैजाने विषयमा मन्त्रालयले के सोचेको छ? 
उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका सात/आठवटै संस्थानलाई पुनःसंचालन गर्ने तरखरमा रहेको कुरा अघि नै भनिहालेँ। कुन निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने (बेच्ने होइन नि फेरि) भनेर बनाइरहेका छौँ। बजेट पास हुने बित्तिकै सबै सरकारी उद्योगको मोडालिटी फरकफरक पारेर सञ्चालन गर्दैछौँ। कुन निजी क्षेत्रलाई, कुन सरकार र निजी क्षेत्र, कुन पीपीपी मोडलमा भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ। लिजमा दिँदा पनि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र कार्यान्वयन हुने र त्यसको नियमनकारी निकाय पनि हुने हुनाले लिजमा लिएका कम्पनी वा जग्गाको समेत दुरुपयोग हुँदैन। 

तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढेकोकाले उद्योगी/व्यवसायीहरु कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। कतिपय व्यापारी व्यवसायीहरुले त मिटरब्याजमा समेत रकम चलाउनु परेको दुखेसो गर्छन्। यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले यस्ता समस्यालाई समेट्न सकेन नि? 
बजेट बनाउने क्रममा उद्योग मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग धेरै पटक छलफल गरेको छ। उनीहरुका धेरै विषय सम्बोधन भएको छ। उनीहरु आफैँ पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बजेट सकारात्मक आएको भनिरहेका छन्। उनीहरुले पनि पहिलेभन्दा अहिले राम्रो आएको छ, भनेका छन्। 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने न्यूनतम सेवा सुविधा प्रदान गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन थ्रेसहोल्ड पनि कम गरेका छौँ। पहिले ५ करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड रहेकोमा अहिले घटाएर २ करोड रुपैयाँमा झारेका छौँ। जसले वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना छ। त्यस्तै १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानीलाई पनि धेरै ढिलो नहोस् भनेर पनि अनलाइनबाट नै बढी काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। 

निर्यातयोग्य सामानको उत्पादन गर्नेलाई ८ प्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था पनि बजेट मार्फत गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक मौद्रिक नीतिमार्फत गरिने कानुनी सुधारले पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्छ। यो सबैको उदेश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि उत्प्रेरित गर्ने हो। 

जहाँसम्म तरलता समस्या र समाधानको कुरा छ त्यसबारे छलफल र कुराकानी भइरहेको छ। संसदमा आएका राम्रा सुझाव लिएर सरकारले काम गर्छ। 

बजेटमा अहिले संसदमा छलफल भएपनि सरकारले परिवर्तन त गर्न सक्दैन नि?
त्यो विषय आफ्नै ठाउँमा छ। कुनै न कुनै ठाउँमा गएर संशोधन होला नि त। तर यसबारे हामी छलफलमा नै छौँ। ठीक निष्कर्षमा पुग्छौँ। 

नेपाल आयल निगम पनि निजीकरण गर्ने चर्चा भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको छ। बिक्रीका लागि निजी क्षेत्र सामेल गराउँदा यसको असर कस्तो पर्द भनेर सरकारले अध्ययन गरेको छैन। विना अध्ययन हचुवाको भरमा ल्याएको नीति कसरी कार्यान्वयन होला?
आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने भनिएको छैन। आयल निमगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भन्ने हो। त्यसका लागि निगमलाई चाहिने पूर्वाधार प्रदान गर्ने हो। तत्कालको लागि केही व्यवस्थापकीय, वित्तीय र प्रशासकीय सुधार गरी थप बलियो बनाउने हो। 

नेपाल समय

पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने भनिएको हो। निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिँदा कस्तो असर पर्छ भनेर अध्ययनका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितको अध्ययन समिति गठन गरेका छौँ। त्यसले जस्तो सुझाव दिन्छ सोही आधारमा अगाडि बढ्ने हो। 

निजी क्षेत्रलाई आयातको लागि ढोका खोल्न र नियमनका लागि एउटा छुट्टै प्राधिकरण बनाउने योजना छ। नेपालमा कुनै पनि कम्पनी गुणस्तरीय बनाउनका लागि त्यसको प्रतिस्पर्धी जन्मनु आवश्यक हुन्छ। जस्तै नेपाल टेलिकमलाई नै हेर्नुहोस्। सो कम्पनी मात्र हुँदा उसको एकाधिकार थियो, मूल्य र सेवामा एकाधिकार थियो। जब अर्को प्रतिस्पर्धी आयो अहिले उसको गुणस्तर मात्र होइन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको क्षमता पनि राम्रोसँग बढ्यो। 

सरकारले निगमलाई कति समय पाल्ने? उसको प्रतिस्पर्धी नभएकोले चुहावट समस्या रोक्ने, प्रशासनिक र वित्तीय अवस्था सुधार गर्नभन्दा पनि एकाधिकारका कारण आफूलाई सुधार गर्न नै चाहेन। उसले पनि आफूलाई सबै कुरामा चुस्त र दुरुस्त नराख्ने हो भने निगमले केही नयाँ काम नगर्ने देखिएको छ। प्रतिस्पर्धाको अवस्था बजारमा हुनु जरुरी छ। ताकि जनताले भने फाइदा पाइराखुन्। जनताले जसको सस्तो र गुणस्तर छ, उसकै सामान किन्छ नि। जनतालाई फाइदा पुग्ने अवस्था बनाउने कि भन्ने एउटा विचार आएको  हो। समिति बनाएका छौँ, त्यसले गम्भीर विश्लेषण गर्छ। खुल्ला ढंगले छलफल भएर कानुनको मस्यौदा हुन्छ। अनि संसदमा जान्छ र ऐन बनेर आउँछ। त्यसमा सुरक्षाका कुरादेखि कसरी चल्नेसम्मका कुरा राखिएको हुनेछ। यदि संसदमा छलफलका लागि लैजाँदा यो हुँदैन पुरानै ठिक छ भने पुरानैलाई निरन्तरता दिएर दुःख सही रहनुपर्छ। अध्ययन समितिले ल्याएको सुझावअनुसार काम गर्ने हो। 

कतिपयले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न दिँदा मूल्यवृद्धि हुने बताइरहेका छन्। सरकारले केही अनुदान दिएको छ। अनुदान हटाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने त मूल्य बढ्छ नि? 
महँगो हुन्छ भन्नु गलत विचार हो। प्रतिस्पर्धा बढेपछि मूल्य सस्तो हुन्छ। यो अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। बजारमा एकाधिकार हुँदा जति भन्छ उति तिर्न बाध्य हुनुपर्छ। खरिदकर्तासँग बाँकी विकल्प हुँदैन। त्यसैले जनता महँगोमा पर्छन् भनेर गलत धारणा पाल्नु हुँदैन।

पेटोलियम पदार्थ बचाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन थाल्यो, कति बच्यो त? केही तथ्यांक छ? 

पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई २० प्रतिशत कम गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने विविध उपायमध्ये सरकारी बिदा एक दिन बढाउने नीति पनि परीक्षणको रूपमा आएको हो। तर यो आर्थिक वर्षका लागि मात्र लागू गरेको हो। यति नै घट्यो भनेर तथ्यांक त आएको छैन। तर खपत भने घटेको छ। यसको उपादेयता कहाँकहाँ भयो र यसले कहाँ कहाँ असर गर्यो भनेर मूल्यांकन हुन्छ।

नेपाल समय

 

विद्यालय र अस्पतालहरु कराइरहेका छन्। हुन त हामीले ६ दिनमा गर्ने काम पाँच दिनमा कार्यघण्टा भने नघटाई गरिरहेका छौँ। काम गर्ने दिन कम भएको तर काम गर्ने घण्टा भने उही छ। यसको असर अध्ययन गरेपछि फाइदा देखिए पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ नभए संशोधन हुन्छ। 

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेको छ। तर त्यहाँ उद्योगी आउन चाहेनन्। तपाईंको बुझाइमा यसको मुख्य कारण के रहेछ? 
निर्यात गर्न सक्ने उद्योगलाई सो क्षेत्रमा राख्ने भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले सेजको स्थापना गरेको हो। सेजमा भएको उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। किन सेजप्रति उद्योगीको आकर्षण भएन? अन्य मुलुकले के-कस्ता सुविधा दिएर उद्योगीलाई आकर्षित गरिरहेको छ? भनेर अध्ययन गरेर नेपालमा पनि उद्योगीलाई सोही अनुसार सेवा दिने सोच बनाएका छौँ। अहिले भइरहेको कानुन अनुसार एक वर्षसम्म सेजमा बस्ने उद्योगले आन्तरिक बजारमा नै बेच्न पाएपनि अर्को वर्षदेखि ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। उनीहरुलाई कसरी आकर्षित गर्ने के कस्ता छुट दिने भनेर अध्ययन भइरहेको छ। केही सहजता प्रदान गर्ने छलफल भइरहेको छ। त्यति हुँदा उद्योगी सेजमा आउँछन्। 

जीआई वायरमा थपिएको भन्सार र अन्तःशुल्कले त नेपालका उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या हुने भयो नि! यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 

यो विषयमा निजी क्षेत्रले कुरा राखिरहेका छन्। म पनि उनीहरुको कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग राख्नेछु। भारतले पनि मेक इन इन्डियालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थको निर्यातमा १५ प्रतिशत कर लगाएछ भने नेपालले पनि यसपाली जीआई वायरको आयातमा भन्सार ५ प्रतिशत बढायो भने अन्त:शुल्क पनि २१ बाट ४५ सय पुर्‍याइएको छ। योबारे गम्भीर भएर निर्णय गर्नेछौँ। स्वदेशी उद्योगलाई त प्रवर्द्धन गर्नैपर्छ। 

स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिने भन्दै विगतदेखि नै सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। तपाईंले पनि त्यसै गर्नुभयो तर कार्यान्वयन निक्कै कमजोर छ। ती कार्यक्रमको मूल्यांकन नगरिकनै पुनः त्यस्तै कार्यक्रम दोहोरिए नि? 

निजी क्षेत्रले गर्ने प्रयासमा हामी सघाउँछौँ। धेरै नीति आइरहेका छन्। हाम्रा उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने भनेका नै छौ। उद्योग सञ्चालन गर्ने र रोजगारी बढाउने कुरा त हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै हो। यो बजेट पास हुने वित्तिकै तयारीका साथ कार्यान्वयनमा गई हाल्छ। पहिलाको जस्तो कार्यान्वयन हुँदैन भनेर नबसे हुन्छ, हामी गराउँछौँ।

अहिले भएका ऐन/नियमहरुमा निर्यातका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गरेको छ। निर्यात सहुलियत समेत राज्यले दिँदै आएको छ। तर पनि निर्यात हुन सकेको छैन। यो अवधिमा के कारणले निर्यात हुन नसकेको रहेछ? तपाईंले उद्योग मन्त्रालयमा आएर के बुझ्नु भयो? यसको मुख्य कारण के हो? 
भइरहेको कानुनको जति फाइदा उठाउनुपर्ने थियो त्यो उठाउन नसकेको पक्कै हो। यसबारे छलफल भइरहेको छ। उनीहरुले लगानी सुरक्षित नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। छलफल हामीले धेरै गरिसकेका छौ। उनीहरुलाई लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुति भएन। अब हामीले प्रत्यनभुति हुने गरी काम गरिरहेका छौँ। उनीहरुलाई भूमिको पनि समस्या रहेछ, हामीले लामो समयका लागि लिजमा दिने भनिसकेका छौँ। हामीले धेरै कुरामा नीतिगत सुधार गरिरहेका छौँ। विगतमा भन्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ। उनीहरुको लगानी सुरक्षितको जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ। आउनुस् र लगानी गर्नुस्।  

सरकारले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ तर सँगसँगै नियमनकारी निकाय बलियो बनाउनुपर्ने थियो तर त्यो देखिएन नि किन? 

के मानेमा कमजोर देखिएर? मलाई त बलिया नै छन् भन्ने लाग्छ। अब हामी अनुगमन गर्दै समाचारमा दिँदै गर्छौं। हामीले नियमनका लागि नै विषेश निर्णय गर्दैछौँ। हामी आउदैछौँ भनेर नियमनमा जाने होइन, एक्कासी नियमन गर्न जाने हो। अब अझै विस्तारमा जानेछौँ। नतिजा तपाईंहरुले देख्नुहुन्छ।
सबै तस्बिर : दिनेश श्रेष्ठ

प्रकाशित: June 2, 2022 | 21:23:11 काठमाडौं, बिहीबार, जेठ १९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
संवाद

लगानीकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको हो : सेबोन अध्यक्ष हमाल [अन्तर्वार्ता]

हामीले विश्वभरमा स्टक एक्सचेन्जको अवस्था, नेप्सेको अहिलेको अवस्था, यसको सेवा प्रणाली, क्षमता आदिका विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेर नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेका हौं।
नेपाल समय
संवाद

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २२७ वटा सिट पाउनुपर्ने चार दलको अडान अचम्मलाग्दो छः हिमलाल पुरी [अन्तर्वार्ता]

केपी ओलीले प्रतिगमन गरे भनेर रोइलो गर्ने हामीहरू उनै ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर एमाले चुनावमा गइसक्दासमेत संविधान जोगाउँछौं भनेर गठबन्धन गरेकाहरूका बीच सिट बाँडफाँटकै लागि एकता हुन नसक्नु दुर्भाग्य हुनेछ।
नेपाल समय
संवाद

प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्ः दोस्रो पुस्ताले शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ [अन्तर्वार्ता]

अहिलेको राजनीति दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले सुधार्न अबको निर्वाचन (पार्टीको आन्तरिक र आमनिर्वाचन) मा एकदमै शक्तिशाली भएर आउनुपर्छ।
नेपाल समय
संवाद

अमेरिकाका लागि राजदूत खत्री भन्छन्- नेपाल सानो देश होइन, अघि बढ्न प्रयासरत छ [अन्तर्वार्ता]

वैदेशिक नीतिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नीति छर्लङ्ग छ, कतैतिर पनि झुकाव छैन। यस कुरालाई हाम्रो संविधानले पनि प्रष्ट्याएको छ। त्यसैले, विश्वव्यापी शक्तिहरुका बीचमा हुनु भनेको पनि फाइदाजनक नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
नेपाल समय
संवाद

प्रचण्डले ओलीको धोकाबाट प्राप्त ज्ञान बिर्सिनुहुन्‍न : विश्‍वप्रकाश शर्मा [अन्तर्वार्ता]

प्राइमरी इलेक्सन जस्तो गराएर भोटिङमार्फत पहिलो भएकोलाई उम्मेदवार बनाउने, दोस्रो भएकोलाई प्रचार समितिको संयोजक बनाउने खालको पद्धतिमा किन नजाने?

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना