सोमबार, असार १३, २०७९

बजेट पास हुनेबित्तिकै रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी ल्याउँछौँ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू [अन्तर्वार्ता]

नेपाल समय  |  काठमाडौं, बिहीबार, जेठ १९, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, जेठ १९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएपछि पछिल्लो समय उद्योगी/व्यवासायीहरू उत्साहित छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति खुला गर्ने र नेपाल आयल निगमलाई सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई बजेटले समावेश गरेको छ। यसका साथै जीर्ण तथा लामोसमयदेखि बन्द उद्योग पुनःसंचालन गर्ने विषयका कारण उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण नीति पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरण गरेका कतिपय कम्पनी/संस्थाको अस्तित्व समाप्त भएको छ। फेरी पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले पुराना जीर्ण तथा बन्द भएका सरकारी कम्पनी निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटमा अटाएपछि थप कम्पनीको अस्तित्व नरहने हो कि भन्ने प्रतिपक्षी दलसहित केही सरोकारवालाको विषय पनि छ। 

यसअघि ठूला दलका नेता जान नरुचाउने उद्योग कांग्रेसको भागमा परेपछि कानुनमन्त्रीसमेत भइसकेका मन्त्री बडूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि आएको बजेटसँगै मन्त्रीको समेत प्रशंसा पनि हुन थालेको छ। पछिल्लो बजेट, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका समस्या, समाधानका उपाय र उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कामलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बनाउँदै गरेका कार्यक्रमहरूका विषयमा नेपाल समयकी शर्मिला ठकुरीले उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरूले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग बन्द भएको वर्षौं भइसक्यो। यसबारे सरकार अनभिज्ञ हो कि जानीजानी त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो?
आयातमा निर्भर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेटको मुख्य लक्ष्य हो। नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै उपभोग र वितरणमा पनि नेपाली वस्तुलाई नै प्रश्रय दिने सोचका साथ हेटौँडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले लगाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको हो। नेपालमा नै उत्पादन बढ्न सकेमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भएकोले नेपाली उद्योगको उत्पादन र उपभोगमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यसले नेपाली उद्योगको संरक्षण पनि हुन्छ। 

निजी क्षेत्रले त सरकारले बनाइदिएको वातावरणमा आफ्नो उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ। तर सरकारको लगानी रहेका रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई उपयुक्त मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गर्ने सरकारको सोच हो। हामीले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनबारेमा अध्ययन गरी मोडालिटीमा काम गरिरहेका छौँ।

संसदले बजेट पास गर्ने वित्तिकै सो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। उद्योग सञ्चालन भएर उत्पादन सुरु भएपछिको बजारको ग्यारेन्टी गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा लगाउने भन्ने कुरा बजेटमा जानीजानी नै राखिएको हो, सरकारलाई जानकारी नभएर होइन। यो नीतिगत कुरा हो। 

नेपाल समय

त्यस्तै बजेटमा नबोलिएपनि सो कपडा गुणस्तर र विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उत्पादन गर्ने पनि सरकारको सोच हो। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै हेटौँडा उद्योग भनेर किटान गरेर पनि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हेटौँडा उद्योगले उत्पादन गर्ने कपडालाई केही सहुलियत दिएर पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ।  

हेटौँडा कपडा उद्योगको बारेमा बजेटमा राख्नुअघि मोडालिटी बनाइसकिएको छ कि अब बनाउने सोच हो सरकारको? 
बजेट पास हुने बित्तिकै सो उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडालिटी सार्वजनिक गरिहाल्छौँ। हामीले त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ।

कुन कुन रुग्ण उद्योगलाई कसरी पुनः सञ्चालन गर्ने योजना छ? 
हामीले सातवटा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ। जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्टल एन्ड म्याग्नेसाइड, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई उपयुक्त ढाँचामा पुनः संचालनमा ल्याउने तयारी थालेका छौँ। यी कम्पनीहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ। 

सरकारले चलाउने कम्पनी कुन् हुन्? निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने कुन हुन्? भनेर अध्ययन भइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने हो। लिजमा निजीले उद्योग चलाउन पाएपनि सम्पत्ति तथा जग्गा सरकारको नै हुन्छ। त्यस्तै केही उद्योग भने सार्वजनिक, निजी र साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने पनि छन्। निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा दिने, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर चलाउने वा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ। कुन कुन उद्योग हामीले हेर्ने भनेर पनि छुट्याइसकेका छैनौँ। 

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थान घाटामा छन्। संस्थानलाई नाफामा लैजाने विषयमा मन्त्रालयले के सोचेको छ? 
उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका सात/आठवटै संस्थानलाई पुनःसंचालन गर्ने तरखरमा रहेको कुरा अघि नै भनिहालेँ। कुन निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने (बेच्ने होइन नि फेरि) भनेर बनाइरहेका छौँ। बजेट पास हुने बित्तिकै सबै सरकारी उद्योगको मोडालिटी फरकफरक पारेर सञ्चालन गर्दैछौँ। कुन निजी क्षेत्रलाई, कुन सरकार र निजी क्षेत्र, कुन पीपीपी मोडलमा भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ। लिजमा दिँदा पनि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र कार्यान्वयन हुने र त्यसको नियमनकारी निकाय पनि हुने हुनाले लिजमा लिएका कम्पनी वा जग्गाको समेत दुरुपयोग हुँदैन। 

तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढेकोकाले उद्योगी/व्यवसायीहरु कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। कतिपय व्यापारी व्यवसायीहरुले त मिटरब्याजमा समेत रकम चलाउनु परेको दुखेसो गर्छन्। यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले यस्ता समस्यालाई समेट्न सकेन नि? 
बजेट बनाउने क्रममा उद्योग मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग धेरै पटक छलफल गरेको छ। उनीहरुका धेरै विषय सम्बोधन भएको छ। उनीहरु आफैँ पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बजेट सकारात्मक आएको भनिरहेका छन्। उनीहरुले पनि पहिलेभन्दा अहिले राम्रो आएको छ, भनेका छन्। 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने न्यूनतम सेवा सुविधा प्रदान गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन थ्रेसहोल्ड पनि कम गरेका छौँ। पहिले ५ करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड रहेकोमा अहिले घटाएर २ करोड रुपैयाँमा झारेका छौँ। जसले वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना छ। त्यस्तै १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानीलाई पनि धेरै ढिलो नहोस् भनेर पनि अनलाइनबाट नै बढी काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। 

निर्यातयोग्य सामानको उत्पादन गर्नेलाई ८ प्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था पनि बजेट मार्फत गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक मौद्रिक नीतिमार्फत गरिने कानुनी सुधारले पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्छ। यो सबैको उदेश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि उत्प्रेरित गर्ने हो। 

जहाँसम्म तरलता समस्या र समाधानको कुरा छ त्यसबारे छलफल र कुराकानी भइरहेको छ। संसदमा आएका राम्रा सुझाव लिएर सरकारले काम गर्छ। 

बजेटमा अहिले संसदमा छलफल भएपनि सरकारले परिवर्तन त गर्न सक्दैन नि?
त्यो विषय आफ्नै ठाउँमा छ। कुनै न कुनै ठाउँमा गएर संशोधन होला नि त। तर यसबारे हामी छलफलमा नै छौँ। ठीक निष्कर्षमा पुग्छौँ। 

नेपाल आयल निगम पनि निजीकरण गर्ने चर्चा भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको छ। बिक्रीका लागि निजी क्षेत्र सामेल गराउँदा यसको असर कस्तो पर्द भनेर सरकारले अध्ययन गरेको छैन। विना अध्ययन हचुवाको भरमा ल्याएको नीति कसरी कार्यान्वयन होला?
आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने भनिएको छैन। आयल निमगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भन्ने हो। त्यसका लागि निगमलाई चाहिने पूर्वाधार प्रदान गर्ने हो। तत्कालको लागि केही व्यवस्थापकीय, वित्तीय र प्रशासकीय सुधार गरी थप बलियो बनाउने हो। 

नेपाल समय

पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने भनिएको हो। निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिँदा कस्तो असर पर्छ भनेर अध्ययनका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितको अध्ययन समिति गठन गरेका छौँ। त्यसले जस्तो सुझाव दिन्छ सोही आधारमा अगाडि बढ्ने हो। 

निजी क्षेत्रलाई आयातको लागि ढोका खोल्न र नियमनका लागि एउटा छुट्टै प्राधिकरण बनाउने योजना छ। नेपालमा कुनै पनि कम्पनी गुणस्तरीय बनाउनका लागि त्यसको प्रतिस्पर्धी जन्मनु आवश्यक हुन्छ। जस्तै नेपाल टेलिकमलाई नै हेर्नुहोस्। सो कम्पनी मात्र हुँदा उसको एकाधिकार थियो, मूल्य र सेवामा एकाधिकार थियो। जब अर्को प्रतिस्पर्धी आयो अहिले उसको गुणस्तर मात्र होइन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको क्षमता पनि राम्रोसँग बढ्यो। 

सरकारले निगमलाई कति समय पाल्ने? उसको प्रतिस्पर्धी नभएकोले चुहावट समस्या रोक्ने, प्रशासनिक र वित्तीय अवस्था सुधार गर्नभन्दा पनि एकाधिकारका कारण आफूलाई सुधार गर्न नै चाहेन। उसले पनि आफूलाई सबै कुरामा चुस्त र दुरुस्त नराख्ने हो भने निगमले केही नयाँ काम नगर्ने देखिएको छ। प्रतिस्पर्धाको अवस्था बजारमा हुनु जरुरी छ। ताकि जनताले भने फाइदा पाइराखुन्। जनताले जसको सस्तो र गुणस्तर छ, उसकै सामान किन्छ नि। जनतालाई फाइदा पुग्ने अवस्था बनाउने कि भन्ने एउटा विचार आएको  हो। समिति बनाएका छौँ, त्यसले गम्भीर विश्लेषण गर्छ। खुल्ला ढंगले छलफल भएर कानुनको मस्यौदा हुन्छ। अनि संसदमा जान्छ र ऐन बनेर आउँछ। त्यसमा सुरक्षाका कुरादेखि कसरी चल्नेसम्मका कुरा राखिएको हुनेछ। यदि संसदमा छलफलका लागि लैजाँदा यो हुँदैन पुरानै ठिक छ भने पुरानैलाई निरन्तरता दिएर दुःख सही रहनुपर्छ। अध्ययन समितिले ल्याएको सुझावअनुसार काम गर्ने हो। 

कतिपयले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न दिँदा मूल्यवृद्धि हुने बताइरहेका छन्। सरकारले केही अनुदान दिएको छ। अनुदान हटाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने त मूल्य बढ्छ नि? 
महँगो हुन्छ भन्नु गलत विचार हो। प्रतिस्पर्धा बढेपछि मूल्य सस्तो हुन्छ। यो अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। बजारमा एकाधिकार हुँदा जति भन्छ उति तिर्न बाध्य हुनुपर्छ। खरिदकर्तासँग बाँकी विकल्प हुँदैन। त्यसैले जनता महँगोमा पर्छन् भनेर गलत धारणा पाल्नु हुँदैन।

पेटोलियम पदार्थ बचाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन थाल्यो, कति बच्यो त? केही तथ्यांक छ? 

पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई २० प्रतिशत कम गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने विविध उपायमध्ये सरकारी बिदा एक दिन बढाउने नीति पनि परीक्षणको रूपमा आएको हो। तर यो आर्थिक वर्षका लागि मात्र लागू गरेको हो। यति नै घट्यो भनेर तथ्यांक त आएको छैन। तर खपत भने घटेको छ। यसको उपादेयता कहाँकहाँ भयो र यसले कहाँ कहाँ असर गर्यो भनेर मूल्यांकन हुन्छ।

नेपाल समय

 

विद्यालय र अस्पतालहरु कराइरहेका छन्। हुन त हामीले ६ दिनमा गर्ने काम पाँच दिनमा कार्यघण्टा भने नघटाई गरिरहेका छौँ। काम गर्ने दिन कम भएको तर काम गर्ने घण्टा भने उही छ। यसको असर अध्ययन गरेपछि फाइदा देखिए पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ नभए संशोधन हुन्छ। 

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेको छ। तर त्यहाँ उद्योगी आउन चाहेनन्। तपाईंको बुझाइमा यसको मुख्य कारण के रहेछ? 
निर्यात गर्न सक्ने उद्योगलाई सो क्षेत्रमा राख्ने भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले सेजको स्थापना गरेको हो। सेजमा भएको उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। किन सेजप्रति उद्योगीको आकर्षण भएन? अन्य मुलुकले के-कस्ता सुविधा दिएर उद्योगीलाई आकर्षित गरिरहेको छ? भनेर अध्ययन गरेर नेपालमा पनि उद्योगीलाई सोही अनुसार सेवा दिने सोच बनाएका छौँ। अहिले भइरहेको कानुन अनुसार एक वर्षसम्म सेजमा बस्ने उद्योगले आन्तरिक बजारमा नै बेच्न पाएपनि अर्को वर्षदेखि ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। उनीहरुलाई कसरी आकर्षित गर्ने के कस्ता छुट दिने भनेर अध्ययन भइरहेको छ। केही सहजता प्रदान गर्ने छलफल भइरहेको छ। त्यति हुँदा उद्योगी सेजमा आउँछन्। 

जीआई वायरमा थपिएको भन्सार र अन्तःशुल्कले त नेपालका उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या हुने भयो नि! यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 

यो विषयमा निजी क्षेत्रले कुरा राखिरहेका छन्। म पनि उनीहरुको कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग राख्नेछु। भारतले पनि मेक इन इन्डियालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थको निर्यातमा १५ प्रतिशत कर लगाएछ भने नेपालले पनि यसपाली जीआई वायरको आयातमा भन्सार ५ प्रतिशत बढायो भने अन्त:शुल्क पनि २१ बाट ४५ सय पुर्‍याइएको छ। योबारे गम्भीर भएर निर्णय गर्नेछौँ। स्वदेशी उद्योगलाई त प्रवर्द्धन गर्नैपर्छ। 

स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिने भन्दै विगतदेखि नै सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। तपाईंले पनि त्यसै गर्नुभयो तर कार्यान्वयन निक्कै कमजोर छ। ती कार्यक्रमको मूल्यांकन नगरिकनै पुनः त्यस्तै कार्यक्रम दोहोरिए नि? 

निजी क्षेत्रले गर्ने प्रयासमा हामी सघाउँछौँ। धेरै नीति आइरहेका छन्। हाम्रा उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने भनेका नै छौ। उद्योग सञ्चालन गर्ने र रोजगारी बढाउने कुरा त हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै हो। यो बजेट पास हुने वित्तिकै तयारीका साथ कार्यान्वयनमा गई हाल्छ। पहिलाको जस्तो कार्यान्वयन हुँदैन भनेर नबसे हुन्छ, हामी गराउँछौँ।

अहिले भएका ऐन/नियमहरुमा निर्यातका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गरेको छ। निर्यात सहुलियत समेत राज्यले दिँदै आएको छ। तर पनि निर्यात हुन सकेको छैन। यो अवधिमा के कारणले निर्यात हुन नसकेको रहेछ? तपाईंले उद्योग मन्त्रालयमा आएर के बुझ्नु भयो? यसको मुख्य कारण के हो? 
भइरहेको कानुनको जति फाइदा उठाउनुपर्ने थियो त्यो उठाउन नसकेको पक्कै हो। यसबारे छलफल भइरहेको छ। उनीहरुले लगानी सुरक्षित नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। छलफल हामीले धेरै गरिसकेका छौ। उनीहरुलाई लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुति भएन। अब हामीले प्रत्यनभुति हुने गरी काम गरिरहेका छौँ। उनीहरुलाई भूमिको पनि समस्या रहेछ, हामीले लामो समयका लागि लिजमा दिने भनिसकेका छौँ। हामीले धेरै कुरामा नीतिगत सुधार गरिरहेका छौँ। विगतमा भन्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ। उनीहरुको लगानी सुरक्षितको जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ। आउनुस् र लगानी गर्नुस्।  

सरकारले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ तर सँगसँगै नियमनकारी निकाय बलियो बनाउनुपर्ने थियो तर त्यो देखिएन नि किन? 

के मानेमा कमजोर देखिएर? मलाई त बलिया नै छन् भन्ने लाग्छ। अब हामी अनुगमन गर्दै समाचारमा दिँदै गर्छौं। हामीले नियमनका लागि नै विषेश निर्णय गर्दैछौँ। हामी आउदैछौँ भनेर नियमनमा जाने होइन, एक्कासी नियमन गर्न जाने हो। अब अझै विस्तारमा जानेछौँ। नतिजा तपाईंहरुले देख्नुहुन्छ।
सबै तस्बिर : दिनेश श्रेष्ठ

प्रकाशित: June 2, 2022 | 21:23:11 काठमाडौं, बिहीबार, जेठ १९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चन्द्रागिरिको जंगलमा हराएका तीन विदेशी भीरमा भेटिए

उक्त स्थान थानकोटबाट करिब सात किलोमिटर टाढा थानकोट–चित्लाङ सडकखण्ड नजिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

...अनि पटक-पटक मर्ने प्रयास गरेकी थिइन् दिलमायाले

‘त्यसबेला मेरो छोरो पाँच वर्षको थियो। म माइतीको शरणमा गएको थिएँ। तर माइतीले पनि नहेरेपछि मर्छु भनेर बाबुलाई घरमै छोडेर जंगलभित्र गा'को थिएँ। तर जंगलमा ३ घन्टा रुँदैरुँदै बिताएर घर फर्किएँ। बच्चाले दुःख पाउँछ भनेर मर्न सकिनँ...

गायिका सुनार मृत्यु प्रकरण : प्रेमीले फालेको सल नालीमा भेटियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुर्दै प्रहरी

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले गायिका सुनारको डिभोर्सपछि उनी श्रेष्ठसँग करिब डेढ वर्षयता ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्दै आएको देखिएको छ। नेपालटारस्थित उनको डेरामा श्रेष्ठको आउजाउ बाँक्लै थियो।

कांग्रेसभित्र यसरी 'फ्रन्ट डोर' ढकढक्याउँदैछन् विनोद चौधरी

म कांग्रेस एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा प्रवेश गरेको हुँ। मेरो बाँकी राजनीतिक जीवन कांग्रेसमै बित्छ। कांग्रेसमै रहेर पार्टी र देशका लागि केही गर्ने हो। परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने हो। म मेरो योजनामा असफल भएँ भने राजनीतिमा विश्राम लिएर आराम गरेर बस्छु।

गोर्खा सैनिकको सम्झनामा त्यो फोकल्यान्ड युद्ध

‘बिहानको १० बजेसम्म घाम देखिँदैन। जताततै तिखा चट्टान, ढुंगा र घासे मैदान। चार मोजा र बुट लगाउँदा सम्म नथेगिने चिसो। घरिपानी, घरि असिना, घरि हिउँ। रुखपात छैन, झारपात मात्र कस्तो ठाउँ होला!’

नेपालबाट बेलायत जाने मौसमी कामदार बढे, सरकार भन्छ- ऐनले चिन्दैन

कोराना महामारीपछिको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन बेलायत सरकारले विभिन्न मुलुकबाट मौसमी रोजगारका लागि आवेदन मागिरहेको छ। तर नेपालको श्रम ऐनमा मौसमी रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ।

साडियो माने : धुलाम्य मैदानदेखि लिभरपुलको लोभलाग्दो रवाफसम्म

बाल्यावस्थादेखि बलसँगै लडिबुडी गरेका मानेले फुटबलमा पाएको जादूयी सफलतापछि जन्मथलो बम्बालीमा उम्रिँदै छन् सयौं मानेहरू।

'मानवताको सहर' बुटवलमा दलितले कोठा भाडा पाउँदैनन्

जातका आधारमा हुने विभेदलाई कानुनले निषेध गरेको र बुटवलमा मानव भएर बाँच्न मानवताको सहर नारा तय गरिए पनि त्यसैलाई खिल्ली उडाउँदै जातीय भेदभावको घटना सार्वजनिक भएको हो।

रवि लामिछाने र रमेश खरेलबीच सहकार्यको विषयमा छलफल

नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेलबीच भेटवार्ता भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
संवाद

प्रचण्डले ओलीको धोकाबाट प्राप्त ज्ञान बिर्सिनुहुन्‍न : विश्‍वप्रकाश शर्मा [अन्तर्वार्ता]

प्राइमरी इलेक्सन जस्तो गराएर भोटिङमार्फत पहिलो भएकोलाई उम्मेदवार बनाउने, दोस्रो भएकोलाई प्रचार समितिको संयोजक बनाउने खालको पद्धतिमा किन नजाने?
नेपाल समय
संवाद

बजेट पास हुनेबित्तिकै रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी ल्याउँछौँ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू [अन्तर्वार्ता]

निजी क्षेत्रले त सरकारले बनाइदिएको वातावरणमा आफ्नो उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ। तर सरकारको लगानी रहेका रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई उपयुक्त मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गर्ने सरकारको सोच हो। हामीले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनबारेमा अध्ययन गरी मोडालिटीमा काम गरिरहेका छौँ।
नेपाल समय
संवाद

हरेक पार्टीसँग सरकारमा जाने हुटहुटी छ तर गएपछि के गर्ने योजना छैन

हरेक पार्टीलाई सरकारमा कसरी जाने भन्ने त थाहा हुन्छ तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने पार्टी संगठनमा कुरा चल्दैन। नेपालका राजनीतिक दलमा जुन प्रकारको पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो त्यो एकप्रकारले निमिट्यान्न अवस्थामा रहेको छ।
नेपाल समय
संवाद

गाउँघरदेखि सहरसम्म विद्युतीकरण गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ : राजेन्द्र मल्ल [अन्तर्वार्ता]

नीति कार्यक्रम घोषणाअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभई सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
नेपाल समय
संवाद

म अन्य पार्टीमा जान्‍नँ, रेणु जितको कारण बलियो व्यवस्थापन हो : जगन्‍नाथ पौडेल

लगभग रेणुजीले चुनाव जित्‍नुभयो उहाँलाई बधाई दिनुपर्छ। उहाँको लोकप्रियता पनि होला, तर त्यो भन्दा बढी चुनावमा उहाँहरुको व्यवस्थापन धेरै बलियो देखियो। त्यसैको रिजल्ट हो आसन्‍न विजय।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना