सोमबार, असार १३, २०७९

गाउँघरदेखि सहरसम्म विद्युतीकरण गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ : राजेन्द्र मल्ल [अन्तर्वार्ता]

'करनीति परिवर्तनभन्दा दायरा विस्तार गर्नुपर्छ'
नेपाल समय  |  काठमाडौं, सोमबार, जेठ ९, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, जेठ ९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। आगामी जेठ १० गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ। नीति कार्यक्रम घोषणाअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभई सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएको, विदेशी सिञ्चिति विनिमय दर कम हुँदै गएकोले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको सीमित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै जानुले पनि सरकारले सिमित एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको आकार सानो गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख छ भन्ने कुरा यसअघि नै अर्थविद्हरुले बताइसकेका छन्। 

वास्तवमा नेपालका अर्थतन्त्रका सूचकहरु संकटग्रस्त हुने क्रममा छन् वा भइसके? यस बारेमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन्। समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरुको बुझाइ छ। त्यसैले पनि आगामी आर्थिक २०७९/८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ? भन्ने चासो आम मानिसमा छ।  यसै सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या छ?
नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ बाट भर्खर तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ। पछिल्लो समय युक्रेन र रुसको युद्धको कारण अत्यधिक मात्रामा वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यसकारण नेपालको मात्रै नभएर अहिले विश्व अर्थतन्त्रका सूचक नै नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ।

महँगी बढेको अवस्था छ। त्यसको मारमा नेपाल पनि छ। तर मुलुकको अर्थतन्त्र डराउनु पर्ने अवस्थामा छैन। अर्थतन्त्र अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। ग्रिन (हरियो) लाइनमा होइन एल्लो (पहेँलो) लाइनमा छौं।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ र अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु के–के हुन सक्छन्?विगतमा चलायमान रहेको अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गरी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सरकारले अहिले आयात नियन्त्रण गर्न असार मसान्तसम्म १० किसिमका वस्तुमा रोक लगाएको छ। हामीले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बिचबिचमा नीतिहरु परिर्वतन गर्दा समस्या आएको हो। संकटमा नीति परिर्वतन गर्नु ठिकै हो।

अर्थतन्त्र सुधार भएपछि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। तर, सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुनासाथ नीति परिर्वतन हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन गएको छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिक नीति स्थिर हुनुपर्छ। नीति परिर्वतन गर्नुहुँदैन। सरकारले अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनु आवश्यक छ। 

व्यवसायीले वस्तु आयात गर्दा अगाडि नै शतप्रतिशत मार्जिन खोल्नुपर्ने प्रावधान छ। व्यवसायीले ब्याजबिना पैसा राख्ने कुरा हुँदैन। त्यसको पनि व्यवसायीले केही ब्याज पाउनुपर्छ। बैंकले ऋण लिँदा ब्याज लिन्छ भने छोटो समयको लागि निक्षेपको रुपमा ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो नीति बैंकलाई फाइदा र व्यवसायीहरुलाई घाटा हुने भएको छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको अवस्था छ। यो विगतको वर्षभन्दा धेरै घटेको बुझिन्छ।

कोरोनाको कारण आयात बन्द भएको र विदेशमा भएका युवा स्वदेशमा फर्किंदा उनीले पाउने सेवा सुविधा र तलब लिएर नेपाल आएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको थियो। तर पछिल्लो एक वर्षमा कोरोना महामारी केही नियन्त्रण भएसँगै आयात ह्वात्तै बढेर जाँदा सञ्चिति घटेको अवस्था हो। ६ महिनाको सेवा तथा वस्तु आयात धान्न पुग्ने रहेको तथ्याङ्क छ। ६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिने, हरेक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि आयात गर्न दिनुपर्‍यो। 

आयातलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्‍यो। निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति हुनुपर्‍यो। त्यसको लागि भन्सारमा क्वारेन्टाइन बनाएर परिक्षण गर्ने ल्याव पनि स्थापना गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरेमा विदेशबाट आएका वस्तु गुणस्तर भए नभएको परीक्षण गर्न सजिलो हुनेछ।

हामीले मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भएका आन्तरिक स्रोतहरुको परिचालन गरेर निर्यात वा स्वदेशमा नै उपभोग गर्नसक्ने एउटा रणनीति बनाउनु पर्छ। पर्यटन,जलस्रोत,कृषियोग्य जमिन प्रशस्त रहेको छ। सरकारले परम्परागत सोच भन्दा पनि नविनतम सोच ल्याएर नयाँ कार्यक्षेत्र अपनाएर कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरियो भने नेपाललाई कुनै पनि समस्या छैन। 

नेपाल समय

विद्युत उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्नको लागि गाउँघरदेखि शहरमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ। विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा ल्याउनुपर्‍यो। यस्तो गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं। विद्युत उपभोग भएर बढी भएको विदेशमा निर्यात पनि गर्न सक्छौं। नेपाल त्यति कमजोर मुलुक होइन। मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लानको लागि सरकार नीति क्षेत्र र जनता एक भएर लाग्नुपर्छ।   

सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्न सक्छ। सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ?आगामी बजेट नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग तथा सुझाव अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बुझाइसकेका छौं। चेम्बरका माग तथा सुझावप्रति अर्थमन्त्री एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ। सुझाव अध्ययन गरेर बजेटमार्फत लागू गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। विगतका वर्षहरुमा पनि चेम्बरले सुझावहरु दिने गरेको छ। हरेक बजेटमा चेम्बरका केही सुझावहरु समेट्ने गरेको छ। हामीले विगतका वर्षहरुमा छुटेका कुराहरुलाई बजेटमा समेट्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले यो वर्ष सरकारलाई करको नीति परिर्वतन भन्दा पनि दायरा बढाउन सुझाव दिएका छौँ। त्यसको लागि नागरिकता वितरण गर्दा नै प्यान कार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्दा करको दायरा बढेर जान्छ। 

अन्य घर जग्गा कारोबारमा चित्तबुझ्दो ब्रोकरहरुबाट सरकारलाई कर राजश्व उठेको अवस्था छैन। घरजग्गा कारोबार गर्नलाई लाइसेन्स दिएर कम्पनीमार्फत गर्‍यो भने सरकारलाई अर्बौं राजश्व उठ्छ। घरगग्गाको मूल्य अव्यवस्थित रुपमा भएको मूल्यवृद्धि समेत व्यवस्थित हुन्छ।

आशा छ आउने बजेटमा समावेश हुन्छ। मुलुक आत्मनिर्भर बन्न कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण गरेर कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरेर लैजानुपर्छ। कृषिप्रधान मुलुक भए पनि ३ सय अर्बभन्दा बढी खाद्यान्न आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ।

यो हाम्रो मुलुक सुहाउँदो भएन। सरकारले त्यस्तो खालको नीति बनाएमा ६ महिनामा नै सकारात्मक रिजल्ट आउँछ। यसो गरेमा ४ वर्षसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नसक्छौं। त्यस्तो भएन भने भविष्यमा नयाँ चुनौती बढ्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, नीजि क्षेत्रले यो बजेटमार्फत के चाहिरहेको छ?निजी क्षेत्रको माग समग्रमा उस्तैउस्तै रहेका छन्। सबै नीजि क्षेत्रमा परेको समस्या एउटै हो। सरकारलाई दिने सुझाव एउटै खालको रहेको छ। फरक खासै केही छैन। चेम्बरले साना मझौला, ठूला उद्योग, महिला उद्यमी, कृषि उद्यमी सबै क्षेत्रको रायसल्लाह लिएर सरकारलाई सुझाव बुझाएका छौँ। साना व्यवसायीको कारोबारको थ्रेस होला ५० लाखबाट बढाएर त्यसलाई एक करोड बनाउन माग गरेका छौँ।

साना उद्योग तथा पसलहरुमा अडिट गर्ने क्षमता हुँदैन। उहाँहरु आफैँ मजदुर आफैँ मालिक हुन्। त्यस्ता व्यवसायीको लागि कारोबार रकम बढाएर करबापत लिने राजश्वमा ०.५० बनाउँदा हुन्छ। त्यस्तो गर्दा सरकारलाई राजश्व पनि बढी नै उठ्छ। साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई पनि सहुलियत हुनेगरी बजेटमा आउने अपेक्षा गरेका छौँ।

पछिल्लो समय सरकारले उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था नगर्दा औद्योगिकीकरण हुन नसके अथवा उद्योगमा लगानी गर्न समस्या भयो भनिन्छ यो विषयमा सरकारले बजेट कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ?
सरकारले विगतका वर्षहरुमा भन्दा केही पहल गरेको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र सेवा सुविधा पुगेका छैनन्। त्यसलाई सेवा सुविधा थप गर्नुपर्‍यो। भन्सारमा उद्योगमा आउने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी कच्चा पदार्थ, अर्थ कच्चा,पूरा कच्चा भएर आउने गरी तीन तहको तय गर्दा उद्योग प्रवर्द्धन हुन्छ। अहिले उद्योगमा आउने कच्चापदार्थ तयारी कच्चा पदार्थको भन्सार दर पनि बराबर रहेका छ। त्यसलाई व्यवस्थित सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

नेपालमा उद्योग प्रवर्द्धन गर्न दुई विशाल ठूला मुलुकहरु भारत र चीन रहेका छन्। उनीहरुले जे उत्पादन गरेपनि ठूला देशहरुमा हुन्छ। उहाँहरु देश समुन्द्रसँग जोडिएको छ। भारत र चीनका उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन लागत कम हुन्छ। हामी भूपरिवेष्ठित देश हाम्रोमा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने हुँदा उत्पादन लागत महँगो हुन्छ। हामीले नेपाललाई पुग्नेगरि उत्पादन गर्नुपर्छ। जुन कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। आयात गर्नु नपरोस्। विगतमा हामी कृषि सामग्री निर्यात गर्ने गरेका थियौं। अहिले धरै आयात भयो। व्यापार घाटा बढेको छ। 

अब पश्चिम जिल्लाहरुमा गाँजा जङ्गलभर छ। त्यसलाई कानून बनाएर नियमन गरेर निर्यात गर्ने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ। अन्य देशहरुमा खुला भइसक्यो। हाम्रो मुलुकमा पनि सरकारले ऐन नियम बनाएर निर्यात गर्नुपर्छ। गाँजा औषधिदेखि कपडासमेत उत्पादन गर्नसकिने अवस्था छ। हामीले उद्योग भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै नभएर देशको माटो सुहाँउदो उद्योग स्थापना गनुपर्छ।

नेपाल समय

भारत-चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने औकात हामीसँग छैन। अहिले नेपाल ठूला उद्योगमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौँ। सरकारले औद्योगिक ऐन सुधार गरेर विद्युतमा सहुलियत दियो र बैंकको व्याजदरमा सहुलियत भयो भने खर्बौंको सिमेन्ट निर्यात पनि गर्नसक्छौं।

अघिल्लो सरकारले खोलाको गिट्टी बालुवा पनि निर्यात गर्ने नीति ल्याएको थियो तर बिरोध भएर रोकियो। तर हामीले व्यापारघाटा कम गर्नको लागि चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर खोलामा भएको बालुवालाई निर्यात गर्ने ऐन ल्याउनुपर्छ।

तपाईहरुको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनकेन्द्री छ। सरकारले बजेट ल्याउँदा लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ। निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ?
निर्वाचन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। निर्वाचन भइरहन्छ। त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र झन बलियो भएर जान्छ। तर जुनसुकै सरकारले बनाएको नीति भएपनि नयाँ वैज्ञानिक किसिमको भए परिर्वतन गर्ने त्यस्तो नभएर त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिए हुन्छ। राम्रो नीति छ भने परिर्वतन गर्नुहुन्न। सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुँदैमा नीति परिर्वतन नहोस्।

मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वलाई के भन्छु भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पार्टीगत प्रतिष्पर्धा पनि छ। सबै पार्टीका आफ्ना धारणा छन्। चुनावमा जनता आफूप्रति आकर्षण हुने काम गर्नुस्। तर अर्थतन्त्रको लागि सबै पार्टी र नेताहरुको धारणा एउटै हुनुपर्छ। मुलुक आर्थिक रुपमा सम्पन्न भए राजनीतिक पार्टी ,जनता, उद्योगी व्यवसायीलाई समेत राम्रो हुन्छ। 

तपाईहरु माथि आफ्ना मात्रै एजेन्डा बोक्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। चेम्बर अफ कमर्सले देशको आर्थिक विकासको मूलप्रवाहमा कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ?
चेम्बरले कहिल्यै पनि आफ्ना एजेन्डा बोकेर आफ्नो लागि भनेको हुँदैन। चेम्बरको देशभर एउटा सञ्जाल रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका तह तप्का देखिका सल्लाह लिएर आएका हुन्छौँ। त्यसैलाई नै समेटेर सरकारलाई सुझाव दिने गर्छौं।

सुझाव तथा माग राख्दा उद्योगी व्यवसायी सरकार र मुलुकलाई फाइदा हुने सुझाव र माग राख्ने गरेका छौँ। त्यसमा चेम्बरको मात्रै एजेन्डा भन्ने हुँदैन। राष्ट्रिय हीतको लागि र आम जनता र उपभोक्ताका एजेन्डा बोक्ने गरेका छौँ।

चेम्बरको पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर दोधारे गतिविधि देखिएको छ, अर्थतन्त्र बिग्रनुमा मन्त्रीको कामकारबाही जिम्मेवार रहेको पनि भन्नुहुन्छ तर ठोस रुपमा भन्न र दबाव दिन सक्नुहुन्न किन?
चेम्बर अफ कमर्स कहिल्यै पनि दोधारमा छैन। स्पष्ट छौँ। मुलुकको आर्थिक प्रवर्द्धनको लागि देशको हितको लागि उद्योग व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छाडेर संस्थामा बसेर देशको लागि केही सेवा गर्न लागिरहेको हो। सरकार र मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति कुनै दोधारमा छैनौँ।

कतिपय कुरा अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ। अर्थमन्त्रीले विनियोजित बजेट पनि समयमा नै कार्यान्वयनमा गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो। आगामी दिनमा राम्रो कुरामा जाऔँ। मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक यस्तो रहेछ भनेर बाटो देखाउँछ र सजग बन्छ।

अहिले बजारमा भोग्नु परेको तरलताको अभाव भनेको विनियोजित विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) हुन नसक्नु हो। असारमा आएर भटाभट खर्च गर्ने काम गर्नुभएन। आगामी बजेटमा सरकारले तीन महिनामा बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ।


प्रकाशित: May 23, 2022 | 12:42:40 काठमाडौं, सोमबार, जेठ ९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चन्द्रागिरिको जंगलमा हराएका तीन विदेशी भीरमा भेटिए

उक्त स्थान थानकोटबाट करिब सात किलोमिटर टाढा थानकोट–चित्लाङ सडकखण्ड नजिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

...अनि पटक-पटक मर्ने प्रयास गरेकी थिइन् दिलमायाले

‘त्यसबेला मेरो छोरो पाँच वर्षको थियो। म माइतीको शरणमा गएको थिएँ। तर माइतीले पनि नहेरेपछि मर्छु भनेर बाबुलाई घरमै छोडेर जंगलभित्र गा'को थिएँ। तर जंगलमा ३ घन्टा रुँदैरुँदै बिताएर घर फर्किएँ। बच्चाले दुःख पाउँछ भनेर मर्न सकिनँ...

गायिका सुनार मृत्यु प्रकरण : प्रेमीले फालेको सल नालीमा भेटियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुर्दै प्रहरी

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले गायिका सुनारको डिभोर्सपछि उनी श्रेष्ठसँग करिब डेढ वर्षयता ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्दै आएको देखिएको छ। नेपालटारस्थित उनको डेरामा श्रेष्ठको आउजाउ बाँक्लै थियो।

कांग्रेसभित्र यसरी 'फ्रन्ट डोर' ढकढक्याउँदैछन् विनोद चौधरी

म कांग्रेस एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा प्रवेश गरेको हुँ। मेरो बाँकी राजनीतिक जीवन कांग्रेसमै बित्छ। कांग्रेसमै रहेर पार्टी र देशका लागि केही गर्ने हो। परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने हो। म मेरो योजनामा असफल भएँ भने राजनीतिमा विश्राम लिएर आराम गरेर बस्छु।

गोर्खा सैनिकको सम्झनामा त्यो फोकल्यान्ड युद्ध

‘बिहानको १० बजेसम्म घाम देखिँदैन। जताततै तिखा चट्टान, ढुंगा र घासे मैदान। चार मोजा र बुट लगाउँदा सम्म नथेगिने चिसो। घरिपानी, घरि असिना, घरि हिउँ। रुखपात छैन, झारपात मात्र कस्तो ठाउँ होला!’

नेपालबाट बेलायत जाने मौसमी कामदार बढे, सरकार भन्छ- ऐनले चिन्दैन

कोराना महामारीपछिको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन बेलायत सरकारले विभिन्न मुलुकबाट मौसमी रोजगारका लागि आवेदन मागिरहेको छ। तर नेपालको श्रम ऐनमा मौसमी रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ।

साडियो माने : धुलाम्य मैदानदेखि लिभरपुलको लोभलाग्दो रवाफसम्म

बाल्यावस्थादेखि बलसँगै लडिबुडी गरेका मानेले फुटबलमा पाएको जादूयी सफलतापछि जन्मथलो बम्बालीमा उम्रिँदै छन् सयौं मानेहरू।

'मानवताको सहर' बुटवलमा दलितले कोठा भाडा पाउँदैनन्

जातका आधारमा हुने विभेदलाई कानुनले निषेध गरेको र बुटवलमा मानव भएर बाँच्न मानवताको सहर नारा तय गरिए पनि त्यसैलाई खिल्ली उडाउँदै जातीय भेदभावको घटना सार्वजनिक भएको हो।

रवि लामिछाने र रमेश खरेलबीच सहकार्यको विषयमा छलफल

नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेलबीच भेटवार्ता भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
संवाद

प्रचण्डले ओलीको धोकाबाट प्राप्त ज्ञान बिर्सिनुहुन्‍न : विश्‍वप्रकाश शर्मा [अन्तर्वार्ता]

प्राइमरी इलेक्सन जस्तो गराएर भोटिङमार्फत पहिलो भएकोलाई उम्मेदवार बनाउने, दोस्रो भएकोलाई प्रचार समितिको संयोजक बनाउने खालको पद्धतिमा किन नजाने?
नेपाल समय
संवाद

बजेट पास हुनेबित्तिकै रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी ल्याउँछौँ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू [अन्तर्वार्ता]

निजी क्षेत्रले त सरकारले बनाइदिएको वातावरणमा आफ्नो उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ। तर सरकारको लगानी रहेका रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई उपयुक्त मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गर्ने सरकारको सोच हो। हामीले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनबारेमा अध्ययन गरी मोडालिटीमा काम गरिरहेका छौँ।
नेपाल समय
संवाद

हरेक पार्टीसँग सरकारमा जाने हुटहुटी छ तर गएपछि के गर्ने योजना छैन

हरेक पार्टीलाई सरकारमा कसरी जाने भन्ने त थाहा हुन्छ तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने पार्टी संगठनमा कुरा चल्दैन। नेपालका राजनीतिक दलमा जुन प्रकारको पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो त्यो एकप्रकारले निमिट्यान्न अवस्थामा रहेको छ।
नेपाल समय
संवाद

गाउँघरदेखि सहरसम्म विद्युतीकरण गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ : राजेन्द्र मल्ल [अन्तर्वार्ता]

नीति कार्यक्रम घोषणाअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभई सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
नेपाल समय
संवाद

म अन्य पार्टीमा जान्‍नँ, रेणु जितको कारण बलियो व्यवस्थापन हो : जगन्‍नाथ पौडेल

लगभग रेणुजीले चुनाव जित्‍नुभयो उहाँलाई बधाई दिनुपर्छ। उहाँको लोकप्रियता पनि होला, तर त्यो भन्दा बढी चुनावमा उहाँहरुको व्यवस्थापन धेरै बलियो देखियो। त्यसैको रिजल्ट हो आसन्‍न विजय।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना