बिहीबार, जेठ १२, २०७९

आत्तिनुपर्दैन तर श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नैपर्छ : नरबहादुर थापा [अन्तर्वार्ता]

नेपाल समय  |  काठमाडौं, सोमबार, वैशाख ५, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, वैशाख ५, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

पछिल्लो समय नेपाल आर्थिक संकटतर्फ जाने संकेत देखिएका छन्। विपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थतन्त्र संकटमा गएको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। अर्थतन्त्रमा संकटका संकेत देखापरेको विषयले सरकारलाई भने खासै पिरोलेको देखिँदैन। आर्थिक संकटले दैलोमै ढक्ढक्याइरहेका बेला सरकारले गभर्नर निलम्बन गरेर झनै उल्टो यात्रामा अघि बढेको टिप्पणी भइरहेका छन्। अर्थमन्त्री भने देशको अर्थतन्त्र विस्तारै पुनरुत्थान भइरहेको दावी गरिरहेका छन्। 

वर्तमान आर्थिक अवस्थाका विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, अर्थशास्त्रीहरू पनि विभाजित छन्। देशको अर्थतन्त्रको लय श्रीलंकाको यात्रामा रहेको केही अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ भने केही अर्थशास्त्रीहरू भने श्रीलंका र नेपालको आर्थिक प्रकृति फरक रहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका पछिल्ला समस्या र समाधानको वियायमा नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरी र भीमा पन्थीले अर्थशास्त्री नरबहादुर थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

देशको अर्थतन्त्र (बाह्य र आन्तरिक)मा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको मुख्य कारण के हो? 
खुल्ला अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा, चालुखाता घाटा र शोधनान्तर घाटा हुनु स्वाभाविकै हो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा भने यी सबै घाटा हुँदाहुँदै पनि डलरको सञ्चितिमा घट्नु चाहिँ चिन्ताको विषय हो। यद्यपि, नेपालले पहिलो पटक यस्तो घाटा व्यहोरेको भने होइन। विक्रम सम्वत् २०२३ सालदेखि पटकपटक यस्तो घाटा देखिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि घाटा भए ११औँ पटक यस्तो घाटा भएको हुनेछ। शोधानान्तर घाटा हुँदैमा आत्तिइहाल्नुपर्दैन। तर, विदेशी विनिमयको सञ्चितिको अवस्था र उपलब्धता अनुसार आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ। 

कुनै व्यक्तिको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको अवस्थामा बैंक ब्यालेन्सले जति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यसरी नै मुलुकको शोधानान्तर नकारात्मक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुन्छ। मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्दा डराइहाल्नु पर्ने छैन। किनभने अहिले पनि करिब सात महिनाको आयात धान्न सक्ने डलरको सञ्चिति हामीसँग छ। यसलाई सुविधाजनक मान्न सकिन्छ। 

नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको लागि ६ महिना र विकसित राष्ट्रको लागि ३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुलाई पर्याप्त मानिन्छ। 

नेपालमा अहिले ६ महिना भन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिती हुँदाहुँदै पनि जनमानसमा त्रास फैलनुका केही कारण छन्। यसमा पनि मुख्यतया चार कारण छन्। 

कम्फर्ट जोनमा बसेको बानी : विगतको ४/५ वर्षमा नेपालको विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चितिले कम्तीमा पनि ८ देखि १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने गरेको थियो। तर पछिल्लो समयमा डलर सञ्चिति घटेर ६ महिनामा पुग्दा डर पैदा भएको हो। यसको मतलब नेपाल सधैँ डलर सञ्चितिको 'कम्फर्ट जोन'मा बस्ने बानी परिसकेको थियो, कम हुने बित्तिकै डर पैदा भएको हो। 

छिमेकमा संकट : छिमेकी मुलुक श्रीलंका ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। विगतमा सुविधाजनक स्थितिमा रहेको डलर सञ्चिति ह्वात्तै घटेर आर्थिक समस्या देखिएपछि यसको मनोवैज्ञानिक असर नेपालमा पनि परेको हो। छिमेकमा आपत आइपर्दा आफ्नोमा पनि आउन सक्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक असर यहाँ पनि देखिन्छ।

रुस–युक्रेन युद्ध : भू-राजनीतिमा पनि विशेष गरी युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वका कारण इन्धन र खाद्य वस्तुको मूल्य तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। नेपाल आयातमा निर्भर मुलुक हो। हाम्रोमा ८९ प्रतिशत वस्तु आयात हुन्छ। आयातित सामानमा भर पर्नुपर्ने र वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि नेपाल डराएको हो। मूल्यवृद्धिका कारण आयातको परिमाणमा वृद्धि नभएपनि हामीसँग भएको सञ्चितिको धेरै अंश बाहिरिन्छ। 

विगत ८ महिनालाई आधार मान्ने हो भने मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र ५० अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी दिनुपरेको अवस्था छ। यसको कारण परिणाम खासै होइन, मूल्यवृद्धि हो। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश भएकाले युद्ध निरन्तर रहे मूल्यवृद्धिका कारण बिओपीमा समस्या देखापर्छ भन्ने डर हामीमा आएको हो। 

कमजोर डलर आम्दानी: डलर आम्दानीको मुख्य स्रोत निर्यात, पर्यटन र रेमिट्यान्स हो। कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित छ। रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढ्न सकेन। वस्तु निर्यातको आकार सानो भएकाले नेपालमा आउने डलरको स्रोत कमजोर छ। 

विदेशी सहयोगबाट पनि हामीलाई डलर प्राप्त हुन्छ। तर विदेशी सहयोग परिचालन हुन सकेको छैन। कोभिडले नेपाल मात्रै नभई विश्वका अन्य मुलुकमा पनि आर्थिक गतिविधिमा धक्का लाग्दा उनीहरुले नेपाललाई गर्ने सहयोगको मात्रा पनि घटाएका छन्। यसरी नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि घटेको छ। यसले विदेशी मुद्राको आर्जन कमजोर बनाएको छ। 

व्यापारघाटा कम गर्ने सञ्जीवनी बुटी वैदेशिक लगानी हो। 

विश्वका अन्य मुलकको आर्थिक गतिविधि पनि पूर्णतया पूर्ववत् अवस्थामा फर्किसकेको अवस्था छैन। नेपालमा आउने पर्यटक, सहयोग, लगानी तथा रेमिट्यान्स पनि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सकेको छैनन्। 

हाम्रोमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको यथार्थ हो। यद्यपि अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भने होइन, बरु चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य हो। 

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको शोधानान्तर घाटा जुन दरमा बढिरहेको छ, अब पनि सोही दरमा जाने हो भने अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गर्दछ। तर, अब नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने हो भने यसलाई चिन्ताजनक अवस्था भएको भन्न मिल्दैन। 

नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाजस्तो भएको छैन भन्नुभयो। नेपाल र श्रीलंकाबीच के फरक छ त? श्रीलंकामा कसरी आर्थिक संकट आएको हो?
विभिन्न परिस्थितिका कारण हामी आत्तिएका हौँ तर श्रीलंकाको जस्तो स्थिति भने होइन। श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण २५ अर्ब अमेरिकी डलर छ। हाम्रोमा ९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण छ। श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा १२० प्रतिशत छ। श्रीलंकको कुल जीडीपी नै करिब ८० अर्ब छ। 

नेपाल कुल ऋणको अनुपात जीडीपीको ४० प्रतिशत मात्र छ। श्रीलंका ऋणग्रस्त मुलुक हो, नेपाल होइन। त्यो फरक छ। अर्को फरक भनेको श्रीलंकाको विदेशी विनिमय सञ्चिति २ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा तल छ। हाम्रोमा झन्डै १० अर्बको हाराहारीमा छ। ६ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ।  

श्रीलंकाको सरकारी बजेट अस्तव्यस्त छ। ब्याजदर कटौती गरेर राजस्वका स्रोत सुकाएको छ श्रीलंकाले। तर नेपालको बजेटको अवस्था अस्तव्यस्त छैन। हाम्रोमा पुँजीगत खर्च कम नै देखिएपनि श्रीलंकाकै जस्तो अस्तव्यस्त भने होइन। 

आयात ३६ प्रतिशत हुनुलाई खुल्ला अर्थतन्त्रको सूचकका रुपमा लिइन्छ तर यो परनिर्भरताको द्योतक हो 

श्रीलंकाले यो वर्ष तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण ७ अर्ब अमेरिकी डलर छ। त्यसका तुलनामा हाम्रोमा न्यून छ। तेस्रो श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कमर्सियल ऋण लिएको छ महंगो ब्याजमा, जुन कुल ऋणको करिब ५७ प्रतिशत छ। हामीले लिएका सबै ऋणहरु ३० देखि ४० वर्षको भुक्तानी अवधि र थोरै ब्याजदरवाला छन्। त्यस्तै श्रीलंकाको ऋण बजारबाट लिइएको हुँदा दुई तीन महिनामा नै तिर्नुपर्नेछ। 

श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋणपत्र संकलन गरेको छ। त्यहाँको सरकारी ऋणपत्रमा विदेशीले लगानी गरेका छन्। नेपालले ऋणपत्र विदेशीको लागि खुल्ला नगरेकोले श्रीलंकाभन्दा हामी सुरक्षित छौँ। 

केही समयअघि मात्रै श्रीलंकाले कृषिलाई अर्गानिक बनाउने घोषणा गर्‍यो जसले गर्दा खाद्यान्नमा समस्या निम्तियो। यी विभिन्न कारणले श्रीलंकामा आर्थिक संकट आएको हो। नेपालले पनि आयात गर्छ तर आयातको अवस्था पनि श्रीलंकाजस्तो छैन। अहिलेको अवस्थामा हामीले धेरै आत्तिनुपर्दैन तर श्रींलंकाबाट पाठ भने अवश्य सिक्नुपर्छ। 

यति भन्दै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको छ। शोधनान्तर घाटा २५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता घाटा ४६२ अर्ब र व्यापारघाटा ११६० अर्ब छ। यसले उच्च जोखिम छ। नेपालको आयात जीडीपीको ३६ प्रतिशत छ। यो वस्तु आयात मात्र हो, जुन उच्च हो। 

एकातर्फ विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत कमजोर भइरहेको र अर्कोतर्फ आयात उच्च भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रले आयात धान्न सक्दैन। रेमिट्यान्स, वस्तु निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जस्ता कुरा नेपालीले चाहँदैमा परिवर्तन हुने विषय होइनन्। 

हालकै अनुपातमा आयात बढ्दै जाने हो भने वार्षिक २२ खर्बको आयात हुने र व्यापार घाटा २० खर्ब हुने, जीडीपीको १० प्रतिशत चालु खाता घाटा हुने सम्भावना देखिएको बताउने गरेका छन्। साथै पछिल्लो समयमा डलर सञ्चितिमा परेको चापले संकटको जोखिम त छ नि? 
आयात यही प्रवृत्तिमा बढ्ने हो भने संकट अवश्यम्भावी छ। आगामी दिन सुखद् छैनन्। आजका आर्थिक सूचकले सुधारका लागि काम गर भनेर संकेत दिएकादियै छन्। नीतिगत तहमा बसेकाहरुले अर्थतन्त्रका नकारात्मक संकेतलाई आत्मसात गरेर सुधारका उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ। सुधारका उपायहरु अवलम्वन गरियो भने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। केही पनि गरेनौँ भने संकटमा पर्ने निश्चित छ। 

विदेश जानेको संख्या बढेको छ। तर रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छैन। कोरोनाको समयमा पर्याप्त आएको रेमिट्यान्स अहिले किन कमजोर भयो? त्यसको दुई-तीनवटा कारण छन्। कोभिडको समयमा आवतजावत हुने काम बन्द थियो। मनोरञ्जनका सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द थिए। कमाएको जति बचाएर संकटको बेलामा घरमा नै पठाएका थिए। 

वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड ५ करोड पुर्याउनु नीतिगत गल्ती हो।

कोभिड सकिएपछि दुई वर्षमा नेपाली कामको लागि बाहिर नगएको र उनीहरु नेपाल भित्रने क्रम बढेपछि सुरुका केही महिना रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुन सकेन। विदेश जानेहरु निरन्तर भएको भए रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि बढ्थ्यो तर कोभिडको दुई वर्षे ग्यापका कारण कोभिड सुधारपछि भने तत्काल रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सकेन। तर आगामी दिनहरुमा नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्ने देखिन्छ। असार मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढ्ने अनुमान छ। अहिले सबै क्षेत्र खुल्ला भएका कारण मानिसले खर्च धेरै गर्न थाले र बचत कम हुन चाल्यो। त्यसको असर पनि रेमिट्यान्समा परेको हो। 

त्यस्तै अर्को कारण हो, डलर सटहीको सुविधा कटौती। सरकारले डलर सटहीमा जति कडाइ गर्दछ, त्यति नै नेपालमा डलर कम आउँछ। नेपालले दिएको डलर सटहीको सुविधाले मानिसहरूलाई पुग्दैन, उनीहरु उतै काम गर्नेहरुसँग लिएर काम चलाउँछन्। आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि हुन्डीको कारोबार हुन्छ। अर्थात ऐन/नीतिमा जति कडा गरिन्छ, त्यत्ति नै अनौपचारिक कारोबार बढ्छ। 

-नेपाल राष्ट्र बैंकले डलरको आप्रवाह बढाउन विभिन्न प्रयास गरेको छ। विदेशी मुद्रामा निक्षेप राख्नेलाई एक प्रतिशत बढी ब्याजको व्यवस्था छ। यसले त डलरको आप्रवाह बढ्नुपर्ने हो नि हैन? 
नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत राष्ट्र खाडीका मुलुक हुन्। त्यहाँ गएका नेपालीको सददर आम्दानी मासिक ३०-४० हजार हुन्छ। निक्षेप भनेको खर्चबाट बचेपछि गर्ने हो। कुनै व्यक्ति आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न विदेशिन्छ भने उसले ब्याजदर बढेपनि बचत गर्न सक्दैन।

नेपाली श्रमिकको ज्यालादर यसै पनि विदेशमा कम छ। केही प्रतिशत बढी आम्दानी हुने श्रमिकले विदेशमा कमाएर बचत गर्न सकेपनि सबैले सक्छन् भन्ने हुँदैन। सरकारले उनीहरुको लागि निष्कासित गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्। निक्षेपको लागि ठूलो रकम आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कमाउनेहरुको लागि मात्र हो, ब्याजदरले निक्षेप आकर्षित हुने तर त्यस्तो समूहका नेपाली सदस्यको संख्या कम छ। 

राष्ट्र बैंकले केही वस्तुका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको छ। केही वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेकाले आयातमा कडाइ गरिएको छ। आयातमा गरिएको कडाइले हाम्रो संकट समाधान गर्छ? यस्तो कडाइ कहिलेसम्म होला? यसले कस्तो असर पार्छ? 
विगतमा बैंक कर्जा विस्तार ३३ प्रतिशतससम्म हुँदा निक्षेप मात्रै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भयो। निक्षेप र कर्जा विस्तारबीच ठूलो खाडल देखियो। यसको प्रभाव बाह्य क्षेत्र, शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्‍यो। शोधानान्तर सुधार गर्ने हो भने अल्पकालीन उपाय भनेको कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण र आयातमा कडाई गर्ने नै हो। यसमा राष्ट्र बैंक केही हदसम्म सफल भएको छ।  
आयमा वृद्धि नहुने तर निक्षेपमा मात्र वृद्धि हुने भन्ने कुरा सम्भव नै छैन।

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा रोक लगायो, आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो र एलसी रोक्नका लागि जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्यो त्यो राम्रो हो। यसले बढ्दो आयातलाई रोक्न र घट्दो डलर सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न र शोधनान्तर घाटालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। कही समयमा उच्च आयात रोकिएर डलर सञ्चिति र शोधनान्तर घाटा कम हुँदै गयो भने हाम्रो आत्मबल बढ्छ। तर अहिलेको व्यवस्थाले लामो समयसम्म निरन्तरता पायो भने पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा यसको 'साइड-इफेक्ट' त हुन्छ नै। 

बाह्य आर्थिक संकटको जोखिम कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणको प्रयोग गर्नु राम्रो हो भन्नुभयो। तर सरकारले अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा हुनुमा गभर्नरलाई दोषी देख्यो। के गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई जोखिमकै दिशामा अघि बढाएकै थिए?
सरकारले गभर्नर किन निलम्बन गर्‍यो, त्यो सरकारले नै जानोस्।

भूराजनीति र राजनीतिका कारण नेपाल मात्र होइन, सबै देश समस्यामा छन्। यो समस्यामा सबै मिलेर जुध्ने हो। समाधानका उपाय अपनाउने हो। 

शोधनान्तर घाटा र डलरको अभाव भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा अवमूल्यन गर्न सक्छ भनिन्छ। त्यस्तो अवस्था आइसकेको हो र? 
मुद्रा अवमूल्यन गर्नु भनेको नेपालको लागि 'ब्रह्मास्त्र' हो। मुद्रा अवमूल्यनले आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख भुमिका खेल्न सक्छ तर सर्वसाधरणको जीवनलाई कष्टकर बनाउँछ। यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नु भनेको देशलाई थप संकटमा पुर्‍याउनु हो। यो खास-खास समयमा मात्र प्रयोग गर्नु हो। डलरको सञ्चिति एक महिनाभन्दा पनि कम अवधिका लागि मात्र पुग्ने भएमा मात्र मुद्रा अवमूल्यन गर्नुपर्छ। 'ब्रह्मास्त्र' अरु कुनै हतियारले काम नगरेपछि अन्तिम अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। 

पछिल्लो समय बैंकहरुले एलसी खोल्न बन्द गरेका छन्। कर्जा विस्तारमा सुस्तता आएको छ। यसले गर्दा बैंकहरू घाटामा गएर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि संकट आएको भनिन्छ नि! के यो सत्य हो? 
त्यो भनाइ पूर्णतया सत्य होइन। देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने बिजनेस बैंकहरुले गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रले नै धान्न सक्दैन, राष्ट्रसँग विदेशी विनिमय सञ्चिति नै छैन भने बैंकहरुले एलसी खोलेर मात्रै कसरी कारोबार गर्छन्? 

श्रीलंकामा कसरी हुन्छ त एलसीको कारोबार? राष्ट्रको समस्या नितान्त सरकारको मात्र होइन, विभिन्न संघसंस्थाको पनि हो। तसर्थ अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने भन्दा बढी व्यवसाय गर्छु भन्नु मुर्ख्याँइ हो। संकट निम्त्याउने कुरा हो। 

चालुखाता घाटा हुनुको मुख्य कारण नै कर्जा वृद्धि हो।

यसैपनि अहिले बैंकहरुको व्यावसाय २० प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहेको छ। कर्जाको वृद्धि २० प्रतिशतभन्दा बढी भइरहेको छ। अर्थतन्त्रको विस्तार नभई बैंकहरुको नाफा मात्र विस्तार हुने हो भने अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। नेपालका बैंक अहिले घाटामा पनि छैनन्। पर्याप्त मात्रामा नाफा कमाइरहेका छन्। 

बजारमा तरलता अभावको मुख्य कारण के हो? पुँजीगत खर्च कम भएका कारण तरलतामा समस्या देखिएको हो? 
मुख्य कारण नै निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि हो। देशको डलर उनीहरुले प्रयोग गरेर उनीहरुले बिजनेस गरे। जुन धान्न सक्ने स्थिति थिएन त्यसको प्रभाव चालु खातामा पर्‍यो। चालु खाता भनेको स्रोतको ग्याप पनि हो। ४६२ अर्बको चालु खाता घाटा भनेको स्रोतको ग्याप हो। नेपालमा जुन किसिमको ब्याजदरको अवस्था थियो त्यो हेर्दा तरलताको अवस्था सहज हुने थियो। चालुखाता घाटा हुनुको मुख्य कारण नै कर्जा वृद्धि हो। 

अन्य कुरालाई यथावत् राखेर हेर्दा अहिलेको चालु खाता घाटा अत्यधिक कर्जा विस्तारको कारण भएको हो। हालसम्मको अवस्था अनुसार नेपालले धान्ने कर्जा विस्तार भनेको १५–२० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हो। त्यसको सीमा कायम गर्न सकेको भए चालुखाता घाटामा जाँदैनथ्यो। देशले १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीको कर्जा विस्तार मात्र धान्न सक्छ। 

देशमा पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्सबाट विदेशी मुद्रा भित्रिने भएको भए त्यो ग्रोथलाई हुन्थ्यो। तर कोभिडका कारण सो हुन सकेन। यदि विदेशी मुद्रा सञ्चिति आम्दानीका स्रोत बलिया भएको भए बैंकले अहिलेकै दरमा कर्जा विस्तार गरे पनि चालु खातामा प्रभाव पर्ने थिएन। 

ब्याजदर हेरफेर तथा कर्जा विस्तारका कारण अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गर्छ? 
ब्याजदर र कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिलाई त प्रभाव पार्छ नै। तर नेपालको बैंकबाट जाने अत्यधिक कर्जा आयातका लागि हुने भएकोले त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असर पार्छ। कर्जा विस्तार भएअनुसार आर्थिक वृद्धि भएको छैन किनकी रकम आयातका लागि गएको छ। आयातले आर्थिक वृद्धिको लागि प्रत्यक्ष सहयोग गर्दैन। केही प्रभाव मात्रै पार्दछ।

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा पनि बैंकमा निक्षेप नबढ्नुको कारण के हो? 
निक्षेप आय र आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित हुन्छ। आय बढेमा बचत गरिन्छ। तर आयमा नै वृद्धि भएन भने निक्षेप कहाँबाट आउने? निक्षेप आउनका लागि मानिसको आय र आर्थिक गतिविधि बढ्न जरुरी छ। आयमा वृद्धि नहुने तर निक्षेपमा मात्र वृद्धि हुने भन्ने कुरा सम्भव नै छैन। देशको आय अनुसारको निक्षेप वृद्धि भइरहेको छ। 

अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र किन चल्न सकेको छैन? 
हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ। हाम्रो उत्पादनको धरातल कमजोर छ। नेपालको परनिर्भरता उच्च छ। उदाहरणको लागि खाद्य वस्तुको आयात मात्र वार्षिक ३६० अर्बको छ। रेमिट्यान्स र जीडीपीको अनुपात साढे २२ प्रतिशत छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको पनि यति ठूलो रेमिट्यान्स छैन। भारतले ८० अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण प्राप्त गर्छ, विश्वमा १ नम्बरमा पर्छ। तर जीडीपीसँगको अनुपात भने ३ प्रतिशत भन्दा कम छ, जसले गर्दा भारतको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो प्रभाव देखिँदैन। 

हाम्रो अर्थतन्त्र अरु देशको भन्दा फरक छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढी छ। जसले गर्दा सानातिना घटनाले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का गर्छ। प्राकृतिक प्रकोप, युद्धजस्ता कुराले पनि ठूलो धक्का दिन्छ। उत्पादनशीलता कम र परनिर्भरता बढी भएका कारण अर्थतन्त्रका कतिपय सिद्धान्तले नेपालमा काम नगरेजस्तो देखिन्छ।  

अनौपचारिक क्षेत्र बढी भएको स्थानमा अर्थतन्त्रका सिद्धान्तले काम गर्दैन भनिन्छ नि? 
अनौपचारिक क्षेत्रका दुईतिनवटा परिभाषा छन्। पहिलो हो रोजगारी। हाम्रो रोजगारीले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ कि छैन भन्ने आधारमा पनि रोजगारीलाई औपचारिक छ या छैन भनेर हेरिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको डाटाअनुसार हाम्रो ६२ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक छ। त्यस्तै उत्पादनको क्षेत्रलाई हेर्दा पनि ३७ प्रतिशतको उत्पादन अनौपचारिक रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ। उत्पादन र रोजगारीलाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। 

अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन साना व्यावसायलाई ठूला व्यावसायमा परिर्वतन गर्न सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने सोच र चिन्तनको जरुरी नै छ। 

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा कालोधन छ भनिन्छ, के यो साँच्चै हो?
केही न केही भ्रष्टाचार छ। सरकारी सेवासुविधा लिन अत्यधिक कठिन छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले छाप्ने 'करप्सन सर्सेप्सन इन्डेक्स'लाई आधार मान्ने हो भने नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछ। 

नेपालमा डलर सञ्चितिको समस्या किन भएको हो त? 
आर्थिक सुधारका कार्यक्रम नआउनु, उद्योग व्यवसाय प्रोत्साहित नहुँदा सानो धक्का पनि मुलुकले सहन सक्दैन। नेपालले वैदेशिक लगानी सुधार गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। पछिल्लो समयमा ५० लाखको थ्रेसहोल्ड बढाएर पाँच करोडभन्दा माथिको विदेशी लगानी मात्र भित्रन दिने व्यवस्था छ। यो ठूलो नीतिगत कमजोरी हो। अहिले थुप्रै नेपाली नागरिक विदेशी नागरिकता लिएर बसेका छन्। उनीहरुको लगानीलाई पनि नेपालले अस्वीकार गरेको छ। किनकी उनीहरुले पाँच करोड लगानी गर्न सक्दैनन्। 

अर्को प्रविधिमा ठूलो लगानी चाहिँदैन तर प्रविधिको लगानीले नै अर्थतन्त्रलाई उलटपुलट बनाउन सक्छ। तर ५ करोडको थ्रेसहोल्डले प्रविधिमा लगानी आएन। सफ्टवेयर तथा आइटी सम्बन्धी स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गरेर उत्पादन तथा निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योग व्यावसायका लागि पनि लगानी आउन सक्थ्यो तर हाम्रो नीतिले बन्देज लगाएको छ। 

ऐन/नीतिमा जति कडाई गरिन्छ, त्यत्ति नै अनौपचारिक कारोबार बढ्छ 

त्यस्तै हाम्रोमा लगानी गर्न विभिन्न झन्झट छन्। नेपालमा लगानी गर्न पूर्वअनुमति जरुरी छ। तर भारतले पूर्व अनुमति लिने व्यवस्था खारेज गरेको छ। स्वदेशी कम्पनीले पनि सिधै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर कम्पनी दर्ता गर्न सक्छन्। हाम्रोमा भने पहिलो पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण विदेशी लगानीकर्ता अरु देश खोजेर जान्छन्। 

नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न पूर्वअनुमति खारेज गर्ने, अटोमेटिक रुटको प्रयोग गर्ने, सरल गर्ने, प्रक्रिया अनलाइन प्रणाली, अद्यावधिक गर्ने र सेवा सुविधा दिनुपर्छ। त्यस्तै डिजिटल प्लेटर्फम मार्फत आवेदन दिएर, स्वीकृति दिने प्रक्रियामा पनि नेपाल जानु जरुरी छ। 

सन् १९९१ मा आएको आर्थिक मन्दीपछि भारतले वैदेशिक लगानीलाई खुल्ला गर्‍यो। नेपालको अहिलेको अवस्थाले पनि भारतको जस्तै सुधार हुने संकेत गर्छ?
नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको मनोदशा हेर्दा भारतले जसरी सुधार गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपाल तयार नै छैन सुधारका लागि। स्वदेशी उद्योग, कृषि, साना उद्योगी संरक्षणका नाममा विदेशी पुँजी चाहिँदैन भनेका छन्। यदि विदेशी पुँजी नल्याउने हो भने नेपालले यस प्रकारको तनाव आगामी वर्षमा पनि भोग्दै जानुपर्छ। जबसम्म नेपालले पुँजी निर्माणको लागि विदेशी पुँजी भित्र्याउदैन तबसम्म नेपालले यसप्रकारको तनाव भोगिरहनुपर्छ। नेपालका नीति निर्माताहरु भारतजस्तो सुधारको लागि तयार नै छैनन्। भारतले सेन्सेटिभ सूचीका बाहेक अन्य कम्पनीले पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दैन। तर नेपालले पनि पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित गरिएको छ। 

त्यसो भए नेपाल कागजमा मात्र खुल्ला तर व्यवहारमा बन्द अर्थतन्त्र भएको देश हो? 
वस्तु तथा सेवा आयात र श्रमशक्ति निर्यातको लागि हाम्रो अर्थतन्त्र खुल्ला हो। तर लगानी भित्र्याउन तथा उत्पादनको लागि भने संकुचन प्रकृतिको अर्थतन्त्र हो। कुल आयात जीडीपीको ३६ प्रतिशत हुनुलाई खुल्ला अर्थतन्त्रको सूचकका रुपमा लिइन्छ तर यो परनिर्भरताको द्योतक हो।

यी समस्याको समाधान के हो त? 
हामीसँग भएका समस्यालाई सुधार गर्न तत्कालिक र दिर्घकालीन उपाय छन्। अल्पकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न बैकिङ क्षेत्रको कर्जालाई १५ देखि २० प्रतिशतमा राख्नुपर्छ। आयात पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा मात्र डलरको प्रयोग गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने गरी कम आवश्यक तथा अनावश्यक वस्त आयात विस्थापन गर्नुपर्छ। चुरोट, रक्सी, पर्फ्युम, सुपारी, महँगा गाडीलगायतको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ। 

साथै दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र सुधारको लागि एउटै अस्त्र भनेको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मात्र हो। अहिले वैदेशिक लगानीमा रहको ५ करोडको थ्रेसहोल्ड हटाउने वा कम गर्नुपर्छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानीको लागि पुर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। उद्योग दर्ता सहजीकरण गर्ने, अनलाइन दर्ताको व्यवस्था, वैदेशिक लगानीकर्ताको लागि ५ वर्षे भिसाको व्यवस्था र कृषिमा समेत वैदेशिक लगानी खुल्ला गनुपर्छ। 

कृषि, साना उद्योगमा पनि वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्दा स्वदेशी लगानी समस्यामा परे संरक्षण पनि गर्नुपर्ला नि? 
३६० अर्ब बराबरको कृषि सामग्रीको आयात गर्न हुने तर थप उत्पादन गरेर नेपालबाट नै निर्यात गर्न नहुने? विदेशी मुद्रा कहाँबाट पाउने? कृषिमा लगानी ल्याउँदा नेपालमा नै उत्पादन बढ्ने, रोजगारी उत्पादन हुने, नयाँ प्रविधि भित्रने र आत्मनिर्भर भई निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ। विस्तारै वैदेशिक लगानीलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। 

निर्यातको रुट हेर्दा आयातमा आधारित छ, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ८३ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भइरहेको छ, यो दिगो छ? 
नेपालका नीतिनिर्माताहरुले आयातमा आधारित निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन। नेपाल र भारतमा ट्यारिफ फरक पर्दा त्यसको फाइदा नेपाली व्यापारीले उठाइरहेका छन्। भारतले कडाइ गरे नेपालको निर्यातमा ठूलो धक्का पुग्छ। नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीको निर्यात नहुनुमा बजार खोज्न नसक्नु हो। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो भने बजार उनीहरुले खोज्ने थिए। व्यापारघाटा न्युनीकरण गर्ने हो भने निर्यात विस्तार गर्ने हो। त्यसका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ। व्यापारघाटा कम गर्ने सञ्जीवनी बुटी वैदेशिक लगानी हो। 


प्रकाशित: April 18, 2022 | 17:20:00 काठमाडौं, सोमबार, वैशाख ५, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

धनगढीको गेटालाई अलपत्र पारेर देउवाको गृहजिल्लामा नयाँ मेडिकल कलेज किन?

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट गेटामा कलेज निर्माण थालिएको थियो। मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ।

स्थानीय सरकार हाँक्ने नारीशक्ति

अहिले चुनिएका महिला प्रमुख मध्ये कोही यसअघि पनि पालिका हाँकिसकेका छन्, कसैले उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने कोहीले अघिल्लो निर्वाचनमा पराजय भोगेका थिए।

कोअर्डिनेटरले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित

कलेजकै कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारीले कक्षा ११ को छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन्।

दमकको धक्काले झापामा हल्लिएन एमाले, माओवादी 'निल'

देशभर एमालेलाई बढार्न माओवादीलगायतका पाँच दलहरुलाई वैशाखी बनाएको कांग्रेसले कचनकवलमा भने राप्रपालाई पारस्त गर्न एमालेलाई वैशाखी बनायो। झापामा एमालेलाई परास्त गर्न राप्रपासँग पनि तालमेल भएको छ। यी तथ्यहरुलाई केलाएर हेर्दा दलका सिद्धान्त र विचारको सबैभन्दा ठूलो मजाक झापामा बन्‍यो।

काठमाडौंको १ लाख ३७ हजार मत गनियो, बालेनको फराकिलो अग्रता कायमै

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब १ लाख ९० हजार मत खसेकोमा आज साँझसम्ममा १ लाख ३७ हजार ४५२ मत गनेर सकिएको छ।

भरतपुरको मतगणना स्थगित

एमालेका ती प्रतिनिधिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र एमालेले उनको रिहाइ नभएसम्म मतगणना स्थगित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

भरतपुरमा अब १४ हजार मत गन्न बाँकी, कसको मत कति?

रेनुले ४५ हजार ८८७ मत प्राप्त गर्दा नेकपा (एमाले)का विजय सुवेदीले ३४ हजार ९९३ मत प्राप्त गरेका हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले १३ हजार ९३७ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

राप्रपा बन्ला राष्ट्रिय दल?

स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपासँगै राप्रपा छ। राप्रपाले पाइरहेको मत हेर्दा अबको संघीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना देखिन्छ।

भलिबलमा भविष्य खोजिरहेका धीरज, जसलाई खेलबाटै देशको शीर उँचो पार्नु छ

१६ वर्षकै उमेरदेखि भलिबल खेल्न सुरु गरेका धीरजले राष्ट्रिय टिमको जर्सीमा खेल्ने सपना भने साकार पार्न सकेका छैनन्। तर, जीवनको एक कालखण्डमा राष्ट्रिय टिमको जर्सी लगाएर खेल्ने उनको सपना मजबुत बन्दै गइरहेको छ।

काठमाडौं महानगरमा १ लाख २८ हजार मतगणना हुँदा कसले कति पाए?

पछिल्लो गणनाअनुसार प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)को अग्रता थप फराकिलो बनेको छ। उनले ४३ हजार ८५० मत पाएका छन्।

थप समाचार

नेपाल समय
संवाद

हरेक पार्टीसँग सरकारमा जाने हुटहुटी छ तर गएपछि के गर्ने योजना छैन

हरेक पार्टीलाई सरकारमा कसरी जाने भन्ने त थाहा हुन्छ तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने पार्टी संगठनमा कुरा चल्दैन। नेपालका राजनीतिक दलमा जुन प्रकारको पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो त्यो एकप्रकारले निमिट्यान्न अवस्थामा रहेको छ।
नेपाल समय
संवाद

गाउँघरदेखि सहरसम्म विद्युतीकरण गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ : राजेन्द्र मल्ल [अन्तर्वार्ता]

नीति कार्यक्रम घोषणाअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभई सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
नेपाल समय
संवाद

बजेटको मुख्य प्राथमिकता औद्योगिकरण हुनुपर्छ : विष्णुकुमार अग्रवाल [अन्तर्वार्ता]

अग्रवालले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल समय
संवाद

आयात प्रतिबन्धका कारण व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा छौँ : नाडा अध्यक्ष थापा [अन्तर्वार्ता]

चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय गाडी आयात भइरहेका छन्। चीनबाट बीवाईडी, ग्रेटवाल, डीगोलगायतका विद्युतीय गाडी नेपालमा आइरहेका छन्। तर भारतमा भने विश्व बजारमा स्थापित ब्रान्ड हुन्डाई, सुजुकी, किया, टाटा लगायत ब्रान्डका गाडीको बजार हिस्सा ठूलो छ। विद्युतीय गाडीमा पनि ग्राहकले सोही ब्राण्ड खोजिरहेका छन्। यसका लागि चिप्स अभावका कारण भारतबाट नेपालको मागअनुसार आयात हुन सकेको छैन।
नेपाल समय
संवाद

लोकतन्त्र रक्षाका लागि माओवादीले पनि रुख चिन्हमा मत हाल्नुपर्छः शक्ति बस्नेत [अन्तर्वार्ता]

राजनीतिक मोर्चावन्दीको आधारमा केन्द्रमा संयुक्त सरकार बन्यो। प्रदेशमा संयुक्त सरकार बन्यो। अब अहिले स्थानीय सरकारमा त्यही निरन्तरताको कुरा हो। यो नयाँ गठबन्धन पनि होइन। र, एमालेकै विरुद्ध भनेर गठबन्धन बनेको पनि होइन।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना