सुदूरपश्चिम पर्यटनका लागि 'भर्जिन' छ, बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ : तारा लामा तामाङ [अन्तर्वार्ता]

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्नेहरु जन्माएको सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासका दृष्टिकोणले भने पछाडि परेको भनिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका नेता भीम रावल, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द जस्ता प्रभावशाली राजनीतिज्ञ उत्पादन गरेको सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानमा विद्युतीय सेवा र यसका पूर्वाधार पुगेका छैनन्। रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारत भएको सुदूरपश्चिमका जनताको लागि  काठमाडौंभन्दा दिल्ली नजिक छ। 

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको संघको बजेटबाट सो क्षेत्रले गरेका अपेक्षा, प्रादेशिक बजेट, अबका चुनौती र प्राथमिकताका क्षेत्रलगायतका विषयमा नेपाल समयले सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामा तामाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-

सुदूरपश्चिमको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ? 
चालु आर्थिक वर्षको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालयले १७ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख ९२ हजार ५६५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये फागुनसम्ममा सरकारले ७ अर्ब ३ करोड ७८ लाख ७४ हजार ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशका ८८ मध्ये एक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ। 

हामी विभिन्न योजनामा काम गरिरहेका छौं। देश संघीयतामा गईसकेपछि सबै प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रले केही योजनाहरु स–सर्तसहित प्रदेश सरकारलाई ह्यान्डओभर गरेको थियो। ती योजनाको काम अहिले कम मात्रामा सम्पन्न भएका छन्। बजेट भुक्तानी नभएको कारण यी काम अगाडि बढ्न पाएका छैनन्। यो आर्थिक वर्षमा पनि करिब २ अर्बभन्दा बढी बजेट भुक्तानी दिनुपर्ने छ। तर केन्द्रले रकमको जोहो गर्न सकेको छैन। 

बजेट निकासामा समस्या देखाउनु भयो। के संघीय सरकारले स्रोत सुनिश्चितता बिनै स–सर्त आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो? 
यसलाई स्रोत सुनिश्चितता बिनै बजेट बनाएको भन्न मिल्दैन। खासमा हाम्रो बजेट प्रणालीनै यस्तै रहेछ। मानौँ कुनै योजनाको लागि ५० अर्ब लाग्यो भने त्यसमा बजेट केही छुट्याएको हुन्छ। पछि ठेक्का भएपछि कबुल रकम दिने सम्झौता हुन्छ। तर समयमा रकम निकासा हुँदैन। अबका दिनमा यो बजेटरी सिस्टममा परिर्वतन गरेर नयाँ तरिकाले लैजानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। पहिला बजेट विनियोजन गरेर निरन्तर काम मात्रै गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हो। 

विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ। खासगरी केन्द्रबाट ठेक्का प्राप्त गरेर आयोजना सम्पन्न गरी प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका ठेकदार तथा निर्माण व्यावसायीको धेरै मात्रामा रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ। 

जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरिने बजेटको तयारीमा संघीय अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ। संघीय सरकारको बजेटमा के कस्ता आयोजना माग गर्नुभएको छ? 
आगामी वर्षको बजेटमा संघबाट ‘ह्यान्डओभर’ गर्ने योजनाको बजेट यथेष्ट व्यवस्था गरेर मात्रै पठाउनका लागि पनि संघमा आग्रह गरेका छौं। अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै पनि भनिएको छ। अहिले सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा फास्ट ट्र्याकका लागि जोड दिएका छौं। भारतको सीमानाका गड्डाचौकीदेखि सुदूरपश्चिमको चिसापानीसम्मको राजमार्गलाई ६ लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ। 

औद्योगिक क्षेत्र तथा सुख्खा बन्दरगाहलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छौँ। ‘खप्तड’ क्षेत्रको विकासको लागि खप्तड विकास समितिमार्फत् पनि केन्द्र सरकारलाई झकझक्याइरहेका छौँ। यसका लागि लगानी बोर्डबाट नै के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ। आगामी वर्षमा यस्ता क्षेत्रहरुमा बढी प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो चाहना र माग दुवै हो। 

द्वन्द्वकालमा पीडित बनेकालाई तीनै तहका सरकारले मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसतर्फ केन्द्रको विशेष ध्यान जान जरुरी छ। यो विषयमा हामी छलफल जारी छ। हाम्रो मुलकमा जागिर गरेर सामान्य जीवनयापन गर्दै आइरहेका नागरिकलाई ठूलो रोग लागेमा अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा राज्यले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। राज्यले नै मुलकका नागरिकको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहको छ। यसतर्फ पनि केन्द्रको ध्यान जानु जरुरी छ। 

राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा रहेको पश्चिम सेतीको चर्चा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम सुरु भएन नि! किन? 
म यहाँको स्थानीय भएको हिसाबले भन्दा रानीतिज्ञको बुझाई र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुको बुझाईमा मत बाँझिदा काम रोकिएको हो। यो वर्ष भने काम सुरु हुने देखिएको छ। किनभने, स्थानीय तहका राजनैतिक दल तथा लगानी बोर्डकै नेतृत्वले यसमा अहिले विशेष चासो दिएको पाइएको छ। 

सुदूरपश्चिममा बजेट कम भएको गुनासो आइरहन्छ, तर पर्याप्त खर्च भएको देखिँदैन। बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर खाली कम भएको मात्रै भन्न मिल्छ? 
बजेट कम आएको भन्दा पनि नीतिगत समस्या हो। बजेट वितरणको सूत्रअनुसार जुन–जुन प्रदेशमा बजेट जानुपर्ने हो, त्यो सबै प्रदेशमा गइरहेको छ। तर अर्थमन्त्री र वित्त आयोगमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा समानीकरण अनुदान दिँदा त्यहाँको भूगोल र जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाएर भन्दा पनि विकासक्रमलाई पनि हेरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कम विकास भएका प्रदेशमा अनुदान प्रवाह गर्दा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने मेरो माग हो। हाम्रो प्रदेशको राजस्व अरु प्रदेशकोभन्दा कम उठ्छ। तर विकासका काम धेरै गर्नुपर्ने छ। यसलाई माथिल्लो तहबाट विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

देशका ठुला–ठुला आयोजनाहरुमा सुदूरपश्चिम पछाडि पारिएको छ। सायद आउने वर्षमा पश्चिम सेतीको जलविद्युत आयोजना सुरु हुन्छ होला। हामीले सो माग केन्द्रसम्म पुर्‍याएका छौँ। ठूला लगानीकर्तालाई सुदूरपश्चिममा लैजान पनि लगानी बोर्ड तथा केन्द्र सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ। 

आगामी वर्ष सुदूरपश्चिमका लागि कति बजेट केन्द्रबाट आउने अपेक्षा छ? 
अहिले नै यति भन्ने अवस्था छैन। मेरो विचारमा सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदा, विशेष र समपुरक अनुदान गरी बढीमा २४/२५ अर्ब आउला भन्ने अपेक्षा रहेको छ। 

एकै प्रकृतिको कर स्थानीय, प्रदेश र संघमा पनि तिर्नुपर्ने भन्दै विवाद भइरहेको छ नि, किन यस्तो भएको हो? 
मुलुकमा संघीयता पहिलो पटक लागू भयो। यसमा संविधानमा प्रष्ट लेखिएपनि बुझाइमा भेद देखिन्छ। जस्तो कुनै रकम स्थानीयले उठायो, त्यै रकम अरु सरकारमा पनि बुझाउनुपर्ने अवस्था आएपछि अलिकति समस्या आएको हो। कानुन स्वतःस्फुर्त लागू भएमा कुनै समस्या हुँदैन। समन्वयनको अभाव देखिएको छ। 

सुदूरपश्चिमका धेरै युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्, बेरोजगारी न्यूनीकरणको लागि तपाईंको पहल के छ? 
यो बेरोजगारको समस्या मात्रै नभएर आदतको प्रभाव पनि हो। जस्तो कसैको बानी घरमा चिया बन्ने अवस्था भएपनि बाहिर चोकतिर गएर खाने हुन्छ। त्यस्तैगरी त्यो क्षेत्रमा रोजगारी नपाएर भन्दा पनि आदतले बाहिर गएका धेरै छन्।

ठूला लगानीकर्तालाई सुदूरपश्चिममा लैजान पनि लगानी बोर्ड तथा केन्द्र सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ। 

वास्तविक रुपमै यहाँ रोजगारी नपाएर होइन। यद्यपि बाध्यताले बाहिर जानेहरूलाई हामी सिप भए सिपबमोजिम नभए उत्पादनशील तालिम दिएर यहीँ रोजगारी दिने व्यवस्था गर्दैछौँ। 

सुदूरपश्चिममा गौरीफन्टा,गड्डाचौकीलगायतका नाकाबाट सामान ल्याएर भन्सार छली हुने गरेको छ नि? 
भन्सार छलीका कुरा आइरहन्छन्, यो सत्य हो। तर, यसमा प्रदेशको भन्दा पनि केन्द्रकै हात रहन्छ। भन्सार छलीका कुरा केन्द्रबाटै नियमन गरिने हुँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले के गर्दै छ भन्ने हुँदैन। यद्यपि हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौँ। सचेत नागरिक र प्रादेशिक सरकारको संयन्त्रबाट सुझाव तथा सल्लाह दिइरहेका छौँ। 

सुदूरपश्चिममा भारतीय पैसाको अवैध कारोबार बढी हुन्छ भनिन्छ नि?
भारतसँग जोडिएको क्षेत्रमा सबैतिर नै जानीनजानी यो काम भइरहेको छ। यो दुखद् कुरा हो। यसलाई सरकारबाट स्वीकृत गरिएको क्षेत्र बाट मात्रै कारोबार हुनेगरी कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ। केही मान्छेले त यसलाई व्यवसाय नै बनाएका छन्। यो विषयमा राज्यका सबै अंग सक्रिय रुपमा लागेर जनतालाई सुसूचित गर्नुको विकल्प छैन। बेलाबखत राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति पनि यसमा सक्रिय छन् भन्ने सुनिन्छ यसो गर्नु हुँदैन। 

भारतीय सरकारले ५०० र १००० दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा ती नोटहरु सुदूरपश्चिममा पनि थिए। यसबारे प्रदेश सरकारले केही विशेष अध्ययन गरेन? 
यसको विषयमा अध्ययन भएको छैन। सुदूरपश्चिमका जनतामा सही समयमा सूचना पुगेन। उनीहरुमा सूचनाको पहुँच कम छ। कतिपयले पछि सो दरका नोट चलिहाल्ला नि भनेर बेवास्ता गरेका कारण एकैपटक धेरै रकम रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको हुन सक्छ। 

कैलालीमा वर्षेनि नदीले गर्ने क्षति व्यवस्थापनको लागि सरकारको योजना के छ? 
केही समयअघि मैले अवलोकन गर्दा दोधा नदीको व्यवस्थापन गर्दा मात्रै करिब २० अर्ब बजेट खर्च छुट्टाउनु पर्ने देखेको छु। त्यस्तै कैलालीमा सबैभन्दा दुःख दिने नदी मोना हो। त्यसमा अझै बढी लाग्छ। यसलाई हाम्रो बजेटले भ्याउँदैन। 

नदीले पटक–पटक कटान गर्‍यो भनेर दुःख मानेर हुँदैन। विकल्प खोज्न जरुरी छ। नदीको काम नै उसको बाटो पन्छाएर हिड्ने हो। तसर्थ यससबाट हामीले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर हामीले विकासको मोडल ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नदीको साईडमा बलियो गरी बाँध बाध्ने, रेस्टुरा सञ्चालन गर्ने, केही दुरी तय गरेर पक्की बाटो बनाउने र नदीलाई नै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने गरी विकासको मोडल तयार पार्नुपर्छ। यसका सम्भावनालाई सरकारका विभिन्न अंगहरु एक भएर अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउनु जरुरी देख्छु। 

वासुलिंक सुगर मिल बन्द भएपछि यहाँका उखु किसान पलायन भएछन्। उनीहरुलाई सोही पेसामा फर्काउन सरकारले के गरिरहेको छ?
कमजोर व्यावस्थापनका कारण उक्त उद्योग बन्द भएको हो। यो क्षेत्रगत हिसाबले सबैतर्फबाट केन्द्रमा रहेको कारण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने यहाँको सरकारको सोच छ। कञ्चनपुरमा अहिले पनि दुई वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगलाई पर्याप्त मात्रामा उखु उपलब्ध भएको छैन। 

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम पर्यटनका लागि भर्जिन ल्यान्ड हो। अब सुदूरपश्चिम सरकार संघीय सरकारसँग हातेमालो गरेर पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि अगाडि बढ्नेछ।

उखु किसानको आफ्नो पेसा नै छोडेको अवस्था छैन। हामीले मुख्यमन्त्री उखु कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरको बेलौरी र पुनरर्वासमा गरी दुई ठुला ठुला चिनी मिल छन्। यसले गर्दा उखु नै पर्याप्त नहुने हुँदा बिक्रीमा समस्या भएर कोही बाहिरिएका छैनन्। थप प्रोत्साहनका लागि भ्याट अनुदान तथा विभिन्न औजार र बिउबिजन दिने कार्यक्रम गर्ने गरिरहेका छौँ। कृषि कर्जामा पनि सरकारले केही निश्चित रकमसम्मको ब्याजसमेत तिर्ने गरेको छ। त्यस्तै आगामी बजेटमा उखुमा किसानको सहभागिता बढाउनका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार छ। 

किसानहरू राज्यप्रति निराश छन् नि? 
किसानलाई मलको समस्या छ। यो हाम्रो प्रदेशको मात्रै समस्या होइन। हाम्रो देशमा मल उद्योग छैनन्, बाहिरबाट आउने मल केन्द्रमा पुग्ने र त्यहाँ पुगेपछि यहाँ पठाउने हो। सरकारको व्यवस्थापकीय असक्षमताको कारण किसानले समस्या भोग्नु परेको हो। यसको लागि नेपालमै प्राङ्गारिक मल बनाउने विषयमा कुरा उठिरहेको छ। यसलाई आगामी बजेटमा समायोजन गर्नेछौँ। 

सुदूरपश्चिममा पर्यटनका सम्भावना प्रशस्त भएपनि पर्यटकीय गन्तव्य बन्न किन नसकेको हो? 
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम पर्यटनका लागि भर्जिन ल्यान्ड हो। जति पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन व्यावसायी छन्, उनीहरुका लागि लगानीको राम्रो अवसरको केन्द्र हो सुदूरपश्चिम। अब सुदूरपश्चिम सरकार संघीय सरकारसँग हातेमालो गरेर पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि अगाडि बढ्नेछ। साथै यहाँ भौतिक संरचना तथा अन्य कुरा बनाएर भन्दा पनि यहाँको वास्तविकतामा पर्यटन तान्ने हाम्रो योजना रहेको छ। यहाँको जनतालाई पर्यटनमैत्री बनाउने गरी काम गर्दैछौँ। यहाँ हुने पर्यटन व्यवसायको बारेमा जनतालाई ज्ञान हासिल गराउने हाम्रो उदेश्य हो। 

सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र (जस्तै टावर) मा लगानी गरेको विषयमा चर्चा र विरोध भइरहन्छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? 
यसमा धेरै ठूलो बजेट नै गएको पनि होइन र सबै अनावश्यक रुपमा पनि होइन। तर पछिल्लो समय फेसनको रुपमा पनि देखिएको छ। यो नराम्रो कुरा हो।