बिहीबार, जेठ १२, २०७९

सुदूरपश्चिम पर्यटनका लागि 'भर्जिन' छ, बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ : तारा लामा तामाङ [अन्तर्वार्ता]

शर्मिला ठकुरी  |  काठमाडौं, आइतबार, चैत २०, २०७८

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

आइतबार, चैत २०, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामा तामाङ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्नेहरु जन्माएको सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासका दृष्टिकोणले भने पछाडि परेको भनिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका नेता भीम रावल, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द जस्ता प्रभावशाली राजनीतिज्ञ उत्पादन गरेको सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानमा विद्युतीय सेवा र यसका पूर्वाधार पुगेका छैनन्। रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारत भएको सुदूरपश्चिमका जनताको लागि  काठमाडौंभन्दा दिल्ली नजिक छ। 

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको संघको बजेटबाट सो क्षेत्रले गरेका अपेक्षा, प्रादेशिक बजेट, अबका चुनौती र प्राथमिकताका क्षेत्रलगायतका विषयमा नेपाल समयले सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामा तामाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-

सुदूरपश्चिमको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ? 
चालु आर्थिक वर्षको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालयले १७ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख ९२ हजार ५६५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये फागुनसम्ममा सरकारले ७ अर्ब ३ करोड ७८ लाख ७४ हजार ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशका ८८ मध्ये एक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ। 

हामी विभिन्न योजनामा काम गरिरहेका छौं। देश संघीयतामा गईसकेपछि सबै प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रले केही योजनाहरु स–सर्तसहित प्रदेश सरकारलाई ह्यान्डओभर गरेको थियो। ती योजनाको काम अहिले कम मात्रामा सम्पन्न भएका छन्। बजेट भुक्तानी नभएको कारण यी काम अगाडि बढ्न पाएका छैनन्। यो आर्थिक वर्षमा पनि करिब २ अर्बभन्दा बढी बजेट भुक्तानी दिनुपर्ने छ। तर केन्द्रले रकमको जोहो गर्न सकेको छैन। 

बजेट निकासामा समस्या देखाउनु भयो। के संघीय सरकारले स्रोत सुनिश्चितता बिनै स–सर्त आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो? 
यसलाई स्रोत सुनिश्चितता बिनै बजेट बनाएको भन्न मिल्दैन। खासमा हाम्रो बजेट प्रणालीनै यस्तै रहेछ। मानौँ कुनै योजनाको लागि ५० अर्ब लाग्यो भने त्यसमा बजेट केही छुट्याएको हुन्छ। पछि ठेक्का भएपछि कबुल रकम दिने सम्झौता हुन्छ। तर समयमा रकम निकासा हुँदैन। अबका दिनमा यो बजेटरी सिस्टममा परिर्वतन गरेर नयाँ तरिकाले लैजानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। पहिला बजेट विनियोजन गरेर निरन्तर काम मात्रै गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हो। 

नेपाल समय

विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ। खासगरी केन्द्रबाट ठेक्का प्राप्त गरेर आयोजना सम्पन्न गरी प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका ठेकदार तथा निर्माण व्यावसायीको धेरै मात्रामा रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ। 

जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरिने बजेटको तयारीमा संघीय अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ। संघीय सरकारको बजेटमा के कस्ता आयोजना माग गर्नुभएको छ? 
आगामी वर्षको बजेटमा संघबाट ‘ह्यान्डओभर’ गर्ने योजनाको बजेट यथेष्ट व्यवस्था गरेर मात्रै पठाउनका लागि पनि संघमा आग्रह गरेका छौं। अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै पनि भनिएको छ। अहिले सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा फास्ट ट्र्याकका लागि जोड दिएका छौं। भारतको सीमानाका गड्डाचौकीदेखि सुदूरपश्चिमको चिसापानीसम्मको राजमार्गलाई ६ लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ। 

औद्योगिक क्षेत्र तथा सुख्खा बन्दरगाहलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छौँ। ‘खप्तड’ क्षेत्रको विकासको लागि खप्तड विकास समितिमार्फत् पनि केन्द्र सरकारलाई झकझक्याइरहेका छौँ। यसका लागि लगानी बोर्डबाट नै के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ। आगामी वर्षमा यस्ता क्षेत्रहरुमा बढी प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो चाहना र माग दुवै हो। 

द्वन्द्वकालमा पीडित बनेकालाई तीनै तहका सरकारले मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसतर्फ केन्द्रको विशेष ध्यान जान जरुरी छ। यो विषयमा हामी छलफल जारी छ। हाम्रो मुलकमा जागिर गरेर सामान्य जीवनयापन गर्दै आइरहेका नागरिकलाई ठूलो रोग लागेमा अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा राज्यले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। राज्यले नै मुलकका नागरिकको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहको छ। यसतर्फ पनि केन्द्रको ध्यान जानु जरुरी छ। 

राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा रहेको पश्चिम सेतीको चर्चा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम सुरु भएन नि! किन? 
म यहाँको स्थानीय भएको हिसाबले भन्दा रानीतिज्ञको बुझाई र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुको बुझाईमा मत बाँझिदा काम रोकिएको हो। यो वर्ष भने काम सुरु हुने देखिएको छ। किनभने, स्थानीय तहका राजनैतिक दल तथा लगानी बोर्डकै नेतृत्वले यसमा अहिले विशेष चासो दिएको पाइएको छ। 

सुदूरपश्चिममा बजेट कम भएको गुनासो आइरहन्छ, तर पर्याप्त खर्च भएको देखिँदैन। बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर खाली कम भएको मात्रै भन्न मिल्छ? 
बजेट कम आएको भन्दा पनि नीतिगत समस्या हो। बजेट वितरणको सूत्रअनुसार जुन–जुन प्रदेशमा बजेट जानुपर्ने हो, त्यो सबै प्रदेशमा गइरहेको छ। तर अर्थमन्त्री र वित्त आयोगमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा समानीकरण अनुदान दिँदा त्यहाँको भूगोल र जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाएर भन्दा पनि विकासक्रमलाई पनि हेरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कम विकास भएका प्रदेशमा अनुदान प्रवाह गर्दा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने मेरो माग हो। हाम्रो प्रदेशको राजस्व अरु प्रदेशकोभन्दा कम उठ्छ। तर विकासका काम धेरै गर्नुपर्ने छ। यसलाई माथिल्लो तहबाट विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

नेपाल समय

देशका ठुला–ठुला आयोजनाहरुमा सुदूरपश्चिम पछाडि पारिएको छ। सायद आउने वर्षमा पश्चिम सेतीको जलविद्युत आयोजना सुरु हुन्छ होला। हामीले सो माग केन्द्रसम्म पुर्‍याएका छौँ। ठूला लगानीकर्तालाई सुदूरपश्चिममा लैजान पनि लगानी बोर्ड तथा केन्द्र सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ। 

आगामी वर्ष सुदूरपश्चिमका लागि कति बजेट केन्द्रबाट आउने अपेक्षा छ? 
अहिले नै यति भन्ने अवस्था छैन। मेरो विचारमा सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदा, विशेष र समपुरक अनुदान गरी बढीमा २४/२५ अर्ब आउला भन्ने अपेक्षा रहेको छ। 

एकै प्रकृतिको कर स्थानीय, प्रदेश र संघमा पनि तिर्नुपर्ने भन्दै विवाद भइरहेको छ नि, किन यस्तो भएको हो? 
मुलुकमा संघीयता पहिलो पटक लागू भयो। यसमा संविधानमा प्रष्ट लेखिएपनि बुझाइमा भेद देखिन्छ। जस्तो कुनै रकम स्थानीयले उठायो, त्यै रकम अरु सरकारमा पनि बुझाउनुपर्ने अवस्था आएपछि अलिकति समस्या आएको हो। कानुन स्वतःस्फुर्त लागू भएमा कुनै समस्या हुँदैन। समन्वयनको अभाव देखिएको छ। 

सुदूरपश्चिमका धेरै युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्, बेरोजगारी न्यूनीकरणको लागि तपाईंको पहल के छ? 
यो बेरोजगारको समस्या मात्रै नभएर आदतको प्रभाव पनि हो। जस्तो कसैको बानी घरमा चिया बन्ने अवस्था भएपनि बाहिर चोकतिर गएर खाने हुन्छ। त्यस्तैगरी त्यो क्षेत्रमा रोजगारी नपाएर भन्दा पनि आदतले बाहिर गएका धेरै छन्।

ठूला लगानीकर्तालाई सुदूरपश्चिममा लैजान पनि लगानी बोर्ड तथा केन्द्र सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ। 

वास्तविक रुपमै यहाँ रोजगारी नपाएर होइन। यद्यपि बाध्यताले बाहिर जानेहरूलाई हामी सिप भए सिपबमोजिम नभए उत्पादनशील तालिम दिएर यहीँ रोजगारी दिने व्यवस्था गर्दैछौँ। 

सुदूरपश्चिममा गौरीफन्टा,गड्डाचौकीलगायतका नाकाबाट सामान ल्याएर भन्सार छली हुने गरेको छ नि? 
भन्सार छलीका कुरा आइरहन्छन्, यो सत्य हो। तर, यसमा प्रदेशको भन्दा पनि केन्द्रकै हात रहन्छ। भन्सार छलीका कुरा केन्द्रबाटै नियमन गरिने हुँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले के गर्दै छ भन्ने हुँदैन। यद्यपि हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौँ। सचेत नागरिक र प्रादेशिक सरकारको संयन्त्रबाट सुझाव तथा सल्लाह दिइरहेका छौँ। 

सुदूरपश्चिममा भारतीय पैसाको अवैध कारोबार बढी हुन्छ भनिन्छ नि?
भारतसँग जोडिएको क्षेत्रमा सबैतिर नै जानीनजानी यो काम भइरहेको छ। यो दुखद् कुरा हो। यसलाई सरकारबाट स्वीकृत गरिएको क्षेत्र बाट मात्रै कारोबार हुनेगरी कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ। केही मान्छेले त यसलाई व्यवसाय नै बनाएका छन्। यो विषयमा राज्यका सबै अंग सक्रिय रुपमा लागेर जनतालाई सुसूचित गर्नुको विकल्प छैन। बेलाबखत राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति पनि यसमा सक्रिय छन् भन्ने सुनिन्छ यसो गर्नु हुँदैन। 

भारतीय सरकारले ५०० र १००० दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा ती नोटहरु सुदूरपश्चिममा पनि थिए। यसबारे प्रदेश सरकारले केही विशेष अध्ययन गरेन? 
यसको विषयमा अध्ययन भएको छैन। सुदूरपश्चिमका जनतामा सही समयमा सूचना पुगेन। उनीहरुमा सूचनाको पहुँच कम छ। कतिपयले पछि सो दरका नोट चलिहाल्ला नि भनेर बेवास्ता गरेका कारण एकैपटक धेरै रकम रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको हुन सक्छ। 

कैलालीमा वर्षेनि नदीले गर्ने क्षति व्यवस्थापनको लागि सरकारको योजना के छ? 
केही समयअघि मैले अवलोकन गर्दा दोधा नदीको व्यवस्थापन गर्दा मात्रै करिब २० अर्ब बजेट खर्च छुट्टाउनु पर्ने देखेको छु। त्यस्तै कैलालीमा सबैभन्दा दुःख दिने नदी मोना हो। त्यसमा अझै बढी लाग्छ। यसलाई हाम्रो बजेटले भ्याउँदैन। 

नेपाल समय

नदीले पटक–पटक कटान गर्‍यो भनेर दुःख मानेर हुँदैन। विकल्प खोज्न जरुरी छ। नदीको काम नै उसको बाटो पन्छाएर हिड्ने हो। तसर्थ यससबाट हामीले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर हामीले विकासको मोडल ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नदीको साईडमा बलियो गरी बाँध बाध्ने, रेस्टुरा सञ्चालन गर्ने, केही दुरी तय गरेर पक्की बाटो बनाउने र नदीलाई नै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने गरी विकासको मोडल तयार पार्नुपर्छ। यसका सम्भावनालाई सरकारका विभिन्न अंगहरु एक भएर अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउनु जरुरी देख्छु। 

वासुलिंक सुगर मिल बन्द भएपछि यहाँका उखु किसान पलायन भएछन्। उनीहरुलाई सोही पेसामा फर्काउन सरकारले के गरिरहेको छ?
कमजोर व्यावस्थापनका कारण उक्त उद्योग बन्द भएको हो। यो क्षेत्रगत हिसाबले सबैतर्फबाट केन्द्रमा रहेको कारण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने यहाँको सरकारको सोच छ। कञ्चनपुरमा अहिले पनि दुई वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगलाई पर्याप्त मात्रामा उखु उपलब्ध भएको छैन। 

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम पर्यटनका लागि भर्जिन ल्यान्ड हो। अब सुदूरपश्चिम सरकार संघीय सरकारसँग हातेमालो गरेर पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि अगाडि बढ्नेछ।

उखु किसानको आफ्नो पेसा नै छोडेको अवस्था छैन। हामीले मुख्यमन्त्री उखु कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरको बेलौरी र पुनरर्वासमा गरी दुई ठुला ठुला चिनी मिल छन्। यसले गर्दा उखु नै पर्याप्त नहुने हुँदा बिक्रीमा समस्या भएर कोही बाहिरिएका छैनन्। थप प्रोत्साहनका लागि भ्याट अनुदान तथा विभिन्न औजार र बिउबिजन दिने कार्यक्रम गर्ने गरिरहेका छौँ। कृषि कर्जामा पनि सरकारले केही निश्चित रकमसम्मको ब्याजसमेत तिर्ने गरेको छ। त्यस्तै आगामी बजेटमा उखुमा किसानको सहभागिता बढाउनका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार छ। 

किसानहरू राज्यप्रति निराश छन् नि? 
किसानलाई मलको समस्या छ। यो हाम्रो प्रदेशको मात्रै समस्या होइन। हाम्रो देशमा मल उद्योग छैनन्, बाहिरबाट आउने मल केन्द्रमा पुग्ने र त्यहाँ पुगेपछि यहाँ पठाउने हो। सरकारको व्यवस्थापकीय असक्षमताको कारण किसानले समस्या भोग्नु परेको हो। यसको लागि नेपालमै प्राङ्गारिक मल बनाउने विषयमा कुरा उठिरहेको छ। यसलाई आगामी बजेटमा समायोजन गर्नेछौँ। 

सुदूरपश्चिममा पर्यटनका सम्भावना प्रशस्त भएपनि पर्यटकीय गन्तव्य बन्न किन नसकेको हो? 
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम पर्यटनका लागि भर्जिन ल्यान्ड हो। जति पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन व्यावसायी छन्, उनीहरुका लागि लगानीको राम्रो अवसरको केन्द्र हो सुदूरपश्चिम। अब सुदूरपश्चिम सरकार संघीय सरकारसँग हातेमालो गरेर पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि अगाडि बढ्नेछ। साथै यहाँ भौतिक संरचना तथा अन्य कुरा बनाएर भन्दा पनि यहाँको वास्तविकतामा पर्यटन तान्ने हाम्रो योजना रहेको छ। यहाँको जनतालाई पर्यटनमैत्री बनाउने गरी काम गर्दैछौँ। यहाँ हुने पर्यटन व्यवसायको बारेमा जनतालाई ज्ञान हासिल गराउने हाम्रो उदेश्य हो। 

अवैध बालुवाखानी चलिरहेका छन्। रोकथामका लागि तपाईको सरकारले के गरिरहेको छ? 
अवैध बालुवाखानी छैनन् भन्न मिल्दैन। हाम्रो प्रदेशमा अरुको तुलनामा भने कम छन्। यसका लागि जिल्लासम्म नै ज–जसले समन्वयन गर्नुपर्ने गरिरहेको अवस्था छ। यसमा केन्द्र सरकारले राम्रो पहल गरिरहेको छ। 

सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र (जस्तै टावर) मा लगानी गरेको विषयमा चर्चा र विरोध भइरहन्छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? 
यसमा धेरै ठूलो बजेट नै गएको पनि होइन र सबै अनावश्यक रुपमा पनि होइन। तर पछिल्लो समय फेसनको रुपमा पनि देखिएको छ। यो नराम्रो कुरा हो। 

केन्द्र सरकारले बेलाबखत प्रदेशलाई अनावश्यक आयोजना ल्याएको आरोप लगाउँछ नि? 
जनताको हित विपरीत तथा कम प्राथमिकता दिनुपर्ने भएमा केन्द्रले असहमति जनाउन सक्छ। तत्काल नदेखिने भएपनि प्रदेश सरकार यहाँको अवस्थामा राम्रो जानकार हुने हुँदा दीर्घकालीन फाइदाका योजना बढी नै समावेश गरिएका हुन्छन्। 

प्रकाशित: April 3, 2022 | 16:46:17 काठमाडौं, आइतबार, चैत २०, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

धनगढीको गेटालाई अलपत्र पारेर देउवाको गृहजिल्लामा नयाँ मेडिकल कलेज किन?

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट गेटामा कलेज निर्माण थालिएको थियो। मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ।

स्थानीय सरकार हाँक्ने नारीशक्ति

अहिले चुनिएका महिला प्रमुख मध्ये कोही यसअघि पनि पालिका हाँकिसकेका छन्, कसैले उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने कोहीले अघिल्लो निर्वाचनमा पराजय भोगेका थिए।

कोअर्डिनेटरले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित

कलेजकै कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारीले कक्षा ११ को छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन्।

दमकको धक्काले झापामा हल्लिएन एमाले, माओवादी 'निल'

देशभर एमालेलाई बढार्न माओवादीलगायतका पाँच दलहरुलाई वैशाखी बनाएको कांग्रेसले कचनकवलमा भने राप्रपालाई पारस्त गर्न एमालेलाई वैशाखी बनायो। झापामा एमालेलाई परास्त गर्न राप्रपासँग पनि तालमेल भएको छ। यी तथ्यहरुलाई केलाएर हेर्दा दलका सिद्धान्त र विचारको सबैभन्दा ठूलो मजाक झापामा बन्‍यो।

काठमाडौंको १ लाख ३७ हजार मत गनियो, बालेनको फराकिलो अग्रता कायमै

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब १ लाख ९० हजार मत खसेकोमा आज साँझसम्ममा १ लाख ३७ हजार ४५२ मत गनेर सकिएको छ।

भरतपुरको मतगणना स्थगित

एमालेका ती प्रतिनिधिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र एमालेले उनको रिहाइ नभएसम्म मतगणना स्थगित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

भरतपुरमा अब १४ हजार मत गन्न बाँकी, कसको मत कति?

रेनुले ४५ हजार ८८७ मत प्राप्त गर्दा नेकपा (एमाले)का विजय सुवेदीले ३४ हजार ९९३ मत प्राप्त गरेका हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले १३ हजार ९३७ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

राप्रपा बन्ला राष्ट्रिय दल?

स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपासँगै राप्रपा छ। राप्रपाले पाइरहेको मत हेर्दा अबको संघीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना देखिन्छ।

भलिबलमा भविष्य खोजिरहेका धीरज, जसलाई खेलबाटै देशको शीर उँचो पार्नु छ

१६ वर्षकै उमेरदेखि भलिबल खेल्न सुरु गरेका धीरजले राष्ट्रिय टिमको जर्सीमा खेल्ने सपना भने साकार पार्न सकेका छैनन्। तर, जीवनको एक कालखण्डमा राष्ट्रिय टिमको जर्सी लगाएर खेल्ने उनको सपना मजबुत बन्दै गइरहेको छ।

काठमाडौं महानगरमा १ लाख २८ हजार मतगणना हुँदा कसले कति पाए?

पछिल्लो गणनाअनुसार प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)को अग्रता थप फराकिलो बनेको छ। उनले ४३ हजार ८५० मत पाएका छन्।

थप समाचार

नेपाल समय
संवाद

हरेक पार्टीसँग सरकारमा जाने हुटहुटी छ तर गएपछि के गर्ने योजना छैन

हरेक पार्टीलाई सरकारमा कसरी जाने भन्ने त थाहा हुन्छ तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने पार्टी संगठनमा कुरा चल्दैन। नेपालका राजनीतिक दलमा जुन प्रकारको पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो त्यो एकप्रकारले निमिट्यान्न अवस्थामा रहेको छ।
नेपाल समय
संवाद

गाउँघरदेखि सहरसम्म विद्युतीकरण गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ : राजेन्द्र मल्ल [अन्तर्वार्ता]

नीति कार्यक्रम घोषणाअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभई सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
नेपाल समय
संवाद

बजेटको मुख्य प्राथमिकता औद्योगिकरण हुनुपर्छ : विष्णुकुमार अग्रवाल [अन्तर्वार्ता]

अग्रवालले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल समय
संवाद

आयात प्रतिबन्धका कारण व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा छौँ : नाडा अध्यक्ष थापा [अन्तर्वार्ता]

चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय गाडी आयात भइरहेका छन्। चीनबाट बीवाईडी, ग्रेटवाल, डीगोलगायतका विद्युतीय गाडी नेपालमा आइरहेका छन्। तर भारतमा भने विश्व बजारमा स्थापित ब्रान्ड हुन्डाई, सुजुकी, किया, टाटा लगायत ब्रान्डका गाडीको बजार हिस्सा ठूलो छ। विद्युतीय गाडीमा पनि ग्राहकले सोही ब्राण्ड खोजिरहेका छन्। यसका लागि चिप्स अभावका कारण भारतबाट नेपालको मागअनुसार आयात हुन सकेको छैन।
नेपाल समय
संवाद

लोकतन्त्र रक्षाका लागि माओवादीले पनि रुख चिन्हमा मत हाल्नुपर्छः शक्ति बस्नेत [अन्तर्वार्ता]

राजनीतिक मोर्चावन्दीको आधारमा केन्द्रमा संयुक्त सरकार बन्यो। प्रदेशमा संयुक्त सरकार बन्यो। अब अहिले स्थानीय सरकारमा त्यही निरन्तरताको कुरा हो। यो नयाँ गठबन्धन पनि होइन। र, एमालेकै विरुद्ध भनेर गठबन्धन बनेको पनि होइन।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना