शुक्रबार, असार १७, २०७९

एमसीसी आयोजनाको काम अब शुरु हुन्छ : खड्गबहादुर विष्ट [अन्तर्वार्ता]

नेपाल समय  |  काठमाडौं, सोमबार, फागुन १६, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, फागुन १६, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौतालाई निकष्र्षमा पुर्‍याएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको छ। सम्झौता अनुमोदनसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ र कहिलेदेखि काम शुरु हुन्छ भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा रहेको छ। सम्झौतानुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु ६० अर्ब) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। उक्त अनुदानबाट ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। 

यस्तै झण्डै १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ। एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौँडा जोडिनेछ। यस्तै रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली, परासी हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्नेछ। प्रसारण लाइनमा ८५० टावर निर्माण गरिनेछ।

एमसीसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुबाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ, कसरी काम अगाडि बढ्छ, तोकिएको समयमा आयोजना पूरा हुन्छ त भन्ने जिज्ञासाको उत्तर खोज्न हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग राससका रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः  

प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ। अब आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया के हुन्छ?
केही प्रक्रिया अब बाँकी छ। सरकारका तर्फबाट एमसीसीलाई पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने के–के प्रक्रिया बाँकी छ, म संसदीय प्रक्रिया त धेरै थाहा पाउँदिन। त्यो प्रक्रिया छिटो सकिएला भन्ने आशा लिएको छु। त्यो भइसकेपछि अब केही समस्या हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन।

हामीले निर्माण कहिलेदेखि शुरु गर्ने भनेर मिति निश्चित गर्नुपर्छ। संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन। हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) भन्छौँ। पाँच वर्षको अवधि सोही दिनदेखि शुरु हुन्छ। हामीले दुई वर्ष अगाडि नै त्यो निश्चित गरेका थियौँ।

त्यतिबेला संसदीय अनुमोदन पनि भएन। कोरोना बढ्यो। त्यसो गर्दागर्दै दुई वर्ष पनि बित्यो। निर्माणमा जाने प्रारम्भिक काम हामीले गर्न सकेनौँ। धेरैजसो जग्गा अधिग्रहणको काम पनि कोरोनाका कारणले गर्न सकेनौँ। अनुमोदन नभएकाले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउन सकेनौँ। यी काम अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको मिति तय गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै पाँच वर्षको घडी शुरु हुन्छ। 

५ वर्षको अवधि गणना गर्नका लागि अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ? 
केही पूर्वतयारीका चरणका काम बाँकी छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम पनि सकिएका छन्। जग्गा अधिग्रहणको काम सबैभन्दा ठूलो छ। गाह्रो र लामो काम भनेकै यही हो। समयसीमा निर्धारण गर्दा बढी समय कुन कामका लागि लाग्छ भन्ने हेरिन्छ। त्यस आधारमा हेर्दा यो कामका लागि बढी समय लाग्छ। अरू काम समानान्तर रूपमा नै हुन्छ। तीन सय १५ किमी लामो प्रसारण लाइन छ। दस जिल्लाका ३० पालिकाका ९२ वडा यसमा पर्छन्। 

संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन। हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) भन्छौँ। पाँच वर्षको अवधि सोही दिनदेखि शुरु हुन्छ। हामीले दुई वर्ष अगाडि नै त्यो निश्चित गरेका थियौँ।

ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ। नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीका संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ। त्यसले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ। त्यसपछि मात्रै जग्गा एमसीए नेपालको नाममा आउँछ। यो नै सबैभन्दा लामो समयका रुपमा हामीले लिएका छौँ। यही काम गर्दागर्दै समानान्तर रुपमा रुखको गणना गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि जिल्लाबाट वन विभाग, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने काम हुन्छ। त्यसपछि रुख कटानको काम हुन्छ।

कति जति रुख काट्नु पर्ला भन्ने केही अनुमान छ? 
हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा एउटा सामान्य मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। प्रतिस्क्वायर मिटरमा कति छ भन्ने हामी हेर्छौँ। नमूना अध्ययन गरेर दुई लाख १७ हजार निस्केको छ। यसमा रुखभन्दा पनि बुटा धेरै छन्। आठ इन्चभन्दा बढी मोटाइ भएकालाई रुख मानिन्छ। 

सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै हो? 
सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण नै हो। त्यसपछि भनेको रुखको गणना गर्ने हो। 

मुआब्जा वितरण गर्दा के कति लाग्ला भन्ने हामीले केही अनुमान गरेका छौँ? 
हामीले केही समय अगाडि गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झण्डै रु आठ अर्ब बराबरको खर्च हुने देखिएको थियो। त्यसमध्ये रु डेढ अर्ब नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ। त्यहाँ सबस्टेशन निर्माण हुन्छ। पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च लाग्दैन। शहर बजार भएर पनि जाँदैन। 

सडकतर्फको कामका लागि थप केही गर्नुपर्छ? 
हाल सञ्चालनमा भइरहेको सडकमा नै काम गर्न लागिएको हुनाले त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गर्नु पर्दैन। त्यहाँ पनि सानो र सामान्य खालको वातावरणीय अध्ययनको काम त हुन्छ नै। सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्छ। त्यो काम भए पनि सडकको ‘डिजाइन’ हुन्छ। सडकको काम शुरु हुन्छ। प्रसारण लाइन निर्माणको समयभित्रै त्यो काम अगाडि बढाउन सकिने हुनाले यसमा कुनै समस्या छैन। 

प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसीसँगै अनुमोदन भएको बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? 
जनताबाट उठेको प्रश्न भनेर नेपाल सरकारले गत भदौमा नै एमसीसीलाई प्रश्न पठाएको थियो। त्यो प्रश्नको जवाफ पनि एमसीसीले दिएको थियो। त्यसमा धेरै कुरा प्रस्ट भएका थिए। एमसीसीले प्रस्ट पारेका विषयमा पनि थप प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संसद्ले अपनत्व ग्रहण गरेर यसले  हाम्रो बुझाइलाई  राख्नुपर्‍यो भनेर घोषणा गरियो। पहिले पत्राचार भएका कुरालाई नै यसले अपनत्व लिएको छ। यो हाम्रो भयो भन्ने नै मेरो बुझाइ छ। जनताले चुनेर पठाएका सांसदले नै छलफल गरेर, पक्षविपक्षमा मत राखेर अगाडि बढाउँदा सबैको अपनत्व भएको छ। यो राम्रो भयो। 

नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सबैभन्दा जटिल देखिएको छ। तोकिएका समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा भएका छैनन्। यो परियोजना सोही अवधिभित्र सकिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
हामी पूर्वतयारीको कामलाई बढी समय लगाउँछौँ। हाम्रो अवधारणा नै त्यही हो। रुख कटानी, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकेर निर्माणमा जाने जुन ढाँचा छ, त्यसले पनि यसमा सहयोग गर्छ। ठेकेदार छनोट गर्दा पनि सबैभन्दा सस्तोमा बोलपत्र हाल्नेलाई दिने भन्ने छैन।

बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ। यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्‍यौँ भने अन्य आयोजनामा पनि त्यसले उदाहरण स्थापित गर्छ। 

हामी सस्तो र राम्रो ठेकेदार छनोट गर्छौँ। यसमा पहिला राम्रो अनि मात्रै सस्तो भन्ने हुन्छ। सबै प्रसारण लाइन निर्माणको काम एउटै प्याकेजमा गरिँदैन। त्यसमा विभिन्न प्याकेज छुट्याउँछौँ। त्यसमा दुई वा तीन वटा ठेकेदार हुन्छन्। त्यसरी काम गर्दा समानान्तर रुपमा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण समयमा सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छौँ। नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता भएकाले अहिल्यै ‘ग्यारेन्टी’ गर्न भने अलिक गाह्रो नै हुन्छ। 

यसको समाधानका केही उपाय छन् कि?
हो, हामीले जटिलता भोगेका छौँ। लामो समय लागेको छ। तर यसमा पूर्वतयारीका कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हुनाले समस्या आउँदैन भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ। 

पूर्वतयारीका काम सकेर निर्माण सुरु गर्न अब कति समय लाग्ला?
कोरोनाको कहर सकिएकाले अब कार्यक्षेत्रमा मानिस पठाएर काम सुरु गर्न सकिने अवस्था छ। अब कुन कामका लागि के कति समय लाग्छ भनेर समयसीमा निर्धारण गर्छौँ। दस जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि के कति समय लाग्छ, त्यो पनि हेर्छौँ। मेरो विचारमा एक वर्षभन्दा अगाडि काम सुरु हुन सक्दैन। 

जानकारहरू त निर्माण सुरु गर्न १५ महिना बराबरको समय लाग्छ भन्छन्। यो सही हो? 
लगभग त्यति समय त लाग्छ नै, किनकि तयारीका काम सकाउन समय लाग्छ। ठेकेदार छनोट गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि बोलपत्रको काम अगाडि बढाउनुपर्‍यो। आठ नौ महिना बोलपत्रका लागि लाग्छ। त्यसभन्दा पहिले नै जग्गा अधिग्रहणका काम गरिसकेको हुनुपर्छ। कति जिल्लाका स्थानीय पालिकाका जग्गाको नापनक्सा नै छैन भन्ने पनि सुनिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पहिले जग्गा नाप्नुपर्छ। त्यो पनि समस्या भएको हुनाले १५ महिनाको समय लाग्छ नै। 

कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिइँदैन हो? यो परियोजनामा थप प्रस्ट पारिदिनुस्? 
नेपाल सरकारले कम मूल्यमा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई ठेक्का दिने गरेको छ। हामीले पहिला प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर एउटा नम्बर दिन्छौँ। त्यसपछि मूल्य लागतको अर्को नम्बर हुन्छ। त्यसमा जोडेर कसको बढी नम्बर आउँछ त्यसलाई नै ठेक्का दिने हो। त्यो भनेको प्राविधिक रूपमा योग्य हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यस आधारमा ठेकेदार छनोट हुन्छ। ठेकेदार सक्षम हुनुपर्छ। कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्नेले नै ठेक्का पाउँछ भन्ने होइन। 

आयोजना सफल बनाउन नेपाली जनसमुदायलाई के आग्रह गर्नुहुन्छ? 
पछिल्ला दुई वर्षमा एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन प्रकारका गलत प्रचार भए। नागरिकमा अनेकन आशङ्का पैदा भए। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामा आए। आइतबारको संसद् बैठकले त्यसलाई प्रस्ट पारेको छ। गलत कुरा केही पनि छैनन्। विदेशी नियम लागू हुने कुरा छैन। सम्झौताको दायरा र नेपालको कानुनभित्र छ भन्ने प्रस्ट भएको छ। 

बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ। यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्‍यौँ भने अन्य आयोजनामा पनि त्यसले उदाहरण स्थापित गर्छ। हामी आयोजना निर्माणका लागि जुन मोडल बनाउँछौँ, त्यसले अन्य परियोजनालाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। 

आयोजना प्रभावित १० जिल्लाका नागरिकलाई काम समयमै सकिन्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ?
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छ। यसले अब मार्गप्रशस्त गरेको छ। अब काम शुरु हुन्छ। आयोजना समयमै पूरा हुन्छ, नियमानुसार उचित मुआब्जा पनि दिइन्छ भनेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। दलाली गर्नेहरू यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

स्थानीयवासीलाई हरेक प्रक्रियामा सहभागी गराउँछौँ। सकारात्मक सोचका साथ काम गर्छौं। आयोजनालाई सहयोग गर्नुस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। नेपालको अथाह जलस्रोतलाई नेपालमा खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने बाटो बन्छ। सबैलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी तरिकाले काम गर्छौँ। अनि सबै नेपालीलाई विश्वास पनि दिलाउँछौँ।


प्रकाशित: February 28, 2022 | 15:50:04 काठमाडौं, सोमबार, फागुन १६, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

नाबालिगविरुद्ध २७ वर्षीया विवाहित महिलाको बलात्कार मुद्दा, तर अदालतले पत्याएन

बलात्कृत भएकी भनिएकी महिलाको घरमा टिभी मर्मत गर्न पुगेका नाबालिगले सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क गरेको बयान दिएपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा न्यायाधीशले सुनाए अचम्मको फैसला।

श्रीमतीलाई भीरबाट लडाएर हत्या गर्ने निर्दयी श्रीमान्

गत असार ५ गते भएको घटना १० गते मात्र थाहा भएको थियो। लेकबहादुरले गत असार ५ गते बिहान घरमा कोही नभएको मौका छोपी श्रीमतीलाई कुटपिट गदै लखेट्दै जंगलतिर लगेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

चन्द्रागिरिको जंगलमा हराएका तीन विदेशी भीरमा भेटिए

उक्त स्थान थानकोटबाट करिब सात किलोमिटर टाढा थानकोट–चित्लाङ सडकखण्ड नजिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

...अनि पटक-पटक मर्ने प्रयास गरेकी थिइन् दिलमायाले

‘त्यसबेला मेरो छोरो पाँच वर्षको थियो। म माइतीको शरणमा गएको थिएँ। तर माइतीले पनि नहेरेपछि मर्छु भनेर बाबुलाई घरमै छोडेर जंगलभित्र गा'को थिएँ। तर जंगलमा ३ घन्टा रुँदैरुँदै बिताएर घर फर्किएँ। बच्चाले दुःख पाउँछ भनेर मर्न सकिनँ...

गायिका सुनार मृत्यु प्रकरण : प्रेमीले फालेको सल नालीमा भेटियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुर्दै प्रहरी

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले गायिका सुनारको डिभोर्सपछि उनी श्रेष्ठसँग करिब डेढ वर्षयता ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्दै आएको देखिएको छ। नेपालटारस्थित उनको डेरामा श्रेष्ठको आउजाउ बाँक्लै थियो।

कांग्रेसभित्र यसरी 'फ्रन्ट डोर' ढकढक्याउँदैछन् विनोद चौधरी

म कांग्रेस एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा प्रवेश गरेको हुँ। मेरो बाँकी राजनीतिक जीवन कांग्रेसमै बित्छ। कांग्रेसमै रहेर पार्टी र देशका लागि केही गर्ने हो। परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने हो। म मेरो योजनामा असफल भएँ भने राजनीतिमा विश्राम लिएर आराम गरेर बस्छु।

गोर्खा सैनिकको सम्झनामा त्यो फोकल्यान्ड युद्ध

‘बिहानको १० बजेसम्म घाम देखिँदैन। जताततै तिखा चट्टान, ढुंगा र घासे मैदान। चार मोजा र बुट लगाउँदा सम्म नथेगिने चिसो। घरिपानी, घरि असिना, घरि हिउँ। रुखपात छैन, झारपात मात्र कस्तो ठाउँ होला!’

बालुवाटार पुगे नेकपा एसका तीन मन्त्री

स्वाथ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आफूहरुको माग र अडान पुरानै भएको दोहोर्‍याउन बालुवाटार पुगेको स्रोतको दाबी छ। उनीहरुसँग निरा जैरुसहित केही सांसद पनि रहेको बताइएको छ।

नेपालबाट बेलायत जाने मौसमी कामदार बढे, सरकार भन्छ- ऐनले चिन्दैन

कोराना महामारीपछिको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन बेलायत सरकारले विभिन्न मुलुकबाट मौसमी रोजगारका लागि आवेदन मागिरहेको छ। तर नेपालको श्रम ऐनमा मौसमी रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ।

साडियो माने : धुलाम्य मैदानदेखि लिभरपुलको लोभलाग्दो रवाफसम्म

बाल्यावस्थादेखि बलसँगै लडिबुडी गरेका मानेले फुटबलमा पाएको जादूयी सफलतापछि जन्मथलो बम्बालीमा उम्रिँदै छन् सयौं मानेहरू।

थप समाचार

नेपाल समय
संवाद

प्रचण्डले ओलीको धोकाबाट प्राप्त ज्ञान बिर्सिनुहुन्‍न : विश्‍वप्रकाश शर्मा [अन्तर्वार्ता]

प्राइमरी इलेक्सन जस्तो गराएर भोटिङमार्फत पहिलो भएकोलाई उम्मेदवार बनाउने, दोस्रो भएकोलाई प्रचार समितिको संयोजक बनाउने खालको पद्धतिमा किन नजाने?
नेपाल समय
संवाद

बजेट पास हुनेबित्तिकै रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी ल्याउँछौँ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू [अन्तर्वार्ता]

निजी क्षेत्रले त सरकारले बनाइदिएको वातावरणमा आफ्नो उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ। तर सरकारको लगानी रहेका रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई उपयुक्त मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गर्ने सरकारको सोच हो। हामीले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनबारेमा अध्ययन गरी मोडालिटीमा काम गरिरहेका छौँ।
नेपाल समय
संवाद

हरेक पार्टीसँग सरकारमा जाने हुटहुटी छ तर गएपछि के गर्ने योजना छैन

हरेक पार्टीलाई सरकारमा कसरी जाने भन्ने त थाहा हुन्छ तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने पार्टी संगठनमा कुरा चल्दैन। नेपालका राजनीतिक दलमा जुन प्रकारको पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो त्यो एकप्रकारले निमिट्यान्न अवस्थामा रहेको छ।
नेपाल समय
संवाद

गाउँघरदेखि सहरसम्म विद्युतीकरण गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ : राजेन्द्र मल्ल [अन्तर्वार्ता]

नीति कार्यक्रम घोषणाअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभई सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
नेपाल समय
संवाद

म अन्य पार्टीमा जान्‍नँ, रेणु जितको कारण बलियो व्यवस्थापन हो : जगन्‍नाथ पौडेल

लगभग रेणुजीले चुनाव जित्‍नुभयो उहाँलाई बधाई दिनुपर्छ। उहाँको लोकप्रियता पनि होला, तर त्यो भन्दा बढी चुनावमा उहाँहरुको व्यवस्थापन धेरै बलियो देखियो। त्यसैको रिजल्ट हो आसन्‍न विजय।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना