सोमबार, माघ ३, २०७८
  • गृहपृष्ठ
  • संवाद
  • एमसीसीमा परराष्ट्रलाई बाइपास गरियो, नेताहरूले नै जनतालाई भ्रमित पारे : प्रा.डा. खड्ग केसी [अन्तर्वार्ता]

एमसीसीमा परराष्ट्रलाई बाइपास गरियो, नेताहरूले नै जनतालाई भ्रमित पारे : प्रा.डा. खड्ग केसी [अन्तर्वार्ता]

दिलीप प्रकाश कार्की  |  काठमाडौं, बुधबार, पुष २८, २०७८

दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

बुधबार, पुष २८, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
प्रा.डा. खड्ग केसी। तस्बिरः दिनेश श्रेष्ठ

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्राध्यापक हुन् डा. खड्ग केसी। जापानको नागासाकी युनिभर्सिटीमा सरकारी छात्रवृत्तिमा स्‍नातकोत्तर र विद्यावारिधी गरेर फर्केका केसीकै पहलमा त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको पढाइ सुरु भएको हो।   

विभागका संस्थापक विभागीय प्रमुख केसी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा कूटनीतिमा दक्खल राख्छन्। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको सय दिन, नेपालको परराष्ट्र नीति, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउन भारतसँग नेपालले गरेको पहल, नेपालमा चीनको बढ्दो गतिविधि, एमसीसी आदि विषयमा प्रा.डा. केसीसँग नेपाल समयका दिलीप प्रकाश कार्कीले गरेको कुराकानी–

परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्का नियुक्त भएको तीन महिना पूरा भएको छ, उहाँको यस अवधिलाई कसरी मूल्यांकन  गर्नुहुन्छ? 

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको बारेमा त्यतिखेर केही मिडियाले सोधेपछि सकारात्मक टिप्पणी गर्नेमध्ये एक जना म पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राम्रो बुझेको, अनुभवी र पूर्वप्राध्यापक भएकोले देशले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपयुक्त पात्र पायो भन्‍ने भएको थियो। तर, उहाँको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, सरकारको संरचना, दलहरुबीचका वैचारिक मतभिन्‍नता, अहिलेको सरकार निर्माणको जगलगायतका कुराहरुबाट निर्देशित हुनुपर्ने भएकोले नारायण खड्का, व्यक्तिगत रुपमा उहाँको ज्ञान, सीपकै आधारमा धेरै कुराहरु बिग्रेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

यति छिटो शंका गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। तर, यो तीन महिनाको अवधिमा उहाँको खास बौद्धिक क्षमता जसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्‍ने लागेको थियो, त्यो देखिएको छैन। पहिलो चरणमा तीन जना राजदूतहरुको नियुक्ति गर्नुभयो, त्यहाँ राम्रा मान्छेहरु गर्नुभएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। तर, हाम्रो छिमेक सम्बन्ध, शक्ति राष्ट्रका सतहमा आएका विषयहरुलाई उहाँले जसरी बुझाउनुपर्ने क्षमता राख्‍नुहुन्छ, त्यो तहबाट अभ्यास भएको देखिँदैन। विशेष गरी छिमेक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने कुरामा त उहाँको काम पटक्कै देखिएको छैन। 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समेटेको १९ महिना बितिसक्दा पनि फिर्ता ल्याउन भारतसँग  वार्ताका लागि औपचारिक पहल हुन नसक्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अहिले फेरि लिपुलेकमा भारत सरकारले सडक विस्तार गरिरहेको छ। 

सामान्यतया: यस्ता सीमा विवादहरु रातारात समाधान हुँदैनन्। किनकी हामीले अरु मुलुकहरुका सीमा विवादका विषयहरुलाई पनि हेरेका छौं। तर, कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताको मुख्य कुरा भनेको भौगोलिक अखण्डता हो। यसका लागि तत्काल समाधान हुन्छ भन्‍ने नभए पनि जसरी हामी भारतसँग यस विषयमा 'इङ्‌गेज' हुनुपर्थ्यो, जसरी भारतलाई विश्‍वासमा लिएर वार्तामा ल्याउन सक्नुपर्थ्यो, यो भनेको हाम्रो मुलुकको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरुको असक्षमता नै हो। र, पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्ति निकै आपत्तिजनक छ।

यस अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक अवस्था र नेताहरुको क्षमतालाई मूल्यांकन गरेर नराम्रोसँग गिज्याइरहेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले एक विशेष कूटनीतिक नोट पनि पठाउन नसक्ने तहमा नेपाल पुगेको हो कि भन्‍ने कुरा देखाउँछ। मोदीको अभिव्यक्तिभन्दा केही दिनअघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह बोलेको कुरा केही कूटनीति थियो, तर मोदीको अभिव्यक्ति भने निकै आपत्तिजनक छ। यसमा नेपाल सरकारले तत्काल प्रतिक्रिया दिनुपर्नेमा उल्टै मोदीजीलाई बाटोघाटोमा कहीँ भेट्न पाइहालिन्छ कि भनेर ढुक्ने कुराबाहेक अरु देखिएन। साँच्चिकै भन्दा आम नेपालीको जीवनमा गर्न नसकेको सबैभन्दा ठूलो भावनात्मक चोट हो भन्छु म। 

जसरी नेपालको नक्सा जारी गर्दा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएका थिए, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको एक उदाहरणीय नमुना थियो। वार्ताका पहल पनि भए, त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा त्यो पर्न सकेन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एकपटक ग्लासगोमा मोदीजीलाई भेट्नु पनि भयो। तर, सीमाको विषयको प्रसंग उहाँले उठाउनु भएन। अहिले पनि भारत जाने निकै तारतम्य थियो, भलै त्यो कोभिडका कारण स्थगित भएको छ। अहिले पनि त्यहाँ जाने उद्देश्य के थियो भन्‍ने कुरा हामीले पढ्‍न सुन्‍न पाएनौं। सत्ताको नेतृत्व सत्ताकै छिनाझपटीमा अलि बढी व्यस्त भएको समयमा बाह्य शक्तिले अवसरलाई उपयोग गर्न खोज्‍नु नौलो कुरा भने होइन। 

कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि जवाफ आएको छैन नि? महाकालीमा तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी बेपत्ता हुनुमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल जिम्मेवार भएको प्रतिवेदनपछि भारत सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्दा पनि त्यसको जवाफ आउन सकेन। अहिले महाकालीमा पुल बनाउनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुबै सरकारले स्वीकृति दिएका छन्। जयसिंह बेपत्ता प्रकरणमा कूटनीतिक वार्ता नहुने हो? 

पछिल्लो समय जयसिंह धामीको कुरा अथवा त्योभन्दा पहिले सीमा विषयमा नेपाल सरकारले पठाएका कूटनीतिक नोटहरुको भारत सरकारले जवाफ दिएन। तर, एक सार्वभौम मुलुकका हिसाबले हाम्रो असन्तुष्टि तथा आपत्ति जाहेर गर्ने माध्यम भनेको नै कूटनीतिक नोट नै हो। अहिलेको विश्‍वमा सिधै सैन्य शक्तिको प्रयोग गरेर युद्धमा त कोही जाँदैन। अर्को पक्षले 'इग्‍नोर' गरे पनि हामीले पठाइराख्‍नुपर्छ। तर, त्यो पछिल्लो समय हुन सकेको छैन। अब त्यसलाई नै 'कम्पेनसेसन'को रुपमा महाकालीमा पुल बनाउने भन्‍ने कुरा आएको हुनसक्छ।

जसरी नेपालको नक्सा जारी गर्दा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएका थिए, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको एक उदाहरणीय नमुना थियो। वार्ताका पहल पनि भए, त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा त्यो पर्न सकेन।

तर, एक सार्वभौम नेपालीको मृत्यु हुँदा सरकार निरीह बन्छ भने त्योभन्दा पीडा अरु के हुनसक्छ? पछिल्लो समय हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री र भारतीय विदेशमन्त्रीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भयो। तर, त्यो कुराकानीमा हाम्रो समस्याका विषय नै नउठाइकन नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदानमात्रै भयो भन्‍ने कुरा आयो। त्यसमा हाम्रा समस्या समाधानका लागि संवादको निरन्तरताको कुरा गर्नुपर्थ्यो, हाम्रा प्राथमिकतामा भारतको ध्यान नगएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसक्नु निकै दुखद् कुरा हो। 

यसअघि इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्‍न भारत सरकारले अटेरी गरेको भन्‍ने कि नेपाल सरकारले विश्‍वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको भन्‍ने? 

यसअघि बलियो सरकार भनिएको बेला पनि भारत सरकारले इपीजीको प्रतिवेदन स्वीकार गरेन। त्यसपछि भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा बौद्धिकहरुबाट जुन धारणाहरु आए, यद्यपि ती भारत सरकारको औपचारिक धारणा भने होइन, नभए पनि भारत सरकारको प्रतिनिधिमूलक धारणा बुझ्‍ने हो भने दिल्लीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण 'हेपाहा' नै देखिएको छ। भारतको राजनीतिक नेतृत्व, विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ अझै पनि 'पोस्ट-कोलोनियल' देखिन्छ। भारतले अझै पनि नेपाललाई आफ्नो 'सुरक्षा छाता' भित्रै राखिरहनुपर्छ भन्‍ने बुझाइ रहेको देखिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्मकै बलियो सरकार हुँदा पनि खास उल्लेखनीय पहल त गर्न सकेन।

त्यसकारण विश्‍वमा तथा क्षेत्रीय रुपमा आफ्नो शक्ति गुमाउँदै गएको भारतसँग नेपालले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्‍न नसक्न‍ु र विश्‍वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो पनि कमजोरी छ। अब सधैं अरुलाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन। तर, दक्षिण एसियमा समेत 'स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स' खुम्चिएको अवस्थामा भारतले नेपाललाई पुरानै चश्‍माबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको देखिँदैन। अहिले हामी नै विभाजित छौं, हामीले संस्थाहरु निर्माण गर्न सकेनौं र नेतृत्वले नै आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि सम्झौता गर्नेजस्ता गतिविधिले हामीलाई नै कमजोर बनाएको छ। यसमा हाम्रो आफ्नो कमजोरी छ। भुटानले त सन् १९४९ को सन्धि परिवर्तन गर्न सक्छ भने हामीले किन सक्दैनौं?