काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बिहीबारदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको १४५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल अघि बढेको हो।
संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुका लागि बोल्नका लागि समयसीमा निर्धारण गरिँदैन। समयको पाबन्दी नहुने भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भाषण लामो हुन्छ। बिहीबार केपी शर्मा ओलीले तीन घण्टा समय लिएर नीति तथा कार्यक्रममाथि बुँदावार टिप्पणी गरेका थिए। यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि लामै समय लिए। उनको टिप्पणीमा स्याटेलाइटलगायतका विषय समावेश थिए।
म सन् १९९६ मा देशको सञ्चारमन्त्री थिएँ। त्यतिबेलामा मेरा इच्छा थियो कि हाम्रो टेलिभिजनलाई पनि स्याटेलाइटमा जोड्नुपर्छ। मैले 'अर्बिटल स्लट'बारे सोधेँ। हाम्रा सचिवदेखि लिएर इन्जिनियरले मेरो शब्दै बुझेनन्। अर्बिटल स्लट भनेको के हो? मैले दुई तीन पटक बताएपछि इन्जिनियरले बुझे। तर थाहा थिएन नेपालको अर्बिटल स्लट कहाँ छ!
सन् १९६२ मा इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनले विश्वसम्मेलन गर्यो। त्यहाँ आकाशलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने छलफल भयो। गरेर उसले हरेक देशलाई आकाश बाँडिएको थियो। किनेभने आकाश हाम्रा साझा सम्पत्ति हो। तिनै आकाशका टुक्रालाई अर्बिटल स्लट भन्ने गरिएको हो। त्यो स्लट नेपालको पनि थियो।
त्यसपछि २० वर्षको समयावधि दिएर हरेक देशले आआफ्नो कसरी प्रयोग गर्छ भनेर योजना माग गरेको थियो। त्यसपछि सन् १९८२ सम्म नेपालका कसैले वास्ता गरेन। १९८२ मा अर्को सम्मेलन भयो। १० वर्षको समय दिएर १९९२ सम्मको साय दिएको रहेछ। त्यो समयसम्म पनि नेपालको रेस्पोन्स केही पनि थिएन। त्यतिबेला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ त्यो सम्मेलनमा जानुभएको रहेछ। सम्मेलनमा के भयो उहाँले थाहापत्तो पाउनु भएन।
सन् १९९२ सम्म पनि प्रयोगका योजना नगरेपछि अर्बिटल स्लट 'गुम' हुँदोरहेछ। तर नेपालजस्तो देशलाई त्यसो गर्नुहुँदैन भनेर अर्को चार वर्ष दिएको रहेछ। त्यो समय सकिने बेलामा म देशको सञ्चारमन्त्री भएको थिएँ। मैले यो विषयमा बुझेको थिएँ। अनि कर्मचारीलाई १० दिनको समय दिएर त्यो स्लट पत्ता लागाउन भनेँ। हाम्रा मन्त्रालय मध्ये कुनैलाई होइन। यो विषय पत्ता लगाएर भन्नुहोस् भनेँ।
त्यसको तीन दिन पछि दिल्लीबाट फोन आयो। मेरो पीएलले फोन उठाएर कुरा गरिरहेको छ टुटाफुटा अंग्रेजीमा। मैले फोन मागेँ। लोरल कम्पनी भन्ने रहेछ। त्यो फोन मैले उठाएपछि। उताबाट भनाइ आयो – नेपालको अर्बिटल स्लट गुम्दैछ। अब हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं। तर नेपालसँग समझादारी बनाएर प्रयोग गरौँ। भनेर फोन गरेको हो।
त्यसपछि मैले त्यो कम्पनीको मान्छेलाई बोलाएँ। त्यो कम्पनीको मान्छे आए। मैले उनलाई हामी आफैं प्रयोग गर्न चाहन्छौं भनेर पठाएँ। मैले त्यसपछि आईटीयूको हेडक्वार्टरमा फोन गरेँ, जेनेभामा। पेका तारियाने भन्ने मान्छे महासचिव रहेछन्। उनले नेपालका सबै मन्त्रीलाई खबर पठाए पनि रेस्पोन्स नआएको बताए। र, मैले गरेको इनिसिएसनको स्वागत गरे।
म त्यहाँ फोन गर्ने पहिलो नेपाली मन्त्री थिएँ। त्यहाँ डाक्टर सिम्खडा राजदूत हुनुहुँदो रहेछ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेक रेड कार्पेटमा स्वागत हुने पहिलो मानिस म थिएँ।
हामी त्यो भवनको ४५औं तलामा गयौँ। यसले हामीलाई १९६२ देखि हामीलाई चिठी लेखेको रहेछ। ती महासचिवले मलाई त्यो देखाए। कति चिठी गए पनि कसैले रेस्पोन्स गरेको रहेनछ।
त्यसपछि मैले तीनलाई अर्बिटल स्लट बचाउन के गर्नुपर्छ भनेर सोधेँ। उनले मलाई पूरा प्रोसेस बताए। त्यहाँ आईटीयूले बनाएको नियम हाम्रो संसदबाट पास गराउनु पर्ने थियो।
त्यसपछि मैले मेरो कर्मचारीलाई भनेँ। चाँडै नेपाल फर्किनुपर्छ। नेपाल फर्किएपछि मैले सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई सबै सुनाएँ। जे जे गर्नुपर्छ गर्नू। तर गिरिजाबाबुसँग कुरा गर्नका लागि पौडेलले भन्नु भयो।
गिरिजाबाबुले म बुझ्दिनँ। सहयोग हुन्छ। यसबारे महेश आचार्यसँग कुरा गरेँ। सूर्यबहादुर थापालाई कुरा गरेर भोलिपल्ट क्याबिनेटबाट पारित गरेर संसदमा लगिएको हो। त्यहाँ पास पनि भयो। त्यसपछि मैले लामो चिठी लेखेर तारियानेलाई पठाएँ। यसरी नपालको अर्बिटल स्लट बँच्यो।
अब नीति तथा कार्यक्रममा स्याटेलाइट राख्ने भनिएको छ। त्यो स्लट के भइरहेको छ अहिले? मैले जान्न चाहेको कुरा यो हो। यो स्लटको बारेमा देशमा अहिलेसम्म नीति बन्यो कि बनेन। कुनै ऐन बन्यो। यो आफूले प्रयोग गर्न सकिएन। अरुलाई प्रयोग गर्न दिन पनि ऐन चाहिन्छ।
यो त ठूलो सम्पत्ति हो। देश जत्रो छ त्यत्रै आकाश पाइन्छ। यो कुरालाई जानकारीमा राखेर मात्र स्याटेलाइटबारे अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे थप
स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ। त्यो धाँधलीरहित ढंगले नै सञ्चालन भएको छ। एकाध घटना विभिन्न ठाउँमा भए। जुन कुराबाट हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। केही ठाउँमा सामान्य रुपका घटना भए। निर्वाचित नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत गठबन्धन दल र प्रतिपक्षका सबैलाई बधाई। स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्न चहान्छु। उहाँको कार्यकाल सफल होओस्। उहाँले देशको विकास निर्माणलाई उचाइमा पुर्याउन योगादन पुर्याउन सक्नुहोस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु।
प्रतिपक्षले पनि अघि सारेको कार्यक्रमलाई पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको छ। साथसाथै कतिपय अपूरा र अधुरा कुराहरु पनि छ। त्यसको सन्दर्भमा मैले टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिले सिंगो विश्वमा हामीले के देखिरहेका छौं भने पश्चिमा शक्ति र पूर्वीय शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यो स्पर्धा फैलिरहेको छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो रसिया-युक्रेन युद्ध। त्यो युद्धले वास्तवमा युरोपमा दुई शक्तिबीच युद्ध सिर्जना गरेको छ।
यो युद्ध तुरुन्त टुंगिएला कि भन्ने सोचेका थिए। तर त्यसको दुवै शक्ति पश्चिमा महाशक्ति र रुस युद्धलाई टुंग्याउने मेसोमा छैन। र युद्ध लामो हुने सम्भावना छ। यसले विश्वमा मुद्रास्फीति पनि बढाएको छ। यसले मुद्रास्फिति फैलने खतरा पैदा भएको छ।
साथै खाद्यान्य संकट विश्व्यापी छ। हाम्रो देशलाई पनि प्रभाव नपारी रहन सक्दैन। इन्धन मूल्यमा जुनवृद्धि भइरहेको छ। त्यो झन् डरलाग्दो छ। जसले गर्दा यातायात र सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ। र, जनजीवन प्रभावित हुन्छ। भारतले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चिनी र गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। हामीले पनि त्यसलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ।
हाम्रो देशमा जति पनि उत्पादन हुन्छ, चाहे धान मकै गहुँ किन नहोस्। त्यो जब उत्पादन भएर अघि आउँछ। त्यसलाई बेच्न उद्यत हुन्छ। बेच्ने बित्तिकै त्यो देशबाहिर पुग्छ। त्यसलाई भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। अन्नदेखि फलफूल उत्पादन नै किन नहोस्। जतिबेलासम्म हामी भण्डारण गर्न सक्दैनौँ। हामीले अनेकौँ समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले आर्थिक भारमा पुर्याउनु पर्छ। नीति तथा कार्यक्रमले यसमा ध्यान पुर्याएको छैन। अतः यसले खाद्य संकटलाई ध्यानमा राखेको पाइँदैन।
देशको अर्थतन्त्रको जग नै कृषि भएको कारण कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुर्याउन सकेनौँ। र, जुन कृषकले उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई समर्थन मूल्य दिने काम गर्नै पर्छ।
त्यस्तै कृषि बजार वडादेखि पालिका र राष्ट्रिय बजारसम्म आवश्यक छ। यो कृषकले गर्न सक्दैनन्। हाम्रो कृषकसँग त्यो क्षमता नभएको कारण देशले नै त्यो काम गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने देशको जिम्मेवारी हो।
उद्योग बनाउने सिलसिलामा हामीले संविधानको भाग-४ लाई मार्गदर्शन मान्नुपर्छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई प्रतिबिम्बित गरेको छैन। यदि प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो भने राजकीय, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई समन्वय गरेर जानुपर्ने कुरा संविधानल प्रस्ट रुपमा मार्गदर्शन गर्छ।
यो संसदको यो अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम भए पनि संविधानको मार्गदर्शनलाई छोड्न मिल्दैन। र, हामीले यो दिशामा अघि बढ्न सकेको भूमिसुधारको कुरा केही छँदै छैन। त्यसलाई समावेश गर्न का लागि हामीसँग डेटा अपडेटेड छैन। हामीले पहिले अत्याधुनिक यन्त्रले भूमिको मापन गर्न सक्नु पर्दछ। भूमिसम्बन्धि बैंक हामीले बनाउनु सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने विकास निर्माणका काम गर्न यो डेटा आवश्यक छ।
हाम्रो भूसम्पत्तिको वितरण अहिले पनि अन्यायपूर्ण छ। भूमिसुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा अहिले पनि एक तिहाई जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। उनीलाई कसरी माथि ल्याउँछौं भन्ने ठोस योजना हुनुपर्छ। हामीले श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने यो नीति तथा योजना अघि सार्न सकेनौँ भने हामी वास्तवमा इतिहासको युगको आवाज अनुरुप अघि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले कति वर्षमा गरिबी उन्मूलन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा योजना २०३० सम्म दिएको थियो। चीनले १० वर्षअघि नै उन्मूलन गरेको छ।
त्यत्रो ठूलो देशले त गर्न सक्यो भने हामी सानो देशले झनै गर्न सक्नुपर्ने हो। हामीले ठोस योजना बनाएर जाने हो। भने त्यो गर्न सक्छौं। योजना नहुँदा जनता विदेशिनु पर्ने भएको छ। आउने बजेटले यो कुरामा ध्यान दिनपर्ने छ।
सार्वजनिक सम्पति खाने-बेच्ने भइरहेको छ। यस्तो काम धेरैले गरेका छन्। यसविरुद्ध प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ। यो विषय छोडेर व्यक्तिगत हिसाबकितामा लाग्छ भने राज्यले बेग्लै खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चाहे त्यो नेपाल ट्रस्ट, मन्त्रालय, सिभिल एभिएसनको जग्गा नै किन नहोस्।
ती जग्गालाई सदुपयोग गर्न राष्ट्रिय नीति के हुन्छ भनेर नीति बनाउनु अनिवार्य छ। अहिले जसरी सहरीकरण भइरहेको छ, काठमाडौं महानगरलाई नै हेरौँ न फोहोर व्यवस्थापन छ। न टाउन प्लानिङ छ। यी कुरालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने कुरा सबैले चर्चा गरेका छन्। तर त्यो काममा देखिएन। हामीले मेसिन ल्याएर प्रशोधन गरेर त्यसबाट मल बनाउने र बिजुली बनाउने काममा लगाउनु पर्छ। हामीले हाम्रा उद्योगधन्दा बचाउन सकेनौँ।
नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन बढाउने कुरा आएको छ। तर उत्पादन कसरी त्यो नीति बनेन। नीति नबनेसम्म उत्पादन बढ्न सक्दैन। यसो हुनाले विविध क्षेत्रलाई हेरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। प्रकृतिक हिसाबले जसरी विकास गर्नुपर्ने हो त्यो भएन।
लुम्बिनीजस्तो क्षेत्र भएर पनि हामीसँग विस्तृत दीर्घकालीन आधार बनाउन सकेको छैन। त्यहाँ रहेका तीन जिल्लाकै एकीकृत विकास गर्न सकियो भने त्यहाँ ऐतिहासिकता र बौद्धदर्शनको आकर्षण बनाउन सक्थ्यौँ। यसले पर्यटनको विकासमा 'गेम चेन्जिङ' हुन सक्छ। हामी त आफ्नो मान्छे भर्ती गरेर लाभ हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित छौं।
प्रगतिशील कर प्रणाली बनाउनु पर्छ। त्यो नभएर हामी समाजवादलाई अघि नसारे पनि हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमा प्रष्ट रुपमा यो कुरा पनि बोल्न सकेन।
हामीले भन्दै आएको राजकीय, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समन्वय गर्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले प्रष्ट पारेन। अहिले पनि राजकीय क्षेत्र छ। त्यहाँ कति कर्पोरेसन छन्। त्यसलाई कसरी गतिशील बनाएर दिगो विकासको बाटोमा लाने भन्ने पनि छ। नत्र भने चीनकै उदाहरण हेर्दा हुन्छ कि राजकीय क्षेत्रका ठूला उद्यम ग्लोबल क्षेत्रका कम्पनीको रुपमा स्थापना भएका छन्। ती कसरी हुन सके। राजकीय क्षेत्रले कसरी काम गर्न सके? तर हाम्रो देशका राजकीय क्षेत्र भ्रष्टचारका अड्डा बनेका छन्। राजकीय क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न सकिएन भने हामी समाजवादतिर जान सक्दैनौँ।
पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेशण गर्ने काम धेरै अघिबाट थालिएको हो। तर त्यो अन्वेषण कहाँ पुग्यो। छ कि छैन। छ भने कहिलेसम्म दोहन गर्न सक्छौं। उत्पादन र प्रशोधन गर्ने ठाउँमा कहिले पुर्याउन सक्छौं। त्यो कुराबारे सूचना पाउनु जरुरी छ। तीन चार वर्षदेखि यो विषय उल्लेख छ। तर विकास भएको छैन।
अहिलेको विश्वमा जति देश र कम्पनी छन्। त्यसमा अनुसन्धान र विकासको प्रणलीस सुरु गरिएको थियो। अहिलेको तुलनामा त पञ्चायत कालको अन्तिममा पो धेरै कृषि अनुसन्धान केन्द्र थिए। त्यसपछि हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ। हामी किरासँग लड्न सकेनौँ। कृषि उत्पादन घट्दै गइरहेको छ।
पूर्वामा अलौँची, देशका कति भागमा सुन्तला छन्। तर उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ। वैज्ञानिक रिसर्चलाई महत्व नदिनुको वेफाइदा हो यो। देशमा राम्रो राष्ट्रिय थिंक ट्यांक बनाउन जरुरी छ। जसले सरकारलाई फाइदा देओस्।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत तीन चारवटा रिसर्च सेन्टर छन्। तर त्यहाँ कर्मचारी डाक्टर ‘येन-केन प्रकारेण’ जागिर खाएर बसेका छन्। सरकारले उनीहरुलाई न कुनै नीति दिन्छ न कार्यक्रम दिन्छ न अनुसन्धानका विषय दिन्छ। कि त ती संस्था हटाउनु पर्यो। कि त काम दिनु पर्यो। यस्तो महत्वपूर्ण संस्थाले सहयोग गर्न सकेन।
महावीर पुनले आविष्कार केन्द्र बनाएका छन्। सरकाले त्यस्ता मानिसलाई अघि ल्याएर सहयोग र उत्प्रेरित गर्न किन नसकेको हो? त्यस्तै, युवा वैज्ञानिक छन्। त्यस्तै, जलविद्युत आयोजना बनाउने सन्दर्भमा, विदेशको मुखापेक्षी भएका छौं। विदेशको लगानी ल्याउनु त पर्छ, तर त्यसो भन्दैमा हामी भित्रै भएका लागानीलाई प्रयोग भएको छैन। आफ्नै साधन स्रोतबाट बनाउने कुरा राम्रो कुरा हो। यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
सकेसम्म आम जनतालाई सहभागी बनाउनु पर्छ। हाम्रो देशको जलस्रोतको मालिक हाम्रै देशको जनता हुनुपर्छ। विदेशीलाई नयाँ टेक्नोलोजी, पुँजी, प्रविधि ल्याउने बेग्लै कुरा हो। तर आधारभूत रुपमा नपाली जनतालाई नै मालिक बनाउनु पर्छ। त्यसो भएको खण्डमा मात्र देश विकासको बाटोमा जान्छ।
