बिहीबार, माघ १९, २०७९

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज

नेपाल समय  |  काठमाडौं, शुक्रबार, मंसिर १६, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, मंसिर १६, २०७९, काठमाडौं

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले तीन तहमा  जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत सरकार गठनको बाटो खोलिदिएको छ। निर्वाचन सकिए पनि यसको प्रक्रिया अझै ६ महिनासम्म जारी रहनेछ। 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ ले निर्वाचन स्वच्छताको व्यवस्था गरेको छ। ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिमानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि ऐनको यो व्यवस्थाबारे जानकार भए पनि पालनामा भने चुक्दै आएका छन्। 

स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका जनप्रतिनिधिका आकांक्षी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार रहे। तीमध्ये अधिकांशले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुँदाको खर्च विवरण समयमै नबुझाएका कारण उम्मेदवारी नै खारेज हुने भएपछि जरिमाना तिरे। यद्यपि कतिपयले अहिलेसम्म अटेर गरिरहेका छन्। अटेरी गर्नेको जनप्रतिनिधिको पद नै जाने र ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ऐनको उक्त दफा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकालाई लागू हुने बताए।

आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुँदै गत सोमबार तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्वाचन खर्च बुझाउन उम्मेदवारलाई सचेत गराइसकेको छ। यस प्रकारको सचेतना आयोगले स्थानीय निर्वाचनपछि पनि बारम्बार गराएको थियो। तर समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएका एक लाख २३ हजार ७८३ उम्मेदवार आयोगको कारबाहीमा परे।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ११ हजार ५४३ जना उम्मेदवार छन्। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। आयोग ऐनअनुसार उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ। 

तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार ६ मंसिरदेखि नै परिणाम आउन सुरु भए पनि यसबीचमा निर्वाचन खर्च बुझाउने उम्मेदवारको संख्या निकै कम छ। 

आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले अस्वाभाविक खर्च गरेको देखिए त्यस्ता राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको रकम जरिमाना गर्न सक्नेछ।’ 

आयोगले यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। प्रदेशसभा सदस्यले १५ देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न सक्थे। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको अवस्थामा जरिमाना तिर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अनुगमन गर्न आयोगले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाएको थियो। 

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई जरिमाना तोकिसकेको आयोगमाथि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। आयोगले ऐनका दफामा रहेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ ३६९ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटायो। 

ऐनबमोजिम ६ महिनासम्म जरिमाना नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ। 

आयोगका अनुसार ७० प्रतिशतले जरिमाना तिरेका छैनन्। स्थानीय तहका ७० प्रतिशत बढी निर्वाचित पदाधिकारीले जरिमाना नतिरेका हुन्। यो संख्या २४ हजार ४८ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो। स्थानीय निर्वाचनबाट ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा दलित सदस्यमा केही स्थान रिक्त रहेको छ। 

जरिमाना नतिरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएपछि केहीले जरिमाना बुझाएका छन्। आयोगको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार १३० जना उम्मेदवारले जरिमाना बुझाएका छन्। उम्मेदवारी दिए पनि निर्वाचित हुन नसकेका करिब ९९ हजारले जरिमाना बुझाएका छैनन्।


प्रकाशित: December 2, 2022 | 11:46:48 काठमाडौं, शुक्रबार, मंसिर १६, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय, वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष, सब इन्जिनियर, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित सात जनाविरुद्ध फिल्ड निर्माण गर्ने क्रममा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

सत्ता गठबन्धनको बेमेलले राजनीति १० पुसतिर फर्किने संकेत

सात दलीय सहमतिबमोजित नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि १० पुसमा बुनिएको बालकोटको राजनीतिक गाँठो क्रमशः खुइलिने वा फुक्लिने अवस्थामा पुगेको छ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड–ओलीबीच गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल

नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्रीबाट गलहत्याइएका लामिछानेले पुनः सोही पद पाउनुपर्ने अडान लिएपछि पछिल्लो समय गठबन्धनभित्र मतभेद बढ्दै गएको छ।

अन्ततः रविले नपाउने भए गृह मन्त्रालय

सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफैंसँग राख्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका हुन्।

सत्ता गठबन्धनमा टुटफुटको शृंखला, सरकार त्याग्ने रविको संकेत

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मामा परेको गृह मन्त्रालय सुम्पिन आनाकानी गरेसँगै केन्द्रमा पनि गठजोड भत्किने अवस्था आएको हो।

कति 'सेफ जोनमा' छन् रवि?

रवि लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले वैधानिक नागरिक बने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीमाथिको छानबिन प्रकरण अझै नसकिएकाले राजनीतिक रुपमा 'सेफ जोनमा' छैनन्।

एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने

देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले यसलाई सुधार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो।

सिंहदरबार ताक्ने रवि लामिछानेको योजनामा माओवादीको अवरोध

आइतबारको बालुवाटार जमघटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई नियुक्त गर्न र गठबन्धनको मर्मअनुसार चल्न सुझाए पनि सोमबारको माओवादी पदाधिकारी बैठकले गृह मन्त्रालय नछाड्न र रविलाई गृहमन्त्री नबनाउन दबाब दिएपछि अलमलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि गभर्नरसँग छलफल गरे मेयर बालेनले

निजी सम्पत्तिमा महानगरले क्षति पुर्‍याएको भन्दै आन्दोलनसमेत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मेयरले संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने सहयोगको अपेक्षासमेत राखिरहेका छन्।

आत्मदाह प्रयास गरेका पुरुषलाई बचाउँदा घाइते भएकी महिलाको मृत्यु

पोखरा महानगरपालिका-१३ काहूँखोलामा आइतबार एक व्यापारिले आत्मदाह प्रयास गरे। घर वहालमा बसेका युवकले शरीरमा आगो लगाउन खोजेपछि घरबेटीले डेरावाल युवकलाई बचाउन खोजेकी थिइन्।

थप समाचार

नेपाल समय
निर्वाचन विशेष

आयोगले तोक्यो राष्ट्रपति निर्वाचन मिति

आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदो २५ फागुन र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी ३ चैतमा हुने मिति सार्वजनिक गरेको हो।
नेपाल समय
निर्वाचन विशेष

राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता हुँदै

२५ माघका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको मतदान कार्यतालिका सार्वजनिक भएअनुसार आज मनोनयन दर्ता हुन लागेको हो।
नेपाल समय
निर्वाचन विशेष

सुरु भयो अनलाइन मतदाता नामावली दर्ता

आयोगले २ माघदेखि नै अनलाइन दर्ता सुरु हुने बताए पनि शोक बिदाका कारण मंगलबारदेखि थालिएको हो।
नेपाल समय
निर्वाचन विशेष

राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन, आठ दलको निवेदन दर्ता

आयोगले उपनिर्वाचनका लागि २५ देखि २८ पुससम्मको समय निर्धारण गरेको थियो।
निर्वाचन विशेष

उपनिर्वाचनका लागि दुई दलको निवेदन

निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आज २८ पुससम्मको समयसीमा तय गरेको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com

विज्ञापनको लागी

Charu shrestha 9841428229 Yubaraj Khatiwada 9801146990
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना