बिहीबार, भदौ २, २०७९

निर्वाचन घोषणा गर्न किन अलमल?

खिला कार्की  |  काठमाडौं, मंगलबार, साउन १७, २०७९

खिला कार्की

खिला कार्की

मंगलबार, साउन १७, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मंसिर २ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई झन्डै एक महिना अगाडि नै सिफारिस गरेको थियो। सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूले निर्वाचन मिति तोकिइहाल्ने भन्न थालेको पनि एक महिनभन्दा बढी भएको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको छैन। 

सरकारमा सहभागी दल नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालका विषयमा एकमत नहुँदा निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ भएको कांग्रेसकै नेता स्वीकार गर्छन्। सत्ताको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस मंसिरमा नै निर्वाचन गराउने पक्षमा छ। तर, सत्ताको अर्को मुख्य घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल फागुन २० मा समाप्त हुने भएकाले मंसिरमा भन्दा फागुनमा चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने अडानमा छ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालका विषयमा सत्ताधारी दल एकमत नहुँदा मिति तोक्ने ढिलाइ भएको स्वीकार्छन्। यद्यपि केही विधेयकहरू टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न विलम्ब भएको उनको भनाइ छ।

‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालका विषयमा एकमत नभएका कारण मात्र नभएर केही महत्वपूर्ण विधेयक पनि टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाई भएको हो,' प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने विश्वकर्माले भने, 'अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनाव हुने मिति घोषणा गर्छ।’ 

नेपाल समय
कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्मा।

२०७४ सालमा मंसिर १० र मंसिर २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भएको थियो। तर फागुन २० मा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले शपथ लिएका थिए। फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८५ बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाका सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ। यसैगरी सोही संविधानको धारा १७७ बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यको कार्यकालसमेत ५ वर्षको हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभाको कार्यकाल निर्धारण गर्दा चुनाव भएको वा पहिलो बैठक बसेको मितिबाट गणना गर्ने भन्ने विषयमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। तर निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभाको कार्यकाल मंसिर २२ सम्म मात्र भएको भन्दै सरकारलाई त्यसअघि नै चुनाव सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ। 

आयोगको सुझाव अनुसार सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मंसिरमा नै चुनाव गराउने पक्षमा छ। अघिल्लो निर्वाचन भएको मितिबाट कार्यकाल गणना हुने आयोगकै जस्तो कांग्रेसको तर्क छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानिएको र त्यसअनुसार चुनाव पनि भइसकेकाले मंसिरमा नै चुनाव गर्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ।

निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभाको कार्यकाल मंसिर २२ सम्म मात्र भएको भन्दै सरकारलाई त्यसअघि नै चुनाव सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ। 

कांग्रेस सचेतक विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल मंसिरमा नै समाप्त हुने आफूहरूको धारणा रहेको बताउँछन्। 'निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन भएको मितिबाट कार्यकालको गणना हुने प्रष्ट छ,' विश्वकर्माले भने,‘स्थानीय तहमा पनि चुनाव भएको मितिलाई नै आधार बनाएर पुनः चुनाव भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिरभन्दा पछाडि लैजान नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ।' 

२०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय चुनाव भएको थियो। पहिलो चरणमा बैशाख ३१ गते प्रदेश ३ (बागमती), ४ (गण्डकी) र ६ (कर्णाली) मा, दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश १, ५ (लुम्बिनी) र ७ सुदूरपश्चिममा तथा तेस्रो चरणमा असोज २ गते प्रदेश २ (मधेश)मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणमा चुनाव भएको मितिलाई आधार मानेर २०७९ मा पनि बैशाख ३० गते नै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ। 

माओवादीले भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल संघीय सांसदहरूले शपथ लिएको मिति फागुन २० लाई मान्नुपर्ने अडानमा छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदले '२० फागुन'मा शपथ लिएको दिनलाई नै कार्यकाल सुरु भएको दिनको रुपमा मानेर दुई-दुई वर्षमा हुने दुई वटा चुनाव भइसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल फागुन २० बाट सुरु हुने तर्क गर्दै आएको छ।

नेपाल समय
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ।

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले निर्वाचन मंसिरमा गरेपनि प्रतिनिधि सभाका नयाँ सदस्यको कार्यकालको गणना फागुन २० बाट हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘चुनाव दुई महिना, तीन महिना अगाडि नै गरेपनि शपथ २० फागुनमै गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसले आगामी दिनमा पनि सहजता ल्याउँछ र संविधानले भनेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भन्ने पनि पूरा हुन्छ।’ 

माओवादीले राष्ट्रिय सभाको नजिरलाई देखाएर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि २० फागुनपछि सुरु भएको मानिने र प्रत्येक ५ वर्षमा त्यही दिन नयाँ सांसद सदस्यको शपथ हुने गरी कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ। यसबारे प्रष्ट कानुन बनाएर मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने अडानमा माओवादी छ। 

दलहरुले सत्ता र शक्तिको स्वार्थ हेरर चुनावको मितिबारे व्याख्या गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको अवधि मंसिर २२ मा सकिने मानेको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि १ सय २० दिन चाहिने भन्दै आयोगले मंसिरको पहिलो सातामै चुनाव प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर सरकारमा रहेका दलहरुको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको मितिका विषयमा फरक-फरक मत हुँदा चुनावको मिति घोषणा हुन ढिलाई भइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आयोगले भनेको मितिमा निर्वाचन घोषणा गर्न तयार थिए। तर, गठबन्धनभित्र मिति घोषणामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रह र प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म हुने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा ढिलाइ भएको हो। 


प्रकाशित: August 2, 2022 | 18:46:21 काठमाडौं, मंगलबार, साउन १७, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा थपिँदै आठ महिला

संविधानअनुसार अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेका कारण ३३ प्रतिशत पु¥याउन आठ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न लागिएको हो।

पञ्चायती व्यवस्थाका हार्डलाइनर मरीचमानको अविचलित राष्ट्रवाद

तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाका कारण राजा वीरेन्द्रबाट बर्खास्तीमा परे। त्यो समय कसैसँग नझुक्ने अडान लिएर बसेका मरीचमान भारतको नाकाबन्दी, जनआन्दोलनको उभारलगायत यिनै र यस्तै घटनाक्रमले कतै नायक बने, कतै खलनायक।

आरजुबारे देउवाको त्यो वचन तर यो प्रयास!

पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा होस् वा सरकार सञ्चालनमै पनि किन नहोस्, आरजु हावी भइरहेकी छन्। यसलाई राजनीतिक जानकारहरुले देउवाको उत्तराधिकारी हुने प्रयासका रुपमा बुझेको देखिन्छ।

प्रचण्डसामु बाबुरामको 'बाध्यात्मक शरण'

सात वर्षअघि माओवादी विचारधाराको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेर कम्युनिस्ट विचारधारा पूर्ण रूपमा त्यागेको बताएका बाबुराम नयाँ पार्टी खोलेर पनि राजनीति उँभो लाग्ने छनक नदेखिएपछि प्रचण्डतिरै लहसिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

२०७४ मा जसले जिताए, तिनै बन्नेछन् विष्णु पौडेलको तगारो

रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट लगातार पछिल्ला ३ निर्वाचन जितेका विष्णु पौडेल नै एमालेबाट निर्विकल्प उम्मेदवार हुन्। पौडेलले २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा क्रमशः भक्ति पाण्डे, डा. बाबुराम भट्टराई र युवराज गिरीलाई हराएका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता : अब के हुन्छ?

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भने जारी गरेकी थिइन्। असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्दै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‌बाट पारित गरेको विधेयक भने फिर्ता गरेकी हुन्।

तालाबन्दी र तोडफोडले बिगारेको त्रिवि : माग एउटा, नियत अर्कै!

पछिल्लो समय भने तालाबन्दी राजनीतिक पाटोसँग भन्दा पनि लेनदेनको पाटोसँग जोडिएको उपप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। ‘पहिला राजनीतिक कारण हुन सक्थ्यो। तर, हिजोआज यो बिल्कुल आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ। लनेदेनको कुरा मिले ताला खुल्छ। नत्र लागिबस्छ,’ थापाले भने।

नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ।

यी ३२ निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ गठबन्धनलाई पर्न सक्छ सिट बाँडफाँटमा सकस

२०७४ मा बाम गठबन्धन बनाएर संघीय सांसद भएकाहरू दल बदल र पाँच दलीय गठबन्धनभित्र समेटिएपछि आउँदो चुनावमा कांग्रेसका आकांक्षी उम्मेदवार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू आ–आफ्नो दाबीसहित टिकटका लागि दौडधुप गर्दै छन्।

यी कांग्रेस नेता जो अहिले गुमनाम छन्

गुमनाम नेताको अग्रपंक्तिमा छन्- पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाट, केबी गुरुङ, पूर्वमन्त्री बलदेब शर्मा मजगैया, विनयध्वज चन्द।

थप समाचार

नेपाल समय
निर्वाचन विशेष

निर्वाचन सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि आयोगको चारबुँदे निर्देशन

आयोगले गृह मन्त्रालयलाई चारबुँदे निर्देशन दिँदै सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको हो।
नेपाल समय
निर्वाचन विशेष

सुर्खेत : एमालेलाई वर्चश्व जोगाउने चुनौती, गठबन्धनमा अन्तर्घातको डर

स्थानीय चुनावमा तालमेल गरे पनि मत 'ट्रान्सफर' राम्रोसँग नभएकाले आगामी चुनावमा गठबन्धन नै भएपनि जित हासिल गर्नेमा गठबन्धनसम्बद्ध दलकै स्थानीय नेता विश्वस्त छैनन्।
नेपाल समय
निर्वाचन विशेष

चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख बढी उम्मेदवारलाई आयोगको स्पष्टीकरण

निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नेपाल समय
निर्वाचन विशेष

विश्वप्रकाश शर्मा झापाबाटै चुनाव लड्ने

शर्मा बुधबार बिहान सामाजिक संजाल मार्फत झापाबाटै चुनाव लड्ने बताएका छन्।
नेपाल समय
निर्वाचन विशेष

यी हुन् निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८४ दल, संयुक्त रुपमा को-को चुनाव लड्दै छन्?

आगामी ४ मंसिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अन्तिम दिनसम्म ८४ दल दर्ता भएका हुन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना