बिहीबार, मंसिर २२, २०७९
कसीमा त्रिवि–६

'त्रिविको मुख्य समस्या दलीयकरण र भागबन्डा संस्कृति हो'

कौशल काफ्ले  |  काठमाडौं, आइतबार, भदौ १९, २०७९

कौशल काफ्ले

कौशल काफ्ले

आइतबार, भदौ १९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं– देशकै सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय अर्थात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय तालाबन्दी र आन्दोलनको घटनामात्र सुनिने गर्छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रगतिलाई लिएर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा यस्ता विषय भने गौण छन्। प्रायजसो तोडफोड र तालाबन्दीका समाचारमात्र बाहिर आइरहेका हुन्छन्। 

विश्वविद्यालयको गिर्दो साखले पनि सरोकारवालाहरुमा चिन्ता पैदा गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा देखिएका अनेकन समस्या र त्यसका समाधानको विषयमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको पाइँदैन। राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र प्राध्यापकहरुको ‘असक्षमता’ले विश्वविद्यालय थप धराशायी बन्दै गइरहेका टिप्पणी बाहिर सुनिन्छन्। यिनै सेरोफेरोमा टेकेर हामीले कसीमा त्रिवि–६ मा लामो समय त्रिविमै काम गरेका र विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनको अनुभव बटुलिसकेका शिक्षाविद्–शिक्षाकर्मी डा. प्रेम फ्याकसँग कुराकानी गरेका छौं।

तपाईंको अनुभवमा त्रिविका प्राध्यापकहरु कत्तिको स्वायत्त छन्? एउटा राम्रो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकले कसरी काम गर्न पाउँछ र त्रिविमा कस्तो अवस्था छ? 
त्रिविको मात्र हैन। नेपालका प्रायः सबै विश्वविद्यालयमा उस्तै अवस्था छ। प्राध्यापकहरुले आफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा अनुसन्धानको काम गर्न पाइरहेका हुँदैनन्। आफैँमा उनीहरु स्वायत्त छैनन्। प्राध्यापकहरुले आफूले विद्यार्थीलाई पढाउने कोर्सहरु नै बनाउन पाउँदैनन्। अनुसन्धान त परको कुरा, एउटा आफ्नै कोर्स बनाएर पढाउने अधिकार पनि प्राध्यापकलाई छैन। अर्कैले निर्धारण गरेको कुरामा टेकेर काम गर्नुपर्छ।

त्रिविले प्राध्यापकहरुको नियुक्ति त गर्छ। तर, उनीहरुले के गर्ने भनेर कुनै मार्गदर्शन गरेको छैन। जसरी कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगले गर्छ, त्यसरी नै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरु नियुक्ति गरिएको अवस्था छ। उहाँहरुले सेवा आयोगबाट नाम निकाल्नुहुन्छ र गएर पढाउनुहुन्छ।

त्यस्तै त्रिविले प्राध्यापकलाई ‘रेकोग्नाइज’ गर्ने भनेकै हाजिर गर्यो कि गरेन, दिइएको कोर्स पढाएर सक्यो कि सकेन भन्ने कुरालाई मात्र आधार मानेर गरिरहेको छ। जस्तो, तपाईं एउटा विषयको प्रोफेसर हुनुभयो। विश्वविद्यालयले यो विषय पढाउनु भनेर भनेको हुन्छ। त्यो विषयको कोर्सहरु डिन कार्यालयले डिजाइन गरेको हुन्छ। तपाईंको नियुक्ति कुनै क्याम्पसमा हुन्छ। र, त्यो क्याम्पसमा गएर पढाउने काम मात्रै अहिले भइरहेको छ। पढाउने विद्यार्थी नहुँदा त हाजिर गरेमात्र पनि भयो। कक्षामा पस्नु भयो कि भएन मात्र हेरेरै त्रिविले प्राध्यापकको मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै विद्यालय शिक्षामा जसरी पढाइन्छ, विश्वविद्यालयमा पनि उस्तै छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयको पढाउने तरिकामा त्यस्तो तात्विक भिन्नता छैन।

त्रिविले अनुसन्धानको पाटोलाई कत्तिको जोड दिएको छ? 
विश्वविद्यालयले त थोरबहुत देशको परिस्थितिअनुसार भएपनि एउटा ‘मिनिमम स्ट्यान्डर्ड’ बनाउनु पर्यो नि। राम्रो विश्वविद्यालयहरुमा प्राध्यापकलाई पढाउने र अनुसन्धन गर्ने कुरामा ५०–५० प्रतिशत ‘वर्क लोड’ दिइएको हुन्छ। विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरुको मूल्यांकन गर्ने आ–आफ्नो मापदण्ड बनाएको हुन्छ। 

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियुक्ति लिएर जाँदै गर्दा ‘आजदेखि सेवा आयोगमा उत्तीर्ण हुनुभएको हुनाले तपाईंलाई यो विषयमा फलानो क्याम्पसमा नियुक्ति गरिएको छ’ भन्ने बाहेक कुनै कुरा भनिँदैन। तपाईंले के गर्ने भनेरै विश्वविद्यालयले स्पष्ट पार्दैन। कक्षा शिक्षणको अलवा ‘रिसर्च फण्ड’हरु ल्याउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य गराउने र सामाजिक योगदान जस्ता कुराहरुमा प्राध्यापकहरुलाई समावेश गराउने कुरामा त्रिवि जान जरुरी छ जुन अहिले भएको छैन। यदि प्राध्यापकहरुलाई साँच्चै काम लगाउने हो भने त्रिविले आफ्ना केही मापदण्ड बनाउनुपर्छ। कक्षा शिक्षणको साथै प्राध्यापकले कस्तो अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर त्रिविले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर प्राध्यापकले काम गरेन भन्दिएर मात्र सबै समाधान हुँदैन। पहिला त विश्वविद्यालयकै उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्यो।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरुमा चाहिँ पढाउने बाहेक अध्ययन–अनुसन्धानको काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी कत्तिको देख्नुहुन्छ?
प्राध्यापकहरुमा त्यो पनि देखिन्छ। ‘एकेडेमिक’ कामहरु गर्न उपयुक्त ठाउँ भनेकै विश्वविद्यालय त हो। तर समस्या चाहिँ हाम्रो संरचना र संस्कृतिमै छ। प्राध्यापक हुनु भनेको विश्वविद्यालयको कक्षामा गएर पढाउने भन्ने कुरामै सीमित छ। हामीले त्यही ‘प्राक्टिस’ गरिरहेका छौँ। अनि प्राध्यापकहरु पनि त्यही संस्कृतिअनुसार चल्दा धेरै अनुसन्धानहरु हुन सकिरहेको छैन। प्राध्यापकको ‘प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट’का कुराहरुमा विश्वविद्यालयले मापदण्ड नै बनाउनुपर्छ। त्यसो हुँदा हुटहुटी भएकाले त काम गरिहाल्छन्, नभएकालाई पनि त्यसरी काम गर्न बाध्य बनाउँछ। त्यसैले पहिला त हाम्रो संरचना र संस्कृतिमै सुधार गर्न आवश्यक छ।

त्रिविले प्राध्यापकहरुको नियुक्ति त गर्छ तर, उनीहरुले के गर्ने भनेर कुनै मार्गदर्शन गरेको छैन। जसरी कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगले गर्छ, त्यसरी नै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरु नियुक्ति गरिएको अवस्था छ। उहाँहरुले सेवा आयोगबाट नाम निकाल्नुहुन्छ र गएर पढाउनुहुन्छ।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरु छान्ने विधि चाहिँ ठिक छ? यदि छैन भने के सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ? प्राध्यापकहरुको नियुक्ति कसरी र के आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ?
अहिलेको हाम्रो प्राध्यापक छान्ने प्रक्रिया, विधि र संरचना ठिक छैन। यो एकदम पुरानो विधि हो। कर्मचारी नियुक्ति गरेजस्तो प्रक्रिया भयो। यसमा व्यापक रुपमा सुधार हुनुपर्छ। यस्तो खाले ‘सेलेक्सन मेथोड’ अन्यत्र खासै देखिन्न। 

सामान्यतयाः एउटा प्राध्यापक ‘हायर’ गर्दा विश्वविद्यालयले राम्रो मान्छे कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्छ। तर, त्रिविले जागिर खोल्दा नेपाली नागरिक ४० वर्ष नपुगेको मान्छे चाहियो भन्छ। जसरी लोकसेवा आयोगमा परीक्षाको विज्ञापन खोलिन्छ। अनि कसरी यो विश्वविद्यालय भयो? कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय भयो? 
एउटा राम्रो विश्वविद्यालय बनाउने र राम्रो मान्छे ल्याउने हो भने त संसारभरका विज्ञहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्यो नि। हाम्रै देशका नागरिक कति देशमा प्रोफेसर छन्। विश्वविद्यालयमा नागरिकताको आधारमा भन्दा पनि विज्ञताको आधारमा प्राध्यापकहरुको छनोट हुनुपर्ने होइन र? विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरु भनेको एउटा ‘ग्लोबल सिटिजन्स’ नै हुन्। हाम्रा प्राध्यापकहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्यो नि। हाम्रो अनुसन्धान र विज्ञता विश्वभरिका अनुसन्धानदाताहरुले पढ्ने हुनुपर्यो नि। त्यसैले हामीले झन् सबैलाई खुला गरेर आफ्नो विश्वविद्यालयमा राम्रा मान्छे ल्याउनुपर्ने हो नि। विश्वविद्यालय भनेको आफैँमा एउटा ‘ग्लोबल स्पेस’ बन्नुपर्छ। त्यत्तिकै हाम्रो कोर्सहरु ‘ग्लोबल’ हुन् भनेर दाबी गरेर मात्रै सुधार हुँदैन।

हाम्रोमा अन्य समस्याहरु पनि छन्। प्राध्यापकहरुको तलब र अनुसन्धानको लागि चाहिने सुविधाहरु उत्साहजनक छैन। बाहिरका प्रोफेसर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। दक्षिण एसियाकै तलबको ‘मिनिमम स्ट्याण्डर्ड’ पनि यहाँ छैन। अर्को त हाम्रो सेलेक्सन प्रक्रिया झन्झटिलो र असान्दर्भिक छ।

उसो भए अब के गर्नुपर्ला? हामीले कस्तो विधि अपनाउनु पर्छ? 

अब कस्तो प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा आवश्यक छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने परिपाटी नै फेर्नुपर्यो। सम्बन्धित विभागले निर्धारण गर्नुपर्ने हो। हाम्रोमा चाहिँ केन्द्रीकृत सेवा आयोग छ। राम्रा विश्वविद्यालयमा यस्तो सेवा आयोग भन्ने नै हुँदैन। तर, ‘हायर’ गर्ने मान्छेहरुलाई ‘प्रोफेसनल’ तालिम दिन, उनीहरुलाई सहयोग गर्न एउटा ‘ह्युमन रिसोर्स अफिस’ भन्नेजस्तो हुन्छ। हाम्रोमा त सेवा आयोगले सोलोढोलो परीक्षा लिन्छ। विशिष्टीकृत हुन सकेकै छैन। परीक्षा लिँदा कुनै विषयमा डिग्री लिएको मान्छे लिखितमा पास भएको छ भने उसैलाई हायर गरिन्छ। जस्तो, राजनीतिशास्त्रमा कुनै मान्छे खोजियो भने त्यसमा डिग्री लिएको जोकोही भएपनि हुन्छ। राजनीतिशास्त्र भित्रका अन्य विविध कुराको विशेषज्ञता उसमा छ–छैन, विभागको आवश्यकता के’मा हो भन्ने नै हेरिन्न।

त्यसैले यस्ता कुराहरु केलाएर प्राध्यापक नियुक्ति गर्न विभागहरुलाई नै जिम्मा दिन आवश्यक छ। समान्यतया विश्वविद्यालयको कुनै विभागमा विज्ञहरुको एउटा कमिटी हुन्छ। जसलाई आफ्नो विभागमा कस्तो मान्छे ल्याउने? भएका प्राध्यापकहरु भन्दा अलि फरक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापकहरुको खोजी गर्छ। आएका आवेदनहरु केलाएर उसले गरेको रिसर्च, शिक्षण अुनभव र अनुसन्धानको भावी योजनाहरुको आधारमा केही निवेदकहरुको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरिन्छ। जसको लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ। कुनै लिखित परीक्षा भन्ने हुँदैन। सर्टलिस्टमा परेकाहरुलाई विश्वविद्यालयले आफैँ पैसा तिरेर आफ्नो अनुसन्धानको बारेमा प्रस्तुति दिन बोलाउँछ। उसले विद्यार्थी, प्राध्यापक, सेलेक्सन कमिटीदेखि जोकोही सरोकारवालासँग खुला बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। बहसमा जो कोहीले पनि प्रश्न गर्न पाउँछ। विद्यार्थीहरुले आपूmलाई लागेको सबै सोध्न सक्छन्। त्यसपछि ‘टिचिङ डेमोन्स्ट्रेसन’ हुन्छ। विद्यार्थीले त्यहाँ पनि प्रश्नहरु गर्न पाउँछन्। र, अन्त्यमा कमिटीले अन्तर्वार्ता गरेर प्राध्यापक लिन्छ। अन्य सम्झौताहरु गरिन्छ।

तर, हाम्रोमा त विद्यार्थीले केही थाहा नै पाउँदैनन्। को–कसरी आइरहेको छ भन्ने नै थाहा हुन्न। हामी एकदमै केन्द्रीत प्रणालीमा छौँ। माथि भनिए जस्तो तरिकाबाट हाम्रोमा पनि प्राध्यापक छान्ने हो भने त गज्जव नै हुन्थ्यो नि। डिपार्टमेन्टहरुले यसरी काम गर्नै पाउँदैनन र पो कुरो बिग्रिएको छ। तर समस्या पनि छ। अहिलेको स्थितिमा यी सबै गर्दा दलीय प्रभाव पर्ने देखिन्छ। विभिन्न दलहरुको चलखेल हुन्छ। राम्रो काम गर्न गाह्रो छ। यसको लागि सबै दलहरुले विश्वविद्यालयले गर्ने कामहरुमा अवरोध गर्नु हुन्न।

कोही आंशिकको नाममा, कोही करार–स्थायी भएर प्राध्यापकहरु त्रिविमा छिर्छन्। तर, पछि आंशिक अयोग्य, फलानो योग्य भन्ने खालका कुराहरु आउँछन्। बाहिरका मान्छेले योग्य–अयोग्य भन्दै गर्दा विद्यार्थीहरु नै त्यति बोलेको सुनिँदैन। विद्यार्थीले नै कक्षाबाट प्राध्यापकलाई ‘रिजेक्ट–असेप्ट’ गर्ने भन्ने कुरा हुन्न? यदि अयोग्य हो भने विद्यार्थीले कैयौँ वर्षसम्म किन पढाउन दिइरहन्छन् त? प्राध्यापकको परीक्षा ‘ओपन स्पेस’मा विद्यार्थीलाई नै लिन दिए के हुन्छ?
यसको एउटा सरल समाधान छ। म आफैँ डिपार्टमेन्ट प्रमुख हुँदा धेरै आंशिक प्राध्यापकहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु नाम चाहिँ आंशिक हो, काम चाहिँ ‘फुल टाइम’ हो। अहिले त्रिविका कतिपय क्याम्पसहरुमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै पढाउने आंशिक प्राध्यापकहरु नै हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरुले नपढाउने हो भने धेरै क्याम्पस ठप्प हुन्छ। किन फुल टाइम प्राध्यापकहरुले पढाइरहनु भएको छैन त? यसबारे बुझ्न आवश्यक छ।

आंशिकहरुलाई मात्र दोष थोपरेर भाग्ने छुट छैन। किनभने यो हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। त्रिविले नै यत्रो वर्षदेखि परीक्षा गर्न सकेको छैन। किन आंशिक प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा राख्नुपर्ने स्थिति आयो? यो हाम्रो ‘सिस्टम’को कमजोरीले हो। समयमा विज्ञापन खोल्दिने, परीक्षा लिने हो भने त यो समस्या नै आउँदैन थियो।

त्रिविमा तालाबन्दी हुने, पठनपाठन नियमित नहुने अदि समस्याहरु छन्। यसको कारण के होला? यस्तो अराजक काम विश्वविद्यालयमा कसरी हुनसक्छ?
यो समस्या अहिलेको मात्र होइन। जतिबेलादेखि विश्वविद्यालयमा दलिय भागबन्डा सुरु भयो (२०४७ साल), त्यही बेलादेखि सुरु भएको हो। जहाँ सिस्टम कमजोर हुन्छ, त्यहाँ यस्तो भइरहन्छ। केही दिनअघि त्रिविको भीसीले नै विश्वविद्यालयमा काम गर्ने वातावरण छैन भन्नु भएको छ। विश्वविद्यालयको लागि यस्तो स्थिति आउनु दुखद् कुरा हो। यस्तो स्थितिमा प्राध्यापकहरुलाई कसरी काम गर्ने उत्प्रेरणा होला? सार्वजनिक वृत्तमा विश्वविद्यालयको इमेज के होला?

खासमा भन्दा त्रिवि आफैँमा अराजक स्पेस भयो जस्तो लाग्छ। कसले के गर्ने भन्ने कुरा नै कसैको नियन्त्रणमा छैन। जसले ताला लगाउँदा पनि भयो। कुर्सी फुटाउँदा पनि भयो। प्राध्यापकहरुले नै ताला लगाएको धेरै उदाहरणहरु छन्। कसैलाई झोँक चले प्रश्नपत्र च्याते पनि भइहाल्यो। एउटाको मात्र कमजोरी यहाँ छैन। हाम्रो विश्वविद्यालयको सिस्टममै धेरै कमजोरी रहेको छ। यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन पहिला त संरचनागत रिफर्म नै गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय सुधार भए यहाँ धेरै काम गर्ने अवसर पनि छ। हामीसँगै भएका संरचनामा सुधार गरे नै अहिलेको लागि पर्याप्त छ।

एउटा राम्रो डिपार्टमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्रिविमा भएका डिपार्टमेन्टहरुको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ?
एउटा राम्रो डिपार्टमेन्ट हुन तीनवटा आधारभूत कुराहरु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। पहिला त डिपार्टमेन्ट राम्रो हुन त्यहाँको ‘फ्याकल्टी’ राम्रो हुनुपर्छ। प्राध्यापकहरु फरकफरक विचार र विज्ञता भएको हुनुपर्छ। फरकफरक विचार राख्ने प्राध्यापक भएको अवस्थामा समग्र विभाग ‘भाइब्रेन्ट’ हुन्छ। सबै एउटा विषय, एउटै किसिमको अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापक भए भने त्यो विभाग राम्रो हुँदैन। हाम्रो त्रिविमा अहिले भएको समस्या नै यही हो।

डिपार्टमेन्ट राम्रो हुन रिसोर्सहरु एकदमै आवश्यक पर्छ। एउटा डिपार्टमेन्टले आफ्नो प्रोफेसरको लागि के गर्न सक्छ भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ। अहिले हाम्रो डिपार्टमेन्टले गर्ने भनेको प्रत्येक वर्ष क्यालेन्डर निकालेर ‘ल है पढाउन सुरु गरौँ’ भन्ने हो। 

तर, डिपार्टमेन्टले कति ज्ञान निर्माण गर्नसक्छ? विशेषगरी पढाएर र अनुसन्धान गरेर ज्ञान निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कोर्स निर्माणदेखि अन्य कुरामा प्राध्यापकलाई स्वायत्तता दिनुपर्यो। अहिले भएको केन्द्रीकृत प्रणालीले हाम्रा डिपार्टमेन्टलाई राम्रो गर्दैन। अहिले डिपार्टमेन्ट नै स्वायत्त छैनन्। अनि प्राध्यापकहरु पनि हुने कुरै भएन।

प्राध्यापक भनेको एउटा संस्था पनि हो। उसले ज्ञान निर्माण गर्नसक्छ। आफूसँगै नयाँ विचार र ज्ञान बोकेका नयाँ पुस्ता निर्माण गर्छन्, प्राध्यापकहरुले। तर, हाम्रो डिपार्टमेन्टहरु त्यस्ता हुन सकेका छैनन्। यसको लागि त विश्वविद्यालयले स्रोत जुटाउने र संरचनागत सूधारहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। 

के हाम्रो अभ्यासहरु कक्षा शिक्षण भन्दा माथि उठेको छ त? एकपटक आफैँलाई प्रश्न गरौँ न। हामी स्कुलबाट विश्वविद्यालयसम्म आइपुग्दा के फरक पायौँ। हाम्रो डिपार्टमेन्टहरु मैले अघि भनेजस्तो पढाउने र घोकाउनेमै सीमित भए। एउटा विभागले के रिसर्च गरिरहेको छ भन्ने थाहै हुन्न। डिपार्टमेन्टभित्र शैक्षिक बहसहरु पनि त्यति हुने गरेको पाइदैन।

सेमेस्टर प्रणालीमा गएपछि पनि केही सुधार भएको देखिँदैन। त्रिविले सेमेस्टर प्रणालीको मर्म नबुझेको हो?

सेमेस्टरको विषयलाई लिएर पनि धेरै बहस भयो। हाम्रो सेमेस्टर चाहिँ ‘नेपाली मोडल’ हो। हामीले सेमेस्टर–वार्षिक भन्ने कुरामा विवाद गर्छौँ। तर, महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यसमा कसरी पढाइ भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ। परीक्षा प्रणाली उस्तै भएपछि सेमेस्टर भनेपनि, वार्षिक भनेपनि के फरक भयो र? 

यस्तो कहीँ हुँदैन। सेमेस्टर आएपनि जे आएपनि पहिला त प्राध्यापकलाई स्वायत्त बनाऔँ न। यहाँ एमफील–पीएचडीमा त डिन कार्यलयले जाँच गर्छ। अनि कसरी हुन्छ? पाठ्यक्रम चाहिँ त्यही नै छ, यसो अलिअलि यताउता गरिएको छ। नयाँ पेडागोजी छैन। सैद्धान्तिक बहसहरु छैनन्। नयाँ अनुसन्धानहरुमा विद्यार्थीलाई लगाउन सकिएको छैन। सेमेस्टर प्रणालीमा गयौँ भन्दिएर मात्र सुधार हुन्छ र? 

खासमा भन्दा त्रिवि आफैँमा अराजक स्पेस भयो जस्तो लाग्छ। कसले के गर्ने भन्ने कुरा नै कसैको नियन्त्रणमा छैन। जसले ताला लगाउँदा पनि भयो। कुर्सी फुटाउँदा पनि भयो। प्राध्यापकहरुले नै ताला लगाएका धेरै उदाहरणहरु छन्।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय त झन् सबैभन्दा कमजोर र फितलो देखिन्छ नि?
हो। मैले पहिलेबाटै भन्दै आएको हो। हाम्रोमा परीक्षा नियन्त्रण भनेर ‘नियन्त्रण’ मात्र गर्ने काम भयो। परीक्षा लिने जिम्मा प्राध्यापकहरुलाई दिऔँ न। हामी प्राध्यापकलाई विश्वास नगर्ने, उनीहरुलाई मूल्यांकन गर्न नदिने हो भने यसको सूधार कसरी सम्भव हुन्छ? सम्भव नै छैन। हाम्रो परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न ढिला भइसक्यो। 

यो सबै कमजोरीको पछाडि राजनीतिक दलले गर्ने नियुक्ति दोषी छ? 
विश्वविद्यालयका सबै संरचनाहरुमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेकोले पनि धेरै समस्या आएको सत्य हो। डिपार्टमेन्ट हेड, विषय समितिजस्ता निकायमा राजनीतिक दलको सदस्यता हेरेर नियुक्ति दिइन्छ। सामान्य एउटा विषय समितिमा समेत कुन दलको मान्छे हो भनेर छिराइन्छ। 

मचाहिँ यसलाई त्रिविमा राजनीतिकरण भयो भनेर भन्दिन, दलीयकरण भएको भन्छु। विश्वविद्यालयमा राजनीतिको विषयमा चर्चा हुनुपर्छ। तर, यहाँ दलीयकरण भइरहेको छ। यदि प्राध्यापकसँग कुनै कुनै दलको सदस्यता छैन भने काम गर्नै गाह्रो हुन्छ। तपाईंसँग विज्ञता छ र कतै नियुक्ति दिनुपर्ने छ भने पहिला कुन दलको सदस्य हो भनेर हेरिन्छ। 

अहिलेको शासकीय संरचना देखाउने दाँतमात्र हो। त्यो भित्र लामो समयदेखि चलेको अर्को एउटा अदृश्य शासकीय स्वरुप छ। त्यो चाहिँ दलिय संरचनाले चल्छ। दलपिच्छे प्राध्यापक र विद्यार्थी संघठनहरु छन्। कुनै नियुक्ति गर्नुपर्यो भने यी संगठनहरुले पहिल्यै भागबन्डा गरिसकेका हुन्छन्। कुन विभाग कुन क्याम्पस कुन दलको भनेरै छुट्याइन्छ। यतिसम्म कि एउटा प्राध्यापकले एउटा क्याम्पसबाट अर्को क्याम्पसमा सरुवा गर्नुपर्यो भने पनि दलीय आबद्धतालाई हेरिन्छ।

दलीय सदस्यता नभएको प्राध्यापक कुनै ठाउँमा नियुक्ति भयो भने पनि उसले सहजै काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। यही दलियकरणको कारण कतिपय त्रिविका निर्णयहरु विवादास्पद बन्दिन पुग्छन्। जुन कुरामा भाग मिलेको छैन त्यसमा विवाद हुन्छ। तर, जतिसुकै अप्रिय निर्णय होस्, भाग मिलेको छ भने विवाद नै हुँदैन।

म आफैँ अंग्रेजी शिक्षा विभागको प्रमुख हुँदा ‘तपाईं खुल्नु पर्यो’ भनेर दलीय आबद्धता सोधिन्थ्यो। त्रिविभित्रै त्यस्तो समूह एकदमै सक्रिय छ जसले तपाईं ‘हामीतिर आउनुपर्यो’, यो पद दिन्छौँ भन्दै हिँड्छन्। हरेक क्याम्पसमा यस्तो समूह सक्रिय छ। त्रिविभित्रका प्राध्यापक–कर्मचारीको योग्यता डिग्री र रिसर्चबाहेक दलको सदस्यता पनि हो। प्राध्यापकहरुलाई बाध्यता पनि छ। दलीय आबद्धता विना आपूm सुरक्षित महसुस गर्नसक्ने स्थिति छैन। प्राज्ञिक कर्मले मात्र प्राध्यापकहरुको पहिचान बन्दैन, त्रिविमा।

मतलब यस्ता कुरामा सुधार ल्याउन विद्यार्थी र प्राध्यापक संघको खारेजी हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

मैले खारेजी गर्नुपर्छ भनिरहेको छैन। यसको संरचना र उद्देश्य परिवर्तन गर्नुपर्यो। विद्यार्थीको समस्या बोलिदिन युनियन त चाहिन्छ नि। विद्यार्थी युनियनलाई ‘प्रोफेसनल’ र ‘एकेडेमिक’ बनाउनुपर्यो। प्राध्यापकको पनि त्यस्तै हो। युनियन त चाहियो नि। आफ्नो अधिकार र पेसागत विकासको लागि युनियनहरु आवश्यक छन्। तर, दलियकरण हुनुभएन। दलियकरण हुने बित्तिकै प्रोफेसरहरु पार्टी कार्यालय धाउन थालिहाल्छन्। त्यसैले दलीयकरणबाट विश्वविद्यालयका सबै संरचनाहरु मुक्त हुनुपर्छ। खासमा भन्दा अहिले त दलहरुबाटै विश्वविद्यालय स्वायत्त छैन। दलीय राजनीति गर्नलाई त जागिर छोडेर स्वतन्त्र रुपमा गर्दा हुन्छ नि।  

कसरी सुधार होला त हाम्रो विश्वविद्यालय? 
विश्वविद्यालयलाई एउटा अन्तराष्ट्रिय प्राज्ञिक स्पेस बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेसम्म चलिआएको समग्र शासकीय प्रणाली र संरचना, पदाधिकारी र प्राध्यापक छनोट गर्ने विधिहरु, हामीले पढाउने कोर्स र तिनीहरुले बोकेका सैद्धान्तिक र विधिगत चिन्तनहरु, परीक्षा प्रणाली र दलीयकरणले पारेको प्रभावको बारेमा निर्मम रुपले मूल्यांकन गर्न जरुरी छ। यसको लागि सबै सरोकारवालाहरुले छलफल गर्न जरुरी छ। विश्वविद्यालयलाई एउटाको लागि सबै सरोकारवालाहरुले छलफल गर्न जरुरी छ। विश्वविद्यालयलाई एउटा स्वतन्त्र ज्ञान निर्माण गर्ने प्राज्ञिक थलोको रुप दिनलाई दलियकरणको बारेमा दलहरुले बोल्न जरुरी छ। अलिकति भएपनि प्राज्ञिक वातावरण त हुनुपर्यो नि। 

मुख्य गरेर अब विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धान गर्ने र गर्न सक्ने प्रोफेसरहरुलाई नियुक्ति गर्ने। अरु विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर राम्रा अनुसन्धान गरेका प्राध्यापकलाई भिजिटिङ प्रोफेसरको रुपमा विभिन्न क्याम्पसहरुमा बोलाउने र ज्ञान एक्सचेन्ज गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। 

प्राध्यापकहरुले पनि पेसागत विकासमा केही मेहनत गर्नुपर्छ। प्राध्यापकहरुको कुनै समयको सिमा हुँदैन। पढाउनेबाहेक रिसर्च गर्ने, अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक विषयहरुमा छलफल गर्नको लागि कुनै कार्यालयको जस्तो समय सीमा राखेर काम गर्दैन। त्यस्तै, लाइब्रेरीहरु पनि टाइमलेस हुन्। चौबिसै घण्टा खुल्नुपर्यो नि। त्यहाँ त सार्वजनिक बहसहरु हुनुपर्यो। जतिबेला गएपनि प्राज्ञिक मन्थन हुनुपर्यो। यस्तो पो विश्वविद्यालय अनि त्यहाँको पुस्तकालय हुनुपर्छ। तर, हाम्रोमा केही छैन। अझ क्याम्पसहरु, विभागहरुमा राम्रो लाइब्रेरीहरु नै छैनन्। नयाँ पुस्तक र जर्नलहरु छैनन्। अनि कसरी नयाँ कुराहरु गर्न र सिक्न सकिन्छ?

त्रिविको वर्तमान शासकीय संरचनामा ठूलो परिवर्तन नआई यसको सुधार हुने देखिँदैन। अर्को यसको ‘डाउनसाइजिङ’ नगरी हुन्न। सधैँ कीर्तिपुरको निर्देशनमा डोटीको क्याम्पस कसरी चल्न सक्छ? त्यसैले त्रिविको विकास गर्न पहिला यसको संरचना र संस्कृति व्यापक सुधार ल्याउन आवश्यक छ। प्राज्ञिक कार्यहरुमा देखिने दलिय प्रभाव हटाउन जरुरी छ। 

यो पनि


प्रकाशित: September 4, 2022 | 16:50:22 काठमाडौं, आइतबार, भदौ १९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

सकियो समानुपातिक मतगणना, तीन दिनमा सिट बाँडफाँट हुने

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज साँझ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको गणना सकिएको हो। प्रत्यक्षतर्फको गणना हिजै सकिएको थियो भने समानुपातिक गणना भइरहेको थियो।

जनैसुपारी फिर्ता भएपछि युवतीले त्यागिन् प्राण, परिवारको जाहेरीमा युवक पक्राउ

युवतीको मृत्यु भएसँगै परिवारका सदस्यले घटना शंकास्पद रहेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। बुद्धनगर घर भएकी २७ वर्षीया पुष्पा न्यौपानेले सुधन संग्रौलाको घरबाहिर पुगेर साँझ सवा ७ बजे आफूलाई आगो लगाएकी थिइन्। सख्त घाइते भएको अवस्थामा युवतीलाई अस्पताल लगिएको थियो।

सत्ताको राइँदलोमा माओवादी, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिएर कांग्रेसबाट छुट्याउने एमाले रणनीति

पार्टी सभापति देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासहित आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेका बेला माओवादीले कांग्रेसभित्रको घरझगडाको फाइदा उठाउन खोजेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

समानुपातिकको मतगणना मंगलबार सकिने, त्यसपछि के हुन्छ प्रक्रिया?

प्रतिनिधिसभामा सो प्रणालीतर्फ हालसम्म एक करोड चार लाख ३० हजार चार सय ३९ मतगणना सकिएको छ।

आफूलाई निर्णायक दाबी गर्ने माओवादीका तीन दाउ

शनिबार र आइतबार माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दुईथरी कुरा बाहिर ल्यायो। पहिलो दिन अर्थात् शनिबारको बैठकमा माओवादीले एमालेसहितका अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने कुरा बाहिर ल्यायो। तर आइतबारको बैठकमा भने सो कुरालाई ढाकछोप गरेर वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेबारे छलफल भएको बताइयो।

न निर्णय न टेन्डर ! आफ्नै शोरुमबाट वडाध्यक्षका लागि भनेर मेयरले किनिन् १० मोटरसाइकल

करिब ४० लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव नै नलगी स्वमर्जी मोटरसाइकल किनेपछि मेयर शाही विवादमा तानिएकी छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन नेता महरको माग

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेसले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर आम निर्वाचनको समीक्षा र गठबन्धन तथा दलभित्र भएका घात-अन्तरघातको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल–भारत सीमामा ढुंगा हानाहान

दार्चुलास्थित नेपाल–भारत सीमामा तनाव भएको छ। भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकमाथि ढुंगा प्रहार गरेको बताइएको छ।

संसद्‍मा हुने १२ मध्ये ५ वटाले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने

७ वटा दलले समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन् भने पाँच वटा राष्ट्रिय दल नहुने भएका छन् ।

विश्वकपमा मेस्सीले तोडे म्याराडोनाको रेकर्ड

त्यसै क्रममा टिमका लागी एक गोल गरेका अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले आफ्ना देशका लिजेन्ड खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको किर्तीमान तोडेका छन्।

थप समाचार

नेपाल समय
शिक्षा

प्रावि तहको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने

मावि तहमा नाम निकाल्न सफल भएका शिक्षक निमावि तहमा दोहोरिनेको संख्या बढी देखिएकाले निमाविमा सिफारिस भइसकेपछि मात्रै प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गरिने आयोगले बताएको हो।
नेपाल समय
शिक्षा

पर्वतमा एक्ला विद्यार्थी पढाउँदै एक्ली शिक्षिका

पर्वतको मोदी गाउँपालिकास्थित चित्रेमा रहेको दुर्गा भवानी प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव।
नेपाल समय
शिक्षा

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पत्राचार

केन्द्रले स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आईसीटी ल्याब निर्माण तथा पुस्तकालय स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशन दिएको हो।
नेपाल समय
शिक्षा

कञ्चनपुरको महाकाली आधारभूत विद्यालय, जहाँ ३ शिक्षकले पढाउँछन् ६ विद्यार्थी

भर्ना हाजिरीमा १७ जना उल्लेख रहे पनि विद्यालयमा १ छात्र र ५ छात्राले अध्ययन गर्दै आएका हुन्।
नेपाल समय
शिक्षा

गौरादह नगरपालिकाले बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिने

नगरपालिकाले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्न चाहने बुहारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको हो।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना