मंगलबार, कार्तिक २, २०७८

संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन यस कारण सजिलो छैन देउवा सरकारलाई

नेपाल समय  |  काठमाडौं, सोमबार, असोज २५, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, असोज २५, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने भनिएको छ। विडम्बना! संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी निकाय पुरानै ऐनबाट चलिरहेका छन्। ।

संविधानले शिक्षालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। आधारभूत (१–८), माध्यमिक(९–१२) र विश्वविद्यालय शिक्षा (स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म)। तर यसको सफल अभ्यास हुन सकेको छैन। एसईई अझै केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वविद्यालयको संरचनालाई प्रदेशमा लैजान सकिएको छैन भने विश्वविद्यालयबीच समन्वय अभाव छ। 

शिक्षाका मूलभूत विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर स्थानीय तहलाई सक्षम नबनाउँदै सरकारले जिम्मेवारी मात्र थुपारिदिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले शैक्षिक मर्म बुझ्न नसक्दा समयमा शूल्क मापदण्ड तोक्ने, विद्यालय अनुगमन गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा ठोस योजना ल्याउन सकिएको छैन। 

शिक्षामा पहुँच र पठनपाठनको भाषागत दुविधा कायमै छ। स्थानीय भाषालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिइने भनिए पनि भाषागत शिक्षककै अभाव देखिएको छ भने अधिकांश विद्यालयले त्यसलाई अंगीकार गर्न सकेका छैनन्।  

सरोकारवालाले चर्को दबाब दिए पनि सरकार संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा आलटाल गरिरहेको छ। ऐन ल्याउन नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी, निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा आयोगलगायतका निकाय लामो समयदेखि समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।

ओली सरकारका अर्का शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षाका मूलभूत विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनन्। उनको कार्यकाल विवादै विवादका बीच टुंगिन पुग्यो।

पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो। तर उनले ऐन ल्याउन सकेनन्। ओली सरकारका अर्का शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षाका मूलभूत विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनन्। उनको कार्यकाल विवादै विवादका बीच टुंगिन पुग्यो।

एउटा कलेजको दीक्षान्त समारोहमा ‘केपी ओली इज द केपी ओली, फुटबलको पेलेजस्तै हो, के राजीनामा दे भन्दा यत्तिकै राजीनामा दिन मिल्छ? ढुक्क हुनुस् हिजोको भन्दा पावरफुल सरकारको एजुकेसन मिनिस्टर तपाईंहरूको अगाडि छ। यो कुनै अदालतको माया पाएर आको सरकार हो? अदालतको फैसलाले समाधान निस्किँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बन्न पुगे।

सिफारिस भएर पनि उनले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेनन्। संघीय शिक्षा ऐनका विषयलाई चासो त श्रेष्ठले नै दिएनन्। निजी क्षेत्रको दबाब त छँदै थियो। 

२०२८ मा जारी शिक्षा ऐनलाई सरकारले नौपटक संशोधन गरिसकेको छ। तथापि यो ऐनले संघीयतालाई नै अंगीकार गर्न सकेको छैन। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि ऐनको मस्यौदाका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पटक–पटक छलफल नभएको पनि होइन।

मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ, कर्मचारी संघ, संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अभिभावक महासंघ, विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सीटीईभीटी, शिक्षक सेवा आयोग, विद्यार्थी संघसंगठनलगायत सबै निकायसँग छलफल गरेर तयार गरेको मस्यौदा यतिकै कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आउनुले शिक्षा ऐनको विषयमा सहमति नजुटेको स्पष्ट छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।  उसो त सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कानुन मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ। अब नवनियुक्त शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मस्यौदालाई जतिसक्दो चाँडो मूर्त रुप दिएर लागू गराउनुपर्नेछ। यद्यपि मन्त्री पौडेललाई पनि ऐन जारी गर्न त्यति सहज छैन। 

निजी क्षेत्रकै दबाबका कारण अघिल्लो सरकारले ५० वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन–२०२८ परिवर्तन गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकेन। 

ऐनमा नै समावेश गरेर निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाव दिएपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक आक्रोशित छन्।

ऐनमा नै समावेश गरेर निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाव दिएपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक आक्रोशित छन्।

सरकार विद्यालय शिक्षालाई सेवामुखी बनाउँदै निजी गुठी र सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने रणनीतिमा छ। तर निजी क्षेत्र यसको विपक्षमा छ। शिक्षालाई सेवामूलक बनाउँदा उनीहरूको व्यवसाय चौपट हुन जाने निश्चित छ। त्यसैले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लबिङ गरेर ऐनमा यस्तो प्रावधान समावेश गर्न दिएका छैनन्। 

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाको कुन कुन भूमिका रहने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको छैन। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने विषयमा निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थ बाझिएको छ। सन् २०३० सम्म माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउनुपर्ने र कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाउने विषयमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदन नै शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न मानेन। 

मस्यौदामा सरकारी कोषबाट तलब/सुविधा लिने हरेक व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गरिनुपर्ने, शिक्षक अनुमतिपत्र छ/छ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, पाँच वर्षभित्र सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने, शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा मत बाझिएको छ। यसरी निजीको स्वार्थ बाझिने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने दबाब आए पनि ऐनको मस्यौदामा यस्ता विषयलाई पाखा लगाइएको छ। 

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई सम्बोधन गर्न संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको विकल्प छैन। संघीय शिक्षा ऐन जारी भए शिक्षामा देखिएका मूलभूत विषय समाधान हुँदै जानेछन्। पुन: प्रकाशित


प्रकाशित: October 11, 2021 | 08:57:53 काठमाडौं, सोमबार, असोज २५, २०७८
नेपाल समय

नेपाल समय

नेपाल समय
काठमाडौं, सोमबार, असोज २५, २०७८

थप समाचार

१२ पछि के पढ्ने? यस्ता छन् विकल्प

१२ पछि के पढ्ने? विकल्प धेरै छन् भविष्य खोज्दै विद्यार्थी

यस्तो बन्दै छ पोखरा विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्र तथा आवास गृह

‘ओपन इन्टरनेशनल रिसर्च सेन्टर एण्ड गेष्ट हाउस’ नामाकरण दिइएको भवन पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाहरूको संघ, नेपाल (ओपन) ले पोखरा विश्वविद्यालयको २५ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा मनाउन गइरहेको रजतजयन्तीको अवसरमा पोखरा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी निर्माण गर्न लागेको हो।

सीटीईभीटी छात्रवृत्ति कार्यक्रमको परीक्षा तालिका सार्वजनिक

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रि–डिप्लोमा तहको विशेष प्राविधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमको नियमित परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषणा

गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। शिक्षा, संकृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएको हो।

नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पौडेलसामु यस्ता छन् चुनौती

लामो समयपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ। मन्त्री नहुँदा रोकिएका महत्त्वपूर्ण कामको चाङ लागेको छ। त्यसैले मन्त्री नियुक्त देवेन्द्र पौडेललाई चुनौती चाङमा बसेर काम गर्न सहज छैन।

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
समाज

४४ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा १७ वर्षीय किशोर पक्राउ

४४ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा बन्दीपुर गाउँपालिका-२ पौवा बस्‍ने १७ वर्षीय किशोर पक्राउ परेका छन्।
नेपाल समय
शिक्षा

१२ पछि के पढ्ने? यस्ता छन् विकल्प

१२ पछि के पढ्ने? विकल्प धेरै छन् भविष्य खोज्दै विद्यार्थी
नेपाल समय
फुटबल

साफ फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित

साफ च्याम्पियनसिपअन्तर्गत शनिबार माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा भएको फाइनलमा भारतले नेपाललाई ३–० गोलले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो।
नेपाल समय
फुटबल

साफ फाइनल : नेपालको सुरुवाती ११ सार्वजनिक

गोलरक्षकमा कप्तान किरण चेम्जोङले नै निरन्तरता पाएका छन्। डिफेन्डरतर्फ अनन्त तामाङ र दिनेश राजवंशीले सेन्टर डिफेन्स तथा विंगब्याकमा गौतम श्रेष्ठ र सुमन अर्याल खेल्नेछन्।
नेपाल समय
विदेश

दुर्गा पूजा पण्डालमा तोडफोडपछि बंगलादेशमा हिंसात्मक प्रदर्शन

बंगलादेशमा दुर्गा पूजा पण्डालमा तोडफोडपछि बंगलादेशमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरु भएका छन्। शुक्रबार हिन्दु मन्दिर र दुर्गा पूजा पण्डालमा तोडफोड भएपछि राजधानी ढाका र नोआखालीमा प्रदर्शनहरु भएका हुन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2021. Design & Development by Cn’C