शुक्रबार, भदौ ३, २०७९

अंग्रेजी भाषाप्रति किन रुष्ट छ भाषा आयोग?

महेश्वर आचार्य  |  काठमाडौं, बुधबार, भदौ २३, २०७८

महेश्वर आचार्य

महेश्वर आचार्य

बुधबार, भदौ २३, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा अंग्रेजी भाषालाई विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको जनाउँदै भाषा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारका कामकारहबाहीले अंग्रेजी भाषाको प्रवद्र्धन गरेको जनाउँदै आयोगले सरकारलाई अंगे्रजीको प्रयोगमा पुनर्विचार गर्न सिफारिस गरेको छ।

सरकारले सवारी साधनमा राखिने ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको उपयोग गर्नु, अंग्रेजी भाषालाई विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि अनिवार्य पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु संविधान विपरीत भएको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आयोगले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आफ्नो पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा चयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको जनाउँदै सो सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ।

संविधानको धारा ७ (२) को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहमा कानुन निर्माण गरी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेनदमा उल्लेख छ– सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाको रूपमा ग्रहण गर्नु र अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्यहरू हुनु संविधानको धारा ७ (१) को प्रावधानसित मेल खाने नदेखिएको हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपर्युक्त विषयहरूमा पुनर्विचार हुनु जरुरी देखिन्छ।’

संविधानले चिन्दैन अंग्रेजी

सवारी साधनमा राखिन थालेको नयाँ ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेटलाई संविधानले नचिनेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ७ (१) र ७ (२) ले मान्यता दिएको सरकारी कामकाजको भाषा र नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेको सरकारी कामकाजको भाषामा प्रविधिअनुकूल हुने गरी सवारी साधनहरूमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्ने काम संविधानसम्मत हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ।


संविधानको धारा ७ (२) को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहमा कानुन निर्माण गरी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने सिफारिस गरेको छ।

साथै, स्थानीय तहले संविधानको धारा ३१ (५) को प्रावधानबमोजिम बालबालिकाहरूले मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गराउने काममा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको तर्क आयोगको छ।

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेकाले कोरोनाजस्ता महामारीमा स्थानीय समुदायले बुझ्ने भाषामा सम्प्रेषण हुनु आवश्यक रहेको पनि जनाइएको छ।

अपांगको भाषा अधिकार सुनिश्चित भएन 

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा अपांगहरुको भाषाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ।

‘दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई महामारी, प्राकृतिक प्रकोपको बेला भाषिक सहजीकरणका लागि भाषिक समावेशिता सुनिश्चित हुनेगरी काम गर्नु जरुरी’ रहेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोग अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुनसक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।
आयोगले देशका सात वटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरेको छ। कोरोना महामारीले गर्दा यो वर्षको जनगणनाको काम स्थगित भइरहँदा आयोगले दश वर्षअघिको गणनाको आधारमा सो सिफारिस गरेको हो।

नेपालमा अधिक वक्ता रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई वटा प्रदेशमा कामकाजी भाषाको रुपमा लागू हुनुपर्ने आयोगको तर्क छ।

एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छन्। जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन्।

सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेहरूको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई आधार मानिएको छ।

यस आधारमा एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिस योग्य मानिएका छन्। जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन्।

प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी छन्। त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी छन्।

कर्णाली प्रदेशमा मगर र खसनेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन्। सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

आयोग अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुनसक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।

‘पाँच वर्षमा मुलुकमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषाहरूको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने आयोगको दायित्व हो,’ डा. अवस्थीले भने।

आयोगको अनुसार मुलुकमा एक सय २३ भाषा छन्। एक लाखभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा १९ वटा छन्।

आयोगले संकटापन्न २९ भाषाको सर्वेक्षण, नमुना विकास, लोकवार्ता संकलनको कार्य गरेको जनाएको छ।

भाषा बोल्ने समुदाय सदस्यको बहुसंख्याका रुपमा मात्र होइन उनीहरूको सहमतिका आधारमा पनि सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरिएको आयोगका भाषविद्को भनाइ छ। 

शेर्पा, राजवंशी, राई, बज्जिका, उर्दू, अछामी, बैतडेली भाषा भने सरकारी कामकाजका रुपमा सिफारिस गर्न नसकिने आयोगले बताएको छ। आयोगको अनुसार तथ्यांकमा राई भाषा एक लाख ५९ हजार एक सय १४ उल्लेख भए पनि ‘राई’ जाति मात्रै भएको र छुट्टै राई भाषा नभएको आयोगका भाषाविज्ञले जिकिर गरेका छन्।

प्रदेश १ मा एक लाखभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने १० वटा भाषा रहेको छ। प्रदेश १ को आदिवासी राजवंशीले बोल्ने राजवंशी भाषा एक लाख २१ हजारले बोल्छन्। तर यो भाषाको पूर्ण विकास नभएकोले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिसयोग्य मानिएको छैन।

प्रदेश १ मा नै शेर्पा भाषा बोल्नेहरू एक लाख १४ हजार भए पनि भाषा बोल्ने वक्ताहरू विभाजित भएको हुँदा सरकारी कामकाजको भाषा रुपमा सिफारिसमा परेको छैन।


प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा बोल्नेहरू ७ लाख ९३ हजार जति छन्। तर अभिलेखीकरण र भाष संरचना पूर्ण विकास नभइसकेकाले कामकाजी भाषाको रुपमा सिफारिसमा परेको छैन।

त्यस्तै उर्दू भाषा बोल्नेहरू ६ लाख ९१ हजार भए पनि यो भाषा पनि कामकाजी भाषामा हुन सकेको छैन। साथै, बैतडेली, अछामी भाषाका वक्ता संख्या बाँडिएर रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस भएको छैन।

भाषा बोल्ने समुदाय सदस्यको बहुसंख्याका रुपमा मात्र होइन उनीहरूको सहमतिका आधारमा पनि सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरिएको आयोगका भाषाविद्को भनाइ छ। उनीहरूको अनुसार सयमक्रममा विकास हुँदै भाषको पूर्ण संरचनाको लक्षण देखिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा थप्दै जाने लक्ष्य छ।

अंग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपाल उत्पत्तिका सरकारी कामकाजको भाषा एवं अन्य राष्ट्रभाषाहरूको जीवन्तता र पुस्तान्तरण कमजोर हुँदै गएको तथा त्यसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यतासमेत सीमित हुन पुगेकोमा आयोगका भाषाविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विगतको जनजणनामा सही तथ्यांक आउन नसक्दा समस्या परेको थियो। यो पटकको गणनामा सही तथ्यांक आउने गरी प्रश्नावली भर्न पनि भाषाविद्हरूले अपिल गरेका छन्। 

विगतको गणनमा एक मात्र वक्ता रहेको दुरा भाषाका वक्ता २ हजारभन्दा बढी पाइएको थियो भने दुई जनामात्र वक्ता रहेको भनिएको कुसुन्डा बोल्ने २८ जना पाइएका थिए।

नेपालमा चीन–तिब्बती, भारोपेली, आग्नेली, द्रविड, अस्ट्रो–एसियाली र परिवार नखुलेको कुसुन्डा भाषा गरी ६ भाषा–परिवारका भाषाहरू र नेपाली सांकेतिक भाषासमेत प्रयोगमा छन्।

अंग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपाल उत्पत्तिका सरकारी कामकाजको भाषा एवं अन्य राष्ट्रभाषाहरूको जीवन्तता र पुस्तान्तरण कमजोर हुँदै गएको तथा त्यसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यतासमेत सीमित हुन पुगेकोमा आयोगका भाषाविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता प्रतिशत ४४ छ भने दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने जनसंख्या प्रतिशत ३२ छ।

भाषा बोल्नेहरुको संख्याको आधारमा नेपालमा प्रचलनमा रहेको १९ वटा भाषाहरूका वक्त एक लाखभन्दा बढी छन्। जुन संख्या कुल जनसंख्याको ९५.९१ प्रतिशत हुन आउँछ। बाँकी १ सय ४ वटा भाषा बोल्नेहरुको जनसंख्या प्रतिशत ४.०९ प्रतिशत छ। एक लाख वक्ता रहेका भाषा भने ३० वटा रहेका छन्। 

त्यस्तै, नेपालमा प्रचलनमा रहेका ७४ वटा भाषा दश हजारभन्दा कमले बोल्छन्। यिनमा मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तिलुङ, बराम र लुंखिमजस्ता भाषाहरू लोपोन्मुख छन्।


प्रकाशित: September 8, 2021 | 08:32:42 काठमाडौं, बुधबार, भदौ २३, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

रक्षात्मक अर्थमन्त्री, 'कम्फर्टेबल' सचिव!

दोस्रो इनिङ सम्हालेयता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पहिलो कार्यकालमा जस्तो क्रान्तिकारी र उत्तेजक रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन्। बजेट पारित भइसकेको र चुनाव सँघारमा रहेकाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने झमेला नहुँदा पहिलो कार्यकालमा जस्तो सक्रिय छैनन् उनी।

बञ्चरेमा फोहोर फाल्न तीन बुँदे सहमति

काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न तीन बुँदे सहमति भएको छ।

कांग्रेस नेता लेखकले भने - अब ५ वर्षभित्र दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह बन्छ, तटबन्धनको काम सुरु भइसक्यो

नेता लेखकले दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा भएको एक कार्यक्रममा नेता लेखकले भने, 'नेपाली कांग्रेसको सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा ०७४ सालको निर्वाचनमा कञ्‍चनपुर -३ मा कांग्रेस पराजित भएपछि प्रक्रिया अगाडि नबढेको हुँदा आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराएमा आगामी ५ वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्‍न हुनेछ।'

रेशम रिहाइको 'बार्गेनिङ' : आरजु जहाँ लड्छिन् त्यहीँ रञ्‍जिताको उम्मेदवारी

‘टीकापुरमा हामी ढुंगा उठाए पनि जित्छौँ। प्रधानमन्त्रीपत्‍नी आरजु लड्ने चुनाव क्षेत्र पर्खिएर बसेको छौं। आरजु जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यहीँ रञ्‍जितालाई उठाउने तयारी हो, अन्यायमा पारेर निर्दोषलाई जेलमा थुन्दा पनि बेवास्ता गरेर विभेद गर्नेलाई हराउने हो।'

कांग्रेसका स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्छन् – गठबन्धनले कतै आश, कतै निराश

कांग्रेसका मतदातालाई अहिले पनि रुख चुनाव चिह्न प्यारो छ। गठबन्धन गर्दा पनि रुख चुनाव चिह्न भयो भने अन्य पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हालेजस्तो अनुभूति हुँदैन। अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा कसरी भोट हाल्ने भन्ने पार्टी समर्थक मतदातामा अन्योल छ।

कांग्रेसले लत्यायो आफ्नै निर्णय

केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ, 'अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आवद्ध भ्रातृ संघलाई यही २०७९ श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता दिने।'

सिन्धुलीबाट लड्दा प्रचण्डलाई कति सहज?

२०६४ सालयता भएका तीनवटा निर्वाचनमा प्रचण्डले चार क्षेत्रबाट निर्वाचन लडिसकेका छन्। ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ र काठमाडौं–१० गरी दुई ठाउँबाट निर्वाचित प्रचण्डले २०७० सालको निर्वाचनमा भने काठमाडौं–१० र सिरहा–५ बाट लडेका थिए।

एकीकृत समाजवादीसँग पनि एकताको तयारी छ, नाम नेकपा रहन्छ : प्रचण्ड

पार्टी एकता पछि हुने पार्टीको नाम नेकपा हुनेमा आफूहरूबीच सहमति भइसकेको र त्यसमा समाजवादी वा यस्तै केही थपिन सक्ने उनको भनाइ छ। तर एकता भने चुनाव पछि हुने उनको भनाइ छ।

एमालेभित्र '१० भाइ'का दुःख- कसै-कसैले त टिकट पाउनै मुस्किल!

एमाले नचोइटिँदासम्म नेता माधव नेपालको पक्षमा रहेका १० भाइ पार्टी विभाजनपछि एमालेमै अडिए। १० भाइ एमालेमै बसे पनि अध्यक्ष ओली अझै दाहिना भएका छैनन्।

तेस्रो पार्टी संलग्न रहेको भन्दै भारतमाथि फिफाको प्रतिबन्ध

फिफो अल इन्डियन फुटबल फेडेरेसन(एआईएफएफ) मा तेस्रो पार्टी संलग्न रहेको भन्दै अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

थप समाचार

नेपाल समय
शिक्षा

त्रिविमा फेरि लगाइयो ताला

परीक्षामा लापर्वाही गर्नेलाई कारबाही माग गर्दै नेविसंघका विद्यार्थीले पुनः लगाए त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला।
नेपाल समय
शिक्षा

योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका लागि ४८ रोपनी जग्गा प्राप्त

खाँदबारी–९ ढुङ्गे बिसौनाका स्थानीयवासी मानबहादुर तामाङले १९ दशमलव ९२ रोपनी, तिलकबहादु तामाङले चार दशमलव ४८ रोपनी, ग्यामबहादुर सुब्बाले चार रोपनी, धनमाया श्रेष्ठले दुई दशमलव ०२ रोपनी, केशरबहादुर श्रेष्ठले एक दशमलव ५४ रोपनी र सफलमाया श्रेष्ठको १६ दशमलव ७१ रोपनी जग्गा योगमाया विश्वविद्यालय पूर्वाधार समितिको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको राईले बताए।
नेपाल समय
शिक्षा

तालाबन्दी र तोडफोडले बिगारेको त्रिवि : माग एउटा, नियत अर्कै!

पछिल्लो समय भने तालाबन्दी राजनीतिक पाटोसँग भन्दा पनि लेनदेनको पाटोसँग जोडिएको उपप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। ‘पहिला राजनीतिक कारण हुन सक्थ्यो। तर, हिजोआज यो बिल्कुल आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ। लनेदेनको कुरा मिले ताला खुल्छ। नत्र लागिबस्छ,’ थापाले भने।
नेपाल समय
शिक्षा

बाँकेको राप्तीसोनारीमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू

पाठ्यक्रम निर्माण तथा लेखन समितिले तयार पारेको ‘हाम्रो राप्तीसोनारी’ नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जानकारी दिए।
नेपाल समय
शिक्षा

प्राविधिक विषयमा विद्यार्थी पाउनै मुस्किल

जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका धैरैजसो विद्यालयमा विभिन्न प्राविधिक विषय गाउँमै पढाइ हुने गरे पनि विद्यार्थीको आकर्षण भने छैन।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना