सोमबार, मंसिर १९, २०७९

दलका महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्रः वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि कहाँबाट जुट्छ स्रोत?

किशोर दाहाल  |  काठमाडौं, शुक्रबार, कार्तिक १८, २०७९

किशोर दाहाल

किशोर दाहाल

शुक्रबार, कार्तिक १८, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- लोकरिझ्याइँका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरू वर्तमान आर्थिक समस्या समाधानका विषयमा भने मौन देखिएका छन्। आन्तरिक र बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबलाई सहज बनाउने विषयमा राजनीतिक घोषणापत्रमा कुनै पनि योजना भेटिँदैन। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दी र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको दबाब र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकम(तरलता) अभाव समस्या हल खोज्ने विषयमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा ठोस योजना भेटिँदैन।  

वर्तमान आर्थिक समस्या समाधानको विषय मात्रै होइन, आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रमको स्रोतको खोजी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तथा काठमाडौंमा मनोरेल तथा मेट्रोरेल निर्माण, १०० खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर पुर्‍याउने, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार कायम गर्ने, सुत्केरी भत्ता ५ हजार, महिनावारीका लागि वार्षिक १५ सय भत्ता, वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष पुर्‍याउने र यसलाई बढाउँदै लैजाने, पूर्व–पश्चिम एकीकृत सिंचाइ योजना, ५० युनिटसम्म विद्युत् तथा १० हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क उपलव्ध गराउने, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने, कर्मचारीको तलब भत्ता निरन्तर बढाउने, पत्रकारको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीसरह बनाउने, ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, किरिया खर्च १० हजार दिने, १०० दिने रोजगार ग्यारेन्टी, गरिबीलाई १ अंकमा सीमित गर्ने, ५० प्रतिशत जनतालाई सुरक्षित आवास, ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजारदेखि २५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जनाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरू यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चुकेका छन्। 

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव, अवसर र चुनौतीबारे कुनै दलको घोषणापत्रमा उल्लेखै गरिएको छैन। विश्व आर्थिक मन्दीले वैदेशिक सहायता घटाउन सक्नेबारे दलहरूका घोषणापत्र विश्लेषणविहीन छन्।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइरहेका विकसित मुलुकका कारण उत्पादनमा आउने गिरावट र यसले वैदेशिक रोजगारीमा पार्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई निःशुल्क सीप विकास तथा तालिम दिने कार्यक्रम दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्।

निर्वाचन जित्नैका लागि मतदातालाई भुलभुलैयामा पार्न लोकप्रिय र वितरणमुखी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरूले राज्यको ढुकुटी कसरी भर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई छुटाएका छन्। यहाँसम्म चुनावी घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरिएका पपुलिस्ट पुलिन्दा कार्यान्वयनका लागि कसरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्नेसम्मको ज्ञान दलहरूमा भएको देखिएन। 

विश्व श्रम बजारमा हुन सक्ने रोजगार कटौतीले नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा दलका घोषणापत्रले ध्यान दिएका छैनन्। ठूला–ठूला पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यूनमध्य आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, जलवायु परिवर्तनदेखि शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्मका योजना अगाडि बढाएका दलका घोषणापत्रमा वर्तमान अर्थतन्त्रमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चितताबारे एक वाक्य पनि खर्चिएको छैन। 

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्दा यसले संघीय सञ्चितकोषमा पार्ने दबाब  र ३ वर्ष उमेर घटाउँदा त्यसले थपिने लाभग्राहीको संख्या तथा दीर्घकालीन दायित्वबारे कांग्रेसले हिसाबकिताब गर्न बिर्सिएको छ। ५ हजार सुत्केरी भत्ता र ३/७३ कार्यक्रम लागू गर्दा स्रोत कहाँबाट जुटाउने र यसबाट राज्यकोषमा हुने दोहनबारे कांग्रेसले अलिकति पनि चिन्ता गरेको छैन। 

कांग्रेसले आयात घटाउने, तरलता अभाव हटाउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषय अर्थतन्त्रको तत्कालीन समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि केही तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको निर्यात बढाउने घोषणा गरेको छ। उसले सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कपडा तथा गार्मेन्ट, जुत्ता, विद्युत्, कृषिमा आत्मनिर्भर, सूचना प्रविधिको निर्यात र पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत आयात घटाउने भनेको छ। राष्ट्रवादलाई मनोरोगको संज्ञा दिँदै आवश्यकताका आधारमा सबै वैदेशिक अनुदान तथा सहायता लिने र मध्यपुर्वी तथा दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूसँग व्यापार सम्बन्धलाई सुधार गर्ने भनेको छ। राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको खुला मौद्रिक नीतिका कारण वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको ठहर गरेको कांग्रेसले राष्ट्र बैंककै सल्लाहमा सुधार गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। तर अन्य राजनीतिक दलहरू यसबारे विषय प्रवेशै गरेका छैनन्। 

नेपाल समय
पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत।

निकै तामझामका साथ पाँचतारे होटलबाट लाइभ डिबेट गर्दै १०० खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन पुर्‍याउने र २४ सय प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने घोषणा गरेको नेकपा एमाले पनि अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्याबारे मौन छ। ओली सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको एमाले घोषणापत्र नारा नै नाराले भरिभराउ छ। समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली, पाँच वर्षः एमालेले गर्छ, हाम्रो नेपाल निरोगी नेपाल, ट्वान्टी ग्यारेन्टीलगायत १०० नाराबाट घोषणापत्र सजावट गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, रेल तथा जलमार्गको सुरुआत, भूकम्पपछिको पुनिर्निर्माणका कारण अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतको योगदान, १६५ वटा रणनीतिक सडक निर्माण, ५ हजार ९९८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, धरहरा तथा रानीपोखरी पुनर्निर्माण, तुइन विस्थापन, चीनसँग पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण, वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँच भन्सार, नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरुआत, राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना, सगरमाथा संवाद, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना, धौवादी फलाम खानी उत्खननलगायतका कामलाई उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। 

सबै राजनीतिक दलहरूले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरे पनि यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याएका छैनन्। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २० खर्ब बढी लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको कांग्रेसले नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत अपुग हुने १३ प्रतिशत वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने दाबी गरेको छ। तर वैदेशिक सहायता कसरी जुटाउने भन्ने विषयको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छैन। अन्य राजनीतिक दलले त्यो पनि गरेका छैनन्।

आगामी ५ वर्ष औसतमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गर्ने कांग्रेस, एमाले घोषणपत्रमा उल्लेख छ भने माओवादीले दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको छ। एमालेले ५ वर्षपछि दोहोरो अंकका आर्थिक वृद्धिदर हासिले गर्ने आधार तयार पार्ने भनेको छ। तर ७  प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न   निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कर्जा व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख छैन। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिने भने पनि जनताका दैनिकीसँग जोडिएका वस्तु कसरी सस्तो बनाउने भन्ने विषयमा दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन्।

वितरणमुखी कार्यक्रमका एजेन्डामा केन्द्रित भएका राजनीतिक दलहरूले स्रोत सुनिश्चित गर्नेमा पाटोमा पनि पूर्ण रूपमा चुकेका छन्। भोटका लागि वितरणमुखी भएका राजनीतिक दलका घोषणापत्र राज्यको ढुकुटी भर्ने कार्यक्रमविहीन छन्। उत्पादन र राजस्वको दायरा बढाउने भन्दा वितरणमै बढी केन्द्रित छन्। निजी क्षेत्र परिचालन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने बताए पनि के उत्पादन गर्ने विषयमा अधिकांश दल अन्योलमा देखिन्छन्। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरे पनि यसभित्र रहेका समस्याको खोजी गर्न दलहरूले समय खर्चिएका छैनन्। कृषिमा भइरहेको कर्जा दुरुपयोग, व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उपजलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड्न वितरण प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा दलहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।


नेपाल समय
एमाले अध्यक्ष केपी ओली।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एसले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको २० प्रतिशत लगानी बढाउने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि लगानीको मोडलबारे प्रस्ट पारिएको छैन। सुकम्वासीलाई धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने र जमिनको चक्लाबन्दी रोक्ने कार्यक्रमलाई सबै दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। वर्षौंदेखि गरिब पहिचानका लागि दिने भनिएको परिचयपत्रलाई यो वर्षको घोषणापत्रमा पनि समावेश गरेका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले जोडदार रूपमा उठाएको छ भने त्यसालाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको छ। 

यसैगरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने, न्यूनबिजकीकरण र अधिक बिजकीकरणलाई रोक्ने, हुन्डी रोक्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकावादी क्रियालापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने प्रण राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्। सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई मजबुत बनाउने कांग्रेसले प्रण गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले अझै पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

विद्युत् उत्पादन बढाउने सबै दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्। अधिकांश दलहरूले आगामी ५ वर्षमा ५ हजारदेखि १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका छन्। दलका घोषणापत्र हेरेर सत्तारुढ गठबन्धनकै एक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जनता कति झुक्याउने भन्दै ट्वीटसमेत गरेका छन। उनले लेखेका छन्, ‘चुनावी घोषणापत्र पढ्दा के गर्ने भन्नेबारे निकै फूलबुट्टा भरेको देखियो। तर कसरी गर्ने र मुख्यतः पैसो कहाँबाट ल्याउने भन्नेबारे खासै केही भेटिएन। अनि, तीन वर्ष दुई तिहाइको सरकार हुँदा किन ती काम नगरेको भन्ने पनि बताउन आवश्यक ठानिएन। मतदातालाई अब कति झुक्याउने?’

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले नेकपा एमालेको घोषणापत्रप्रति लक्षित गर्दै मतदान गर्ने प्रेरित गर्ने गरी घोषणापत्र नआएको ट्वीट गरेका छन्। ‘कलात्मक नाराको खाँचो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। मुख्यतः घोषणापत्र नाराहरूको संग्रह नभएर यथार्थमा आधारित जनताप्रति प्रतिबद्धता जनाउने दस्तावेज भन्ने बुझ्ने पार्टीको खाँचो हो, जसले मतदान नगर्न प्रेरित गरोस्। कोरोना, डेंगु र बेरोजगारी बेहोरिरहेका जनतालाई बादशाह नांगै छन् भन्ने सन्देश प्रवाह किन?’, उनले ट्वीट गरेका छन्।

राजस्वको दायरा विस्तार तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ भने संघीयताअनुरुपको राजस्व प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा राखेको छ। एमालेले डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वनन गर्ने घोषणा गरेको छ। माओवादीले संविधान संशोधनमार्फत सांसदको संख्या १६५ कायम गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ मा सीमित गर्ने, प्रदेश सांसदको संख्या ३३० कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

कांग्रेसले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्दै लाने नीति लिएको छ भने माओवादी केन्द्रले राज्यस्तरबाटै थप उद्योगधन्दा तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपाल समय
पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड।

कसको घोषणापत्रमा के छ? 

नेकपा एमाले
–१० हजार लिटर पानी र ५० युनिट विद्युत निःशुल्क
–५ लाखलाई वार्षिक रोजगारी र न्यूनतम तलब मासिक २५ हजार  
–सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट
–निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने
–पाँच वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता
–महिलालाइ स्यानेटरी प्याडमा वार्षिक १५ सय दिने 
–वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने 
–५  कुल गार्हस्थ उत्पादन  १०० खर्ब पुर्‍याउने
–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी २४ डलर सय पुर्‍याउने
–काठमाडौंमा ३०० शय्या र ७ प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण
–५० वटा थप नयाँ सहरको विकास
–१२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योग स्थापना गरिने
–ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने
– ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति
–फाइभजी सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी आइटीमा चमत्कार गर्ने

नेपाली कांग्रेस 
–राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सबै समयमै सम्पन्न गर्ने
–कोखदेखि शोकसम्मको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना
–तीन त्रिहत्तरको नीतिअनुरुप ३ वर्ष वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार
–सुत्केरी भत्ता ५ हजार पुर्‍याउने
–ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद ६८ बाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने
–५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क
–कृषि मल कारखाना स्थापना
– विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने
–प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने
– प्रत्यक वर्ष २ लाख ५० हजार र ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी थप गर्ने
–आधा घन्टाभित्र पक्की सडकमा पुग्ने जनसंख्या ७५ प्रतिशत 
–सुरक्षित घरमा बस्ने परिवार संख्या ५५ प्रतिशत
–विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने
–प्रत्येक वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र दैनिक खर्च १ सय डलर पुर्‍याउने
– तरकारी, फलफूल, माछा मासु, दूध, मसला र औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर बन्ने
– विद्युतीय सवारी साधन र चुल्हो प्रयोग ५०.५  प्रतिशत पुर्‍याउने
–सबै स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउने
–‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्न गर्ने
– सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने

नेकपा माओवादी केन्द्र
–संघमा ५१ प्रतिशत मतबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिबाट गठित मन्त्रिपरिषद् 
–प्रदेशमा पनि संघजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखबाट गठित मन्त्रिपरिषद् 
–धन, बल, विभेद र भ्रष्टचारबाट मुक्त राजनीति 
–पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली 
– नेपाल–भारतबीचको खुला सीमालाई नियन्त्रण र नियमन 
–गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई १ वर्षभित्रमा राज्य सुरक्षा कार्ड वितरण
–गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५ लाखसम्म बिउबिजनमा बिनाधितो २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण
–समृद्ध किसान, देशको शानः आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान
–५ वर्षमा ५ हजार युवालाई उद्यमी बनाउने
–५ वर्षमा २० लाख युवालाई रोजगारी
–हरेक प्रदेशमा मल कारखाना 
–ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण 
–गाउँ–गाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद 
– १ सय शय्याको बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण 
–६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी, १२ कक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा 
– शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट
–पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माण 
–काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय विद्युतीय बस सञ्चालन
–राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट सबै भागमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था
–५ वर्षमा थप ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र  कुल ८ हजार विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने
–राज्यका निकायमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
–संस्कृति मरे समाज मर्नेछ,  समाज मरे राष्ट्र मर्नेछ । ७ वटै प्रदेशमा प्रज्ञाप्रतिष्ठान स्थापना गर्ने
–मिडियाका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान र पत्रकारलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवा–सुविधाको व्यवस्था
–सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट

नेकपा एकीकृत समाजवादी
मल कारखाना स्थापना गर्ने, विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काऔं, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौं, नेपालको पानी नेपालमै, पूर्व–पश्चिम मेगा नहर, एक पालिका एक उद्योगग्राम, घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयर, मासिक २ सय युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क, कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय, एक पालिका एक प्राविधिक विषय निःशुल्क, स्वास्थ्योपचार जनताको मौलिक अधिकार, गाउँपालिकामा २५ शय्या र नगरपालिकामा १ सय शय्याको अस्पताल स्थापना, गरिबीको रेखामुनिका जनताको ५० प्रतिशतले बिमा रकम सरकारले तिर्ने, एक घर एक धारा, स्वच्छ खानेपानी हाम्रो अभिभारा, एक घर, एक सीप, एक रोजगारी, हाम्रा युवा हामी सँगै, हरित सहर, राम्रो सहर, मेरो सहर म बनाउँछु, दलित अधिकार दशक, भ्रष्टाचारमुक्त सरकार, भ्रष्टाचाररहित समाज, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र र युवालाई निर्ब्याजी १० लाखसम्म ऋण दिनेलगायतका नारासहितको घोषणापत्र नेकपा एसले सार्वजनिक गरेको छ। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहने नवीनतम प्रणाली र प्रदेश खारेजीजस्ता राजनीतिक मुद्दा अगाडि सारेको छ। यसैगरी कक्षा १२ सम्म निःशुल्क, शिक्षा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने, सुत्केरीलाई मासिक ३ हजार भत्ता दिने, वार्षिक  २५ लाख पर्यटक भित्र्याने, ३५ सय किलोमिटर सडक ४ लेनको बनाउने, कृषकले ऋण तिर्ने समयावधि १५ वर्ष कायम गर्ने, सातै प्रदेशमा स्मार्ट सिटी र स्मार्ट गाउँ निर्माण गर्नेलगायतका आर्थिक एजेन्डा अगाडि सारेको छ।

नेपाल समय
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल।

तुलनात्मक रूपमा यथार्थपरक तर तत्कालीन अर्थतन्त्र र स्रोतबारे मौन
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल

अघिल्लो निर्वाचनभन्दा तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरेका छन्। केही परिमार्जन र परिस्कृत गरी कम महत्त्वाकांक्षी बनाउन खोजिएको छ। तर, विगत ५ वर्षको हाम्रो अनुभवले दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएको देख्दा घोषणापत्र महत्त्वाकांक्षी नै हुन् भन्ने लाग्छ। हिजोका दिनमा जनताको पक्षमा लगिएका कतिपय कार्यक्रमलाई वितरणमुखी भन्ने पार्टीहरूले पछिल्लो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्। हुन त, वर्तमान संविधानले यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन मार्गदर्शन गरेको छ। लोककल्याणका दिशामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। मूल कुरा के भने महत्त्वाकांक्षाभित्र पनि थप महत्त्वाकांक्षी हुने प्रयास दलहरूले घोषणापत्रमार्फत गरेका छन्।

विभिन्न क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र त्यसले खोज्ने लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा घोषणा गरिएका विभिन्न अनुदान, पूर्वाधार विकासलगायत कुरामा माग हुने लगानीका विषयमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान गएको छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको वर्तमान अर्थतन्त्रले जुन प्रकारको गम्भीर संकट भोगिरहेको छ, चाहे त्यो आन्तरिक कारण वा बाह्य कारणले होस्। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी दलहरूका घोषणापत्र आएनन्। जुन प्रकारले वितरणमुखी कार्यक्रम दलहरूले ल्याएका छन्, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने स्रोतबारे प्रस्टता आएन। यसका लागि वैकल्पिक स्रोतबारे पनि दलहरूको घोषणापत्र बोल्न सकेन।

एमालेले ल्याएको घोषणापत्रको एउटा सकारात्मक पक्ष के भने जवाफदेही बनाउने प्रयास गरिएको छ। भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौं भन्ने हिसाबमा थोरै मात्रामा भए पनि प्रतिबद्धता समावेश गरिएको छ। समग्रमा राजनीतिक दलहरूले महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको टीकाटिप्पणी भएकै छन्। चुनावपछि यस्ता टीकाटिप्पणीलाई राजनीतिक दलहरूले तोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेर जाने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने दबाब दलहरूमा पक्कै हुनेछ।

नेपाल समय
अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

घोषणापत्र जनतालाई अलमल्याउने हिसाबले आए
अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री 

राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताको मूल लक्ष्य नै जनता अलमल्याउने हो। समग्रमा भन्दा दीर्घकालीन लक्ष्य र उपलब्धिलाई हेर्ने भन्ने हो। तर प्रत्येक व्यक्तिले राजनीतिक दलका घोषणाबाट के पाउने भनेर हेर्ने भएकाले त्यो दृष्टिकोणबाट घोषणापत्र आएजस्तो लागेको छैन। कांग्रेसले ३ सम्म र ७३ वर्षमाथिका लाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्ने भन्यो। त्यस्तै, माओवादीले अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने भनेको छ। एमालेले सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। राप्रपालगायत दलहरूका आफ्नै एजेन्डा छन्। कांग्रेसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्छु भनेको छ। वास्तवमा उसले सुरु गरेका आयोजना नभए पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

कतिपय राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजना छन्, जसमा कहिल्यै बजेट विनियोजन हुँदैन भने कुनै आयोजनमा विनियोजित बजेटको १ रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन। तर प्रत्येक सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप्ने काम गरिरहेका छन्। कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि चुनावी माहोलमा जनतालाई कसरी अलमल्याउने भन्ने ढंगबाटै राजनीतिक दल अगाडि बढेको देखिन्छ। वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा उत्पादनमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने थियो। उत्पादनसँगै जोडिने प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणजस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। यसरी उत्पादनमै पर्याप्त लगानी गर्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुने, स्वदेशी अर्थतन्त्रमै स्रोत–साधन परिचालन हुने र त्यसले थप लगानी र रोजगारी हुने हुने अवस्था सिर्जना गर्छ। यसतर्फ दलहरूले ध्यान पुर्‍याउन सकेनन्।

नेपालमा उमेर पुगेका युवाहरू नेपाल बस्न चाहँदैनन्। १२ कक्षा पास गरेपछि नेपाल बस्ने होइन, विदेश जाने भन्ने मानसिकता हाम्रा युवाहरूमा देखिन्छ। विदेश जाने सबैको राम्रो भविष्य नहोला तर रोजगारी ग्यारेन्टी भने हुने भएकाले युवाहरू विदेश जान उत्साहित देखिन्छन्। यस्ता शिक्षासँग रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरूलाई देशभित्रै कसरी राख्ने भन्ने कुनै योजना प्रस्तुत भएनन्।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले पार्ने प्रभावको विषयमा पनि दलहरू मौन देखिए। अहिले मन्दी संरचनागत रूपमा परिरहेको देखिन्छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको मूल्य बढाइरहेको छ अर्कोतर्फ महँगी उच्च हुँदै गएको छ। बढ्दो मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई खर्चिलो बनाइरहेको छ।


प्रकाशित: November 4, 2022 | 11:25:18 काठमाडौं, शुक्रबार, कार्तिक १८, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

काठमाडौं महानगरको प्रस्टीकरण : तीन निकायको सहकार्यमा अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउँछौं

राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं नगरभित्रका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं अगाडि सर्नुपरेको प्रस्टीकरण काठमाडौं महानगरले दिएको छ।

समानुपातिकतर्फ १ करोड मतगणना हुँदा कुन दललाई कति?

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज बिहान ९ बजेसम्म एक करोड आठ लाख दुई हजार ९०७ मतगणना भएको छ।

देशव्यापी सांगीतिक यात्रामा निस्किँदै नेपथ्य

देशको पूर्वी कुनादेखि पश्चिम कुनासम्म आफ्ना लोक–रक धुन सुनाउने योजनाका साथ नेपथ्य यसै साता काठमाडौंबाट बाहिरिने भएको हो।

असुरक्षित सडकको सिकार भएका महावीर

वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीमा जोडिएपछि सेलिब्रेटी छविप्रतिको मोह घट्दै गएको थियो। समानता र विभेदको अन्त्य उनका अर्जुन दृष्टि थिए। उनको उद्देश्य र काम जात व्यवस्था अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित थियो।

के हो रामकुमारीको सन्देश?

खुलेको मुस्कानसहित उक्त तस्बिर सार्वजनिक भएपछि बाम एकताको आकलन धेरैले गरे। हुन पनि चुनावी मतपरिणाम आउँदै गर्दा बाम एकता गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने धारणा एमाले र नेकपा एसका धेरै नेताको देखिन्छ।

धनुषा ४ मा कांग्रेसका यादवले ६८६ मतले लिए अग्रता

मतगणना जारी रहँदा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले आफ्नो अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। मतगणनाको सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) रघुवीर महासेठले अग्रता लिएका थिए।

सरकार गठनको पहिलो प्रयास गठबन्धनले गर्ने, प्रधानमन्त्रीको दौडमा को–को?

सत्ता गठबन्धनकै सरकार बने प्रधानमन्त्री को? कांग्रेसभित्र कम्तीमा ५ आकांक्षी देखिँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यसैको दौडधूपमा छन्।

धनुषा ४ मा रघुवीर महासेठलाई पछि पार्दै कांग्रेस उम्मेदवारको अग्रता

धनुषा ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवले अग्रता लिएका छन्। आइतबार साँझबाट पछि परेका उनले पछिल्लो अपडेटअनुसार अग्रता कायम गरेका हुन्।

कर्जा-निक्षेप अनुपातमा राष्ट्र बैंक लचक

तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरीवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरी लचकता अपनााएको हो।

थप समाचार

नेपाल समय
अर्थ

चितवनका ३० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा

उद्योग सङ्घ चितवनले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ र बढ्दो व्याजदरको बिरोधमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मागमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउँदा उद्योग व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको हो।
नेपाल समय
अर्थ

४३ हजार टन मल मौज्दात, केही टन भित्रिँदै

हिउँदे बालीका लागि करिब ४३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल समय
उद्यम-उद्यमी

रोल्पाका सुन्तला दाङका बजारमा

रोल्पाका किसानले उत्पादन गरेको पाँच हजार पाँच सय क्विन्टल सुन्तला खरिद गरेर बजारको खोजीमा दाङ आएका हुन्।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

ठूला व्यापारिक घरानाको कब्जामा लघुबिमा, यस्तो छ अर्थमन्त्रीसँगको 'कनेक्सन'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावअघि नै नयाँ लघुबिमाको लाइसेन्स दिनका लागि बिमा प्राधिकरणलाई दबाब दिएका थिए। चुनावका लागि मोटो रकम चाहिने र लघुबिमाको लाइसेन्स सीमित व्यापारिक घरानालाई दिँदा चन्दा आउने आशामा उनले चुनाव अगाडि नै लाइसेन्स दिनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।
नेपाल समय
अर्थ

दुई दशमलव १६ अंकले बढ्यो नेप्से

आज भएको कारोबारमा दुई सय ४३ कम्पनीका ३६ लाख ९४ हजार ८४ कित्ता सेयर रु एक अर्ब ५६ करोड १७ लाख दुई हजार नौ सय ९२ मा कारोबार भएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना