शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

बिनाछलफल १८ ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी, कस्तो होला कार्यान्वयन?

शर्मिला ठकुरी  |  काठमाडौं, शनिबार, असोज ८, २०७९

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

शनिबार, असोज ८, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- सन् २०१० मा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)को मूल्यांकन टोली नेपालको स्थलगत भ्रमणमा आयो। उक्त टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको थियो। विदेशबाट आउने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा 'भन्सार क्लियरेन्स' फारम भरेर बुझाउनुपर्छ। भन्सार ऐन, २०६४ र भन्सार नियमावली, २०६४ ले गरेको भन्सार क्लियरेन्ससम्बन्धी व्यवस्था त्यसबेला पनि लागू थियो।

एफएटीएफ टोलीका सदस्यहरूले नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार 'भन्सार क्लीयरेन्स' फारम भरे। तर टोलीका कुनै पनि सदस्यले उक्त फारम भन्सारका कर्मचारीलाई बुझाएनन्। भन्सारका कर्मचारीले टोलीका सदस्यसँग भरेको फारम माग्दा पनि मागेनन्। कर्मचारीले नमागेपछि टोलीका सदस्यले फारम खल्तीमा हालेर आफूसँगै लगे। 

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनबारे मूल्यांकन गर्न आएको एपीजी टोली थियो त्यो। एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काम गर्ने विश्वकै साझा संस्था हो। एपीजी त्यसकै अंग हो। यसले दिएका सुझाव अधिकांश देशले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफूहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरे यो निकायले कालोसूचीमा राख्न सक्छ। कालोसूचीमा परेका राष्ट्रसँग अन्य देशले वित्तीय/आर्थिकलगायतका कारोबार गर्दैनन्। नेपाल पनि एकपटक 'ग्रे लिस्ट'मा परिसकेको छ। त्यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले ठूलो प्रयास गर्नुपरेको थियो। 

नेपाल प्रवेश बिन्दुमा भन्सार कर्मचारीको बेवास्ताबारे विमानस्थलमा नै जानकार टोलीलाई नेपालमा भएका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैनन् भन्ने कुरा खुट्याउन गाह्रो परेन। नेपाल उत्रिएको भोलिपल्टै उक्त टोली नेपाली पक्षसँग छलफलमा बस्यो। एपीजी टोलीले विमानस्थल भन्सारमा भरेको 'भन्सार क्लियरेन्स' फारम देखाउँदै नेपाली पक्षसँग प्रश्न उठायो- कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था यही हो तपाईंहरुको?'

विभिन्न पक्ष अध्ययन गरी टोली फर्कियो। टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा सन् २०११ मा एफएटीएफको प्रतिवेदन आयो। प्रतिवेदनमा नेपाल ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी पारस्पारिक मूल्यांकन’मा ‘ग्रे जोन'मा पर्‍यो। 

नेपाल समय
गभर्नर अधिकारी।

तीन साताअघि अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका छन्। गभर्नर अधिकारीले उदाहरण नै दिएर नेपालमा कानुन बनेपनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा कस्तासम्म समस्या खेप्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरेका थिए। 

000

सन् २०१० मा जस्तै यसपालि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्था मूल्यांकन गर्ने एफएटीफ टोली असोज २६ गते नेपाल आउने तयारीमा छ। टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। त्यसैका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण/निवारणमा नेपालको स्थान निर्धारण हुन्छ। 

टोली नेपाल भ्रमणमा आउनु अघि नै सरकारले १८ वटा विभिन्न कानुनको संसोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसैका लागि सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ २०७९ भदौ १७ गते संघीय प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो। फास्ट ट्र्याकमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइएको उक्त विधेयक भदौ २१ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो। तर राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नपाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा भयो।

नेपाल समय
प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री।

मंसिर ४ गते प्रतनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुने भएपछि असोज १ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समापन भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारितलगायतका काम गर्न सक्दैन। 'राष्ट्रिय सभा रहेपनि यसले विधेयक पारित गर्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर कानुन बन्ने बाटो बन्द भइसक्यो,' उनले भने। 

संसदबाट कानुन बन्ने बाटो बन्द भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् १८ ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।  अध्यादेशमा समावेश गर्न खोजिएका अधिकांश विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी छन्। तर यसै मौकामा अन्य विषयमा पनि चलखेल गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दाबी गर्छ। अध्यादेशमा मन्त्रीले आफू अनुकुलका विषय पनि परिमार्जन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा फाइल पेस गरिसकेको स्रोतको दाबी छ। 

कार्यान्वयन निकाय बेखबर 
सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएका १८ वटा ऐनमध्ये एक हो ‘धितोपत्र ऐन २०६३’। बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल अध्यादेशमार्फत् संशोधन हुन लागेको कानुनबारे व्यक्तिगत वा संस्थागत दुवै रुपमा आफू बेखबर रहेको दाबी गर्छन्। 

'सरकारले मलाई संशोधन हुन लागेका कानुनबारे कुनै जानकारी दिएको छैन। सम्बन्धित निकायसँग सल्लाह नै नगरी कानुन परिमार्जन गर्दा कार्यान्वयन फितलो हुन्छ,' उनले भने, 'तर कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश आयो भने हामी कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्नैपर्छ। मैले गर्दिनँ भन्ने छुट राज्यका कुनै पनि निकाय र त्यसका पदाधिकारीलाई हुँदैन।'

नेपाल समय
सेबोन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल।

बन्डल कानुन संशोधन गर्न तयारी भइरहेको अध्यादेशले धितोपत्र ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको पद खाली भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट गएको प्रतिनिधिले अध्यक्षता गर्ने विषय समावेश गर्न लागिएको छ। त्यस्तै धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबार, झुठ्ठो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरणहरु दिएमा, जालसाजीयुक्त कारोबार गरेमा, लिखत विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४’ आकर्षित हुने र सो प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ। 

त्यस्तै सो संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा दफा १०३ खारेज गर्ने तयारी छ। सो दफा खारेज गरेर सरकारले बोर्डले गर्ने धितोपत्रसम्बन्धी आपराधिक अनुसन्धानको काम प्रहरीलाई सुम्पने योजना बनाएको छ। यो बुँदाबाट बोर्डको अधिकार कटौती हुनेछ, भने प्रहरीले धितोपत्र बजारको समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा बोर्डसँग अनुसन्धान क्षमता हुन्छ, अधिकार हुँदैन र प्रहरीसँग अधिकार हुन्छ तर क्षमता नहुँदा कानुनको राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने धितोपत्र बोर्डको बुझाइ छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीका अनुसार करिब ९० देशले धितोपत्रसम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्दै आएकोले नेपालमा पनि सोको अधिकार प्रहरीलाई नै दिने गरी ऐन संसोधन गर्न लागिएको बताए। उनका अनुसार धितोपत्र बजारमा कालोधन हुन सक्ने आशंका र धितोपत्रमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नपाओस् भन्ने हेतुले सो कानुन संशोधन गर्न लागिको जानकारी दिए। 

000

कानुन संशोधनको तयारीका विषयमा धितोपत्र बोर्ड जस्तै अनभिज्ञ छ, सहकारी विभाग। करिब ३० हजार सहकारी नियमनको जिम्मेवारी पाएको विभाग पनि ‘सहकारी ऐन २०७४’ संशोधन हुन लागेको विषयमा जानकार छैन। 

सहकारी अभियानले बारम्बार सहकारी ऐन संशोधन हुनुपर्छ भनेर विभिन्न समयमा सुझाव पठाएपनि पठाएको संशोधन भने सहकारी मन्त्रालयमा सुरक्षित छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल चाहिने ऐन संशोधनका लागि बनाएको टिमले सहकारी मन्त्रालय र विभागसँग कुनै छलफल नै नगरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। संशोधन गरिएको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि विभागलाई नै दिन लागिएको छ। 

नेपाल समय
सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय।

सहकारी विभागका प्रवाक्ता टोलराज उपाध्यायका अनुसार सहकारी विभागसँग सहकारी अनुगमन गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छैन। 'सहकारी विभागसँग अहिलेका सहकारी अनुगमनका लागि समेत पर्याप्त जनशक्ति छैन। जसका कारण सहकारी दिनानुदिन समस्यामा फसिरहँदा पनि विभाग मुकदर्शक बन्नु परेको छ,' उनी थप्छन्, 'ऐन संशोधन नै गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीलाई नै दिने हो भने हामीले कसरी गर्ने हो? यसबारे न हामीसँग कुनै छलफल भएको छैन।’ 

उनका अनुसार कार्यान्वयन निकायसँग छलफल नगरी ऐन संशोधन भए कार्यान्वयन कठिन हुन्छ। कार्यान्वयन नै नहुने हो,भने ऐन संशोधनको अर्थ रहन्न। 'अरुको लागि देशको ऐन संशोधन गर्ने हो भने उनीहरु आउन्जेल लागू भएको जस्तो हुन्छ,' उनी थप्छन्, 'त्यसपछि निष्क्रिय बस्छ। एउटा विषय कार्यान्वनय नभएपछि अर्को विषय पनि कार्यान्वन गरिराख्न नपर्ने भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सक्छ।'

पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी कालोधन लुकाउने स्थान सहकारी भएको समाचार बाहिर आइरहेका छन्। कर छली, भ्रष्टाचार, मिटरब्याजका सबै रकम लुकाउने क्षेत्र सहकारी क्षेत्र भएकोले सो क्षेत्र गम्भीर रुपमा हेरेर गहन अनुसन्धान जरुरी रहेको बेलामा झन् ऐनमा सहकारी विभागलाई अधिकार दिएर आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन्। 

000

विभाग र बोर्ड मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारक निकाय भनिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग नै ऐन संशोधनको तयारीबारे बेखबर छ। एउटै डालोमा हालेर १८ ऐनसँगै 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन २०६४’ पनि चलाउन लागिएको छ। विभागका प्रवक्ता ऋषिराम पोखरेल पनि ऐन संशोधन हुदा विभागसँग खास छलफल नभएको बताउँछन्। 

'हामीसँग छलफल नभइकन नै ऐन संशोधनको तयारी देखिएको छ। नागरिकले कसैमाथि अप्रत्याशित रुपमा कमाएको सम्पत्ति शंका लागेर विभागमा उजुरी दिन पाउने अधिकार पनि कटौती भएको छ,' उनले थपे, 'यो किन र केका लागि गरिएको हो भन्नेबारे हामी नै अनभिज्ञ छौँ।'

नेपाल समय
विभागका प्रवक्ता ऋषिराम पोखरेल।

हालसम्म विभागले गर्दै आइरहेको अनुसन्धानको काम अन्य विभागलाई पनि दिँदा कामको बोझ हलुका भएपनि अन्य निकायले कत्तिको सशक्त ढंगले गर्छन् भन्ने कुरा भने सोचनीय छ।  'राज्यलाई चाहिएर सरकारले संशोधन गर्न लागेको कानुबारे हामीले अरु के नै भन्न सक्छौँ र? संशोधन भएर कानुनको रुपमा आएमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ,' उनले थपे।  यी तीनवटा निकाय मात्र नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अधिकांश नियमनकारी निकायलाई पनि संशोधन गर्न लागेको ऐनबारे जानकारी छैन। 

000

एपीजीको टोली नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पारस्पारिक मूल्यांकनका लागि यही असोज २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म ‘प्रि-अनसाइट’ भिटिजमा रहनेछ। त्यस्तै मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म अर्को मुख्य स्थलगत भ्रमणका लागि आउने छ।

उनीहरु नेपाल आउनुभन्दा अगावै ती संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयक अध्यादेशमार्फत् भएपनि पास गर्नुपर्ने तनावमा नेपाल रहेकोले सम्बन्धित निकायहरुसँग गम्भीर छलफल हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालका कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली बताउँछन्। अर्थ समितिमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ऐन संशोधन कारखाना चलाइरहेको दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण पारस्परिक मूल्यांकनमा राम्रो हुनका लागि चाहिने ऐन धमाधम संशोधन गरेको र त्यसका लागि पर्याप्त तयारी नभएको विषयमा छलफल भएको थियो। 

प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको तर राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुन नसकेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक’ अध्यादेशमार्फत् नै भएपनि ल्याउने तयारी सरकार छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको टोली भ्रमणमा आउने भएपछि अध्यादेशमार्फत् नै भएपनि कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने दवावमा सरकार छ। 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई अनुसन्धानको पाटो नै प्रहरीको भएकोले आफूहरु अनुसन्धानका लागि सक्षम रहेको दाबी गर्दछन्। दक्ष जनशक्तिको अभावका विषयमा अधिकार पाएपछि सोहीअनुसार दक्ष जनशक्ति बढाउँदै लैजाने उनको तर्क  छ। 

नेपाल समय
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई।

'प्रहरीको मुख्य काम नै अनुसन्धान गर्ने हो। त्यसैले जुन जुन ऐनमा टेकेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, सोही ऐनमा टेकेर सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा हामी काम गर्छौँ,’ उनी भन्छन्। 

कस्तो हुन्छ संशोधन प्रक्रिया?
वरिष्ठ कानुनविद् डा विपिन अधिकारीका अनुसार नेपालमा नयाँ ऐन निर्माण गर्दा होस् वा ऐन शंसोधन गर्दा होस् सुरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गर्छ। त्यसपछि उसले आफ्नो वेबसाइटमार्फत वा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सर्वसाधारणको रायसुझाव माग्नुपर्छ।

'पर्याप्त छलफल नगरी आएको कानुन प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन। यसले अपेक्षित परिणाम आउँदैन,' उनले भने, 'सरकारलाई चाँडो चाहिएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत पनि कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन ल्याउन सक्छ।' 


नेपाल समय

त्यसपछि विभिन्न चरणमा सम्बन्धीत निकायसँग छलफल हुनुपर्छ। छलफलबाट आएको सुझाव समेटेर पुनः विधेयक निर्माण गरिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले सो विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता भएको विधेयक संसदको सम्बन्धित समितिहरुमा सम्बन्धित निकायहरु बोलाएर गहन छलफल गरिन्छ। 

त्यहाँबाट प्राप्त सुझाव समेटेर सरकारले पुनःप्रतिनिधि सभामा पेस गर्छ। प्रतिनिधिसभाले बहुमत वा सर्वसहमतमा पास गरेपछि सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने र राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुन संशोधन हुन्छ। 

सामान्यतया चुनाव घोषणा गरेपनि नयाँ कानुन ल्याउन पाइँदैन। कुनैपनि प्रजातान्त्रिक देशले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि अध्यादेश मार्फत नयाँ कानुन ल्याउने वा संशोधन गर्ने गर्दैनन्। चुनावका लागि मनोनयन दर्ता भइसकेपछि भने अध्यादेश जारी गर्न नपाइने डा अधिकारीले बताए। 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता राजाराम दाहाल भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेरै कानुन संशोधनको तयारी भएको दाबी गर्छन्। 'कानुन मन्त्रालयमा आइपुग्दा सम्पूर्ण सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयसँग छलफल र मञ्जुरीका साथ आएको भन्ने हुन्छ,' उनको तर्क छ, ‘यो विधेयकमा पनि गम्भीर छलफल भएको भन्ने हामीलाई लागेको छ। छलफल नै नभइकन आएको कानुनको कार्यान्वयन नहुने र पुनः कानुन परिमार्जन गरिरहनुपर्ने बाध्यता हुने भएकोले पनि कानुन बनाउँदा छलफल भएर नै मन्त्रालयसम्म आएको हुन्छ।’

यी हुन् संशोधनको तयारीमा रहेका ऐन

पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ 

मालपोत ऐन, २०३४

पर्यटन ऐन, २०३५

भवन ऐन, २०५५

दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०

पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० 

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

मलुकी अपराध संहिता, २०७४

सहकारी ऐन, २०७४

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५


प्रकाशित: September 24, 2022 | 10:24:48 काठमाडौं, शनिबार, असोज ८, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

सकियो समानुपातिक मतगणना, तीन दिनमा सिट बाँडफाँट हुने

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज साँझ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको गणना सकिएको हो। प्रत्यक्षतर्फको गणना हिजै सकिएको थियो भने समानुपातिक गणना भइरहेको थियो।

जनैसुपारी फिर्ता भएपछि युवतीले त्यागिन् प्राण, परिवारको जाहेरीमा युवक पक्राउ

युवतीको मृत्यु भएसँगै परिवारका सदस्यले घटना शंकास्पद रहेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। बुद्धनगर घर भएकी २७ वर्षीया पुष्पा न्यौपानेले सुधन संग्रौलाको घरबाहिर पुगेर साँझ सवा ७ बजे आफूलाई आगो लगाएकी थिइन्। सख्त घाइते भएको अवस्थामा युवतीलाई अस्पताल लगिएको थियो।

सत्ताको राइँदलोमा माओवादी, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिएर कांग्रेसबाट छुट्याउने एमाले रणनीति

पार्टी सभापति देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासहित आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेका बेला माओवादीले कांग्रेसभित्रको घरझगडाको फाइदा उठाउन खोजेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

समानुपातिकको मतगणना मंगलबार सकिने, त्यसपछि के हुन्छ प्रक्रिया?

प्रतिनिधिसभामा सो प्रणालीतर्फ हालसम्म एक करोड चार लाख ३० हजार चार सय ३९ मतगणना सकिएको छ।

आफूलाई निर्णायक दाबी गर्ने माओवादीका तीन दाउ

शनिबार र आइतबार माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दुईथरी कुरा बाहिर ल्यायो। पहिलो दिन अर्थात् शनिबारको बैठकमा माओवादीले एमालेसहितका अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने कुरा बाहिर ल्यायो। तर आइतबारको बैठकमा भने सो कुरालाई ढाकछोप गरेर वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेबारे छलफल भएको बताइयो।

न निर्णय न टेन्डर ! आफ्नै शोरुमबाट वडाध्यक्षका लागि भनेर मेयरले किनिन् १० मोटरसाइकल

करिब ४० लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव नै नलगी स्वमर्जी मोटरसाइकल किनेपछि मेयर शाही विवादमा तानिएकी छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन नेता महरको माग

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेसले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर आम निर्वाचनको समीक्षा र गठबन्धन तथा दलभित्र भएका घात-अन्तरघातको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल–भारत सीमामा ढुंगा हानाहान

दार्चुलास्थित नेपाल–भारत सीमामा तनाव भएको छ। भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकमाथि ढुंगा प्रहार गरेको बताइएको छ।

संसद्‍मा हुने १२ मध्ये ५ वटाले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने

७ वटा दलले समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन् भने पाँच वटा राष्ट्रिय दल नहुने भएका छन् ।

विश्वकपमा मेस्सीले तोडे म्याराडोनाको रेकर्ड

त्यसै क्रममा टिमका लागी एक गोल गरेका अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले आफ्ना देशका लिजेन्ड खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको किर्तीमान तोडेका छन्।

थप समाचार

नेपाल समय
सूचना/प्रविधि

दर्जन बढी गाउँमा टिप्दैन मोबाइलको नेटवर्क

इच्छाकामना गाउँपालिका-१ को चौकीडाँडा, बङ्घ्याङ, जैथली, विङलाङ, कोलभञ्ज्याङ, थाप्राङ, राजभोग, ज्यान्दला, जौतेस, कालिन र तिपाङमा मोबाइलको नेटवर्क टिप्दैन।
नेपाल समय
अर्थ

अर्थमन्त्रीको व्यवसायीलाई सुझाव : अर्थतन्त्र संकटमा छ नभन्नू

उद्योगी, व्यवसायीलाई सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह।
नेपाल समय
बजार

प्रभु बैंकले पायो सेञ्चुरीलाई प्राप्ति गर्ने अन्तिम स्वीकृति

राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिसँगै बुधबार दुई बैंकबीच एक्विजिसनका लागि अन्तिम सम्झौता भएको हो।
नेपाल समय
बजार

नेपाल टेलिकमको ब्रान्ड एम्बेसडर बने पारस खड्का र प्रियंका रानी जोशी

ब्रान्ड एम्बेसडरद्वयमार्फत टेलिकमको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास।
नेपाल समय
बजार

सडक विस्तार गर्दा फाइबर काटिएपछि सेवाग्राहीसँग एनसेलले माग्यो माफी

कम्पनीका सम्बन्धित मर्मतसम्भार टोली फिल्डमा खटाइसकेकाले चाँडै सेवा सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको एनसेलले बताएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना