शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

तीन नेपाली बैंकको चार अर्ब डुब्नबाट यसरी जोगाएका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले

शर्मिला ठकुरी  |  काठमाडौं, आइतबार, भदौ १९, २०७९

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

आइतबार, भदौ १९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित। तस्बिर : दिनेश श्रेष्ठ

काठमाडौं– २०६९ सालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ सँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्‍यो। सम्झौता रद्द गरेपछि आयोजनाले काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूसँग पफर्मेन्स र अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीबापतको रकम माग्यो।

आयोजनाले ग्यारेन्टीबापतको रकम मागेपछि दुवै बैंक आफूले काउन्टर ग्यारेन्टी लिएको बैंक चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकसँग रकम दाबी गरे। तर सो बैंकले केही दिन कुर्न भनेपछि नेपालका दुवै बैंकले केही दिन पर्खिए।

चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ सँग ग्यारेन्टीबापतको रकम दाबी गर्दा उसले आफूहरूको तर्फबाट ठेक्का नतोडेको र आयोजना आफैले ठेक्का तोडेको दाबी गरेर जिल्ला अदालतबाट स्टे अर्डर लियो।

एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी सामान्यतया माग गरेपछि रोक्न मिल्दैन तर चाइना रेल्वे कम्पनीले चलाखी गरी स्टे अर्डर जारी गर्‍यो र पछि जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत हाल्यो।

यता, नेपालका दुवै बैंकले अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे। आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि आयोजनाले राष्ट्र बैंक गुहार्‍यो। बहसका लागि आयोजनाको पहिलो छनोट थियो–गान्धी एन्ड एसोसिएट्स्। यसको मालिक हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्राडा. गान्धी पण्डित।

मेलम्चीको पक्षमा वकालत गर्ने राष्ट्र बैंकका एक वकिल र पण्डितको कम्पनीबाट उनीसहित दुई गरी जम्मा ३ जना मात्र थिए। तर दुवै बैंकका तर्फबाट भने १२ जना वकिल वकालत गर्दै थिए।

आयोजनाको पक्षमा मुद्दाको फैसला भयो। त्यसपछि पण्डितसँग दुवै बैंकका सञ्चालक र प्रमूख कार्यकारी अधिकृत (सीईओहरू) रिसाए। चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ ले आफूले सम्झौता नतोडेकाले बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम दिन नपर्ने भन्दै चिनियाँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। यता आयोजनाले मुद्दा जितेपछि दुवै बैंकले बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम आयोजनालाई भुक्तानी दिए।

चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ सँग ग्यारेन्टीबापतको रकम दाबी गर्दा उसले आफूहरूको तर्फबाट ठेक्का नतोडेको र आयोजना आफैले ठेक्का तोडेको दाबी गरेर जिल्ला अदालतबाट स्टे अर्डर लियो।

तर, उता दुवै बैंकहरू मुद्दा लड्दै थिए। सन् २०१८ मा चिनियाँ जिल्ला अदालतबाट नेपालका दुवै कम्पनीले मुद्दा हारे। चीनमा  मुद्दा हारेपछि उनीहरू दुवै बैंकको आँखा पुनः पण्डिततर्फ पर्‍यो। बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठसँग पण्डितको राम्रो चिनजान थियो। त्यसैले बैंक अफ काठमाण्डुका तर्फबाट श्रेष्ठले डा.पण्डितसँग चीन गएर मुद्दा लडिदिन आग्रह गरे। श्रेष्ठले नै हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणासँग थप कुराकानी गरे।

सुरुमा हिमालयन बैंकका सीईओ राणाले चीनमा विदेशी कानुनको कुनै मतलव नहुने र आफूले जति गरे पनि हार्ने भएकाले छाडिदिने सोचमा पुगेको बताएका थिए। पण्डितले विश्वभर लागू हुने युनिफर्म रुल फर डिमान्ड ग्यारेन्टीको सम्झौता नम्बर ४८५ अनुसार एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी माग गरेपछि रोक्न वा स्टे अर्डर जारी गर्न नमिल्ने र चीनले पनि सो नियम पालना गर्नुपर्ने कुरा राणालाई सम्झाए।

उनले करिब एक वा डेढ विलियनमै कुनै पनि देशले आफ्नो इज्जतमाथि आँच आउन दिँदैन भनेर सम्झाएपछि राणा र श्रेष्ठ दुवै चिनियाँ  उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न तयार भए। पण्डितले सम्पूर्ण डकुमेन्ट पढेपछि जित्न सकिने दुई वटा आधार देखे। त्यसैले चीनको उच्च अदालतमा जाने निर्णय दुवै बैंकले गरे र मुद्दा त्यहाँको उच्च अदालतमा दर्ता गरियो।

त्यसपछि सुरु भयो, डा.पण्डितको कानुनी प्रक्रिया फत्ते गर्ने मिसन। उनले चीनको राम्रो ल फर्मसँग कुराकानी गरेर र त्यहाँका वकिलसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहे।  डा.पण्डितले नेपाली बैंकबाट प्रमाणका रूपमा पेस गर्न बिर्सिएको चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ ले सम्झौता रद्द हुनुअघि एसियन डेभलपमेन्ट बैंक र मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग दुई महिनाभित्र काम सुरु गर्ने गरी गरेको सम्झौता र अर्को त्यहाँका वकिललाई नेपालको कानुन र यहाँको वस्तुस्थितिबारे राम्रोसँग बुझाउने वकिलको कमजोरीका कारण मुद्दा हारिएको भेउ पाए।

त्यसैले उनले मुद्दाको अवधिभर चार पटकसम्म चीनमै गएर त्यहाँका वकिलसँग भलाकुसारी गरे। त्यहाँका वकिलले सोहीअनुसार मुद्दा लडे र अन्ततः हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको पक्षमा त्यहाँको उच्च अदालत देखियो। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई पुनः यो मुद्दामा यो–यो समस्या रहेछ, हेर्नू भन्यो। अन्ततः जिल्ला अदालतले पनि नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला गर्‍यो। अहिले दुवै बैंकले झन्डै गुमाइसकेको डेढ अर्ब रुपैयाँ एक दशकको लडाइँपछि फिर्ता पाए।

त्यस्तै, सुरुमा मेलम्ची आयोजनासँग मुद्दा हारेकै वकिल पण्डितकै सहयोगमा दुवै बैंकले चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ बाट बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम पाए ।

नेपाल समय

यसरी जितेका थिए पण्डितले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सीएमसी इटलीसँगको मुद्दा
त्यसअघि सन् २०१८ जुलाईमा तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निमार्णका लागि विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गर्‍यो। टेन्डरमा आवेदन दिनेहरूको भीडबाट सीएमसी (इटालियन कम्पनी)ले अन्यलाई पछि पार्दै आयोजना निर्माण गर्ने टेन्डर आफ्नो हातमा पार्‍यो।

त्यसबेला चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि गरिएको टेन्डर आह्वानमा सो आयोजनाको काम पनि सीएमसीले नै गरिरहेको थियो। नेपालमै ठूलो आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको सीएमसीले टेन्डर पाएपछि सोही वर्षको अक्टोबरमा तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी र सीएमसीका बीचमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भयो।

टेन्डर पाउनेबित्तिकै ठेकेदारले कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण सीएमसी र तनहुँ हाइड्रोबीच सम्झौता भयो। निर्माण सुरु हुने तनहुँ हाइड्रोको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुने अनुमान गरिएको थियो।

टेन्डर जितेको सीएमसीले इटलीकै इन्टेसा सानपाउलो नामक बैंकको बैंक ग्यारेन्टी ल्यायो। त्यसमा तनहुँ हाइड्रोले इटालीको बैंक नभई नेपाली बैंकको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन आग्रह गर्दै नेपाली बैंकको ग्यारेन्टीमा मात्र आयोजना निर्माण सम्झौता गर्ने सर्त राख्यो। बैंक ग्यारेन्टीको सन्दर्भमा कुनै पनि विवाद आए इटाली नै जानुपर्ने भएकाले भोलिका दिनमा झन्झट नहोस् भनेर तनहुँ हाइड्रोले नेपाली बैंकबाटै बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन भनेको थियो।

त्यसपछि सीएमसीले इन्टेसा बैंकलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नाममा काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। इन्टेसा बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई सोहीअनुरूप काउन्टर ग्यारेन्टी दिन आग्रह गर्‍यो। इन्टेसा सनपाउलो बैंकको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल इन्भेष्टमेस्ट बैंकले पनि स्वीकार्‍यो। इन्टेसा बैंकको अनुरोधमै तनहुँ हाइड्रोलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्‍यो।

त्यसबेला चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि गरिएको टेन्डर आह्वानमा सो आयोजनाको काम पनि सीएमसीले नै गरिरहेको थियो। नेपालमै ठूलो आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको सीएमसीले टेन्डर पाएपछि सोही वर्षको अक्टोबरमा तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी र सीएमसीका बीचमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भयो।

सीएमसीका तर्फबाट इन्टेसा सनपाउलो बैंकको अनुरोधमा बिनासर्त तनहुँ हाइड्रोका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले बैंक ग्यारेन्टी दिएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार ठेकदारले कुनै कारणवश काम गर्न नआए वा नगरे बैंक ग्यारेन्टी दाबी गर्ने र त्यस्तो दाबी गरेको सात दिनभित्र भुक्तानी दिने गरी निःसर्त सम्झौता भएको थियो।

अन्तराष्ट्रिय युनिफर्म रुल फर डिमान्ड ग्यारेन्टी ७५८ अनुसार सम्झौता गरेर काम गर्नुपर्ने भए पनि सीएमसीले निर्माणको काम अघि बढाउन सकेन। सन् २०१९ को जनवरीमा सीएमसीले तनहुँ हाइड्रोको निर्माण कार्य थाल्नुपर्ने थियो। तर त्यतिबेलासम्म मेलम्चीको काम सीएमसीले गुमाइसकेको थियो। तनहुँ हाइड्रो निर्माण सुरु गर्ने समय सीएमसीका प्रतिनिधि नै नेपालमा थिएनन्। मेलम्चीको कामको विषयलाई लिएर सम्पर्कमा आउन र निर्माणको काम अघि बढाउन ताकेता भइरहेको थियो।

यसको मुख्य कारण मेलम्चीको काम रोकिएर सम्पर्कमा नआएपछि मेलम्ची खानेपानीले सीएमसीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो। यो जफत नगराउन सीएमसीले सर्वोच्च अदालबाट स्टे अर्डर पाएको थियो। तर पछि सर्वोच्चको स्टे अर्डर खारेज गराएर मेलम्चीले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो। त्यसपछि सीएमसी नेपाल आउन डराएको थियो।

सीएमसीका प्रतिनिधि नेपालबाट एकाएक सम्पर्कविहीन भएपछि तनहुँ हाइड्रोले आयोजना निर्माणको काम थाल्न ताकेता गर्दै धेरै पटक सूचना तथा खबर पठायो। सीएमसीले नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएको कारण देखाउँदै आउन नसक्ने बतायो। तनहुँले पुनः नेपालमा काम गर्न समस्या नरहेको बताउँदै काम थाल्न ताकेता गरिरह्यो। तर सीएमसीले नेपाल आएर काम नगर्ने अडान कायम राख्यो र अन्तत तनहुँ हाइड्रोले सीएमसीसँगको आयोजना निर्माण सम्झौता रद्द गर्‍यो।

सीएमसी आफैंले सम्झौता रद्द गरेपछि तनहुँले तुरुन्तै बैंक ग्यारेन्टीमा दाबी गर्‍यो। त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले इटलीको इन्टेन्सा सनपाउलो बैंकसँग सम्पर्क गर्‍यो। सनपाउलोलाई तिम्रो क्लाइन्ट (तनहुँ हाइड्रो)ले बैंक ग्यारेन्टीको भुक्तानी दाबी गरेको भनेर जानकारी गराएपछि इन्टेसा सनपाउलो बैंकले केही दिन पर्खन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई आग्रह गर्‍यो।

केही दिनपछि भुक्तानी दिन्छु भनेर पर्खिन सनपाउलाले गरेको आग्रहबमोजिम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले दाबी गरेको तनहुँ हाइड्रोलाई बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी दियो। अनकन्डिसनल बैंक ग्यारेन्टीमा दाबी आएपछि तत्काल भुक्तानी दिनैपर्छ।

यता इन्भेस्टमेन्ट बैंकले तनहुँ हाइड्रोलाई बैंक ग्यारेन्टीको रकम दिएपछि उता सनपाउलालेले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम इन्टेनसा सापाउलोले सीएसीसँग माग्यो। सनपाउलोले बैंक ग्यारेन्टीबापतको पैसा सीएमसीसँग माग गर्नु पहिले नै अदालतमा मुद्दा परिसकेको थियो। सीएमसी टाट पल्टिने अवस्थामा थियो। सीएमसीलाई मुद्दा लागेकाले अहिले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै सनपाउलो बैंकलाई जानकारी गराउने काम सीएमसीले गर्‍यो।

नेपाल समय

जसरी पनि सनपाउलोले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई ग्यारेन्टीबापतको पैसा तिनुपर्ने थियो। तर सनपाउलोले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई पैसा नदिई सीएमसीलाई मुद्दा हाल्न लगायो। सनपाउलोको योजनाअनुसार सीएमसीले पनि इटालीको अदालतमा मुद्दा हाल्यो। त्यसपछि इटालीको जिल्ला अदालतले स्टे अर्डर दियो। अल्पकालीन स्टे अर्डर दिएर त्यसलाई निरन्तरता दिने÷नदिने भनेर इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई बोलायो।

त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका तर्फबाट पण्डित र बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डे नोभेम्बर २०१८ मा इटली गए। त्यहाँको अदालतले स्टे अडर्रलाई निरन्तरता दियो र नेपालको इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई हराइदियो। तर बैंक अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले जसरी पनि मुद्दा जित्नैपर्ने भन्दै पण्डितलाई आग्रह गरे। पण्डितले मेरो तर्फबाट राम्रो गर्छु भन्ने जवाफ फर्काए। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले त्यहाँको उच्च अदालतमा अपिल गर्‍यो।

इटालीको उच्च अदालतले यो अनकन्डिसनल बैंक ग्यारेन्टी भएकाले जिल्ला अदालतले जारी गरेको स्टे अर्डर गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै इन्भेस्टमेन्ट बैंकको पक्षमा निर्णय गर्‍यो। फैसलामा सीएमसीले बैंक ग्यारेन्टी गरेको रकम मात्र नभई २० देखि ३० हजार यूरो पनि हर्जनाबापत नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

तत्कालीन समय कोरोनाले इटालीलाई धेरै प्रभावित बनाए पनि उसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कायम राखी इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई पैसा पठायो।

नेपालले बाहिर गएर ठूलो मुद्दा जितेको नेपाल इन्मेस्टमेन्ट बैंककै पहिलो घटना थियो। सोही प्रकृतिको मुद्दा भएकाले हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले पनि पण्डितकै साथ लिएका थिए।

नेपालले किन जित्न सक्दैन विदेशमा मुद्दा
वरिष्ठ वकिल प्राडा. पण्डितका अनुसार पहिलो समस्या भनेको नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राम्रोसँग बुझ्ने वकिलको कमी छ। अर्को कुरा, नेपालको प्रशासनमा परम्परावादी सोच भएका मानिसको बाहुल्य बढी भएकाले विदेशी कानुनकै पनि व्याख्या राम्रोसँग हुने गरेको देखिँदैन। त्यस्तै, सम्झौता गर्दा नै नेपाली कम्पनीले विस्तृत कानुनी सल्लाह पाएका हुँदैनन्। सम्झौता गर्दा नै उनीहरू तल परेर गरेका हुन्छन्। यसले गर्दा विदेशी अदालतमा मुद्दा परे हार्ने गरेका छन्।

यसअघि इम्पेरियलको मुद्दामा यही कारण हारेको हो। त्यस्तै, नेपालले विदेशमा ल फर्म खोल्न अनुमति दिएको छैन। यसले गर्दा विदेशी कानुन व्यवसायी नेपालीले हायर गर्दा उनीहरूले महँगो रकम लिने हुँदा त्यो रकम नेपाली कम्पनीले तिर्न सक्दैनन्। सस्ता कानुन व्यवसायीको अध्ययन पुग्दैन र मुद्दा हार्न पुग्छन्। त्यसैगरी विदेशी कानुन व्यवसायीलाई आफ्ना कुरा कसरी बुझाउने, उनीहरूसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कम्पनीसँग ज्ञानै छैन, जसले नेपाली कम्पनीले विदेशीसँगको सम्झौता प्रायः हार्ने गरेका हुन्छन्।


प्रकाशित: September 4, 2022 | 07:49:37 काठमाडौं, आइतबार, भदौ १९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

सकियो समानुपातिक मतगणना, तीन दिनमा सिट बाँडफाँट हुने

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज साँझ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको गणना सकिएको हो। प्रत्यक्षतर्फको गणना हिजै सकिएको थियो भने समानुपातिक गणना भइरहेको थियो।

जनैसुपारी फिर्ता भएपछि युवतीले त्यागिन् प्राण, परिवारको जाहेरीमा युवक पक्राउ

युवतीको मृत्यु भएसँगै परिवारका सदस्यले घटना शंकास्पद रहेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। बुद्धनगर घर भएकी २७ वर्षीया पुष्पा न्यौपानेले सुधन संग्रौलाको घरबाहिर पुगेर साँझ सवा ७ बजे आफूलाई आगो लगाएकी थिइन्। सख्त घाइते भएको अवस्थामा युवतीलाई अस्पताल लगिएको थियो।

सत्ताको राइँदलोमा माओवादी, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिएर कांग्रेसबाट छुट्याउने एमाले रणनीति

पार्टी सभापति देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासहित आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेका बेला माओवादीले कांग्रेसभित्रको घरझगडाको फाइदा उठाउन खोजेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

समानुपातिकको मतगणना मंगलबार सकिने, त्यसपछि के हुन्छ प्रक्रिया?

प्रतिनिधिसभामा सो प्रणालीतर्फ हालसम्म एक करोड चार लाख ३० हजार चार सय ३९ मतगणना सकिएको छ।

आफूलाई निर्णायक दाबी गर्ने माओवादीका तीन दाउ

शनिबार र आइतबार माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दुईथरी कुरा बाहिर ल्यायो। पहिलो दिन अर्थात् शनिबारको बैठकमा माओवादीले एमालेसहितका अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने कुरा बाहिर ल्यायो। तर आइतबारको बैठकमा भने सो कुरालाई ढाकछोप गरेर वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेबारे छलफल भएको बताइयो।

न निर्णय न टेन्डर ! आफ्नै शोरुमबाट वडाध्यक्षका लागि भनेर मेयरले किनिन् १० मोटरसाइकल

करिब ४० लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव नै नलगी स्वमर्जी मोटरसाइकल किनेपछि मेयर शाही विवादमा तानिएकी छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन नेता महरको माग

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेसले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर आम निर्वाचनको समीक्षा र गठबन्धन तथा दलभित्र भएका घात-अन्तरघातको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल–भारत सीमामा ढुंगा हानाहान

दार्चुलास्थित नेपाल–भारत सीमामा तनाव भएको छ। भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकमाथि ढुंगा प्रहार गरेको बताइएको छ।

संसद्‍मा हुने १२ मध्ये ५ वटाले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने

७ वटा दलले समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन् भने पाँच वटा राष्ट्रिय दल नहुने भएका छन् ।

विश्वकपमा मेस्सीले तोडे म्याराडोनाको रेकर्ड

त्यसै क्रममा टिमका लागी एक गोल गरेका अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले आफ्ना देशका लिजेन्ड खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको किर्तीमान तोडेका छन्।

थप समाचार

नेपाल समय
सूचना/प्रविधि

दर्जन बढी गाउँमा टिप्दैन मोबाइलको नेटवर्क

इच्छाकामना गाउँपालिका-१ को चौकीडाँडा, बङ्घ्याङ, जैथली, विङलाङ, कोलभञ्ज्याङ, थाप्राङ, राजभोग, ज्यान्दला, जौतेस, कालिन र तिपाङमा मोबाइलको नेटवर्क टिप्दैन।
नेपाल समय
अर्थ

अर्थमन्त्रीको व्यवसायीलाई सुझाव : अर्थतन्त्र संकटमा छ नभन्नू

उद्योगी, व्यवसायीलाई सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह।
नेपाल समय
बजार

प्रभु बैंकले पायो सेञ्चुरीलाई प्राप्ति गर्ने अन्तिम स्वीकृति

राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिसँगै बुधबार दुई बैंकबीच एक्विजिसनका लागि अन्तिम सम्झौता भएको हो।
नेपाल समय
बजार

नेपाल टेलिकमको ब्रान्ड एम्बेसडर बने पारस खड्का र प्रियंका रानी जोशी

ब्रान्ड एम्बेसडरद्वयमार्फत टेलिकमको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास।
नेपाल समय
बजार

सडक विस्तार गर्दा फाइबर काटिएपछि सेवाग्राहीसँग एनसेलले माग्यो माफी

कम्पनीका सम्बन्धित मर्मतसम्भार टोली फिल्डमा खटाइसकेकाले चाँडै सेवा सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको एनसेलले बताएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना