काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान सरकारबाट जापानी येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख अनुदान र करिब १४ अर्ब ६९ करोड येन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सहरी विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि उक्त रकम लिन लागिएको हो।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेप सुरक्षणको सीमा ३ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने, मध्य भोटेकोशी प्रशारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
यसैगरी मध्य भोटेकोशी प्रशारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको कार्कीले जानकारी दिए। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ लिजमा उपयोग गर्न जग्गा दिने, सुरुङ्गा नगरपालिका सप्तरीको केन्द्र हाल सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको ठाउँमा सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को कुसा कायम गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
असोजमा हुने मन्त्री भवानी खापुङको इटली भ्रमण र भदौमा हुने प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको अमेरिका भ्रमण पनि स्वीकृत गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुप्तचरी गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन नगरेको उनले प्रष्ट पारे। सरकार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारप्रति सचेत र यसको सम्मान गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका थिए।
