काठमाडौं–सरकारले माग सुनुवाइ नगरेपछि पूर्वका उद्योगी, व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।
पूर्वका उद्योगी, व्यवसायीसँगको भेटमा जीआई वायरलगायत स्वदेशी उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार बढाएर गल्ती गरेको र छिट्ट सच्याउने वाचा गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढाइएको भन्सार दर फिर्ता नलिएपछि उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
बजेट पास भएसँगै बोली फेरेका अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
उद्योग वाणिज्य संगठन मोरङका अनुसार उद्योगी, व्यवसायीले बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
बजेट सार्वजनिक भएपछि उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ र व्यापार संगठन मोरङ संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। तर अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय बोलाएर बढाएको भन्सार दर कम गर्छु भनेपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगत गरेका थिए।
‘हाम्रो माग केन्द्रका उद्योगी, व्यवसायीले नउठाएपछि कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन सुरु गरेका थियौं। वार्ता गरेरै समाधान गर्ने भनी अर्थमन्त्री शर्माले हामीलाई काठमाडौ बोलाएर बढेको भन्सार दर फिर्ता लिने आश्वासन दिनुभएको थियो। तर आश्वासनअनुसार काम भएन। त्यसैले आन्दोलन गरेका हौं,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले नेपालसमयसँग भने।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका नाममा सीमित व्यवसायीलाई पोस्न मात्र भन्सार दर बढाइएकाले तत्काल हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
सञ्चालनमै नभएको कम्पनीलाई पोस्न जीआई रडमा सरकारले भन्सार लगाएको उद्योगीहरूको आरोप छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य साहिल अग्रवालले जगदम्बा वायर कम्पनी स्थापना गरे पनि हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन।
उनले सञ्चालन गरेपछि व्यापार र नाफा सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्री शर्माले अन्य कम्पनीले उत्पादनै गर्न नसक्ने गरी भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाएका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनमा जीआई रड आयातमा भन्सार दर दोब्बर (५ बाट १०) गरेको छ भने अन्तःशुल्क पनि प्रतिक्विन्टल २५ सयबाट बढाएर ४५ सय पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिइएको छ। तर स्वदेशी प्याड उद्योगले स्यानिटरी प्याडले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको औसत भन्सार महसुल ७.५ प्रतिशत हुँदा विदेशी प्याडको दबदबा हुने र नेपाली उद्योग धराशयी हुने उद्योगीहरूको दाबी छ।
त्यसैगरी चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले ५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न पाउने तर अन्य व्यवसायीले आयात गर्दा १० प्रतिशत महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले नेपालका चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगीले विदेशी तेल प्रयोग गर्ने र स्वदेशी तेल प्रयोगमा कमी आउँदा उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने वनस्पति तेल उद्योगीको दाबी छ।
वनस्पति तेलमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा आयातमा दिइने यस्तो सुविधालाई संशोधन गरेर नेपालकै उद्योगसित तेल खरिद गर्दा सुविधा दिने नीति बनाइनुपर्ने उद्योगीको माग छ।
