शुक्रबार, असार १७, २०७९

निजगढ विमानस्थलमा डुब्यो राज्यको ३ अर्ब, विकल्प के?

के होला फास्ट-ट्रयाकको भविष्य?
शर्मिला ठकुरी  |  काठमाडौं, बिहीबार, जेठ १२, २०७९

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

बिहीबार, जेठ १२, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रलाई तारबार गरिँदै। तस्बिर : द काठमाडौं पोस्ट। इन्सेटमा विमानस्थलको प्रस्तावित नक्सासहितको बोर्ड।

काठमाडौं- बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे हालसम्म गरेको सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गर्न आदेश दिएको हो। वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा बिहीबार आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै नेपाल सरकारले २८ वर्षयता गरेको मेहनत र ३ अर्बभन्दा बढी लगानी 'बालुवामा पानी' भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुने भएपछि सोसँगै जोडिएको फास्ट ट्रयाकलगायतको भविष्य पनि 'संकट'मा परेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितका अनुसार सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जाने सम्भावना नभएको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसला भएकाले यो आदेशको पुनरवलोकन नहुने पण्डितको तर्क छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको अधिवक्ता पण्डितले बताए।

'सर्वोच्चको यो फैसलाले अरु पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिन्छन् भन्ने होइन। तर यो निर्णय वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर बुझ्न नसक्दा आएको हो,' नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, 'अहिलेसम्म भएको अध्ययनअनुसार निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल मात्र विकल्प हो। सर्वोच्चको यो निर्णयले पुनः २० वर्ष अर्को विमानस्थलको खोजीमा जाने पक्का छ। अदालतले यसरी 'रिजिड' भएर निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो। यो निर्णय विकासको बाधकको रुपमा आएको छ।'

नेपाल समय
गान्धी पण्डित।

गान्धीका अनुसार विश्वमा विकास चाहने हरेक मुलुकमा प्राकृतिक वस्तुहरुको विनास हुन्छ नै। नेपालले मात्र प्राकृतिक विनाश गर्दिनँ भन्नु विकास गर्न दिन्नँ भन्नु हो। पण्डितका आँखामा अब राजनीति दलले मिलेर पुनः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि मात्र लागू हुने गरी छुट्टै ऐन बनाएर काम अघि बढाउन सक्ने विकल्प छ। सोही अनुसार विमानस्थलको काम सुरु गर्न सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले निजगढमा एअरपोर्ट निर्माण निषेधबारेको सर्वोच्च अदालतको फैसला उदेकलाग्दो र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। ट्विटरमा लेखेका छन्, 'अदालतको यो तहको अवाञ्छित 'जुडिसियल एक्टिभिजम' कसैको पनि हितमा छैन।' 

नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलबारे दिएको निर्णय गलत रहेको तर्क गरे। ‘बिसौँ वर्षको अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रको विज्ञको अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्ष नै निजगढ विमानस्थल हो,' एमाले सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री भट्टराईले भने, 'योबाहेक नेपालमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को विकल्प छैन। यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय गलत छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्विचार गरी निर्णय सच्याउनुपर्छ।'

सर्वोच्च अदालको यो निर्णयले मुलुकलाई ठूलो क्षति गरेको ठहर छ। सो विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्र नभएर व्यवस्थापिकाबाट पटकपटक अनुमोदित भएको आयोजनासमेत हो। 'सर्वोच्च अदालतले यो आयोजनाबारे यत्ति ठूलो निर्णय गर्नु ठिक भएन,' उनले भने। भट्टराईका अनुसार नेपालको हवाई उड्ययनको क्षेत्रमा निजगढ विमानस्थल मात्र क्रान्ति गर्न सक्ने आयोजना हो। तर सो बाटो सर्वोच्चले रोकिदिएपछि उनी निराश सुनिए। 

नेपाल समय
पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई।

'राजधानीबाट नजिक अर्को अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हामीलाई कुनै पनि हालतमा चाहिने र सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नै नै हो। तर यो निर्णयले नेपालीहरुलाई सय वर्षपछि धकेल्न खोजेको छ,' उनले भने। उनका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको अहिलेको क्षमताभन्दा बढी उपभोग भइरहेको छ। काठमाडौंको आकाशमा जहाज 'होल्ड' गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, निजगढको विकल्पमा हालसम्म सरकारले कुनै आयोजनामा अध्ययन अघि बढाएको छैन। 

'सडक यातायात नजिक भएकोले हामीले फास्ट ट्रयाक र एयरपोर्टलाई मिलाएर अगाडि बढाएका थियौँ। फास्ट ट्र्याक विना निजगढ विमानस्थल र विमानस्थल विना फास्ट ट्र्याकको औचित्य हुँदैन। यस्तो अवस्थामा आएको अदालतको निर्णय गम्भीर छ,' भट्टराईले आपत्ति प्रकट गरे। 

त्यस्तै एमालेका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्। 'निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी छ। यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै,' ज्ञवालीले ट्विटरमा लेखेका छन्, 'नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको सम्भावनामाथि पनि आँच पुर् याएको छ।' ज्ञवालीले कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला भनेर प्रश्न उठाएका छन्।

विमानस्थल निर्माण गर्न के के भयो काम?
विमानस्थलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०५१ सालमै भएको हो। सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तय गरेको हो। स्थान तय भएको १३ वर्षपछि मात्र यो आयोजनालाई सरकारले वास्तविक रूपमा अपनत्व ग्रहण गरेको थियो। 

२०६४ को फागुन ११ मा निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण 'बुट' मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराउन मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड (एलएमडब्लू)सँग २०६६ फागुन २३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता गरेको थियो। यो कम्पनीले २०६८ साउन १७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, यो प्रतिवेदनलाई लामो समयसम्म मन्त्रालयको दराजमा थन्काएर राखेको थियो।

नेपाल समय
विमानस्थल निर्माण क्षेत्र।

२०७५ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले यो प्रतिवेदन ग्रहण गरी सम्झौता अनुसार एलएमडब्लूलाई उसको पारिश्रमिक दिन निर्णय गरेको थियो। सरकारले यो आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम भने २०७१ सालमा टुंग्याएको हो। क्षेत्र निर्धारण गरेपछि सकारले यो क्षेत्रभित्र पर्ने निजी र सरकारी जग्गामा रहेका कुल १६३१ घर–टहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल बैशाखमा गर्‍यो। विमानस्थल क्षेत्रभित्र मात्र १ सय १० बिघा जग्गा रहेको थियो।

हाल निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम आधा सम्पन्न भइसकेको छ। अहिलेसम्म ६५ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। 

आयोजनाले २०६७ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता पाएको थियो। त्यसपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ मा लगातार दुई वर्ष नै ५० करोड रुपैयाँ बजेट जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइयो तर खर्च हुन सकेन। आव २०७३/७४ मा भने बजेट बढाएर १ अर्ब पुर्याइयो। सोही आर्थिक वर्षदेखि छुट्याइएको रकम खर्च हुन थाल्यो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत सो प्राधिकरणलाई प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म मुआब्जा, तारबार, अध्ययन, विस्तृत प्रतिवेदन र वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन र भ्रमणलगायतका कामको लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले जनाएको छ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करिब २४ लाख रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने विषय उल्लेख छ। तर अब विमानस्थलमा लागेको लागत, समय र सबै नीतिगत व्यवस्था बदर भएका छन्। पूर्ण इजलासले फैसला भएकाले सरकार पुनरवलोकनका लागि जाने बाटोसमेत बन्द भएको छ। 


प्रकाशित: May 26, 2022 | 21:30:44 काठमाडौं, बिहीबार, जेठ १२, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

नाबालिगविरुद्ध २७ वर्षीया विवाहित महिलाको बलात्कार मुद्दा, तर अदालतले पत्याएन

बलात्कृत भएकी भनिएकी महिलाको घरमा टिभी मर्मत गर्न पुगेका नाबालिगले सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क गरेको बयान दिएपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा न्यायाधीशले सुनाए अचम्मको फैसला।

श्रीमतीलाई भीरबाट लडाएर हत्या गर्ने निर्दयी श्रीमान्

गत असार ५ गते भएको घटना १० गते मात्र थाहा भएको थियो। लेकबहादुरले गत असार ५ गते बिहान घरमा कोही नभएको मौका छोपी श्रीमतीलाई कुटपिट गदै लखेट्दै जंगलतिर लगेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

चन्द्रागिरिको जंगलमा हराएका तीन विदेशी भीरमा भेटिए

उक्त स्थान थानकोटबाट करिब सात किलोमिटर टाढा थानकोट–चित्लाङ सडकखण्ड नजिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

...अनि पटक-पटक मर्ने प्रयास गरेकी थिइन् दिलमायाले

‘त्यसबेला मेरो छोरो पाँच वर्षको थियो। म माइतीको शरणमा गएको थिएँ। तर माइतीले पनि नहेरेपछि मर्छु भनेर बाबुलाई घरमै छोडेर जंगलभित्र गा'को थिएँ। तर जंगलमा ३ घन्टा रुँदैरुँदै बिताएर घर फर्किएँ। बच्चाले दुःख पाउँछ भनेर मर्न सकिनँ...

गायिका सुनार मृत्यु प्रकरण : प्रेमीले फालेको सल नालीमा भेटियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुर्दै प्रहरी

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले गायिका सुनारको डिभोर्सपछि उनी श्रेष्ठसँग करिब डेढ वर्षयता ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्दै आएको देखिएको छ। नेपालटारस्थित उनको डेरामा श्रेष्ठको आउजाउ बाँक्लै थियो।

कांग्रेसभित्र यसरी 'फ्रन्ट डोर' ढकढक्याउँदैछन् विनोद चौधरी

म कांग्रेस एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा प्रवेश गरेको हुँ। मेरो बाँकी राजनीतिक जीवन कांग्रेसमै बित्छ। कांग्रेसमै रहेर पार्टी र देशका लागि केही गर्ने हो। परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने हो। म मेरो योजनामा असफल भएँ भने राजनीतिमा विश्राम लिएर आराम गरेर बस्छु।

गोर्खा सैनिकको सम्झनामा त्यो फोकल्यान्ड युद्ध

‘बिहानको १० बजेसम्म घाम देखिँदैन। जताततै तिखा चट्टान, ढुंगा र घासे मैदान। चार मोजा र बुट लगाउँदा सम्म नथेगिने चिसो। घरिपानी, घरि असिना, घरि हिउँ। रुखपात छैन, झारपात मात्र कस्तो ठाउँ होला!’

बालुवाटार पुगे नेकपा एसका तीन मन्त्री

स्वाथ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आफूहरुको माग र अडान पुरानै भएको दोहोर्‍याउन बालुवाटार पुगेको स्रोतको दाबी छ। उनीहरुसँग निरा जैरुसहित केही सांसद पनि रहेको बताइएको छ।

नेपालबाट बेलायत जाने मौसमी कामदार बढे, सरकार भन्छ- ऐनले चिन्दैन

कोराना महामारीपछिको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन बेलायत सरकारले विभिन्न मुलुकबाट मौसमी रोजगारका लागि आवेदन मागिरहेको छ। तर नेपालको श्रम ऐनमा मौसमी रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ।

साडियो माने : धुलाम्य मैदानदेखि लिभरपुलको लोभलाग्दो रवाफसम्म

बाल्यावस्थादेखि बलसँगै लडिबुडी गरेका मानेले फुटबलमा पाएको जादूयी सफलतापछि जन्मथलो बम्बालीमा उम्रिँदै छन् सयौं मानेहरू।

थप समाचार

नेपाल समय
सूचना/प्रविधि

आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्न आयोगको प्रस्ताव

आयोगका सहायक प्रवक्ता उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले आगामी निर्वाचनमा ईभीएम प्रयोगका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पठाइएको बताएका हुन्।
नेपाल समय
अर्थ

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै

सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख बजेट विकास निर्माणमा खर्चिने लक्ष्य राखे पनि असार १६ सम्म १ खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड ४ लाख मात्रै खर्च भएको छ।
नेपाल समय
अर्थ

७५ अंकले बढ्यो नेप्से, २ अर्ब ४५ करोडको कारोबार

पुँजीबजार सूचक नेप्से करिब ७५ अंकले बढेको छ। बुधबार ४१ अंकले बढेर १९६२.७१ मा पुगेको नेप्से बिहिबार पुन: बढेर २०३७.६४ अंकमा पुगेको हो।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

असारे चटारोमा बैंकिङ क्षेत्र : खराब कर्जा बढेसँगै गहिरियो तरलताको समस्या

असार मसान्तभित्र कर्जा असुली गर्नैपर्ने, कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई पुनः ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेलगायतका कारण यस वर्ष बैंकहरू थप तनावमा परेका हुन्।
नेपाल समय
अर्थ

अर्थले दियो आयल निगमलाई ८ अर्ब

अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयल निगमले तिरेको पूर्वाधार कर फिर्ता गर्ने निर्णय।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना