निजगढ विमानस्थलमा डुब्यो राज्यको ३ अर्ब, विकल्प के?

काठमाडौं- बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे हालसम्म गरेको सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गर्न आदेश दिएको हो। वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा बिहीबार आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै नेपाल सरकारले २८ वर्षयता गरेको मेहनत र ३ अर्बभन्दा बढी लगानी 'बालुवामा पानी' भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुने भएपछि सोसँगै जोडिएको फास्ट ट्रयाकलगायतको भविष्य पनि 'संकट'मा परेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितका अनुसार सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जाने सम्भावना नभएको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसला भएकाले यो आदेशको पुनरवलोकन नहुने पण्डितको तर्क छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको अधिवक्ता पण्डितले बताए।

'सर्वोच्चको यो फैसलाले अरु पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिन्छन् भन्ने होइन। तर यो निर्णय वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर बुझ्न नसक्दा आएको हो,' नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, 'अहिलेसम्म भएको अध्ययनअनुसार निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल मात्र विकल्प हो। सर्वोच्चको यो निर्णयले पुनः २० वर्ष अर्को विमानस्थलको खोजीमा जाने पक्का छ। अदालतले यसरी 'रिजिड' भएर निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो। यो निर्णय विकासको बाधकको रुपमा आएको छ।'

गान्धीका अनुसार विश्वमा विकास चाहने हरेक मुलुकमा प्राकृतिक वस्तुहरुको विनास हुन्छ नै। नेपालले मात्र प्राकृतिक विनाश गर्दिनँ भन्नु विकास गर्न दिन्नँ भन्नु हो। पण्डितका आँखामा अब राजनीति दलले मिलेर पुनः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि मात्र लागू हुने गरी छुट्टै ऐन बनाएर काम अघि बढाउन सक्ने विकल्प छ। सोही अनुसार विमानस्थलको काम सुरु गर्न सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले निजगढमा एअरपोर्ट निर्माण निषेधबारेको सर्वोच्च अदालतको फैसला उदेकलाग्दो र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। ट्विटरमा लेखेका छन्, 'अदालतको यो तहको अवाञ्छित 'जुडिसियल एक्टिभिजम' कसैको पनि हितमा छैन।' 

नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलबारे दिएको निर्णय गलत रहेको तर्क गरे। ‘बिसौँ वर्षको अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रको विज्ञको अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्ष नै निजगढ विमानस्थल हो,' एमाले सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री भट्टराईले भने, 'योबाहेक नेपालमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को विकल्प छैन। यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय गलत छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्विचार गरी निर्णय सच्याउनुपर्छ।'

सर्वोच्च अदालको यो निर्णयले मुलुकलाई ठूलो क्षति गरेको ठहर छ। सो विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्र नभएर व्यवस्थापिकाबाट पटकपटक अनुमोदित भएको आयोजनासमेत हो। 'सर्वोच्च अदालतले यो आयोजनाबारे यत्ति ठूलो निर्णय गर्नु ठिक भएन,' उनले भने। भट्टराईका अनुसार नेपालको हवाई उड्ययनको क्षेत्रमा निजगढ विमानस्थल मात्र क्रान्ति गर्न सक्ने आयोजना हो। तर सो बाटो सर्वोच्चले रोकिदिएपछि उनी निराश सुनिए। 

'राजधानीबाट नजिक अर्को अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हामीलाई कुनै पनि हालतमा चाहिने र सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नै नै हो। तर यो निर्णयले नेपालीहरुलाई सय वर्षपछि धकेल्न खोजेको छ,' उनले भने। उनका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको अहिलेको क्षमताभन्दा बढी उपभोग भइरहेको छ। काठमाडौंको आकाशमा जहाज 'होल्ड' गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, निजगढको विकल्पमा हालसम्म सरकारले कुनै आयोजनामा अध्ययन अघि बढाएको छैन। 

'सडक यातायात नजिक भएकोले हामीले फास्ट ट्रयाक र एयरपोर्टलाई मिलाएर अगाडि बढाएका थियौँ। फास्ट ट्र्याक विना निजगढ विमानस्थल र विमानस्थल विना फास्ट ट्र्याकको औचित्य हुँदैन। यस्तो अवस्थामा आएको अदालतको निर्णय गम्भीर छ,' भट्टराईले आपत्ति प्रकट गरे। 

त्यस्तै एमालेका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्। 'निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी छ। यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै,' ज्ञवालीले ट्विटरमा लेखेका छन्, 'नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको सम्भावनामाथि पनि आँच पुर् याएको छ।' ज्ञवालीले कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला भनेर प्रश्न उठाएका छन्।

विमानस्थल निर्माण गर्न के के भयो काम?
विमानस्थलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०५१ सालमै भएको हो। सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तय गरेको हो। स्थान तय भएको १३ वर्षपछि मात्र यो आयोजनालाई सरकारले वास्तविक रूपमा अपनत्व ग्रहण गरेको थियो। 

२०६४ को फागुन ११ मा निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण 'बुट' मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराउन मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड (एलएमडब्लू)सँग २०६६ फागुन २३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता गरेको थियो। यो कम्पनीले २०६८ साउन १७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, यो प्रतिवेदनलाई लामो समयसम्म मन्त्रालयको दराजमा थन्काएर राखेको थियो।

२०७५ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले यो प्रतिवेदन ग्रहण गरी सम्झौता अनुसार एलएमडब्लूलाई उसको पारिश्रमिक दिन निर्णय गरेको थियो। सरकारले यो आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम भने २०७१ सालमा टुंग्याएको हो। क्षेत्र निर्धारण गरेपछि सकारले यो क्षेत्रभित्र पर्ने निजी र सरकारी जग्गामा रहेका कुल १६३१ घर–टहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल बैशाखमा गर्‍यो। विमानस्थल क्षेत्रभित्र मात्र १ सय १० बिघा जग्गा रहेको थियो।

हाल निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम आधा सम्पन्न भइसकेको छ। अहिलेसम्म ६५ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। 

आयोजनाले २०६७ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता पाएको थियो। त्यसपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ मा लगातार दुई वर्ष नै ५० करोड रुपैयाँ बजेट जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइयो तर खर्च हुन सकेन। आव २०७३/७४ मा भने बजेट बढाएर १ अर्ब पुर्याइयो। सोही आर्थिक वर्षदेखि छुट्याइएको रकम खर्च हुन थाल्यो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत सो प्राधिकरणलाई प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म मुआब्जा, तारबार, अध्ययन, विस्तृत प्रतिवेदन र वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन र भ्रमणलगायतका कामको लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले जनाएको छ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करिब २४ लाख रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने विषय उल्लेख छ। तर अब विमानस्थलमा लागेको लागत, समय र सबै नीतिगत व्यवस्था बदर भएका छन्। पूर्ण इजलासले फैसला भएकाले सरकार पुनरवलोकनका लागि जाने बाटोसमेत बन्द भएको छ।