मंगलबार, माघ ११, २०७८
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • कुलमानलाई चुनौती दिँदै सरकारी अध्ययन भन्छ : ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच छैन

कुलमानलाई चुनौती दिँदै सरकारी अध्ययन भन्छ : ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच छैन

प्रेम चन्द  |  काठमाडौं, सोमबार, मंसिर १३, २०७८

प्रेम चन्द

प्रेम चन्द

सोमबार, मंसिर १३, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
ग्रामीण भेगमा सोलार टुकीको सहायतामा पढ्दै स्कुले बालक। तस्बिर साभार : ग्लोबल गिभिङ

काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका ९० प्रतिशत क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच पुगिरहेको दाबी गरे पनि सरकारी अध्ययनले भने यसलाई चुनौती दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रका पालिका केन्द्रलगायतका सरकारी कार्यालयहरू नै विद्युतको पहुँचबाहिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणको तथ्यांकलाई चुनौती दिएको हो।

सरकारी कार्यालयमा विद्युत पहुँच नपुग्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकका करिब ९० ठाउँमा बिजुली पुगिसकेको बताउँदै आएका छन्। 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 'स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन'का अनुसार २९ वटा गाउँपालिका/नगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालय पूर्ण रूपमा विद्युतीय पहुँचमा जोडिएका छैनन्। ४३४ वटा पालिकामा मात्रै अध्ययन गर्दा पनि २९ वटा पालिकाअन्तर्गतका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा विद्युतको पहुँच नपुगेको पाइएको हो। 

‘विवरण भरी पठाएका ४३४ स्थानीय तहमध्ये २९ वटा स्थानीय तहमा नगर/गाउँ कार्यपालिका तथा कुनैपनि वडाहरुमा विद्युतको उपलब्धता नभएको भन्ने उल्लेख गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस तथ्यले स्थानीय तहहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन न्यूनतम पूर्वाधारकै अभाव रहेको देखाउँछ।’

'स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन'ले गाउँमा विद्युतको अभाव हुँदा सरकारी कार्यालयले गर्ने सेवा प्रवाहमै समस्या हुने गरेकोसमेत उल्लेख गरेको छ। ‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त उपलब्धताका पक्षमा स्थानीय तहको अवस्था राम्रै देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तर सेवा प्रवाहका लागि नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने र कार्यालयमा प्रयोग गरिएका सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको प्रयोग सम्बन्धमा स्थानीय तहको क्षमता कमजोर रहेको पाइयो।’

‘विवरण भरी पठाएका ४३४ स्थानीय तहमध्ये २९ वटा स्थानीय तहमा नगर/गाउँ कार्यपालिका तथा कुनैपनि वडाहरुमा विद्युतको उपलब्धता नभएको भन्ने उल्लेख गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ

‘स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार विद्युत पनि हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विना पूर्वाधार कुनै पनि सेवा सुविधा सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्न नसकिने हुनाले पूर्वाधारको रूपमा विद्युत तथा सोलार ब्याकअप उपलब्धता अनिवार्य हुन्छ।’

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पालिका कार्यालय र मातहतका वडा कार्यालयमध्ये २ स्थानमा मात्रै विद्युत पुगेका पालिकाको संख्या ५१ वटा छ। ‘यस तथ्यले स्थानीय तहमालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन न्यूनतम पूर्वाधारकै अभाव रहेको देखाउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। मन्त्रालयको यो तथ्यले न्यूनतम पूर्वाधारमा पर्ने विद्युत पहुँच नै नपुगेको उजागर गरेको हो। 

तर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने देशका अधिकांश स्थानमा विद्युतीय पहुँच पुगिसकेको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालमा लोडसेडिङ पनि अन्त्य भइसकेको र ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्म जोडिसकेको दाबी गरिरहेको छ। प्राधिकरणले देशमा विद्युतीकरणको काम सकिएको भन्दै अब निर्यातमा मात्र आफूहरूको चासो भएको बताउँदै आएको छ। तर प्राधिकरणको यो दाबीलाई सरकारकै अर्को मन्त्रालयको अध्ययनले भने झुटो भएको देखाएको हो।

सोलार ब्याकअप पनि छैन

अध्ययनमा सहभागी स्थानीय तहमध्ये १०७ वटा स्थनीय तहमा सोलार ब्याकअप छैन। कम्प्युटर तथा इन्टरनेट प्रयोगका लागि सोलार ब्याकअप नभएका पालिकाको उक्त संख्या २४.६५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पालिका कार्यालय र मातहतका वडा कम्तीमा २ वटा वडा कार्यालयमा सोलार ब्याकअप उपलब्ध भएको संख्या १६३ रहेको छ। सो संख्या सहभागी स्थानीय तहको ३७.५६ प्रतिशत हो। विद्युत नपुग्दा सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ। त्यस्तै सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अभियानले सार्थकता पाउन पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ।


 अध्ययनमा सहभागी स्थानीय तहहरुमध्ये ३८२ पालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा कम्प्युटर छन्। कम्प्युटर पुगेका कार्यालयको उक्त संख्या ८८.०२ प्रतिशत हो। तर, सबैले कम्प्युटर तथा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। सहभागीमध्ये ३२१ वटा कार्यालयले मात्र इन्टरनेट चलाउन पाएका छन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबी र सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष फरक परेपछि प्राधिकरणले पहाडी/हिमाली क्षेत्रका केही स्थानलाई मात्र विद्युतको पहुँचमा जोड्न समस्या रहेको तर अधिकांश स्थानमा विद्युतीय पहुँच विस्तारको काम बाँकी नरहेको दाबी छ। विगतमा आइपरेका समस्याका कारण केही स्थानमा विद्युत पुग्न ढिलाई भएको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय विभाग प्रमुख मनोज सिलवाल बताउँछन्। 

'पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा विगतका खरिदका कार्यक्रम रद्द हुँदा लाइन तानेका कतिपय स्थानमा विद्युत पुर्‍याउन नसकिएको र पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेकाले आगामी दिनमा चाँडै विद्युत पुग्छ,' सिलवालले भने। 

यो पनि

यो पनि

यो पनि


प्रकाशित: November 29, 2021 | 11:34:23 काठमाडौं, सोमबार, मंसिर १३, २०७८
प्रेम चन्द

प्रेम चन्द

काठमाडौं, सोमबार, मंसिर १३, २०७८

थप समाचार

कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन वाणिज्य बैंकलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि क्षेत्रमा दुई गुणा बढी लगानी बढाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आग्रह गरेका छन्। बैंकको ५७औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा दुई गुणा लगानी बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

सेयर बजारमा पहिरो, ९९.८६ अंकले घट्यो नेप्से

साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजारमा पहिरो गएको छ। बजार मापक नेप्से परिसूचक नेप्सेमा ९९.८६ अंकले गिरावट आएको हो।

आयल निगमले आईओसीलाई पठायो १३ अर्ब

सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पैसा मागेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई १३ अर्ब रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ।

६ कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ६ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ।

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि सार्वजनिक गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार छ- राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११८ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरेको छ।

बिजुली चोरी नियन्त्रणमा आक्रामक प्राधिकरण

प्राधिकरणका अनुसार चुहावट ओरालो लागेर ९.१० प्रतिशतमा झरेको छ। नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्राधिकरणले आशातीत सफलता हासिल गरेको हो।

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
राजनीति

सभापतिमा देउवाको एक महिना, देखिएन सुध्रिने संकेत

‘पार्टीमा पुस्तान्तरणको एजेन्डा सेट भएको छ। रुपान्तरणको सन्देश महाधिवेशनले दिएको छ। पदाधिकारीमा युवाहरुको प्रवेश भइसकेको छ। अब सभापतिजी विधि र पद्धती अनुसार नै चल्नुहुन्छ भन्‍ने लागेको थियो। तर, उहाँको कार्यशैलीमा सुधारको छाँट देखिएन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रश्न उठाउँदा झपार्नुहुन्छ। बोल्न दिनुहुन्‍न, अनि कसरी सुधारको अपेक्षा राख्‍ने?’
नेपाल समय
समाज

काठमाडौंका गेस्ट हाउस : महिलाका लागि असुरक्षित बन्न थालेका हुन्?

'घटना बढ्दै गएपछि हामीले गेस्ट हाउसमाथि निगरानी बढाएका छौं। गेस्ट हाउस छिर्दा र बाहिरिने ठाउँमा सीसी क्यामेरा अनिवार्य रुपमा लगाउन निर्देशन दिएका छौं।'
नेपाल समय
समाज

काठमाडौंको सुन्धाराबाट 'दंगाली छोटे डन' पक्राउ, यस्ता छन् कसुरका शृंखला

'दङ्गाली छोटे डन' उपनामले परिचित विकास पुन काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई काठमाडौंको सुन्धारास्थित होटल भ्यू ग्लोबलमा लुकीछिपी बस्दै आएको अवस्थामा सोमबार पक्राउ गरेको हो।
नेपाल समय
समाज

इतिहासमा आज : अमेरिकी राज्यमा राजतन्त्रको अन्त्य, जापानमा शक्तिशाली भूकम्प

आज सन् २०२२ जनवरी १७। विश्‍वभर आजका दिनमा भएका महत्वपूर्ण घटनाहरुलाई यहाँ समेटेका छौं।
नेपाल समय
राजनीति

चुच्चे नक्सामा बढ्यो भारतको हैकम, कूटनीतिक पहलमा यसरी पन्छियो सरकार

'सरकारको प्रवक्ताले बोल्ने त एउटा कुरा भयो, अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्थ्यो। अर्को कुरा भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेपछि दिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्थ्यो।'

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2022. Design & Development by Cn’C