सोमबार, मंसिर २०, २०७८
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण रोक, बिदामा सरकारी गाडी गुडाउन नपाइने

सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण रोक, बिदामा सरकारी गाडी गुडाउन नपाइने

नेपाल समय  |  काठमाडौं, सोमबार, कार्तिक ८, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, कार्तिक ८, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं- सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जान नपाउने भएका छन्। अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदन्ड २०७८’ अनुसार नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अध्ययन भ्रमण, अवलोकन वा तालिममा सहभागी हुन पाइने छैन। यदि विदेशस्थित गैरसकारी संस्थाबाट निम्ता आएमा पनि सरकारी स्रोतको उपयोग गर्न पाइने छैन। तर, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तराष्ट्रिय संगठनको आयोजनामा हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अवस्थामा भने सो रकम सरकारले नै व्यहोर्ने छ।

त्यस्तै विशिष्ट व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेबाहेक अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबेगर तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति वार्ताको लागि पनि सहभागी हुन पाइने छैन। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी खर्चको उपयोग गरी काजमा खटिएको ठाउँमा नगइ खर्च लेखेमा काजमा खटाउने र लेखा अधिकृतबाट सम्पूर्ण खर्च उठाइने भएको छ। यो व्यवस्थाले कार्यालय प्रमुख र लेखाशाखा प्रमुख थप जिम्मेवार हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 

निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकको हकमा सुरु पारिश्रमिकबाहेक अन्य कुनैपनि सुविधा उपलब्ध नगराइने मापदण्डमा उल्लेख छ

सोही मापदण्ड अनुसार सरकारी कर्मचारीहरुले कुनै प्रकारका भत्ता पाउने छैनन्। हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरुले प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेवापत, जोखिम, विशेष, खाजाखाना भत्तालगायतका भत्ताहरु लिँदै आएका थिए। अब ती सबै प्रकारका भत्ता काटिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। कानुन बमोजिम बनाइएका समितिहरुलाई भत्ता दिन सकिने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। तर कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरुको हकमा भने उनीहरुलाई घोषणा गरिएअनुसारको भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकको हकमा सुरु पारिश्रमिकबाहेक अन्य कुनैपनि सुविधा उपलब्ध नगराइने मापदण्डमा उल्लेख छ। त्यस्तै आफ्नो घर वा सरकारी क्‍वाटर प्रयोग गर्नेले पनि आवास सुविधा नपाउने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि त्यस्तो रकम लिएको भए सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। 

नियमित प्रकृतिका कामलाई कार्यक्रम खर्च बनाएर मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता खर्च लेख्‍न पाइने छैन। अर्थमन्त्रालयको सहमति बिना कुनै प्रकारको आर्थिक सहायता राहत, क्षतिपूर्ति वा अनुदान वितरण गर्न नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै सरकारले ऐन, नियम, विनियम कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामको लागि बाह्य परामर्श सेवा लिन पाउने छैनन्। तर अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा प्राविधिक विषयमा भने राख्‍न पाउने छन्। 

समयमा तिर्नुपर्ने महसुल नबुझाए लागेको हर्जना कार्यलय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुल उपर गरिने छ। सरकारी निकायले नियमित रुपमा तिर्नुपर्ने धारा बिजुली तथा टेलिफोनको बिल समयमा नै भुक्तानी नगरी जरिवाना आएमा सो जरिवाना रकम कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखले तिर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ। प्रयोगमा नआएका टेलिफोनको हकमा पनि विवरण संकलन गरी लाइन विस्थापित गर्नुपर्नेछ । 

मापदण्ड अनुसार उपयोगमा नआएका सरकारी भवनहरुको सरकारी निकायबीच समन्वय गरी उपभोग गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयले घर बहालमा लिँदा व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा नपर्ने गरी लिनुपर्ने, विद्युतीय सामानहरु कम्तीमा पाँच वर्षसम्म चलाउनुपर्ने, सूचना विभागबाहेक अन्य सरकारी निकायले क्यालेन्डर र डायरी छाप्‍न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

त्यस्तै मापदण्डको पालना र अनुगमनका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव (प्रशासन हेर्ने), अर्थसचिव, संघीय मामिलाका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना अयोागका सचिव तथा लेखा नियन्त्रक सदस्य रहेको समिति हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। 

सवारीसाधन सार्वजनिक बिदाको समयमा चलाउन नपाउने, सरकारी स्रोत, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट सवारीसाधान खरिद गर्न नपाउने, २० वर्ष अवधि पुगेको सवारीसाधान विद्युतीय बसमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने यदि नमिलेमा मापदण्ड लागु भएको मितिले चार महिनाभित्रमा लिलामीमा बिक्रि गर्नुपर्नेलगायतको मापदण्ड राखिएको छ। 

त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको इन्धनमा १० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ भने बैठक, गोष्ठी, सेमिनारहरु आफ्नै भवनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले कम्तिमा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ खर्च घट्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 


प्रकाशित: October 25, 2021 | 16:52:17 काठमाडौं, सोमबार, कार्तिक ८, २०७८
नेपाल समय

नेपाल समय

नेपाल समय
काठमाडौं, सोमबार, कार्तिक ८, २०७८

थप समाचार

किन चर्किँदै छ तरलता अभाव?

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) समेत कायम गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरुले तरलता अनुपात (सीआरआर) कामय गर्न समेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सापटी लिएर सीआरआर कायम गरेका छन्।

भन्सार छली ल्याएका १८ लाख बराबरका जुत्ता बरामद

रुपन्देही प्रहरीले ट्रेडमार्क सहितको भन्सार छली ल्याएको १८ लाख मूल्य बराबरकबो सामान बरामद गरेको छ।

७२.३ अंकले घट्यो नेप्से

पछिल्लो समय नेप्सेमा सूचकसँगै कारोबार रकम पनि घट्दै आएको छ। नेप्सेमा आइतबार ४ अर्ब ९० करोडको कारवबार भएको छ। आइतबरा कुल २२६ कम्पनीको ८९ लाख २० हजार ८९४ कित्ता सेयर ६० हजार ८८ पटक किनबेच भएका थिए।

विद्युत खपत बढाउन बारा र पर्सामा पूर्वाधार बनाइने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित मुलुकभित्रै बिजुली खपत बढाउने उद्देश्यले बारा र पर्सामा पूर्वाधार बनाउने भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ८५ डलर प्रतिब्यारेलबाट ६९मा झर्‍यो, नेपालमा नघट्ने

इन्धनको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने कच्चा तेलको मूल्य ८५ डलर प्रतिब्यारेलबाट निरन्तर घट्दै ६९ डलरप्रतिब्यारेलमा पुगेको हो।

तोलामा ७०० ले बढ्यो सुनको मूल्य

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएकोमा आइतबार ७०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९२ हजार कायम भएको हो।

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
राजनीति

विचार शून्य भएपछि हिन्दुवादी बन्‍ने दलहरुको होड

'राजनीतिक दलहरु वैचारिक बहस रुचाउँदैनन्। त्यो दृश्य विभिन्‍न राजनीतिक दलहरुका कार्यक्रममा स्पष्ट देखिन्छ।'
नेपाल समय
प्रदेश न. २

प्रदेश २ : पौडेल पक्ष चुनावी दौडबाटै 'आउट', निधि र देउवा गुट प्रतिस्पर्धामा

देउवा गुटबाट उम्मेदवार खुलेपछि प्रदेश २ मा सभापति देउवा र उपसभापति निधिको बाटो फरक भएको थप स्पष्ट भएको छ। २ आकांक्षीले देउवा निकटका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएपछि उपसभापति निधिका उम्मेदवार रामसरोज एक्लिएका हुन्।
नेपाल समय
राजनीति

देउवा-सिटौला सहकार्य महाधिवेशनमा कति सम्भव?

सिटौला पक्षीय नेता भीमसेनदास प्रधानले यसअघि दिँदै आएका अभिव्यक्ति र तल्लो तहमा बनेका समीकरण आधार हुन्। प्रधानले आगामी महाधिवेशनपछि सिटौला कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति हुने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल समय
स्वास्थ्य/जीवनशैली

ओमिक्रोनको जोखिम : ९ देशबाट नेपाल आउन रोक

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएपछि सरकारले सजगताका लागि ती देशबाट आउने यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
नेपाल समय
राजनीति

लिङ्देनसँग लड्न यसकारण सजिलो छैन कमल थापालाई

कठिन परिस्थितिहरुमा सतिसाल जसरी थापाको पक्षमा उभिएका यिनै लिङ्देन अहिले थापासँग लड्दैछन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2021. Design & Development by Cn’C