सोमबार, मंसिर १३, २०७८
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • लागू हुन सकेन वित्तीय संघीयता, संरक्षित क्षेत्रमा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप

लागू हुन सकेन वित्तीय संघीयता, संरक्षित क्षेत्रमा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप

नेपाल समय  |  काठमाडौं, बिहीबार, असोज २८, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, असोज २८, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

पोखरा- प्रदेशभित्रका १९ स्थानीय तह प्राकृतिक स्रोत उपभोगमार्फत आम्दानी गर्नबाट बञ्चित छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा पर्ने १६ पालिका, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिका, ढोरपाटन शिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको दायराभित्रका पालिकालाई आफैँ स्रोत खोजी गर्न र उपभोग गर्न समस्या परेको हो। त्यहाँबाट हुने सबै आम्दानी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा जम्मा हुन्छ। 

पालिकाहरू केन्द्र र प्रदेशको अनुदानको भरमा बाँच्नुपरेको छ।संविधानअनुसार देशमा तीन तहको सरकार छ। सबैलाई आफ्नो हैसियत अनुसारको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ। सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। सबै आफ्नो सरकार मज्जासँग चलाइरहेका छन्। 

संविधानले संघीय व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ। अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सात सय ६१ सरकार देशमा छ। तर, सबै स्रोत संघको मातहतमा छ। संघले अनुदान दिन्छ, अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक्ताअनुसार वितरण गर्छन्। त्यसैबाट वर्षभरीको कार्यक्रम तय हुन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ। तल्ला सरकारलाई वित्तीय आत्मनिर्भर बनाउन संघले खासै राम्रो भूमिका नखेलेको उनीहरूको आरोप छ।

अधिकांश स्थानीय तहको रोजीरोटी ढुंगा, गिट्टी, बालुवामै केन्द्रित छ। सबैजसो पालिकाले टेण्डरमार्फत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्छन्। 

अहिले अधिकांश स्थानीय तहको रोजीरोटी ढुंगा, गिट्टी बालुवामै केन्द्रित छ। सबैजसो पालिकाले टेण्डरमार्फत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्छन्। नियमानुसार स्थानीय तहले यसरी गिट्टी, बालुवा बेचेर कमाएको पैसाको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्छ। धेरै पालिकाले पठाएका छैनन्। 

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ४१ स्थानीय तहहरूले प्रदेशलाई आफूले उठाएको राजश्वको ४० प्रतिशत पठाएका हुन्। एकै वर्ष २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजश्व स्थानीय तहबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। ४४ स्थानीय तहले भने तोकिएको राजश्व बुझाएका छैनन्। अन्य स्रोतहरूमा भने पालिकाले हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्।

धेरै स्रोतहरू तीन तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्ने भएकोले परिचालनमा समस्या परेको छ। गण्डकीका नगरपालिकाहरूले आवश्यक ऐन कानुन बनाएर स्रोत उपभोग गर्ने बाटो फुकाइदिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले साझा अधिकार सूचीका कानुन बनाउन र आवश्यक सहजीकरणका लागि प्रदेशको साथ खोजेका हुन्। 

‘स्थानीय तहको काम प्रत्यक्ष प्रदेशसँग जोडिन्छ। केही महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न बाँकी छन्, जुन बनेपछि आन्तरिक स्रोत बढाउन सहयोग पुग्छ,’ नगरपालिका संघ गण्डकीका अध्यक्ष दीपकबाबु कँडेलले भने, ‘स्रोतहरूमा संघ सरकार नै हावी छ। त्यो अब तल्लो तहमा झार्नुपर्छ।’ उनले संघबाट हुने अड्चनविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

अहिले पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी हुन्छ। यी सबै स्रोतमा संघको मात्रै पहुँच छ। संघले ७० प्रतिशत आफूलाई राखेर तल्ला सरकारलाई दामासायी रूपमा ३० प्रतिशत मात्रै वितरण गर्छ। उनीहरूले वित्तीय संघीयताका लागि पुनः एकपटक संघर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। 

संरक्षित क्षेत्रहरूले एकातिर स्रोत चलाउन दिँदैन भने अर्कोतिर विकास निर्माणका काममा समेत अवरोध गरिरहेका छन्। केन्द्रीय मानसिकता नफेरिँदासम्म स्रोतमाथि पहुँच नपुग्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बताउँछन्। 

‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन, परिचालन गर्ने हो। संरक्षण गर्ने कुरामा हाम्रो विमति छैन,’ उनले भने, ‘विकासका काम गर्दा सानो रुख काटियो भने पनि मुद्दा लाग्ने। वनजंगल छुनै नहुने प्रावधान अब सच्याउनुपर्छ।’

 ‘राजनीतिक रूपमा सफल भइसकेका छौं। संविधानले अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ। तर साधनस्रोतको बाँडफाँट र वित्तीय संघीयता आउन सकेको छैन,’

उनले राजनीतिक रूपमा संघीयता सफल भए पनि देशमा वित्तीय संघीयता आउन नसकेको तर्क गरे। ‘राजनीतिक रूपमा सफल भइसकेका छौं। संविधानले अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ। तर साधनस्रोतको बाँडफाँट र वित्तीय संघीयता आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘एउटा रुख कटान गर्नुपर्‍यो भने सिंहदरवारबाटै आदेश लिनुपर्छ। वन प्रदेश सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र छ। तर माथिको सचिवज्यूको ‘बक्स’ (आदेश) नभएसम्म काट्न पाइँदैन। यस्ता कमजोरी सच्याइएन भने सफलता हासिल गर्न गाह्रो छ।’ संरक्षित क्षेत्रले समयमा इआइए गर्न नदिएका कारण गण्डकीका अधिकांश पालिकामा विकासको काम ठप्प भएको छ। -न्युज कारखाना


प्रकाशित: October 14, 2021 | 18:40:00 काठमाडौं, बिहीबार, असोज २८, २०७८
नेपाल समय

नेपाल समय

नेपाल समय
काठमाडौं, बिहीबार, असोज २८, २०७८

थप समाचार

कुलमानलाई चुनौती दिँदै सरकारी अध्ययन भन्छ : ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच छैन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रका पालिका केन्द्रलगायतका सरकारी कार्यालयहरू नै विद्युतको पहुँचबाहिर रहेको देखाएको छ।

सेयर बजारमा ८०.२९ अंकको गिरावट

सेयर बजारमा आइतबार निकै गिरावट आएको छ। मौद्रिक समीक्षाका कारण सेयर बजारमा ८०.२९ अंकको गिरावट आएको हो।

स्थानीय सहभागिता विना विकास निर्माण असम्भव : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनास्थलका जनताको सहयोग र सहभागिता विना विकास निर्माण हुन नसक्ने बताएका छन्।

मजदुरका समस्या मन्त्रालय लिएर आउनुस् : श्रममन्त्री श्रेष्ठ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मजदुरका कुनै समस्या भए मन्त्रालयमा लिएर आउन आग्रह गरेका छन्।

मनाङमा स्याउ उत्पादन १० प्रतिशतले वृद्धि हुने

मनाङको ङिस्याङ-१, भ्राताङको स्याउ बगैंचामा यस वर्ष स्याउ उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ। ‘हाइडेन्सिटी’ प्रविधिको उक्त फार्मको सात सय ३५ रोपनीमा स्याउ फलेको छ।

कुहिएको करेलाको बीजले बदलिएको भाग्य

पहिला पहिला खेती हुने तीन सय रोपनी फाँटमा अहिले खेती गर्ने म मात्र भएको छु। बाँकी सबैको खेतबारी बाँझो छ। गाउँका धेरै मानिसको खेती बाँदरले नास गर्दा मेरो खेती भने जोगिएकै छ।

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
सुदूरपश्चिम

पुष्पकुमार शाहीद्वारा कांग्रेस सुदूरपश्चिम अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पुष्पकुमार शाहीले १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
नेपाल समय
समाज

यस्तो रहस्यमय मृत्यु जसले बाहिर ल्यायो रौतहट कारागारभित्रको 'दादागिरी'

एक कैदीको रहस्यमय मृत्युको घटनापछि जिल्ला कारागार रौतहटभित्र हुने गरेका बेथिति र हिंसाको अनेक पक्ष सतहमा आएका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

एमाले-कांग्रेस महाधिवेशनमा ओली-देउवाका तीन संयोग, एकै अपेक्षा

असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसयता उनको भेट ओलीसँग भएको थिए। एमाले महाधिवेशनले देउवा–ओलीको भेट त जुरायो नै। सँगै ओली र देउवाका बीचमा केही रोचक संयोग समेत पर्न गए।
नेपाल समय
ब्लग

बाटो बिराएका पूर्वशिक्षक प्रचण्डको एउटा ठूलो भ्रम

एउटा छविलालले बाटो बिराउँदा समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। वाध्यताबस देशका लाखौं युवाले बाटो बिराएर कोही अरबको खाडी पुगेका छन् त कोही पूर्ण रुपमा अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर हराएका छन्।
नेपाल समय
लुम्बिनी

कांग्रेस महाधिवेशन : राजनीतिमै जीवन बिताएका नेताहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिमै पराजित

पौडेल रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र न. २ बाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार थिए। तर, उनी पराजित भए। विद्यार्थी राजनीतिमा डेढ दशकदेखि सक्रिय पौडेलले यो पटक महाधिवेशन प्रतिनिधि जित्‍ने आशमा थिए।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2021. Design & Development by Cn’C