शुक्रबार, भदौ ३, २०७९

किसानले लाभ लिन नसकेको कृषि बिमा

महेश्वर आचार्य  |  काठमाडौं, सोमबार, असोज ४, २०७८

महेश्वर आचार्य

महेश्वर आचार्य

सोमबार, असोज ४, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
तस्बिर सौजन्य - इसिमोड

काठमाडौं- सरकारले किसानलाई दिँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदान बढाउने रणनीति ल्याए पनि बिमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रभावकारी नहुँदा कृषकहरु लाभन्वित हुन सकेका छैनन्।

कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानको आकर्षण बढाउन कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतशित पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

यसअघि ७५ प्रतिशत रहेको प्रिमियर अनुदानलाई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५० प्रतिशतमा झारेको थियो। यसअघिको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रिमियर अनुदान घटाउँदा किसानहरु असन्तुष्ट भएका थिए।

किसानलाई कृषि तथा पशु बिमामा आकर्षित गर्न तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउन बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियम अनुदान दिने गरिएको हो। एकातिर कृषि बिमाको दायरा बढिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर क्षतिपूर्ति भुक्तानीका समस्या पनि चुलिँदै छन्।

नेपाल केन्द्रिय मौरी व्यावसायी संघका अध्यक्ष तथा मौरी व्यवसायी पवन सत्याल कृषि बिमा जुन धारणाका साथ लागू गरिएको थियो त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन्।

‘बिमा कम्पनी र बैंकले कृषकहरुलाई बिमा गर्न दबाब दिने गर्छन्। कृषकले बिमा गरेपछि सरकारबाट बिमाको दायित्व बेहोरिएको ठूला पैसा बिमा कम्पनीमा आउने भयो। अनि आएको पैसा कम्पनीले आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्ने मनसाय देखिन्छ,’ सत्याल भन्छन्।

‘म आफैं पनि बिमा गर्नुपर्छ भनेर धेरै वर्ष धाएको मान्छे हुँ। बिमा निर्देशिका मस्यौदा बनाउँदा म पनि खटिएको थिएँ तर जे सोचेर बिमा थालिएको थियो त्यो हुन सकेको देखिँदैन।’

बिमा निर्देशिकाको मस्यौदा निर्माण समितिमा रहेर काम गरेका सत्याल बिमा कम्पनीहरुले कृषकहरुलाई साह्रै नै हेप्ने र सकेसम्म बिमा क्षतिपूर्ति दिन नपारोस् भन्ने मानसिकता हावी भएको बताउँछन्।

‘म आफैं पनि बिमा गर्नुपर्छ भनेर धेरै वर्ष धाएको मान्छे हुँ। बिमा निर्देशिका मस्यौदा बनाउँदा म पनि खटिएको थिएँ तर जे सोचेर बिमा थालिएको थियो त्यो हुन सकेको देखिँदैन,’ सत्याल भन्छन्।

‘आफ्नो क्षति भएको छ। प्रमाण पेश गरिएको छ। तर अनेक खोंचे थापेर दुःख दिने गरिन्छ। क्षतिपूर्तिको लागि त्यसरी कम्पनीमा धाउन कृषकहरुलाई सम्भव छैन,’ सत्याल भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो क्षती दाबी गर्दा दाबीको मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञ बिमा कम्पनीसँग हुँदैनन्। कम्पनीले अरुलाई सोध्छ। तीनले कृषकको होइन कम्पनीको हितमा बोल्छन्। फेरि बिमा गर्ने अभिकर्ता पनि कृषकको नभई कम्पनीको पक्षमा बोल्छ,’ सत्याल भन्छन्।

कृषि विभागका कृषि–अर्थविज्ञ लोकराज सुवेदी भन्छन्, ‘क्षतिपूर्ति दाबीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रमाण पुर्याउन नसक्दा पनि क्षतिपूर्ति भुक्तानी सहज रुपमा हुन नसकेकोे हो।’

क्षतिपूर्ति दाबीका लागि क्षति भएको देखिने ५ वटा फोटो, ३ मिनेटको भिडियो, वडाको सिफरिस र विज्ञको सिफारिस आवश्यक हुन्छ। ‘कतिपय कृषकले यी जानकारी पाउन नसक्दा बिमा प्रभावकारी हुन नसकेको हुनसक्छ,’ सुवेदी भन्छन्।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका उद्धव अधिकारी बिमा अनुदान बढ्नु सकारात्मक भए पनि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुले देशको समग्र कृषिको बेथितिलाई प्रतिबिम्बत गर्ने बताउँछन्।

‘बिमा बापतको ठूलो पैसा बिमा कम्पनी र बैंकमा थिङग्रिने गरेको छ। वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। त्यो समस्यालाई सम्बोधन गरियो भने मात्र बिमा प्रभावकारी हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र कृषि बिमाको नाममा गैरकृषि क्षेत्र तथा वित्तीय संयन्त्रले मात्र फाइदा लिन्छ। कृषकले केही पाउँदैनन्।’


उनका अनुसार कृषि प्राविधिकको भूमिका पनि स्वार्थ बाझिने खालको देखिएको हुँदा त्यसलाई पनि सच्याउन जरुरी छ। ‘बिमाको अभिकर्ता गर्ने तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने दुवै जिम्मेवारी स्थानीय कृषि प्राविधिकले नै निर्वाह गरिरहेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘स्वार्थ बाझिने दुईवटा जिम्मेवारी एकै जनाबाट निर्वाह हुनु भएन।’

कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरे जसले कृषि विमालाई झण्डै एक दशकदेखि नियालेका छन् उनी बिमालाई समतामूलक बनाउन कृषकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। साना किसानलाई ९० प्रतिशतसम्म बिमा अुनदान दिन सकिने तर्क उनको छ। ‘त्यसो गर्दा आर्थिक हिसाबले पनि बोझ हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘मध्यम स्तरका कृषकलाई केही कम र ठूला कृषकलाई अझ कम अनुदान दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा समानता हुन्छ।’

बिमाको केही प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने धारण छ अभियन्ता अधिकारीको। ‘बिमामा मात्रै केन्द्रित हुने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्यो। फेरि बिमा गर्दा उत्पादन गर्दा लागेको लागतमा क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ। त्यसको सट्टामा उत्पदानको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने गर्नुपर्यो,’ अधिकारी भन्छन्।

धान विज्ञ वालकृष्ण जोशीका अनुसार बिमा पनि आवश्यक छ किसानलाई तर त्यो भन्दा आवश्यक कुरा सिंचाइ र बजार भएको बताउँछन्।

‘सिँचाइ र बजारको ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने बिमा नगर्दा पनि हुन्छ,’ वालकृष्ण जोशी भन्छन्, ‘किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सरकारले किनिदिने हो भने चाहे एकै दाना मात्रै किन नहोस् उसले सुरक्षाको अनुभूति गर्छ र कृषि उपजलाई कसरी जोगाउने भन्ने उपाय आफैं अबलम्बन गर्छ।’

आफूले गरेका सबै उत्पादन बिक्ने भएपछि कृषक आफैं आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन्छ र उत्पादन बढाउन र बाली सुरक्षा गर्न अग्रसर हुने जोशीको तर्क छ। ‘त्यसो हुनसके मात्रै वास्तविक रुपमा कृषिको विकास हुन्छ,’ जोशी भन्छन्।

‘अहिले त कति किसानको कृषि उत्पादन त्यत्तिकै कुहिएर गइरहेको छ,’ जोशी भन्छन्, ‘राज्यले कृषकको बाली किन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।’
अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया स्टेट गभरमेन्टमा अुनसान्धान अर्थशास्त्री उत्तम खनालले कास्कीमा गरेको एउटा अध्ययनमा कृषकहरुको उत्पादनलाई सुपथ मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्थाले उत्पादन बढ्ने देखिएको थियो।

‘अहिले त कति किसानको कृषि उत्पादन त्यत्तिकै कुहिएर गइरहेको छ,’ जोशी भन्छन्, ‘राज्यले कृषकको बाली किन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।’

खाद्य वाली छोटो अवधिको उत्पादन भएकाले बिमामा कृषकको आकर्षण नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि अधिकांश साना किसानले बिमाबारे लेखापढी गर्ने, अड्डा धाउने समय नै हुँदैन। ‘बरु तिनलाई तपाईंको उत्पादन ल्याउनुस् पालिकाले किनिदिन्छ भनियो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ,’ जोशी भन्छन्।

साँघुरिँदै कृषि

दश वर्षदेखि कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ३५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो। अहिले यो योगदान झरेर २५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। कृषिमा भएको वर्षौंको लगानाीका बाबजुत पनि कृषिको अवस्था बिग्रिँदै छ भन्ने संकेत यसले गर्दछ।


सन् २००० को सुरुवातदेखि नै वैदेशिक रोजगारीका कारण लाखौं नेपाली युवा कृषि कार्यबाट पलायन हुँदै गएकाले श्रममूलक नेपाली कृषि क्षेत्र नै संकुचनको बाटोमा छ। फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु पनि अधिकांश कृषि कर्ममै लागेका पाइन्छन्।

जनशक्ति अभावमा देशको खेतीयोग्य जमिनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बाँझो बनिसकेको कृषि मन्त्रालयको दुई वर्षअघिको तथ्यांक छ। यो समस्याले भित्री मधेशको क्षेत्रहरु पनि प्रभावित हुन थालिसकेको छ। तर उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा स्थिति सरकारी अनुमानभन्दा खराब भएको अनुमान छ।

सन् २०११–१२ को राष्ट्रिय कृषि गणनाले ५२ प्रतिशत जग्गाको स्वामित्वमा जग्गाको क्षेत्रफल ०।५ हेक्टर (करिब १० रोपनी वा १४ कठ्ठा १६ धुर) भन्दा सानो भएको देखिएको छ। जसमध्ये ३३ प्रतिशत स्वामित्वमा एउटा कित्ताले बनेको र बाँकी सबैमा धेरै कित्ता भएको देखाउँछ। २५ प्रतिशत जग्गाको स्वामित्वमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन। फलस्वरुप ग्रामीण भेगमा परिवारको मुख्य आम्दानी कृषिबाहेक दैनिक ज्यालादारी, विप्रेषण र अन्य व्यावसायमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ।

माओवादी विद्रोहका कारण धेरै ग्रामीण जनसंख्याले थातथलो छोड्न पर्दाको प्रतिकूल प्रभाव कृषिमा परेको। तर यसबारेमा वीस्तृत अध्ययन नभएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

बढ्दैछ बिमालेख

२०६९ माघ १ देखि लागू भएको कृषि बिमा २०७८ सम्म आइपुग्दा धेरै विस्तार भएको पाइन्छ। बिमा लागू भएको पहिलो वर्ष २०७०/७१ मा बिमांक रकम ६२ करोड ५४ लाख थियो भने आठ वर्षमा सो रकम बढेर ३९ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख पुगेको छ, अर्थात बिमा भएको सम्पत्तिको आर्थिक मूल्याङ्कन चुलिँदो छ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ०७७/७८ को आर्थिक वर्षमा बाली, पशु, माछा, पन्छीमध्ये सबैभन्दा बढी बिमा पशु बिमा भएको देखिन्छ। जसअनुसार पशुबिमाको १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी बिमा पोलिसी जारी भएको छ। त्यस्तै, पन्छी (कुखुरापालन लगायत) बिमाका ३ हजार, माछा बिमाका १३ सय, र बाली बिमाका ४९ सय बिमालेख जारी भएको थियो।


प्रकाशित: September 20, 2021 | 10:37:26 काठमाडौं, सोमबार, असोज ४, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

रक्षात्मक अर्थमन्त्री, 'कम्फर्टेबल' सचिव!

दोस्रो इनिङ सम्हालेयता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पहिलो कार्यकालमा जस्तो क्रान्तिकारी र उत्तेजक रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन्। बजेट पारित भइसकेको र चुनाव सँघारमा रहेकाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने झमेला नहुँदा पहिलो कार्यकालमा जस्तो सक्रिय छैनन् उनी।

बञ्चरेमा फोहोर फाल्न तीन बुँदे सहमति

काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न तीन बुँदे सहमति भएको छ।

कांग्रेस नेता लेखकले भने - अब ५ वर्षभित्र दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह बन्छ, तटबन्धनको काम सुरु भइसक्यो

नेता लेखकले दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा भएको एक कार्यक्रममा नेता लेखकले भने, 'नेपाली कांग्रेसको सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा ०७४ सालको निर्वाचनमा कञ्‍चनपुर -३ मा कांग्रेस पराजित भएपछि प्रक्रिया अगाडि नबढेको हुँदा आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराएमा आगामी ५ वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्‍न हुनेछ।'

रेशम रिहाइको 'बार्गेनिङ' : आरजु जहाँ लड्छिन् त्यहीँ रञ्‍जिताको उम्मेदवारी

‘टीकापुरमा हामी ढुंगा उठाए पनि जित्छौँ। प्रधानमन्त्रीपत्‍नी आरजु लड्ने चुनाव क्षेत्र पर्खिएर बसेको छौं। आरजु जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यहीँ रञ्‍जितालाई उठाउने तयारी हो, अन्यायमा पारेर निर्दोषलाई जेलमा थुन्दा पनि बेवास्ता गरेर विभेद गर्नेलाई हराउने हो।'

कांग्रेसका स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्छन् – गठबन्धनले कतै आश, कतै निराश

कांग्रेसका मतदातालाई अहिले पनि रुख चुनाव चिह्न प्यारो छ। गठबन्धन गर्दा पनि रुख चुनाव चिह्न भयो भने अन्य पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हालेजस्तो अनुभूति हुँदैन। अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा कसरी भोट हाल्ने भन्ने पार्टी समर्थक मतदातामा अन्योल छ।

कांग्रेसले लत्यायो आफ्नै निर्णय

केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ, 'अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आवद्ध भ्रातृ संघलाई यही २०७९ श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता दिने।'

सिन्धुलीबाट लड्दा प्रचण्डलाई कति सहज?

२०६४ सालयता भएका तीनवटा निर्वाचनमा प्रचण्डले चार क्षेत्रबाट निर्वाचन लडिसकेका छन्। ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ र काठमाडौं–१० गरी दुई ठाउँबाट निर्वाचित प्रचण्डले २०७० सालको निर्वाचनमा भने काठमाडौं–१० र सिरहा–५ बाट लडेका थिए।

एकीकृत समाजवादीसँग पनि एकताको तयारी छ, नाम नेकपा रहन्छ : प्रचण्ड

पार्टी एकता पछि हुने पार्टीको नाम नेकपा हुनेमा आफूहरूबीच सहमति भइसकेको र त्यसमा समाजवादी वा यस्तै केही थपिन सक्ने उनको भनाइ छ। तर एकता भने चुनाव पछि हुने उनको भनाइ छ।

एमालेभित्र '१० भाइ'का दुःख- कसै-कसैले त टिकट पाउनै मुस्किल!

एमाले नचोइटिँदासम्म नेता माधव नेपालको पक्षमा रहेका १० भाइ पार्टी विभाजनपछि एमालेमै अडिए। १० भाइ एमालेमै बसे पनि अध्यक्ष ओली अझै दाहिना भएका छैनन्।

तेस्रो पार्टी संलग्न रहेको भन्दै भारतमाथि फिफाको प्रतिबन्ध

फिफो अल इन्डियन फुटबल फेडेरेसन(एआईएफएफ) मा तेस्रो पार्टी संलग्न रहेको भन्दै अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

थप समाचार

नेपाल समय
अर्थ

चलाइँदै श्रमिकसँग श्रममन्त्री

मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट दिने सेवा–सुविधा, उजुरी, गुनासोलगायत विषयमा मन्त्री कुँवरले आइतबार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म श्रमिकसँग साक्षात्कार गर्ने भएका हुन्।
नेपाल समय
अर्थ

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएपछि संसदीय समितिमा मञ्चको उजुरी

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमले उपभोक्ताको ढाड सेकेको मञ्चको आरोप।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

आज विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति?

राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम १२७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्री दर १२७ रुपैयाँ ७८ पैसा कायम गरेको छ।
नेपाल समय
अर्थ

संसदीय अनुमोदनपछि के हुँदैछ एमसीसी?

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम यसैबीचमा सम्पन्न भएको छ। तीन वटामध्ये एक सवस्टेशन रहने नुवाकोटको रातमाटेस्थित जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम करिब सकिएको छ। यस्तै, रुख गणना तथा अन्य काम जारी छ भने सवस्टेशन निर्माण हुने तनहुँको दमौली र न्यू बुटबलको पनि डिजाइन एवं ड्रइङको काम भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको काम पनि जारी रहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

ग्लोबल आइएमई बैंकको अनलाइन भिडियोमार्फत ग्राहक पहिचान सेवा

ग्लोबल आइएमई बैंकले अनलाइन भिडियो मार्फत ग्राहक पहिचान (भीकेवाईसी) सेवाको सुरुवात गरेको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना