सोमबार, असोज १७, २०७९

१० वर्षमा दौडिएला त मेची-महाकाली रेल ?

काम शुरु भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ। यस दौरानमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। एक हजार ६५ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग सम्पन्न गर्न करिब ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। काम शुरु हुँदाको लागत अनुमान प्रतिकिमि ५० करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने आकलन थियो।
नेपाल समय  |  काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुष १६, २०७४, काठमाडौं

काठमाडौं- आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। काम शुरु भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ। यस दौरानमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

एक हजार ६५ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग सम्पन्न गर्न करिब ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। काम शुरु हुँदाको लागत अनुमान प्रतिकिमि ५० करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने आकलन थियो। काममा ढिलाइ हुँदा बढेको महँगीका कारण जग्गा अधिग्रहणसहित प्रतिकिमि ६० करोडसम्म लाग्ने अवस्था रहेको रेल विभागका इन्जिनियर किरण कार्की बताउँछन्। 

आर्थिक वर्ष ०६४-६५ मा उक्त रेलमार्गको अवधारणा आएको हो । त्यतिबेला नौ सय ४५ किमिको रेलमार्गलाई नौ खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गर्ने तयारी थियो । पछि त्यसमा थपिने सहायक मार्गहरूसहित जोड्दा लम्बाइ बढेर एक हजार ६५ किमि पुगेको हो । 

 पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लागत ६ खर्ब ३५ अर्ब, विनियोजित बजेट साढे चार अर्ब मात्र ।




रेलमार्ग निर्माणमा हालसम्म स्वदेशी लगानी नै प्रयोग भइरहेको छ। तर, पर्याप्त बजेट नछुट्टिएकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

आगामी १० वर्ष अर्थात् ०८५ सालसम्ममा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ। तर, बजेट विनियोजनको गति अहिलेकै जस्तो रहने हो भने निर्धारित लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। 

सरकारले रेलमार्गका लागि मित्रराष्ट्र तथा विभिन्न दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुन सके अहिलेभन्दा तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउन सकिने विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् । 

५५५ किमिको डीपीआर बाँकी


रेलमार्गको सबै खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने तयार भइसकेको छैन । काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको उक्त ६ सय १९ किमिको डीपीआर निर्माण भइसकेको छ । 

अहिले बुटवलदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको डीपीआर निर्माणाधीन छ । चार सय १९ किमि लामो उक्त खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन चार महिनाभित्र तयार हुने विभागले जनाएको छ । 

नौ वटा खण्डमा विभाजन गरेर डीपीआर निर्माण भएको हो । पाँच वटा खण्डको सम्पन्न भयो, चार वटा खण्डको बाँकी छ । यसअघि पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रैबाट रेलमार्ग निर्माणको तयारी थियो । तर, व्यापक विरोध भएपछि दुवै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नपर्ने गरी रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर, बाराको निजगढबाट हेटौंडा हुँदै चितवन निस्किने गरी डिजाइन भएको छ । 

चितवनबाट नवलपुरको चम्सुरिया जोडिनेछ । यसबीचमा बरण्डाभार जंगल भने रेलमार्गमा परेको छ । उक्त खण्डको भने डीपीआर निर्माण बाँकी छ । 

उक्त खण्डमा छुट्टै एक सय ३६ किमि वैकल्पिक मार्ग तयार हुनेछ । चालु आवभित्रै डीपीआर निर्माण शुरु हुने विभागले जनाएको छ, जुन डेढ वर्षमा तयार भइसक्नेछ । 

डीपीआर भइसकेका खण्डहरूमा लिक बिछ्याउने तयारी भइरहेको छ । बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ७० किमि खण्डको टेन्डर आव्हान गर्ने प्रक्रियामा छ । 

त्यस क्षेत्रमा लिकभन्दा मुनिको संरचना निर्माणाधीन छ । माटो भर्ने काम धमाधम छ । पुल र कल्भर्ट निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको छ । माटो भर्ने काम सकिएपछि पलाँस र लिक बिछ्याउने काम शुरु हुनेछ । 

 बुटवलदेखि पश्चिमको चार सय १९ र चन्द्रनिगाहापुरदेखि नवलपुरसम्मको एक सय ३६ गरी पाँच सय ५५ किलोमिटरको डीपीआर डेढ वर्षभित्र तयार हुने ।



यस्तो छ साढे चार अर्बको विभाजन



सरकारले चालु आव ०७५÷७६ का लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ जग्गा खरिद र मुआब्जा तथा बर्दिवास–सिमरा क्षेत्रमा ठेक्का र बाँकी डीपीआरका लागि खर्च हुनेछ । 

यस्तै, बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ‘ट्रयाक’मा सोही बजेटबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने तयारी छ । रेलमार्गका लागि आवश्यक ठूला पुलहरू निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

यसैगरी, निजगढ–भरतपुर खण्डको डीपीआरका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेक बर्दिवासमा जोडिने जनकपुर–जयनगर रेलमार्गका लागि पनि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

समाधान हुँदै मुआब्जा समस्या



बर्दिवास–निजगढ खण्डका विभिन्न ठाउँमा ऐलानी जग्गा पर्छ । त्यस्ता जग्गाको लालपूर्जा नहुने तथा फिल्डबुकमा मात्र उल्लेख हुने भएकाले मुआब्जा निर्धारण समितिबाट समाधान गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक हुन्छ । 

ऐलानी जग्गाको समस्या १८ किमि खण्डमा देखिएको छ । तथ्यांक संकलन सकेर निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ । बस्तीनजिकमा निर्माण हुने रेलमार्गका लागि मुआब्जा वितरणको सरकारी नीति छ । मुआब्जा समस्या समाधान हुने क्रममा रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘मुआब्जा समस्या बढीमा दुई महिनामा टुंग्याउँछौं,’ विभागका इन्जिनियर कार्की भन्छन् । 

रुखको अवरोध हट्दै


बर्दिवास–लालबन्दी खण्डमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रका ११ हजार रुख काटिसकिएको छ । रुख काटिएको क्षेत्रमा माटो भर्ने काम सकिएको छ । सर्लाही–रौतहट सीमामा पर्ने वागमती नदी वारिपट्टि जंगल पर्छ । त्यस जंगलका रुख काट्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । 

त्यसका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट तयार भइसकेको छ । वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाउन मात्र बाँकी छ । त्यसका लागि वन मन्त्रालयले अलग्गै सर्वे गर्नुपर्छ । अनि मात्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउँछ । 

रुख काटिएको क्षेत्रमा नयाँ बिरुवा रोप्न पनि बजेट विनियोजन भएको विभागले जनाएको छ । एउटा रुख काटे बराबर २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने नियम छ । 

‘स्ट्यान्डर्ड गेज’को मार्ग निर्माण हुँदै


पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा दुई वटा सहायक मार्ग पनि निर्माण हुनेछन्, जसमा कोहलपुर–नेपालगञ्ज ११ किमि र लुम्बिनी–भैरहवा–बुटवल ४४ किमि लम्बाइका छन् । 

रेलमार्ग ‘स्ट्यान्डर्ड गेज’ आकारको हुनेछ, जसमा तीव्र गतिको रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रतिघण्टा दुई सय किमिका दरले रेल दौडिन सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । रेलमार्गको चौडाइ १४÷३५ एमएमको हुनेछ । 

फलामको लिक बिछ्याइनेछ । र, त्यसभन्दा मुनिको संरचनामा कंक्रिट ढलान गरिनेछ । 

उक्त रेलमार्ग विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुनेछ । एउटा इन्जिनमा आठदेखि १० वटा डब्बा रहनेछन् । पछिल्ला वर्षमा भारत र चीनले पनि पेट्रोलियम पदार्थको साटो रेलमा विद्युतकै प्रयोग बढाएका छन् । जापान, दक्षिणकोरिया, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकले पनि रेलमा विद्युतीय ऊर्जाकै प्रयोग बढाएका छन् । 



तस्बिरहरू : रेल विभागको वेबसाइट

प्रकाशित: December 31, 2017 | 18:23:00 काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
अर्थ

दसैंको हवाई टिकट : काठमाडौं-धनगढी १७ हजार, धनगढी-काठमाडौं ६ हजार ५ सय

दसैंको हवाईं टिकटमा मनोमानीरुपमा महँगो बनाइएको छ। काठमाडौंबाट बाहिरिनेहरुको टिकट धनगढीको सबैभन्दा महँगो १७ हजारसम्म रहेको छ भने धनगढीबाट फर्किनेहरुका लागि पनि टिकट सस्तो रहेको छ।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

यस वर्षको दसैंमा साटिए ५५ अर्बका नयाँ नोट

१६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय रुपैयाँभन्दा साना दरका र ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५ सय र हजार दरका नोट साटिएको हो।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

यस्तो छ आजको विनिमय दर, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ खरिद-बिक्री?

राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम १२९ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्री दर १३० रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरेको छ।
नेपाल समय
अर्थ

सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको आकर्षण, १५ दिनमा डेढ करोडको व्यापार

चाडपर्वका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको ‘पर्वोत्सव’ सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ।
अर्थ

त्रिभुवन विमानस्थलको पाँच किलोमिटरभित्र ड्रोन उडाए कारबाही हुने

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्र ड्रोन उडाउनेलाई कारबाही गरिने जनाएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना