बिहीबार, भदौ २, २०७९

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : साउन १ मा 'असम्भव'

भीमा पन्थी  |  काठमाडौं, सोमबार, जेठ २३, २०७९

भीमा पन्थी

भीमा पन्थी

सोमबार, जेठ २३, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौँ- बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनमा असारभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा  जडान गर्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साउन १ गतेभित्रमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेसँगै यो विषय विवादमा तानिएको हो। 

विभागले जारी गरेको उक्त सूचनामा साउन १ गतेदेखि यस्तो नम्बर प्लेट जडान नगर्नेमाथि कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ। '२०७९ साउन १ गतेपश्चात् ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

विभागले यसअघि पनि पटकपटक गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि दबाब दिएपनि उक्त व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। सात महिनाअघि नै गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचना जारी गरिएको भएपनि अझसम्म सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश नम्बर १ को टुंगो लागेकै छैन। टुंगो लागेपनि मधेशमा जडानको सुरसार छैन। तयारीबिना हतारमा छोटो अवधि राखेर बाध्यकारी सूचना जारी गरेको भन्दै विभागको आलोचना चुलिएको हो। 

यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले गलत बुझाईको कारण विरोध भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार अहिले नै निर्णय गरेर अहिले नै अनिवार्य नगराइएको जिकिर गर्छन्। उनका अनुसार निर्धारित दुई वटा प्रदेशमा पूर्वाधार तयार पारिएकाले राजपत्रमा सूचना जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मात्रै आह्वान गरिएको बताए। 

'हामीले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पूर्वाधार तयार पारिसकेका छौँ। अब प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुले त्यहाँ सञ्चालित सवारीको वर्गीकरण गरी इम्बोस्ड अनिवार्य गराउनु हुनेछ,' घिमिरे भन्छन्, 'यो पुरानो निर्णय हो। सोहीअनुसार गरेका हौँ।'

घिमिरेका अनुसार सबै खाले सवारीका लागि साउन १ गतेदेखि अनिवार्य गराइएको होइन। 'यो योजना प्रारम्भ हुँदा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड लगाउने भनिएको थियो। अहिले सवारीको संख्या बढेको छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार तयार भएका छन्, अब बाँकी काम प्रदेशले अगाडि बढाउने हो। कस्ता सवारी कति लटसम्मलाई अनिवार्य हो भन्ने चाहिँ प्रदेश कार्यालयले निर्धारण गर्छ। सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरिएजस्तो सबैलाई अनिवार्य होइन। तोकिएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलगाए कारबाही गर्ने भनिएको हो।' प्रदेशका कार्यालयहरूले कुन सवारीमा कसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ। 

नेपाल समय
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणको ठेक्का विभागले बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरलाई दिएको छ। २०७८ असारमै ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएकोले अब १६ महिनाभित्र इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्नुपर्नेछ। समयभित्र यति धेरै नम्बर प्लेट वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। हालसम्म २५ हजार सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। विभागसँग दुई लाख इम्बोस्ड प्लेट मौज्दातमा छन्।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सन्दर्भमा मूल्य र समयका विषयमा उपभोक्ता आक्रोशित छन्। प्लेटमा राखिने भाषा अंग्रेजी बनाइएकाले पनि विवादरहित छैन। लामो समय सर्वोच्चमा रुमलिएको यो विषयमा अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट राख्दा बाधा नपर्ने गरी उसले फैसला दिइसकेको छ। सुरक्षाका विषयमा सरोकारवालाहरूले चासो देखाइरहका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले विभागद्वारा अवैज्ञानिक तवरको सूचना प्रवाह गरिएको बताए। उनले समय, र चर्को शुल्कका कारण अझ बढी असन्तुष्टि चुलिएको उनको भनाइ छ। 

पूर्वाधारको तयारी नगरी आकस्मिक रूपमा बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न खोजेको उनको आरोप छ। चलखेलका लागि गरिएको बाध्यकारी व्यवस्था स्वीकार्य नहुने सिटौलाको भनाइ छ। 'यो ठूलो चलखेलको रुपमा आएको व्यवस्था हो,' उनले भने, 'अहिले मुलुक आर्थिक संकटको नजिकै रहेको समयमा इम्बोस्ड मार्फत किन ठूलो रकम बाहिर पठाउने?'

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान गर्ने जिम्म पाएको टाइगर आईटी बाङ्लादेश लिमिटेड भ्रष्टाचारमा जोडिएको भन्दै विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ। कम्पनी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिआउर रहमान भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै कम्पनीलाई ९ वर्ष ६ महिना र सीईओ रहमानलाई ६ वर्ष ६ महिनाका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ।

सार्वजनिक यातायात महासंघका महासचिव भरत नेपाल पनि सिटौलाको भनाइसँग सहमत छन्। सरकार पक्षका केही व्यक्ति विशेषको चलखेलमा गरिएको बाध्यकारी निर्णय आएको उनको आरोप छ। सरकारले नचाहिने कुरामा दबाब दिएको उनको भनाइ छ। यसले देशलाई आर्थिक भारका साथै राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने गरी काम भएको उनले बताए। यति छोटो समयमा सार्वजनिक यातायातमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकिने उनको दाबी छ। 

पूर्वयातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले यस्तो नम्बर प्लेटबारे उपभोक्ता तयार नहुँदा नहुँदैपनि राज्यले ठूलो रकम खर्च गरेर ठेक्का दिइसकेका कारण परिवर्तन गर्न नसकिएको बताउँछन्। 'यो चार–पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्काको कुरा छ। ठेक्का भएका कारण छिटो सक्ने हतारो त होला। तर अहिलेकै पूर्वाधार विस्तार नगरी यसको जडान गर्नु नगर्नु सरह नै हो,' उनले भने।  

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि डेकाटुर टाइगर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। २०७३ साल जेठ १७ गते सरकारले बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो। नेपालका २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा कम्पनीले सरकारबाट ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार पाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। 

सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ। ट्रकजस्ता ठूला सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक तथा पर्यटक सवारीमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर र अंकको प्लेट जडान गरिनेछ। निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंक हुनेछन् भने सरकारी तथा संगठित संस्था वा संस्थानको  सवारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंक हुनेछन्। कूटनीतिक सवारीमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर र अंक रहनेछन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, व्यावस्थापिका संस्दका सभामुख तथा उपसभामुख लगाएतका गाडीमा पनि निर्धारित मापदण्डका प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 


प्रकाशित: June 6, 2022 | 09:14:20 काठमाडौं, सोमबार, जेठ २३, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा थपिँदै आठ महिला

संविधानअनुसार अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेका कारण ३३ प्रतिशत पु¥याउन आठ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न लागिएको हो।

पञ्चायती व्यवस्थाका हार्डलाइनर मरीचमानको अविचलित राष्ट्रवाद

तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाका कारण राजा वीरेन्द्रबाट बर्खास्तीमा परे। त्यो समय कसैसँग नझुक्ने अडान लिएर बसेका मरीचमान भारतको नाकाबन्दी, जनआन्दोलनको उभारलगायत यिनै र यस्तै घटनाक्रमले कतै नायक बने, कतै खलनायक।

आरजुबारे देउवाको त्यो वचन तर यो प्रयास!

पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा होस् वा सरकार सञ्चालनमै पनि किन नहोस्, आरजु हावी भइरहेकी छन्। यसलाई राजनीतिक जानकारहरुले देउवाको उत्तराधिकारी हुने प्रयासका रुपमा बुझेको देखिन्छ।

प्रचण्डसामु बाबुरामको 'बाध्यात्मक शरण'

सात वर्षअघि माओवादी विचारधाराको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेर कम्युनिस्ट विचारधारा पूर्ण रूपमा त्यागेको बताएका बाबुराम नयाँ पार्टी खोलेर पनि राजनीति उँभो लाग्ने छनक नदेखिएपछि प्रचण्डतिरै लहसिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

२०७४ मा जसले जिताए, तिनै बन्नेछन् विष्णु पौडेलको तगारो

रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट लगातार पछिल्ला ३ निर्वाचन जितेका विष्णु पौडेल नै एमालेबाट निर्विकल्प उम्मेदवार हुन्। पौडेलले २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा क्रमशः भक्ति पाण्डे, डा. बाबुराम भट्टराई र युवराज गिरीलाई हराएका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता : अब के हुन्छ?

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भने जारी गरेकी थिइन्। असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्दै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‌बाट पारित गरेको विधेयक भने फिर्ता गरेकी हुन्।

तालाबन्दी र तोडफोडले बिगारेको त्रिवि : माग एउटा, नियत अर्कै!

पछिल्लो समय भने तालाबन्दी राजनीतिक पाटोसँग भन्दा पनि लेनदेनको पाटोसँग जोडिएको उपप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। ‘पहिला राजनीतिक कारण हुन सक्थ्यो। तर, हिजोआज यो बिल्कुल आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ। लनेदेनको कुरा मिले ताला खुल्छ। नत्र लागिबस्छ,’ थापाले भने।

नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ।

यी ३२ निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ गठबन्धनलाई पर्न सक्छ सिट बाँडफाँटमा सकस

२०७४ मा बाम गठबन्धन बनाएर संघीय सांसद भएकाहरू दल बदल र पाँच दलीय गठबन्धनभित्र समेटिएपछि आउँदो चुनावमा कांग्रेसका आकांक्षी उम्मेदवार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू आ–आफ्नो दाबीसहित टिकटका लागि दौडधुप गर्दै छन्।

यी कांग्रेस नेता जो अहिले गुमनाम छन्

गुमनाम नेताको अग्रपंक्तिमा छन्- पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाट, केबी गुरुङ, पूर्वमन्त्री बलदेब शर्मा मजगैया, विनयध्वज चन्द।

थप समाचार

नेपाल समय
उपभोक्ता

एक लिटर पेट्रोलमा १६.८ रुपैयाँ घटाएर भारतले पठायो नयाँ मूल्यसूची

भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट सोमबार नेपाल आयल निमगलाई प्राप्त भएको मूल्यसूचीअनुसार डिजल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसा घटेर आएको छ।
नेपाल समय
उपभोक्ता

इन्धनको मूल्य घटाउने तयारी भइरहेका बेला भारतले फेरि बढाएर पठायो सूची

पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाएर मूल्य घटाउने तयारी भइरहेका बेला भारतले नयाँ सूची पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपाल समय
उपभोक्ता

खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने नीति

'खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमश विस्थापन गर्ने नीति लिइने छ,' नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ग्यासको खपत कम गर्न विद्युत महुसुल दर पुनरवलोकन गर्ने समेत सरकारको कार्यक्रम छ।
नेपाल समय
उपभोक्ता

बढ्यो हवाई भाडा, कुन रुटमा कति?

आइतलबारदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १० रूपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेपछि सोही अनुसार हवाई भाडा समायोजन गरिएको बताएको हो।
नेपाल समय
उपभोक्ता

चुनावपछिका ९ दिनमै प्रतिलिटर २० रुपैयाँ बढ्यो डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य

नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ। स्थानीय निर्वाचनपछि मात्रै डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँका दरले मूल्य बढेको हो।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना