सोमबार, असोज १०, २०७९

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

किशोर दाहाल  |  काठमाडौं, बिहीबार, असोज ६, २०७९

किशोर दाहाल

किशोर दाहाल

बिहीबार, असोज ६, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। 

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न ब्याजदर वृद्धिबाहेक अन्य अस्त्रले प्रभावकारी काम नगरेपछि बजारमा छरिएर रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा तान्न प्रोत्साहन हुने भन्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाइएपछि व्यापारीले आपत्ति जनाएका हुन्। ब्याजदर बढाउने प्रवृत्तिलाई नियामक राष्ट्र बैंकले रोक्नुपर्ने व्यापारीको माग छ। 

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ब्याजदरको 'क्याप' निर्धारण गरेको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आ-आफ्नो इन्डस्ट्रीको औषत १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बढाउन पाउँदैनन्। 

मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा पनि लगाम लगाएको छ। व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्दु कम ब्याजदर दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन र  आप्रवाहलाई आकर्षित गर्न साधारणभन्दा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ। 

प्रत्येक ३ महिनामा निक्षेपमा बढेको ब्याजदरमा आधारित भएर 'बेस रेट' निर्धारण हुन्छ। मुद्दती निक्षेपमा बढाइएको ब्याजदरको असर कार्तिक महिनाको कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने देखिन्छ। अहिले बजारमा २-३ प्रतिशतसम्म बढाइएकाले तीन महिनापछि कर्जाको ब्याजदर करिब ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढ्ने निश्चित छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट ब्याजदर निर्धारणमा बजार स्वतन्त्र भएको बताउँछन्।  'बजारले स्वतन्त्र ढंगबाट ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा नियामकीय निकायले बजारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,' उनले भने। 

नेपाल समय
नेपाल राष्ट्र बैंक।

ब्याजदर वृद्धिका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ असन्तुष्ट छ। बुधबार महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्याजदर वृद्धिप्रति नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंक मौन बनिदिएको आरोप लगाएको छ। 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजदेखि ब्याजदरमा गरेको वृद्धिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसले कर्जाको ब्याजदर अकासिने हुँदा कोभिड महामारी र त्यसपछि बाह्य र वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनका कारण प्रभावित उद्यमी व्यवसायी मर्माहत हुनेतर्फ महासंघ सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,' महासंघले भनेको छ।

बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको र उत्पादित वस्तुको मूल्य अकासिएर आम सर्वसाधारणको जीविका पनि कष्टकर हुँदै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ८ प्रतिशत भन्दामाथि पुगिसकेको मुद्रास्फिति दरलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर वृद्धि हुँदा थप बढ्ने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्। 

अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएकाले राजस्व संकलन पनि करिब २० प्रतिशतले कमी आएको समयमा ब्याजदर वृद्धिले आर्थिक गतिविधिलाई संकुचित बनाउने गोल्छाले रोष व्यक्त गरे। ब्याजदर वृद्धिप्रति महासंघको असन्तुष्टि किन त? 'ब्याजदर बढेपछि असन्तुष्टि हुँदैन त। कसले बढी तिर्न चाहन्छ त। ब्याजदर बढ्दा आर्थिक मन्दी निम्तिन्छ,' उनले भने। 

नेपाल समय
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा।

खुला अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै गोल्छा भन्छन्, 'खुला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढाउन स्वतन्त्रता भएपनि यसलाई अवसरको रुपमा लिएका छन्। यस्तो समयमा स्प्रेट त बढ्नु हुँदैन थियो बढ्यो। अन्तिम त्रैमासमा हेर्‍यो भने सबैको स्प्रेड बढेको छ। केही दिन अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धम्कीपुर्ण रूपमा हाम्रो भद्र सहमति टुट्यो भन्दै ब्याजदर बढाएको कुरा सुनाए। यो त अनुउत्तरदायी कुरा भयो नि', उनले भने। 

अर्थतन्त्रमा भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा सुधार देखिएपनि तरलता सुधारको संकेत नदेखिएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आशंका प्रकट गरे। 'विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको ब्याजदर नियमन गर्छन्। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले पनि गरिरहेकै छ। भारतले पनि ब्याजदरलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ। संसारको जुनसुकै देशले पनि ब्याजदरको माथिल्लो सीमा निर्धारण गरेको छ। नेपालमा राष्ट्र बैंकले चाँहि किन नगर्ने?' 

नबिल बैंक पूर्वकार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बैंकहरूले पनि नाफा गर्नकै लागि व्यवसाय गर्ने भएकाले यसलाई ठूलो विषय बनाउन नपर्ने तर्क गरे। 'विगत दुई वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ब्याजदर वस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग तुलना गर्न गरेर हेरौं। धान, चामल, तेललगायतका खाद्यान्न, पेट्रोललगायतका वस्तुको मूल्य कति वृद्धि भएको छ अध्ययन गर्न आवश्यक छ। त्यसको तुलनामा ब्याजदर कति तलमाथि गएको छ। त्यसलाई पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि मुनाफा कमाउनका लागि स्थापना भएका संस्था हुन्। उनीहरुले पनि राष्ट्र बैंकको निश्चित मापदण्डभित्र रहेर मुनाफा कमाउनुपर्ने बाध्यता छ। बैंकले १०० रुपैयाँमा निक्षेप लियो भने १०४ भन्दा बढीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन्।'

नेपाल समय
अनिल केशरी साह। फाइल तस्बिर

राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको स्प्रेड दर जस्तै विभिन्न उद्योग व्यवसायलाई पनि न्यूनतम सीमाभित्र राख्न आवश्यक रहेको शाह बताउँछन्। नेपाल सरकारले कुनै पनि बैंकर तथा व्यवसायीको भन्दा नेपाली जनताको हित हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिँदै उनले भने, 'नेपाल सरकारले हेर्ने भनेको नेपाली जनताको हित नै हो। कुनै पनि व्यवसायी वा बैंकर्सको हित हेर्ने होइन। जब वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि स्प्रेड दर राखेर जतिमा किन्यौ त्यतिमा निश्चित प्रतिशत राखेर मात्रै राखेर राख भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ, त्यस्तै स्प्रेड रेड सबै क्षेत्रमा लगाइदियौं न। यसले मात्रै मूल्यवृद्धिमा पनि नेपाली जनताले राहात पाउँछन। कुनै पनि व्यवसायले १ सय रुपैयाँमा किनेर १५० मा बेच्न नपाउने व्यवस्था गरिदिउँन,' शाहले भने। 

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर नबढाउनुलाई धैर्यताको रुपमा शाहले परिभाषित गरेका छन्। ब्याजदर नबढ्दा पनि अन्य वस्तुको मूल्य बढ्यो कि बढेन त्यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने उनले बताए। 'ब्याजदर नबढाउने कसको लागि हो? कर्जा लिने व्यवसायीको लागि मात्रै होइन। ब्याजदर नबढाउने त कर्जा लिन व्यवसायीको भन्दा पनि नेपाली जनताको फाइदा लागि होला नि,' उनले भने।

ब्याजदर नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको निक्षेपमा ब्याजदर कम हुने, कम ब्याजदर लिएर बेच्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च हुने र जनताको हित संरक्षण नहुने, ब्याजदर कम हुने र नाफा उच्च हुने जस्ता कारणलाई विचार गरेर खुला अर्थतन्त्रलाई ब्याजदर निर्धारण  गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा शाहले जोड दिए। नेपाल बैंकर्स संघले सैद्धान्तिक सहमति गरेर ब्याजदर बढ्ने वा घटाउने भद्र सहमति गर्नुभन्दा पनि ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

ब्याजदरले सिर्जना गरेको दबाब र प्रभाव
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा लगाएको क्यापका कारण सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा खासै अन्तर छैन। ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गरेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा थुप्रै प्रयोग गरेको छ। ब्याजदर नियन्त्रणका उपकरण कार्यान्वयन गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)ले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ। आयात नियन्त्रण गर्न ४७ वस्तुको आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिले व्यापार विचलन ल्याएको भन्दै परिणामात्मक बन्देजलगायतका उपकरण प्रयोग गरी आयात खुला गर्न दबाब छ। 

वस्तु आयातका लागि एउटा बैंकबाट कर्जा लिने र अर्को बैंकबाट एलसी खोल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। औपचारिक च्यानलबाट वस्तु नभित्रिँदा मुख्यगरी दुई वटा गम्भीर समस्या देखिएका छन्। वैध रुपमा आयात नहुँदा सरकारले राजस्व गुमाएको र वैधरुपमा व्यापार गर्ने व्यावसायी कालोबजारीको मारमा परेको गुनासो छ। 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले गत वर्ष विभिन्न कर्जाको जोखिमभार पुनरवलोकन गरेको छ। रियल ईस्टेट कर्जा, सवारी खरिद कर्जा, सेयर कर्जा र आयात कर्जाको जोखिमभार बढाइएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषमाथि दबाब निरन्तर रुपमा बढिरहेको छ। 

पुँजीकोष व्यवस्थापन चुतौतीपूर्ण भएपछि विभिन्न ८ वटा वाणिज्य बैंकले कर्जाको प्रिमियम बढाउने र खराब कर्जालाई असल कर्जामा देखाउने भुल गरे। बैंकहरुमा घट्दो मुनाफाको दबाब कम गर्न र लगानीकर्तालाई सामान्य लाभांश वितरण गर्नका लागि बैंकहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्न समेत पछि नपर्नुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि रहेको नियामकीय दबाबलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

ब्याजदर हस्तक्षेपकै कारण अटो क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर सरकारले आयातमा लगाएको पूर्ण प्रतिबन्धका कारण अटो व्यवसाय नै धरापमा परेको छ। गत वैशाखयता कुनै पनि प्राइभेट भेइकल आयात भएका छैनन्। सरकारको राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान गर्ने सवारी साधनको आयात ठप्प हुँदा चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा २० प्रतिशतले राजस्व घटेको छ। सवारी साधन आयात नभएपछि नाडाले गर्ने अटो शो प्रभावित भएको छ। बिहीबारबाट सुरु भएको यस वर्षको नाडा शोमा इलेक्ट्रिक सवारी साधन(इभी) लाई मात्रै प्रदर्शनीमा राखिएको छ। विदेशी मदिरा आयात रोक्दा अवैध रूपमा मदिरा आयात भइरहेको छ। यसबाट पनि सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व गुमाएको छ। 

फागुनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिएनन्। नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमतिको नाममा ब्याजदर बढ्नबाट रोक्यो। बजारमा तरलता अभाव भएको, निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप नबढेको, ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा निक्षेप खोसाखोस गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा चलेको र तरलता अभावले गर्दा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले ब्याजदर बढाउनुको कुनै पनि अर्थ नभएको बैंकर्स संघको बुझाइ थियो।

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा आधार दर बढ्ने हुन्छ। आधार दर बढ्दा कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्छ र यसले व्यावसायिक लागत पनि बढाउँछ भन्दै बैंकर्स संघले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको थियो। भदौ अन्त्यतिर केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकर्स संघको भद्र सहमतिलाई तोड्दै ब्याजदर बढाउने नीति लिए। फलस्वरुप असोजमा आएर ब्याजदर बढ्यो। भदौमै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन मुद्दती योजना सार्वजनिक गरे। असोजमा आएर अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाए। केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशतको सीमालाई समेत उल्लंघन गर्दै निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुर्या‍ए। 


प्रकाशित: September 22, 2022 | 20:40:18 काठमाडौं, बिहीबार, असोज ६, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
बैंक/बिमा

यस्तो छ आजको विनिमय दर, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ खरिद-बिक्री?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि सार्वजनिक गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार छ- राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम १२९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर १२९ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम गरेको छ।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

सिद्धार्थ बैंकको दशैं बहार क्यासब्याक उपहार योजना सार्वजनिक

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले नेपालीहरुको महान् चाडदसैँको अवसर पारी ग्राहकलाई लक्षित गर्दै दसैँको बहार, क्यासब्याक उपहार योजना ल्याएको छ ।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

यस्तो छ आजको विनिमय दर, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ खरिद-बिक्री?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि सार्वजनिक गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार छ- राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम १२९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर १२९ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम गरेको छ।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

यस्तो छ आजको विनिमय दर, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ खरिद-बिक्री?

नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि सार्वजनिक गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार छ- राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम १२९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर १२९ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम गरेको छ।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

ग्लोबल आइएमई बैंकको मुद्दती खातामा दुई वर्षमै पैसा दोब्बर हुने

ग्लोबल आइएमई बैंकले दुई वर्षमै दुई गुणा हुने मुद्दती योजना 'ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना' सार्वजनिक गरेको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना