बिहीबार, भदौ २, २०७९

शक्तिकेन्द्रको संरक्षणले डुब्दैछन् सहकारी, ऐनको धज्जी उडाउँदै नियामक

वित्तीय अराजकताको संकेत
शर्मिला ठकुरी  |  काठमाडौं, शुक्रबार, साउन २०, २०७९

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

शुक्रबार, साउन २०, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- गत साउन १३ गते नेपालकै शीर्ष १० भित्र पर्ने करिब ८ अर्बको कारोबार रहेको गौतमश्री सहकारीका सञ्चालक फरार भए। एभरेस्ट बैंकले सहकारीलाई सिल गरेपछि निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ता सहकारी विभाग घेराउ गर्न पुगे। त्यसअघि सहकारीमा सदस्य भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि संस्थाको अवस्थाबारे बचतकर्ताहरू बेखबर थिए। सहकारी विभागमा गौतमश्रीविरुद्ध १ हजार ७५ जनाले बचत फिर्ताको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। 

आवेदनमा सहकारीबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप फिर्ताको माग दावी गरिएको छ। विभागमा आएको उजुरी अनुसार एकै जनाको ७५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप छ। तर सो सहकारीविरुद्ध सबैले उजुरी दिएका छैनन्। गौतमश्रीको ७ अर्ब निक्षेप जोखिममा पुगेको विभागको भनाइ छ। 

विभाग स्रोतका अनुसार गौतमश्रीमा एकै व्यक्ति २५ करोड रुपैयाँसम्म निक्षेप छ। नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको ९ करोड र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी ८ करोड निक्षेप पनि उक्त सहकारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। एक करोडभन्दा बढी निक्षेप हुनेहरुले स्रोतको खोजी हुने डरले निक्षेपफिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिन सकेका छैनन्। 

000

२०७८ पुसदेखि धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेन। लामो समयसम्म बचतफिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारी पीडितहरूले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे। पटकपटक स्थानीय सरकारदेखि सम्बन्धित निकायसम्मको ध्यानाकर्षण गराए। तर उनीहरुको माग सम्बोधन भएन। निक्षेप फिर्ता गराउन कुनै पनि निकायले पहल गरिदिएन। 

निक्षेप फिर्ताका लागि ध्यानाकर्षण गराउन गत साउन १६ गते संघर्ष समितिको नेतृत्वमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। तर मेयर राईले अमर्यादित जवाफ दिएको भन्दै निक्षेपकर्ताहरू आक्रोशित बने। बचतकर्ता आन्दोलनकारीमा परिणत भए। आक्रोशित भिडले धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसमेत तोडफोड गरे। 

नेपाल समय
धरानका मेयर हर्क साम्पाङविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका बराह सहकारीका निक्षेपकर्ता।

करिब ८ अर्ब रहेको सहकारीमा ८ हजार ७ सय जना सेयर सदस्य छन्। बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिवकुमार लामिछाने विक र सहकारीका अध्यक्ष मानबहादुर दियाली फरार भने छैनन्। उनीहरु सदस्यको नै सम्पर्कमा रहेपनि निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै बचतकर्तासामु सरेन्डर गरेर बसेका छन्। विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्दा बचतकर्ताको रकम डुबेको उनीहरुको स्वीकारोक्ति छ। हाल धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारी विभागले सो सहकारीको नाममा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएको छ। 

000

ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाई पनि सम्पर्कविहीन छन्। ३ अर्बको कारोबार रहेको उक्त सहकारीबारे विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा संस्था उच्च जोखिममा रहेको औँल्याएको थियो। कोरोनाको समयले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि कर्जा उठाउन नसक्दा सहकारी जोखिममा परेको थियो। सहकारीको रकम सञ्चालकले आफूखुसी चलाएको र सो रकम चुक्ता गर्न  नसक्दा सहकारी जोखिममा परेको थियो। 

यस्तै डिल्लीबजारको स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी, बानेश्वरको अक्षता बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक पनि फरार छन्। यी सहकारी बन्द भएको ६ महिना भइसकेको छ। निक्षेप फिर्ता पाउने  आशमा बचतकर्ता कहिले सहकारी विभाग धाइरहेका छन् त कहिले सम्बन्धित पालिकाको सहकारी विभागमा धर्ना दिइरहेका छन्। यी दुवै सहकारीको कारोबार ५० करोडभन्दा कमको भएकोले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै सहकारी विभागले सम्बन्धित नगरको सहकारी विभागमा पठाएको छ। 

000

माथि उल्लेख गरिएका सहकारी त उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समय सदस्यकेन्द्रित भन्दा पनि ग्राहककेन्द्रित सहकारी समस्यामा पर्न थालेका छन्। काठमाडौं जिल्लामा (तत्कालीन जिल्ला सहकारी डिभिजन) दर्ता भएका सहकारी धमाधम समस्यामा पर्न थालेका छन्। न्युरोडमा मात्र ३० वटा सहकारी निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर भागिसकेका छन्।  

नेपाल समय
सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभाग। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सहकारीको नियमनको दायित्व पाएका छन्।

कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा बजारमा तरलता पर्याप्त थियो। तर कोरोनाको असर कम हुँदै गएर व्यापार/व्यवसाय खुल्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाह अत्यधिक वृद्धि भयो। तर जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको संकट आउन थाल्यो तब व्यापारी र व्यवसायीको आँखा सहकारीमा पुग्न थाल्यो। उनीहरुले सहकारीबाट ऋण लिएर कारोबार गर्न थाले। विस्तारै सहकारीमा पनि तरलताको संकट चुलिँदै जान थाल्यो। वैशाखसम्म आइपुग्दा कर्जा प्रवाह गरेअनुसार निक्षेप संकलन गरिरहेको सहकारी क्षेत्र त्यसपछि भने संकटमा पुर्‍यो। वैशाखपछि सहकारीका सञ्चालक फरार हुन थालेका हुन्। पछिल्लो समय यो क्रम बढेको छ। 

सहकारीले ठूलो रकम घरजग्गा (रियल इस्टेट)मा लगानी गर्ने गरेका छन्। तरलता संकट चुलिँदै गएपनि निक्षेपको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सहकारीले घरजग्गामा लगाएका छन्। त्यहाँ लगानी गरेको रकम उठ्न सकेको छैन। 

पछिल्लो समय रुस-युक्रेन युद्ध र कोरोनाको असरका कारण विश्वभर आर्थिक मन्दी सुरु भयो। त्यसको असर नेपालमा पनि देखिन थाल्यो। महँगीले आकाश छुन थालेपछि ऋण चुक्ता गर्न उपभोक्ताहरूलाई संकट आइलागेको छ। यसको चुनौती सहकारीमा देखिन थालेको हो। लगानी गरेको रकम फिर्ता नआएपछि निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीका सञ्चालक भाग्न बाध्य भएका हुन्। 

आर्थिक मन्दी र तरलताको अभावका कारण केही संस्थालाई समस्या परेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अधिकांश सहकारीमा कोभिडको असर परेको भएपनि गौतमश्री सहकारीको केस भने फरक हो। गौतमश्री सहकारी भने पारिवारिक ढंगले चलाएको संस्था भएकाले निजी कम्पनी जसरी चलाउँदा समस्या भएको अध्यक्ष कँडेलको बुझाइ छ। 

गौतमश्री सहकारीबाट निक्षेप फिर्ता पाउन माग गर्दै सहकारी विभाग घेराउ गर्न पुगेका बचतकर्ता। 

'सहकारी अभियानमा जोडिएकाहरू समस्यामा पर्नु भनेको आर्थिक मन्दीको असर हो। उनीहरुले सहकारी मोडलबाट नै चलाउँदा चलाउँदै धान्न नसक्ने अवस्था आएकोले हो,' कँडेल भन्छन्, 'त्यसलाई अभियानले सकेसम्म 'रेस्क्यु' गर्ने सोच बनाएको छ।' 

सहकारीले ठूलो रकम घरजग्गा (रियल इस्टेट)मा लगानी गर्ने गरेका छन्। तरलता संकट चुलिँदै गएपनि निक्षेपको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सहकारीले घरजग्गामा लगाएका छन्। त्यहाँ लगानी गरेको रकम उठ्न सकेको छैन। 

त्यस्तै गौतमश्री सहकारीको केसका कारण अन्य सहकारीलाई समेत नकारात्मक असर परिरहेको अध्यक्ष कँडेलको अनुभव छ। 'गौतमश्रीको केसका कारण सहकारीप्रति सदस्यको नकारात्मक बुझाइ रहन पुग्यो। अन्य सहकारी पनि भाग्ने हुन् कि भनेर मानिसहरूमा त्रास पैदा हुन थाल्यो। बचत फिर्ता माग्न आउन थाले,' उनी थप्छन्, 'यसले समस्यामा नरहेका सहकारी पनि समस्यामा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ।'

नियमनकारी निरीह 

असारमा मात्रै गौतमश्रीको अनुगमनका लागि सहकारी विभाग पुगेको थियो। तर उसले केही पनि गर्न नसकेको विभागका एक अधिकारीले बताउँछन्। 'गौतमश्री सहकारीका अध्यक्षको कार्यालयमा प्रचण्डको फोटो झुन्डिएको छ। नेता, सांसददेखि मन्त्रीसम्मको उठबसमा सहकारी जोडिएको छ। त्यसैले हामीलाई अनुगमन गर्न दिइएन। त्यतिकै फर्केर आयौँ,' ती कर्मचारीको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन र फितलो सुपरीवेक्षण भएको र करछली, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति थुप्रिएको कुरा राज्य संयन्त्रलाई थाहा भएपनि कर्मचारी प्रशासनले नै त्यसैलाई दुहुनो गाई बनाउँदा सहकारीका निक्षेपकर्ता सँधै जोखिममा पर्ने गरेको कर्मचारीकै स्वीकारोक्ति छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय बनाउने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। त्यसलाई मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, सुपरीवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय खोल्नका लागि सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। नियमनकारी निकाय भने सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय र अभियानको सल्लाहमा खोलिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

नेपाल समय
सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय

देश संघीयतामा गएसँगै १२५ वटा सहकारी र केन्द्रीय संघ मात्र सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने गरी बाँकी सहकारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मा लगाइएको छ। त्यसपछि सहकारीको अनुगमन र नियमन नै हुन छाड्यो। किनकि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका अधिकारप्राप्त व्यक्ति नै सहकारी चलाउँथे। सहकारी सञ्चालक राजनीतिक शक्तिमा पुगेपछि भ्रष्टाचार मौलायो। केन्द्रले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पन्छाइदियो। सञ्चालकले निजी कम्पनी जसरी सहकारी चलाएपछि वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्यो। 

सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जस्तो दक्ष जनशक्ति विभागसँग नभएकोले पनि नियमन र सुपरीवेक्षणमा कडाई गर्न नसकिएको दावी गर्छन्। ‘सहकारी क्षेत्रको लागि सरकारको प्राथमिकता कम छ। सहकारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन। यसले गर्दा विभागले चाहेअनुसार काम गर्न सकेको छैन,' उनले भने, ‘हामीसँग सहकारीको अडिट गर्न सक्ने एक जना सीए पनि छैनन्। सहकारीले दिएको अडिट रिपोर्ट मात्रै हामीले हेर्ने हो। यसको गहन विश्लेषण गर्न सकेका छैनौँ।’

सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा हाल २९ हजार ८८६ रहेका छन्। ती सहकारीसँग करिब ९ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। 

ठगीप्रति मौन सहकारीका केन्द्रीय संघसस्था 
सहकारीहरुको हक हित र प्रवर्द्धनका लागि भन्दै खुलेका जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघ र विषयगत संघ पनि यस विषयमा मौन छन्। सहकारी क्षेत्रलाई नै 'ठग'को ट्याग लागिरहेको बेला सहकारी अभियानको मुख्य संरक्षक मानिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी डुब्न नदिन खासै कुनै कदम चालेका छैनन्। 

महासंघ अध्यक्ष मीनराज कँडेल पछिल्लो समय अभियानसँग जोडिएका संस्थाको महासंघले अनुगमन गर्ने गरी कमिटी बनाएको बताउँछन्। ‘यसरी सहकारी ठगीका कुराहरु बाहिर आएपछि हामीले अभियानको तर्फबाट नियमनका लागि एक समिति बनाएका छौं। भने सहकारीहरुलाई अव दीर्घकालीन र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण दिन बन्द गर्न भनेका छौँ।’ तर वित्तीय सहकारीको केन्द्रीय निकाय बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)ले सहकारीहरूको स्थायित्वका लागि कुनै अभियान चलाएको छैन। सदस्य संस्था समस्यामा परेको बेलामा सहयोग गर्ने, उनीको वृत्तिविकास गर्ने भनेर खडा भएको सो संस्थाले सहकारी समस्यामा परेको बेला खोज्दासमेत फेला नपर्ने सहकारीहरूकै गुनासो छ। 

सञ्चालकलाई सम्पत्ति लुकाउने वैधानिक मौका

विभागसहित प्रदेश र स्थानीय तहले समय-समयमा सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने हो। तर अनुगमन नगरेर तीनै तहका सरकारले सञ्चालकलाई सम्पत्ति लुकाउने मौका दिइरहेका छन्। सञ्चालक आफ्नो सम्पत्ति लुकाएर फरार भएपछि मात्र बचतकर्ताहरुले थाहा पाउने गरेका छन्। त्यसपछि विभागमा बचत फिर्ताको लागि उजुरी पर्ने र उजुरी परेपछि मात्र विभागले सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउनका लागि कदम चाल्ने गरेको छ। विभागले उसको जानकारीमा आएको चल र अचल सम्पत्ति रोक्काको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र लेख्ने र पत्रको कार्यान्वयन गरिसक्दा सञ्चालकले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएर सुरक्षित स्थान पुगिसकेका हुन्छन्। बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन लामो संघर्ष र सास्ती खेप्नुपर्छ। 

नेपाल समय
सिभिल सहकारीका सञ्चालक तामाङ। ठगी आरोपमा उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।

सरकारले बचत फिर्ता गर्न नसकेको संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिँदैन। पहिले सञ्चालकसँग बसेर व्यवहार मिलाउन सके मिलाउ भनेर समय पनि दिन्छ। नसकेमा मात्र मन्त्रालयलको अनुमतिमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था छ। त्यति लामो प्रक्रिया हुँदा सञ्चालकले आफ्ना नाममा भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति आफन्त वा साथीभाइको नाममा सारेर सुरक्षित गरिसकेको हुन्छन्। यसैकारण समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारीको सम्पत्ति नभेटिने गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ। 

उपलब्धिविहीन व्यवस्थापन समिति

सहकारी ऐन २०७४ पछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। हालसम्म ३ जना अध्यक्ष परिवर्तन भइसकेको समितिको उपलब्धि शून्यप्राय छ। पूर्वन्यायाधीश काशीराज दाहाल अध्यक्ष रहेको समितिले केही दिन अगाडी सहकारीमन्त्री शशि श्रेष्ठलाई समितिको एक वर्षे प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट जम्मा २ अर्ब १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र असुल उपर गरिएको छ। १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मागदाबी परेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समस्याग्रस्त सहकारीमा हालसम्म जम्मा ३६ जना बचतकर्ताको मात्र फाइल राफसाफ भएका छन्। समितिमा १ हजार २९५ जनाले बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। 

के छ समितिको सुझाव?

समितिले सहकारी व्यवस्थित, मर्यादित र स्थायित्व प्रदान गर्न पहिलो ऐन प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न सुझाव दिएको छ। ऐनको दफा १८, ७५ , १०४, १०५,१०६, ११५, १५० र १४७ संशोधन गरी १४७ 'क' थप्न सुझाव दिइएको छ। 

सहकारीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन गर्नुपर्ने, मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपुर्व सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बचत तथा ऋणको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नपनि समितिले सुझाव दिएको समितिका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। समस्याग्रस्त घोषणा भई समिति समक्षमा आएका सहकारीको चलाचल सम्पत्ति सञ्चालकले नामसारी गरी लुकाउने, ऋणीले समयमै ऋण नतिरी सहकारीलाई संकटमा पुर्‍याउने स्थिति देखिएकोले बचत तथा ऋण रकमको अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋणको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनु पर्नेसमेत सुझाव दिइएको पनि उनले जानकारी दिए। 

सरकारले १२ वटा सहकारी संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। बाँकी १ सय ४१ वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न बाँकी छ। महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि सो आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको औँल्याइएको छ। 

‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघ संस्थाको काम कारबाहीलाई जिम्मेवार, अनुशासित र पारदर्शी एवं विधिसम्मत् तरिकाले संचालन एवं व्यवस्थापन गरी सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनको लागि सहकारी विभागबाट जारी भएको २०७९ को ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न सके सहकारी समस्याग्रस्त हुनबाट जोगिने र सुशासन प्रवर्द्धन हुनेछ,’ दाहालले भने।

कार्यान्वयन भएन अध्ययन प्रतिवेदन 

हाल समितिका अध्यक्ष रहेकै दाहालको संयोजकत्वमा २०७० मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी १५३ वटा सहकारी संस्थालाई तत्काल समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सुझाव दिएको थियो। तर सरकारले १२ वटा सहकारी संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। बाँकी १ सय ४१ वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न बाँकी छ। महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि सो आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको औँल्याइएको छ। 

सिभिल सहकारीलाई किन सुविधा?

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ यतिबेला पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। १ हजार ५०३ जनाले २ सय ७ वटा उजुरी दर्ता गराई ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३९७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेपछि उनलाई ठगीको आरोपमा अदातलले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। 

सरकारले भने सिभिल सहरकारीलाई अझैपनि समस्याग्रस्त घोषणा नगरेर सुविधा दिइरहेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा नगर्दा सञ्चालकले आफ्नो सम्पत्ति नामसारी गर्न वा बचाउ लागि कुनै न कुनै उपाय खोजिसकेका छन्। सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम विभागले संस्थाको निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै सदस्यको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको, संस्थाले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको देखिएमा रजिष्ट्रारले समस्याग्रस्त घोषणाका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्न व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था लागू नगरेर सरकारले सिभिललाई सुविधा थोपरिरहेको छ।

नेपाल समय
सिभिल सहकारीमा भएको ठगीको आरोपमा इच्छाराज तामाङकी श्रीमतीसमेत पक्राउ परेकी छन्।

सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्तअनुसार फिर्ता गर्न नसके, ऐन/नियमावली/विनियमावली विपरीत हुने गरी संस्था वा संघ सञ्चालन भए, संस्था वा संघ दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्थामा भए समस्याग्रस्त घोषणा गरी रेस्क्यु गर्नुपर्छ।  यस्तै, उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको, बचत फिर्ता नगरेको भनी कम्तीमा २५ जना सदस्यले रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिएकोमा छानबिन गरी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि विभागका रजिस्ट्रारले कानुनअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन्। तर अहिलेसम्म विभागले मन्त्रालयलाई सिभिल सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा नगरेर कानुन कार्यान्वयन गर्नुको साटो धज्जी उडाएको छ। राजनीतिक दबाबका कारण विभागले सिफारिस गर्न नसकेको हो। सिभिलका सञ्चालक तामाङ एमालेको कोटाबाट सांसद भइसकेका व्यक्ति हुन्। साउन ३ गते तामाङकी श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङ पनि पक्राउ परेकी छन्।

छैन कानुनको कार्यान्वयन 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ र १२४ मा कसुर, दण्ड र सजायको व्यवस्था छ। सहकारी सञ्चालकले एक अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेमा वा ऋण असुली हुन नसक्ने गरी कुनै सदस्य, उसको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हानी नोक्सानी गरेमा, कीर्ते, जालसाजी गरे गराएमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। यस्तै १० लाखभन्दा कम रकम हिनामिना गरेमा एक वर्ष कैदको सयाय हुने व्यवस्था छ। 

ऐनका व्यवस्था कडा भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य समिति केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार कानुन कार्यान्वयन मात्रै राम्रोसँग गराइएको सहकारीमा समस्या आउने थिएन।

वित्तीय अराजकता निम्त्याउन सक्छ : अर्थविद्

सहकारीहरु दिनानुदिन डुब्न थालेपछि वित्तीय अराजकता निम्तने र अन्ततः देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी। सहकारी डुबिरहेको समाचारले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या निम्तन सक्ने संकेत गरेको उनको भनाइ छ। 

'सहकारीको रकम घुमिफेरी बैंकमा नै आउने हो। यदि सहकारी क्षेत्र नै धरापमा पर्‍यो भने बैंक चाहिँ बाँच्छन् भन्ने हुँदैन। त्यसैले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ,' उनले भने। 

अर्थविद् दीपेन्द्र बहादुर क्षत्री पनि बजारमा ९ खर्बको कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र डुब्दा आफू मात्र डुब्दैन यसले देशको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै लिएर डुब्ने भएकोले बेलैमा सजग हुनु जरुरी रहेको दाबी गर्छन्। 

‘पछिल्लो समयमा देखिएको सहकारी डुब्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो देखिएको छ, यसले नेपालमा वित्तीय अराजकता निम्त्याउने संकेत गरेको छ,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहिसकेका क्षेत्री भन्छन्, 'यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर राष्ट्र बैंक चुप बस्न हुँदैन। यसको समाधान तत्काल खोज्नु जरुरी छ।’


प्रकाशित: August 5, 2022 | 07:46:03 काठमाडौं, शुक्रबार, साउन २०, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा थपिँदै आठ महिला

संविधानअनुसार अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेका कारण ३३ प्रतिशत पु¥याउन आठ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न लागिएको हो।

पञ्चायती व्यवस्थाका हार्डलाइनर मरीचमानको अविचलित राष्ट्रवाद

तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाका कारण राजा वीरेन्द्रबाट बर्खास्तीमा परे। त्यो समय कसैसँग नझुक्ने अडान लिएर बसेका मरीचमान भारतको नाकाबन्दी, जनआन्दोलनको उभारलगायत यिनै र यस्तै घटनाक्रमले कतै नायक बने, कतै खलनायक।

आरजुबारे देउवाको त्यो वचन तर यो प्रयास!

पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा होस् वा सरकार सञ्चालनमै पनि किन नहोस्, आरजु हावी भइरहेकी छन्। यसलाई राजनीतिक जानकारहरुले देउवाको उत्तराधिकारी हुने प्रयासका रुपमा बुझेको देखिन्छ।

प्रचण्डसामु बाबुरामको 'बाध्यात्मक शरण'

सात वर्षअघि माओवादी विचारधाराको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेर कम्युनिस्ट विचारधारा पूर्ण रूपमा त्यागेको बताएका बाबुराम नयाँ पार्टी खोलेर पनि राजनीति उँभो लाग्ने छनक नदेखिएपछि प्रचण्डतिरै लहसिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

२०७४ मा जसले जिताए, तिनै बन्नेछन् विष्णु पौडेलको तगारो

रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट लगातार पछिल्ला ३ निर्वाचन जितेका विष्णु पौडेल नै एमालेबाट निर्विकल्प उम्मेदवार हुन्। पौडेलले २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा क्रमशः भक्ति पाण्डे, डा. बाबुराम भट्टराई र युवराज गिरीलाई हराएका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता : अब के हुन्छ?

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भने जारी गरेकी थिइन्। असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्दै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‌बाट पारित गरेको विधेयक भने फिर्ता गरेकी हुन्।

तालाबन्दी र तोडफोडले बिगारेको त्रिवि : माग एउटा, नियत अर्कै!

पछिल्लो समय भने तालाबन्दी राजनीतिक पाटोसँग भन्दा पनि लेनदेनको पाटोसँग जोडिएको उपप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। ‘पहिला राजनीतिक कारण हुन सक्थ्यो। तर, हिजोआज यो बिल्कुल आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ। लनेदेनको कुरा मिले ताला खुल्छ। नत्र लागिबस्छ,’ थापाले भने।

नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ।

यी ३२ निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ गठबन्धनलाई पर्न सक्छ सिट बाँडफाँटमा सकस

२०७४ मा बाम गठबन्धन बनाएर संघीय सांसद भएकाहरू दल बदल र पाँच दलीय गठबन्धनभित्र समेटिएपछि आउँदो चुनावमा कांग्रेसका आकांक्षी उम्मेदवार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू आ–आफ्नो दाबीसहित टिकटका लागि दौडधुप गर्दै छन्।

यी कांग्रेस नेता जो अहिले गुमनाम छन्

गुमनाम नेताको अग्रपंक्तिमा छन्- पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाट, केबी गुरुङ, पूर्वमन्त्री बलदेब शर्मा मजगैया, विनयध्वज चन्द।

थप समाचार

नेपाल समय
बैंक/बिमा

ग्लोबल आइएमई बैंकको अनलाइन भिडियोमार्फत ग्राहक पहिचान सेवा

ग्लोबल आइएमई बैंकले अनलाइन भिडियो मार्फत ग्राहक पहिचान (भीकेवाईसी) सेवाको सुरुवात गरेको छ।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकले ह्यारिसन प्यालेसको सेवामा छुट पाउने

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र विराटनगर स्थित ह्यारिसन प्यालेस बीच बैंकका ग्राहकहरुलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

भाद्र महिनामा सनराइज बैंकको नारीलाई छुटै छुट

सनराइज बैंकले भाद्र महिनामा नारी विशेष योजना ल्याएको छ।सनराइज बैंकले भाद्र महिनामा नारी विशेष योजना ल्याएको छ।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि अब एनपीएसमा आबद्ध

छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न दुई संस्थाबीच औपचारिक कार्यक्रममा सम्झौता भएको छ।
नेपाल समय
बैंक/बिमा

बिमाको सुविधासहित सानिमा बैंकले ल्यायो फेमिली सुपर सेभिङ खाता

सानिमा बैंकले सम्पूर्ण परिवार सदस्यका लागि लक्षित गर्दै फेमिली सुपर सेभिङ खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना