नेपाली राजनीतिका चतुर भनिने तर अस्थिर खेलाडीको पहिचान बनाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक पटक र हालका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई पटक धोका खाएका हुन्।

सरकारले एमसीसी टेबुल गरेपछि माओवादीले 'वाकओभर' दिने र गठबन्धन पनि नतोड्ने सहमति बनेको दाबी गठबन्धनका नेताहरुले गरिरहेका छन्। त्यसो गर्दा ‘साप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाFचिने’ विकल्प निकालिएको दाबी गठबन्धनका नेताहरुको थियो।

महाभियोग प्रस्तावपछि राजनीतिले कुन लय पक्रने हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको राजनीतिक साइनो र बाछिटाको भने खोजी सुरु भएको छ।

संस्थापन समूह स्थानीय तहको निर्वाचन असोजसम्म धकेल्ने गठबन्धनको प्रयत्नमा समावेश थियो। तर, डा. शेखर कोइराला समूह यसको विरोधमा थियो।

‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरुबीचमा तालमेल भएको छ। अब तीन तहका निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाँदा घाटा हुँदैन,’ संस्थापन समूहका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘यद्यपि अहिले नै यसै हुन्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था भने छैन।’

‘अब वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन। आइतबारको छलफलपछि कानून मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी थालिसकेको छ। चाँडै नै क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव मन्त्रालयले लैजान्छ,’ बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘ऐन संशोधन भएपछि कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। वैशाख ३१ को ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ।’

तरुण दलका अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले भनेजस्तो पार्टीले अधिवेशन गराएर मात्रै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न निर्देशन नदिएको उपसभापति धनराज गुरुङ बताउँछन्।

भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका दलहरुले गाउँ–गाउँसम्म आफ्नो संगठन चलायमान गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए, जसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा फाइदा पुगोस्। तर, दलहरुको त्यो प्रयास तत्काल सफल भने हुन सकेन।

‘पार्टीमा पुस्तान्तरणको एजेन्डा सेट भएको छ। रुपान्तरणको सन्देश महाधिवेशनले दिएको छ। पदाधिकारीमा युवाहरुको प्रवेश भइसकेको छ। अब सभापतिजी विधि र पद्धती अनुसार नै चल्नुहुन्छ भन्‍ने लागेको थियो। तर, उहाँको कार्यशैलीमा सुधारको छाँट देखिएन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रश्न उठाउँदा झपार्नुहुन्छ। बोल्न दिनुहुन्‍न, अनि कसरी सुधारको अपेक्षा राख्‍ने?’