आलेको राजनीतिक यात्रामा ३६ मतको आँकडा मेयरको दोस्रो इनिङ्समा तोडिएको छ। उनी २०५७ सालमा भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसको स्ववीयू सभापतिमा पनि ३६ मतले निर्वाचित भएका थिए।
‘सबै भन्दा धेरै आचरसंहिता दलहरुले तोड्ने भनेको मौन अवधिमै हो। जुन पहिले देखि नै हुँदै आएको हो। त्यसले ठूलो विकृती ल्याएको छ। मतदातालाई फकाउने, धम्काउने, लोभ लेखाउने, भोजभतेर खुवाउने काम यो समयमा हुन्छ। यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ,’ गुरुङ भन्छन्।
यस्तै गठबन्धन हारे दुर्घटना हुने प्रचण्डको चेतावनी, एमालेका नेताले मिल्नका लागि गरेको आग्रह उल्लेख गर्दै प्रचण्डले दिएको दोस्रो चेतावनी, कांग्रेसका बागी उम्मेदवारले आफ्नो कुरा नसुनेको रामचन्द्रको गुनासो र रेणुको महिमामण्डनले गठबन्धनलाई भरतपुरमा चुनाव जित्न सहज नभएको र त्यसका लागि नेताहरूले विभिन्न किसिकको धाकधम्की, चेतावनी, गुनासो र आग्रह गरेको बुझ्न सकिन्छ।
पाँच वर्षअघि पनि आईजीपी नियुक्ति विवादमा परेको थियो। त्यो बेला पनि कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। प्रधानमन्त्री थिए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सरकारले त्यो बेला तेस्रो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। तर, वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल अदालत पुगेका थिए।
घिमिरे प्रदेश १ को संसदीय समितिका सदस्य थिए। टिकट वितरण प्रक्रियामा उनी सहभागी भए। झापासम्मको टिकट वितरण आपसी सहमतिकै आधारमा भएपनि खोटाङको टिकट वितरणमा कसैका कुरा नसुनिएको उनको दाबी छ।
०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट चिरिबाबु महर्जन र एमालेबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार प्रतिस्पर्धामा थिए। र, अहिले पनि महर्जन र व्यञ्जनकार नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
‘हाम्रो पार्टी अन्तिम समयमा उम्मेदवार टुंगो लगाएर हेलिकोप्टर खोजेर मनोनयन दर्ता गराउन पठाउने पार्टी हो,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो यो परम्पारले घाटा हुने हामीलाई नै हो,' ती नेताले भने।