नबिल बैंकको करिब २० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने वार्षिक ६० प्रतिशत लाभांश दिँदै आएको छ भने सेयरधनीलाई कुनै वर्ष पनि रित्तो हात पठाएको छैन। तर पछिल्लो समय एनबी बैंकलाई गाभेपछि नबिल बैंकका संस्थापक सेयरधनी बिच्कन थालेका छन्।

आयात खोल्नेबित्तिकै वैदेशिक मुद्रामा ‘पेमेन्ट’ गर्नुपर्छ। सञ्चित गरिराखेको रकम खर्चिनुुपरेपछि अर्थतन्त्र पुनः पुरानै स्थानमा पुग्छ। वैदेशिक मुद्राले नेपालमा पूर्वाधारका लागि चाहिने वस्तुको नभएर विलासिताका वस्तु मात्र खरिद हुने देखिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा फर्कने अवस्था हुँदैन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मेगा बैंकले लगानी गरेका केही कर्जा विगत तीन–चार वर्षदेखि नियमित नभई नवीकरण हुन नसकेको र कर्जाको कुनै पनि विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा निरन्तर कर्जा भुक्तानी सीमा बढाएको राष्ट्र बैंकको दाबी।

सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा सिईओहरूले सहकारीका बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगानी गर्नु र अभियन्ताको नाममा सहकारी संस्थामा राइँदाइँ गर्दै आएका विभिन्न राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिहरूले बचतकर्ताको निक्षेपमा आँखा लगाएपछि जोखिममा परे सहकारी संस्थाहरू।

सन् १९९० को दशकमा नेपालले अपनाएको खुला अर्थनीतिका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवा विदेश जान थाले। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेसँगै उत्पादनभन्दा पनि आयात गरेर दैनिकी चलाउनेको संख्या बढ्यो। सरकारलाई आयातीत सामानबाट राजस्व सहज रूपमा आउने भएपछि उत्पादनमा ध्यानै दिएन। यसले परनिर्भरता बढाउँदै लग्यो। परिणाम– अर्थतन्त्रले कछाडको नियति भोग्नुपर्‍यो।

ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने र चालू पुँजी कर्जा लागू नगर्ने मागसहितका आन्दोलन थप चर्काउने मुडमा उद्योग, व्यवसायी रहेका छन्।

राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र वाचाकबुल र आश्वासन दिने तर काम नगर्नेहरूको फेहरिस्त मात्र हो। राजनीतिक दलहरूका बीचमा कति हावादारी गफ लेख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। जसले बढी हावादारी कुरा घोषणापत्रमा लेख्छ, उही जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने भ्रम छ।

गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजमा वृद्धि नगरी कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि उद्योगी, व्यवसायी ब्याजदरको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्।

दुवै क्षेत्रमा जिल्ला कुनै बेला 'लालकिल्ला' भएपनि त्यसलाई जोगाउन यसपालि दुवै वाम दल एमाले-माओवादीलाई कांग्रेसको भर पर्नुपरेको छ।