ठूला र महत्वाकांक्षी योजनालाई अंकुश लगाउनु र कार्यपालिकासँग मुठभेडमा उत्रनुभन्दा सबै पक्षको आवाज सुनेर मुद्दालाई पुनरवलोकन गर्दै देश र जनतालाई स्वीकार्य हुने गरी मध्यमार्गी फैसला दिन सके सुनमा सुगन्ध हुनेछ।
पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू र अन्य केही उच्चपदस्थ नेताहरूले खुलेआम देशको ढुकुटीबाट उपचार खर्च लिएका छन्। दुई वर्ष अगाडि बाहिरिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दश वर्षमा राज्य कोषबाट प्रत्यक्ष रुपमा नेताहरूको उपचार खर्चको नाममा लगभग चार अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।