मंगलबार, असोज ११, २०७९
रवीन्द्र भट्टराई

रवीन्द्र भट्टराई

फौजदारी तथा बालन्यायमा दख्खल राख्ने भट्टराई अधिवक्ता हुन्।

यस कारण विवादमा छ नेपाली वर्णविन्यासको मानकीकरण

कानुनतः नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो तर भाषामा हाम्रो राजधानी काठमाडौँ/काठमान्डु/काठमाण्डौ/काठमान्डू/काठमाडौं कुनचाहिँ हो यकिन हुन सकेजस्तै लाग्दैन।
शनिबार, माघ २९, २०७८

मुलुकलाई राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्दै सत्ता गठबन्धन

नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ" भन्ने प्रावधानको आडमा स्थानीय तहको पूरै निर्वाचन पछि धकेल्ने दाउमा गठबन्धन दल र सरकार लागेका देखिन्छन्।
बिहीबार, माघ १३, २०७८

देखाउनैका लागि गरिएको बारको आन्दोलन र कहिल्यै नसुध्रिने न्यायप्रणाली

बार नेतृत्वको अन्तर्य सिंगो न्यायपालिकाकै समग्र सुधारकेन्दित आन्दोलन होइन अर्थात् देखाउनका लागि गरिएको आन्दोलन यसै मत्थर स्वरूपको हुनु स्वाभाविक हो।
मंगलबार, माघ ४, २०७८

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली : न न्यायोचित न बहुजनमतको शासन

हामीसँग राज्य र दलसँग लड्न कुनै हतियार नै छैन। हाम्रा आगामी कति आवधिक निर्वाचनहरू यसरी अल्पमतको शासनका लागि समर्पित भैरहने होलान्?
आइतबार, पुष २५, २०७८

भ्रष्टाचारको जरो व्यवस्थापिकामा, काण्ड कार्यपालिकामा र हाँगाबिँगा अदालततिर

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ४० दिन कामै नगरी तलबभत्ता र सुविधा उपभोग गरे। नेपाल बारको आन्दोलनले अनेकन् दिन अदालतमा न्यायको कामलाई ढिलो गरायो। के यी सबै अभ्रष्ट हर्कत हुन्?
बुधबार, पुष ७, २०७८

राष्ट्रलाई प्रतिमानहीनतातिर धकेल्दै अदालत

विद्रोहको सुरुआतमा इजलास नै बसेनन्। इजलास नबसी मुद्दा नसुनेको दोस्रो हप्तातिर नागरिक तहबाट अदालतको चर्को निन्दा हुन थाल्यो। अनुमान के छ भने त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले आन्तरिक सम्झौता गरे।
मंगलबार, मंसिर २१, २०७८

धरापमा परेको न्यायप्रणाली र सम्हाल्न अनिच्छित राजनीतिक दल

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले बोलाएको फुलकोर्टको बैठकमा १९ जना न्यायाधीश सामेल भएर यी तमाम समस्या किन राखेनन् र सुरुमै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तामेलीजस्ता मुद्दा हेर्ने सोच किन अगाडि सारेनन्?
आइतबार, मंसिर ५, २०७८

अक्षम पात्रका अक्षम्य कर्तुत

हाम्रो लोकतन्त्र भनेकै नेताले छाँटेको उर्दी तिनका कार्यकर्ताले सेवकजसरी र जनताले प्रजाजसरी शिरोधार्य गर्ने हो। अनि किन गर्दैनन् त नेताले एमसीसीसँग सोझै पत्राचार?
आइतबार, कार्तिक २८, २०७८

न्यायालयको यो संकटमा जिम्मेवार को?

असार-साउनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गराउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पूरै समर्पित रह्यो। अगाडि परेका निवेदनको सुनवाइ नगरी पछि परेका निवेदनलाई प्राथमिकता राखी निर्णय दिने तरिका न्यायिक गुणवत्ता होइन त्यो राजनीति हो ।
सोमबार, कार्तिक ८, २०७८

विधिले कि जिद्दीले चल्दै हो देशको शासन?

सङ्घीय तहको राजनीतिक समीकरणले स्थानीय तहसम्मकै राजनीतिक नेतृत्वलाई विभाजित र विचलित बनाएर अगि बढाउँदै लगे दलीय नेतृत्वले। देश समग्रमा अपचलन, विचलन र विपथनका साथ अगाडि बढ्दो छ- हामी कानुनको शासनको फलाको फलाकिरहेका छौँस फलाकिरहने रहेछौँ।
बिहीबार, असोज १४, २०७८

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना