राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि पनि संसद्भित्र केही संख्यामा साना दल आवश्यक हुने रहेछ भन्ने कुरा वामपन्थीहरूको केन्द्रीकरण र विग्रहले जन्माएको अराजकताले प्रमाणित गरिदिएको छ।
नेकपा र प्रधानमन्त्रीको असफलता र संकटलाई मुलुकको संकटका रूपमा संक्रमित बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अतीतमुखी राजनीतिक यात्रालाई अदालतले सच्याएन भने नेपाली नागरिकले सच्याउनेछन्।
नेकपाको एकलौटीजस्तै रहेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कुनै न कुनै तहमार्फत फाइदामा रहेको यस्तो जमात पार्टी विभाजनको पीडामा मर्माहत बन्नु स्वाभाविक हो।
ओली र दाहाल निकट बिचौलियाहरुले उनीहरुलाई एकै ठाउँमा भान्सा मात्र गराएनन्, सबैलाई चकित पार्दै उही संयुक्त भान्साघरको आँगनबाट संयुक्त चुनावी मोर्चा हुँदै पार्टी एकीकरणको घोषणा गराउन सफल भए।
तराई–मधेसको मनोविज्ञान र राजनीतिको गलत परम्परालाई बदल्ने हो भने कांग्रेसका लागि यही महाधिवेसन मात्र यस्तो अवसरको झ्याल हो। अर्को महाधिवेसनसम्म यो अवसरको झ्याल बन्द भइसक्नेछ।
राजनीतिमा व्यक्तिवादको वर्चस्व कायम भइरहनु हो। व्यक्तिवादी चिन्तनधारामा आधारित रहेर गरिने लोकतन्त्रको अभ्यासले आलोचना पचाउन सक्दैन। त्यसैले यस्तो ‘लोकतन्त्र’ निरंकुशतन्त्रजस्तै विरोध र आलोचनासँग डराउँछ। मिथ्या प्रशंसाको भोको हुन्छ।
राजनीतिक दल वा नेतृत्व समाजको आवश्यकता, उक्त आवश्यकताको पहिचान र समाधानको उपायसहित प्रस्तुत हुने हो भने मात्र त्यसले जन्मिने र हुर्कने जमिन प्राप्त गर्छ।
नेपालमा क्रान्तिकारी, पश्चगामी, जातिवादी, मधेसवादी, वैकल्पिक आदि सबै नामधारी समूहले अपनाउँदै आएको राजनीति यही पुरातन र बासी चरित्रको समयानुकूल पुनरावृत्ति मात्र हो। केपी ओली पनि यही सजिलो आधार पक्डेर सत्तामा पुग्न सफल भएका हुन्।
शासकहरुले बहुमतको बलमा लामो समय सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने सोच आजैबाट त्यागिदिए हुन्छ। किनकि समाज निराश र चिन्तित छ, जुनसुकै बेला जस्तोसुकै निर्णय दिन पनि सक्छ। समय छँदै सचेत बनौं।