जनार्दन शर्माको अर्थसचिव भएर काम गर्नुभन्दा सरुवा लिएर अन्यत्र कुनै मन्त्रालयमा विवादमुक्त भई बस्ने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको मनसुवा देखिएको छ।

कुल आयातमा सवारीसाधनको हिस्सा कम भए पनि यसले राजस्वमा गर्ने योगदान निकै ठूलो छ। नेपालमा सवारीसाधनलाई अनुत्पादक तथा विलासी वस्तुको सूचीमा राखिन्छ। सरकारले व्यावसायिक तथा विद्युतीय सवारीसाधान बाहेक अन्य सवारीसाधनमा २५० प्रतिशतसम्म कर असुली गर्दै आएको छ।

'छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रतिपक्षीले देखाएको लचकता र हामीले 'एम अधिकारी'बारे देखाएको नरमपनका कारण यो सहमति भएको हो भन्ने तपाईंहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले थप बोल्न मिल्दैन,' कांग्रेसको तर्फबाट छानबिन समितिका एक सदस्यले भने।

कर्मचारीले असहयोगको आरोप लगाउँदै समितिले शर्मालाई 'क्लिन चिट' दिने गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको हो।

बैंकिङ तरलता अभावले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको र अर्थतन्त्रमा थप लगानी माग हुँदासमेत कर्जा प्रवाहमा अवरोध भएकाले कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने सरकारी विश्लेषण छ।

कर राजस्व १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९ खर्ब ८४ अर्ब अर्थात ९२.१५ प्रतिशत संकलन भएको छ। गैरकर राजस्व १ खर्ब १२ अर्ब संकलन गर्ने भनिएकोमा ८३ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ७४.३९ प्रतिशत मात्रै असुली भएको छ।

सरकारले जनतालाई डेलिभर गर्ने मुख्य नीति बजेट हो। बजेट निर्माणमा बिचौलिया संलग्न भएको आरोप लागेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ। उनीमाथि संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ।

अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिनेक्रममा देखिएको भावभंगी र बुधबार वर्षमानले फर्किने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले शर्माको पुन: 'इन्ट्री' हुनसक्ने सम्भावना बलियो देखिएको एक सहसचिवले बताए।

आफ्नो कार्यकालको सुरुवातसँगै उनले नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरे भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष तथा नेपाल स्टक एक्सेन्ज नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा चलखेल गरे। हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई व्यवसाय विस्तारका लागि निश्चित व्यवसायिक घरनाका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गरे, एमसीसी अलपत्र छोडेर पर्वततिर रमाउँदै गैरजिम्मेवारपन प्रस्तुत गरे।