दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुङ्गाएको छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो कर्णाली प्रदेश सभाबाट दुई वर्षमा २९ वटा विधेयक पारित भएका छन्। यो अवधिमा १०९ वटा बैठक बसेको छ।
भौगोलिक रुपले विकट कर्णाली प्रदेश, विपदको उच्च जोखिममा देखिएको छ। गएका सात वर्षमा भएका घटनाहरुलाई आधार मान्ने हो भने कर्णाली विपद्को उच्च खोजिममा देखिन्छ।
जमिन आफ्नो नाममा नहुँदा किसानले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन् । संघदेखि, प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानलाई दिने राहत र अनुदानबाट वञ्चित छन्।
मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरू पनि झण्डै २१ महिनासम्म नेतृत्वविहीन छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले चार वटा समिति गठन गरेको थियो ।