कर्णाली प्रदेशपछि एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएको छ। यसअघि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा एमालेको नेपाल–खनाल पक्षका ३ जना सांसदले उनलाई साथ दिएका थिए।

वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल–झलनाथ समूहले ओलीले सोमबार सर्तसहित अघि सारेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि विवाद समाधानको सम्भावना टरेको छ। यति मात्र होइन, दुई पक्षबीच रहेको विवाद झन् सतहमा आएकाे छ

न्यायालय र संविधान बचाउन अदालत तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘कुनै पनि खालको धम्कीबाट प्रभावित हुँदैन। पञ्चायत र राजाको शासनमा समेत नभएको काम अहिलेको कार्यपालिकाबाट हुर्मत लिने जुन काम भएको छ। त्यो सह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो न्यायापालिकालाई विघटन गर्ने तर्फ कार्यापालिकाले लैजान खोजेको छ। कार्यपालिकाका गतिविधिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन।’ 

‘उहाँको यो अपिलले जेठ २ मा उहाँ फर्किन खोजेकै होइन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। प्रस्तावमा भने पनि व्यावहारिक रुपमा फर्किन खोजेको होइन भन्ने अपिलका बुँदाले प्रस्ट गरेको छ।'

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा शपथ लिन लागेका शेरबहादुर तामाङले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान सबै जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताएका छन्।

एमालेमै रहेर ओलीसँग संघर्ष गर्ने वा नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा माधव  समूहमा मतभेद देखापरेको हो। 

‘अब जसले पार्टीको आधिकारिकता पाउँछ त्यसपछि अघि बढ्छ। अहिले विभाजन भएको भन्न मिल्दैन। अब संवाद र सहमतिको सम्भावना भने देखिँदैन।’

‘पक्षलाई न्यायाधीशमाथि विश्वास छैन भने स्वयं हट्ने परम्परा हो। हैन हेर्छु भनेर बसेपछि कानुनले रोक्न त सकिँदैन नि,’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘तर, आन्दोलन गरे–बेन्च घेरे भनेचाहिँ नरमाइलो अवस्था आउँछ।’ 

कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिका मुद्दालाई लिएर इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आक्रोशित भएका थिए। यस्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि इजलासमा दबाब दिइएकाे भन्दै कानुन व्यवसायीमाथि खनिएका थिए।